-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
२०१४ मध्ये जेव्हा चीनने ‘बिग फंड’ ची स्थापना केली, तेव्हा संशोधन आणि विकासावर आधारित स्वावलंबी उद्योगाच्या विकासाऐवजी, चिप बनवण्याचा आदेश चिनी अधिकाऱ्यांनी कंपनीला दिला होता. या रणनीतीमुळे चीनमध्ये जी पोकळी निर्माण झाली आहे की, त्याचा पुरेपूर फायदा आता अमेरिका आता आपल्या नवीन नियमांद्वारे उठवू इच्छिते. अमेरिकेने निर्यात नियंत्रण विषयक नियमांचा एक व्यापक संच सादर केला आहे, ज्यामुळे चिनी कंपन्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, विशेषतः सेमीकंडक्टर विकसित करणे अधिक कठीण होईल.
‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’चे २०वे अधिवेशन अवघ्या एका आठवड्यावर येऊन ठेपले आहे, या अधिवेशनात चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सरचिटणीस पदाच्या अभूतपूर्व तिसऱ्या मुदतीला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे, अशा महत्त्वाच्या वेळेस अमेरिकेने चीनवर नेमका निशाणा साधला आहे.
अमेरिकेने निर्यात नियंत्रण विषयक नियमांचा एक व्यापक संच सादर केला आहे, ज्यामुळे चिनी कंपन्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, विशेषतः सेमीकंडक्टर विकसित करणे अधिक कठीण होईल. या नियमांचे लक्ष्य केवळ लष्करी उपयोजनामध्ये कार्यरत कंपन्याच आहेत, असे नाही, तर प्रगत संगणकीय आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील सर्व चिनी तंत्रज्ञान विकास कंपन्या आहेत.
राजकीयदृष्ट्या, या कृतीतून याचीच पुष्टी होते की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन प्रशासनाचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन त्याच्या पूर्ववर्तींसारखाच आहे, ज्यांनी चीनशी प्रतिबद्धतेचा टप्पा संपुष्टात आणला आणि या प्रतिबद्धतेला सामरिक स्पर्धेत बदलले. याचाच एक भाग म्हणून, अमेरिकेने देशी सेमीकंडक्टर उत्पादन, रचना आणि संशोधनाला बळ देण्यासाठी २८० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची तरतूद करणारे विधेयकही मंजूर केले आहे.
हे नवीन नियम म्हणजे बायडेन प्रशासनाने केलेली सर्वात कठोर कारवाई आहे आणि त्याकडे एक प्रकारचा नवा ऐतिहासिक क्षण म्हणूनही पाहिले जाऊ शकते, याचे कारण या प्रयत्नांचे लक्ष्य स्पर्धेत केवळ चीनच्या पुढे राहणे हे नाही, तर अमेरिकेच्या वाढीच्या वेग गाठण्याच्या चिनी प्रयत्नांना वेसण घालणे हादेखील आहे.
याचाच एक भाग म्हणून, अमेरिकेने देशी सेमीकंडक्टर उत्पादन, रचना आणि संशोधनाला बळ देण्यासाठी २८० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची तरतूद करणारे विधेयकही मंजूर केले आहे.
नवीन नियमांनुसार, अमेरिकी कंपन्यांना चीनला महत्त्वपूर्ण चिप-निर्मिती साधने निर्यात करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाईल. तसेच अमेरिकी नागरिकांना व कंपन्यांना प्रगत चिप-निर्मितीत कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहाय्य देण्यासही मनाई केली जाईल. चीनकरता गोष्टी अधिक गुंतागुंतीच्या होण्याकरता अमेरिका आपला थेट परदेशी उत्पादन नियम (एफडीपीआर) वापरत आहे. याद्वारे कोणत्याही अमेरिकी किंवा बिगर अमेरिकी कंपनीला- त्यांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत अमेरिकी तंत्रज्ञान असलेल्या हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअरसह सूचीबद्ध चिनी कंपन्यांना पुरवठा करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हा नियम ‘ह्युआवे’ला संगणक चिप्स नाकारण्यासाठी वापरला होता आणि त्याचे उत्पादन व विक्री कमी केली होती. अगदी अलीकडे, युक्रेनवर झालेल्या आक्रमणानंतर, कंपन्यांना रशियासोबत व्यवसाय करण्यापासून रोखण्याकरता याचा वापर केला जात आहे.
ज्या कंपन्या चिप्सची निर्यात करतात, अशा अमेरिकी कंपन्या आणि चीनमधील त्याच्या सहयोगी देशांना याचा अपवाद केला जाईल. मात्र, व्यवहारात, अमेरिकी कंपन्यांना चीनमध्ये व्यवसाय करणे कठीण होण्याची शक्यता आहे. काही अमेरिकी कंपन्यांना चीनमध्ये व्यवसाय करणे कठीण बनवून चीन अमेरिकेच्या या खेळीला प्रत्युत्तर देईल अशीही शक्यता आहे.
अमेरिका यशस्वी होईल की नाही याचा अंदाज करणे सोपे नाही, परंतु चीनची आघाडीची मेमरी चिपमेकर कंपनी- यांगत्झे मेमरी टेक्नॉलॉजी कंपनी (वायएमटीसी) आणि त्यांच्या प्रोसेसर्सचे आघाडीचे उत्पादक सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एसएमआयसी) यांच्या, तसेच उच्च-गुणवत्तेच्या चिप फॅब्रिकेशनमध्ये गुंतलेल्या इतर कंपन्यांच्या प्रयत्नांनादेखील ते खीळ घालतील, यांत शंका नाही. चिनी इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या आणि इंटरनेट व्यासपीठांवर याचा व्यापक प्रभाव पडेल.
