चीनचे जहाज ठरले चिंतेचे कारण

चीनचे संशोधन जहाज युआन वांग ५, श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरात ‘चीन-श्रीलंका मैत्री अखंड राहो’ असा फलक फडकावत दाखल झाले. त्यामुळे भारताची राजधानी नवी दिल्ली आणि आणखी काही देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले. या जहाजाबद्दल भारताने आक्षेप घेतल्यानंतर श्रीलंकेकडून आधी चीनला असे सांगण्यात आले की, ही जहाज भेट पुढे ढकलावी. पण नंतर हे जहाज कोणत्याही संशोधनात गुंतणार नाही, अशी जुजबी सारवासारव करून त्यांना इंधन भरण्यासाठी लंकेकडून डॉकिंगची परवानगी दिली गेली.

युआन वांग ५ या जहाजाचा वापर अंतराळ, उपग्रह आणि आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणाच्या टेहळणीसाठी केला जाऊ शकतो, याची भारताला आणि जगाला नीटच कल्पना आहे. म्हणूनच ही घटना भारतासाठी आणि जगासाठीही चिंता करावी अशी आहे. कारण त्यातून हिंदी महासागरावरील चीनची पकड दिवसेंदिवस कशी मजबूत होत आहे, याची साक्ष पटते.

ही काही फार मोठी घटना नाही, असे श्रीलंका दाखवत आहे. लंका असे दाखवते आहे की, ‘अनेक आंतरराष्ट्रीय जहाजे श्रीलंकेच्या बंदरात नियमितपणे येत असतात. त्यामुळे हे जहाज म्हणजे चीनसारख्या मैत्रीपूर्ण देशाशी संघर्ष करावा असा मुद्दा नाही.’ चीननेही या घटनेकडे ‘दोन्ही देशांमधील सामान्य देवाणघेवाणीचा’ भाग म्हणून पाहावे, असे सुचविले आहे. तसेच काही देशांनी श्रीलंकेवर दबाव आणून जी सुरक्षा चिंता व्यक्त केली, ती अन्यायकारक आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

चीनची काही आक्षेपार्ह जहाजे याआधीही श्रीलंकेच्या समुद्रात अनेकदा दिसली आहेत. त्यामुळे भारत-श्रीलंका संबंधात तणाव निर्माण झाला. २०१४ मध्ये दोन चिनी पाणबुड्या कोलंबोच्या बंदरावर थांबल्या होत्या. त्यामुळे नवी दिल्लीत खळबळ उडाली होती. तसेच २०१७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान आणि आत्ताचे राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी भारताने व्यक्त केलेल्या आक्षेपामुळे एका चिनी पाणबुडीला कोलंबोतील प्रवेश नाकारला होता.

आर्थिक संकटात असलेल्या श्रीलंकेच्या जमिनीवर तयार केलेल्या पायाभूत सुविधांचा वापर चीनकडून लष्करी आणि धोरणात्मक हेतूंसाठी कसा होऊ शकतो, हेच या प्रकरणावरून चीनने दाखविले आहे.

पण यावेळी संदर्भ थोडा वेगळा आहे. श्रीलंका सध्या अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यामुळे श्रीलंकेला मदतीचा हात पुढे करण्यात भारत पुढे सरसावला. एकीकडे लंकेला न झेपणारी कर्जे देऊन, त्यांच्या आर्थिक संकटात चीनने भरच घातली. पण या आर्थिक संकटात दिलासा देण्यात मात्र चीन कुठेच नाही. एवढेच काय श्रीलंकेने विनंती करूनही चीनने लंकेला दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यास नकार दिला आहे.

चीनची गळचेपी हे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्था कोलमडण्यामागचे एक वास्तव आहे. हंबनटोटा बंदर हे ‘चीनी कर्जाच्या सापळ्या’चे महत्त्वाचे उदाहरण बनले आहे. अखेर दबावाखाली येऊन, श्रीलंकेला हे बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर १.१२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्ससाठी चीन सरकारला द्यावे लागले. आर्थिक संकटात असलेल्या श्रीलंकेच्या जमिनीवर तयार केलेल्या पायाभूत सुविधांचा वापर चीनकडून लष्करी आणि धोरणात्मक हेतूंसाठी कसा होऊ शकतो, हेच या प्रकरणावरून चीनने दाखविले आहे.

याउलट भारताने कायमच श्रीलंकेतील सामान्य माणूस डोळ्यापुढे ठेवून, श्रीलंकेला आर्थिक मदत केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत श्रीलंकेला आवश्यक असणारे इंधन, अन्न आणि खते आदी साहित्य पाठवण्याबरोबरच, भारताने क्रेडिट आणि चलन अदलाबदली म्हणून ३.५ अब्जाहून अधिक अमेरिकन डॉलर्स चीनला दिले आहेत.

श्रीलंका अत्यंत कमकुवत स्थितीत असताना, तेथे भारताची प्रतिमा उंचावत आहे हे चीनला खुपते आहे. त्यामुळे चीनने तेथे आपले लष्करी सामर्थ्य दाखविले, ही वस्तुस्थिती आहे. या घटनेचा परिणाम निश्चितच भारत-श्रीलंका संबंधांवर होईल. चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी हिंदी महासागरात आघाडी उभारण्यासाठी नाविक तळ उभारण्याची योजना आखत आहे. हंबनटोटामध्ये जे काही घडते आहे, ते चीन आपल्या सभोवती उभारत असलेल्या धोरणात्मक पाशासंदर्भातील एक संकेत आहे.

 श्रीलंका अत्यंत कमकुवत स्थितीत असताना, तेथे भारताची प्रतिमा उंचावत आहे हे चीनला खुपते आहे. त्यामुळे चीनने तेथे आपले लष्करी सामर्थ्य दाखविले, ही वस्तुस्थिती आहे.

युआन वांग ५ च्या येण्याच्या एक दिवस आधीच भारताने श्रीलंकेला डॉर्नियर २२८ हे पाळत ठेवणारे विमान भेट दिले होते. चीनचा हा पाश रोखण्यासाठी नवी दिल्लीने वेळेत सावध होऊन अधिकाधिक मेहनत घेणे आवश्यक आहे. तसेच श्रीलंकेच्या धोरणकर्त्यांनी हेही लक्षात ठेवायला हवे की, भारत हा एक लोकशाही देश आहे. जेथे सरकार लोकांच्या पाठिंब्यावर चालते. जर येथील लोकांना असे वाटत असेल की, श्रीलंका भारतासाठी धोक्याच्या असलेल्या रेषा वारंवार ओलंडते आहे, तर पुढील वेळी भारताला लंकेला मदत करणे अवघड ठरेल.

हे भाष्य मूळतः द हिंदूमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.