तरीही, अनेक मार्गांनी, चीनने जी कठोर पावले घोषित केली, त्यातून चीनच्या यशाचे मोजमाप करता येते. याआधी, चीनकडे इतरांची नक्कल करणारा देश म्हणून पाहिले जात होते, ज्यांच्या राजकीय व्यवस्थेने स्वतंत्र विचार आणि संशोधनाची शक्यता नाकारली होती आणि ज्यांच्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धी तंत्रज्ञानाच्या चौर्यावर आधारित होती.
सेमीकंडक्टर डिझाइन आणि उत्पादन यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांत आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा अनेक पिढ्या पुढे राहणे हे अमेरिकेचे जागतिक धोरण होते. परंतु चिनी प्रयत्न आणि सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, हुआ हाँग आणि यांगत्झे मेमरी टेक्नॉलॉजी कंपनी यांसारख्या चिप निर्मात्यांच्या वाढीमुळे बदल घडून आला. फाइव्ह-जी आणि ‘हुआवे’च्या बाबतीत चिनी तंत्रज्ञानाचे प्रयत्न सक्रियपणे कमकुवत करण्याविषयीची उपाययोजना अमेरिकेने योजण्याची मागणी आता होत आहे.
याआधी, चीनकडे इतरांची नक्कल करणारा देश म्हणून पाहिले जात होते, ज्यांच्या राजकीय व्यवस्थेने स्वतंत्र विचार आणि संशोधनाची शक्यता नाकारली होती आणि ज्यांच्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धी तंत्रज्ञानाच्या चौर्यावर आधारित होती.
अमेरिकेला टक्कर देणार्या सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या विकासासाठी चीनने मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतला आहे, परंतु हे प्रयत्न समस्या ज्या केवळ तांत्रिक नाहीत, अशा मुद्द्यांवर रखडले आहेत. मागील वर्षात, यांगत्झे मेमरी टेक्नॉलॉजी कंपनीचे माजी अध्यक्ष आणि ४७७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या ‘चायना इंटिग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्व्हेस्टमेंट फंडा’चे प्रमुख, ज्याला ‘बिग फंड’ म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांची त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांसह भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली चौकशी करण्यात आली होते. तत्पूर्वी, २०२० साली, यांगत्झे मेमरी टेक्नॉलॉजी कंपनीची मूळ कंपनी असलेल्या सिंघुआ युनिग्रूप कंपनीने जारी केलेल्या १९८ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या रोख्यांवर ठराविक कालावधीत व्याज किंवा मुद्दल अदा करण्यात ही कंपनी अपयशी ठरली. त्यानंतर ही कंपनी दुसर्या समूहाने ताब्यात घेतली आहे.
विविध क्षेत्रांत कार्यरत असणारा आणि कंपन्यांना सापेक्ष फायदा असणारा चिप उद्योग आज जागतिक बनला आहे. ज्याची रचना अमेरिकेत केली जाते आणि तैवान व दक्षिण कोरियामध्ये ज्याचे उत्पादन केले जाते आणि सुट्या भागांचे एकत्रिकरण व पॅकेजिंग चीनमध्ये केले जाते आणि मुख्य उपकरणे नेदरलँडमध्ये बनवली जातात. यांपैकी प्रत्येक क्षेत्राने अनेक दशकांच्या गुंतवणुकीनंतर आणि प्रयत्नांनंतर त्याचा तुलनात्मक फायदा विकसित केला आहे.
पण जेव्हा चीनने २०१४ मध्ये ‘बिग फंड’ स्थापन केला, तेव्हा चिनी अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांना संशोधन आणि विकास तसेच मूलभूत संशोधनावर आधारित स्वावलंबी उद्योगाच्या विकासाऐवजी चिप-निर्मितीवर भर देण्याचा आदेश दिला होता. या रणनीतीमुळे चीनमध्ये जी पोकळी निर्माण झाली आहे की, त्याचा पुरेपूर फायदा आता अमेरिका आता आपल्या नवीन नियमांद्वारे उठवू इच्छिते.
दोन जागतिक महासत्तांमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेची चीनविरोधातील कारवाई पाहायला हवी; कारण तैवान आणि युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाला चीनचा असलेल्या पाठिंब्याच्या संबंधातील ही खेळी आहे. अलिकडच्या वर्षांत, त्यात एक महत्त्वाचा तांत्रिक घटक आहे, जो आता ऐरणीवर आला आहे.
चीनविरोधातील तंत्रज्ञान युद्धात अमेरिकेचे बळ दुपटीने वाढल्याने चीनला स्वतःचा उद्योग विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्याखेरीज पर्याय नाही.
चीनविरोधातील तंत्रज्ञान युद्धात अमेरिकेचे वळ दुप्पट झाल्याने चीनला स्वतःचा उद्योग विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्याखेरीज पर्याय नाही. परंतु सिंघुआ युनिग्रूपचा फज्जा उडाल्यानंतर आणि भ्रष्टाचाराच्या तपासानंतर, चीन आपला उद्योग स्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनात बदल करण्याचा विचार करू शकतो.
२०१४ सालापासून देशातील चिनी सेमीकंडक्टर उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ देणाऱ्या आणि मेहनत करणाऱ्या शी जिनपिंग यांच्यासाठी सद्य परिस्थिती व्यक्तिश: अपमानास्पद आहे. गेल्या अधिवेशनानंतर देशाच्या प्रगतीचा आढावा घेणाऱ्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’च्या येत्या अधिवेशनाची वेळ साधणाऱ्या अमेरिकेला कारवाईकरता याहून वाईट वेळ मिळाली नसती.
(हे भाष्य मूलतः ‘द ट्रिब्यून’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.)
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +