भारत आणि चीनमधला व्यापार याआधी इतका जास्त कधीच नव्हता. गेल्या वर्षीचे आकडे विक्रमी १३६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहेत. २०२० मध्ये दोन्ही बाजूंच्या किमान २० लोकांचा बळी घेणाऱ्या सीमासंबंधातील वादावरून भारत आणि चीन यांच्यात टोकाची असहमती आहे आणि त्यानंतर लष्करी वाटाघाटींच्या २१ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. स्पष्टपणे, सरकारी यंत्रणेतील मुत्सद्दींचे काम आव्हानात्मक बनले आहे: आर्थिक सहकार्य आणि सुरक्षाविषयक चिंता संतुलित करणे हे उभय देशांकरता एक जटिल आव्हान आहे, याचे कारण सखोल आर्थिक संबंध स्थैर्य वाढवू शकतात, परंतु सुरक्षाविषयक परिणाम दीर्घकालीन सौहार्द धोक्यात आणू शकतात, जसे गलवानमध्ये दिसून आले.
जर्मन एक्सलन्स क्लस्टर ‘कॉन्टेस्टेशन्स ऑफ द लिबरल स्क्रिप्ट’ अंतर्गत एक सर्वेक्षण, जे ‘सीपीसी ॲनालिटिक्स’ने देशभरात भारतीय मतदारांकरता आयोजित केले होते, त्यात चीनबद्दल जनमताशी संबंधित काही महत्त्वाचे निष्कर्ष आहेत. या सर्वेक्षणात प्रतिसादकर्त्यांना जेव्हा वाटले की, एखाद्या विकास प्रकल्पामागील पैसा आणि कौशल्य चीनमधून आले आहे, तेव्हा त्यांची त्या प्रकल्पाला संमती मिळण्याची शक्यता कमी होती. जेव्हा प्रकल्पातील भागीदार अमेरिका आहे किंवा तेथील स्थानिक सरकार प्रकल्पाची अंमलबजावणी एकट्याने करत आहे, तेव्हा तुलनेने प्रतिसादकर्त्यांची त्या प्रकल्पाला अधिक संमती होती.
ज्यावेळी प्रतिसादकर्त्यांना वाटले की एखाद्या प्रकल्पातील भागीदार अमेरिका आहे किंवा त्यांचे स्थानिक सरकार एकट्याने एखादा प्रकल्प कार्यान्वित करत आहे, अशा वेळी प्रतिसादकर्त्यांची त्या प्रकल्पाला अधिक संमती होती, त्या तुलनेत प्रकल्पामागील पैसा आणि कौशल्य चीनमधून आले आहे असे जेव्हा त्यांना कळले, तेव्हा त्यांनी तो विकास प्रकल्प संमत करण्याची शक्यता कमी होती.
देशातील चार वैविध्यपूर्ण राज्यांमधील सुमारे २,५०० प्रतिसादकर्त्यांच्या वैयक्तिक मुलाखती सीपीसी विश्लेषण टीमने घेतल्या. याकरता मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांची निवड करण्यात आली, कारण तिथे चीन-स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँकेद्वारे आणि अमेरिका स्थित जागतिक बँकेद्वारे विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केला जातो. त्यांच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक तफावतींव्यतिरिक्त, या राज्यांतील सत्ताधारी सरकार- मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्ष, पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि तमिळनाडूमध्ये द्रविड मुनेत्र कळघम अशा चार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी स्थापन केलेली आहेत.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये करण्यात आलेला हा अभ्यास, काल्पनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी निधी कोणी द्यावा याविषयी भारतीय मतदारांच्या प्राधान्यक्रमांचा शोध घेण्याच्या उद्देशाने सुरू झाला: या अभ्यासाद्वारे त्यांना त्यांच्या स्थानिक सरकारने एकट्याने निधी द्यावा, की बहु-पक्षीय विकास बँकेसह संयुक्तपणे एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँकेने किंवा जागतिक बँकेने निधी पुरवठा करावा, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
आम्हांला आढळले की, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँक किंवा जागतिक बँकेच्या कोणत्याही मदतीशिवाय, जेव्हा एकट्या स्थानिक सरकारद्वारे विकास प्रकल्पाला वित्तपुरवठा केला जातो, तेव्हा त्या विकास प्रकल्पाला लोक सर्वाधिक पाठिंबा देतात आणि जेव्हा एखाद्या प्रकल्पासाठी चीनस्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँकेकडून निधी मिळवला जाईल, हे त्यांना कळले, तेव्हा त्यांनी त्या प्रकल्पाचे मूल्य सर्वात कमी ठरवले. स्थानिक सरकारनंतर, त्यांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा आवडता पर्याय हा जागतिक बँक होता, आणि तिसऱ्या क्रमांकावर तीच संस्था होती जेव्हा आम्ही तिचे मुख्यालय वॉशिंग्टन, डी.सी. येथे असल्याची माहिती समाविष्ट केली होती. प्रतिसादकर्त्यांनी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँकेला मान्यता दिली होती, जेव्हा तिचे मुख्यालय नेमके कुठे आहे, याचा खुलासा करण्यात आला नव्हता, मात्र, जेव्हा ‘चीन’चा ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’त समावेश करण्यात आला, तेव्हा स्पष्टपणे प्रतिसादकर्त्यांच्या पाठिंब्यात घट झाली.
लक्षात घ्यायला हवे की, ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँक’ ही १०९ सदस्य असलेली बहु-पक्षीय विकास बँक आहे, याचा अर्थ असा की, तिचा भागधारक केवळ चीन नसून, अनेक देश आहेत. मात्र, सार्वजनिक धारणांच्या बाबतीत, चीन आणि त्याचे सत्ताधारी पक्ष या बँकेच्या कामकाजात अपेक्षेहून अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. बँकेवर ‘चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी’शी संबंध असल्याचा आरोप आहे- ज्या दाव्याचे बँक आणि पक्ष दोहोंनीही खंडन केले आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये, कॅनडाने ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’सोबतचे संबंध गोठवले होते, जेव्हा बँकेच्या एका चिनी माजी अधिकाऱ्याने, या संस्थेवर चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीद्वारे ‘वर्चस्व’ गाजवले जात असल्याचा आरोप केला होता.
सीमेवर कटुता असूनही, भारताने ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’चे समर्पित सदस्य राहणे निवडले आहे, त्यांच्या निधी प्रक्रियेतही भारत पूर्णपणे सहभागी आहे.
भारताच्या भूमिकेच्या दृष्टीने, हे लक्षात घ्यायला हवे की, भारत २०१६ मध्ये ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक बनला. २०१८ मध्ये, भारताने ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’च्या वार्षिक शिखर परिषदेचे आयोजन केले. सीमेवरील कटुता असूनही, भारताने ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’चा एक समर्पित सदस्य राहणे निवडले आहे, त्याच्या निधी प्रक्रियेत भारत पूर्णपणे सहभागी आहे. सध्या, भारत हा त्याचा सर्वात मोठा कर्जदार आणि दुसरा सर्वात मोठा भागधारक आहे, ज्याकडे सुमारे ७.५ टक्के मत देण्याची ताकद आहे. चीन सर्वात मोठा आहे, ज्याच्याकडे २६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मालकी आहे आणि त्याच्याकडे नकाराधिकार आहे. २०१६ ते २०२२ दरम्यान ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’ने मंजूर केलेल्या २०२ प्रकल्पांपैकी, भारतात सर्वाधिक (३९) प्रकल्प आहेत. या दृष्टिकोनातून सांगायचे तर, तुर्किये आणि बांगलादेश एकत्रितपणे दुसऱ्या- वरच्या स्थानावर आहेत (प्रत्येकी १७ प्रकल्प). ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’च्या नोंदीनुसार, याचा अर्थ असा आहे की, गेल्या आठ वर्षांत भारताला मंजूर करण्यात आलेला ९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका वित्तपुरवठा अथवा संस्थेच्या एकूण ३८.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स गंगाजळीच्या २३ टक्के वित्तपुरवठा प्राप्त होईल.
भारतात मात्र, भारतीयांनी या बँकेकडून घेतलेले कर्ज हे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. उत्तरेकडील सीमा अशांत असताना ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेन्ट बँके’सोबत गुंतणे विसंगत असल्याचे ठरवले गेले. देशाचे परराष्ट्र मंत्री तेव्हापासून सावध आणि विचारपूर्वक वागण्याची गरज असलेल्या कठीण परिस्थितीतून मार्गक्रमण करत आहेत आणि फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी आपल्या नेमणुकीतील कपटीपणाची कबुली दिली आणि म्हटले की, सीमेवर अडथळे निर्माण झाल्यास ‘पुढील टप्प्यावर पोहोचणे’ आणि काही चर्चा करणे शक्य नाही.
सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आलेली ही भावना जगाच्या इतर भागांमध्ये समांतर नाही. चिनी सहाय्याबाबतच्या मेटा-विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, चीनमधून उर्वरित विकसनशील जगामध्ये पैशाचा प्रवाह संमिश्र आर्थिक परिणामांना कारणीभूत ठरला आहे आणि प्रत्यक्षात काही यजमान देशांमध्ये चिनी प्रतिमा खराब झाली आहे, तर इतरांमध्ये चीनची प्रतिमा उंचावली आहे. निश्चितपणे, पाश्चात्य-समर्थित मदतीचेही रेकॉर्ड याहून कमी-प्रेरणादायी आहे.
सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष असे दर्शवतात की, सार्वजनिक भावनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था, तिचे स्थान आणि संस्थेशी संबंधित देशांबद्दलच्या विद्यमान समजुती घट्टपणे जोडलेल्या आहेत. हा परिणाम भारतीय जनतेत चीनबद्दलच्या अतिशय ठाम मतांचा परिणाम म्हणून दिसून येतो. सुमारे दोन तृतीयांश लोकांचा चीनबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचे आढळून आले आहे. हे सूचित करते की, देश आणि संस्थांबद्दल पूर्वकल्पित कल्पना लोकमत तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
मार्क हॅलरबर्ग हे बर्लिनच्या हर्टी स्कूलच्या सार्वजनिक व्यवस्थापन आणि राजकीय अर्थशास्त्र विषयांचे प्राध्यापक आहेत.
साहिल देव ‘सीपीसी ॲनालिटिक्स’ या डेटा-चालित सार्वजनिक धोरण सल्लागार कंपनीचे सह-संस्थापक आहेत.
ओम मराठे हे ‘सीपीसी ॲनालिटिक्स’चे संशोधन आणि डेटा विश्लेषक आहेत.
जयती शर्मा ‘सीपीसी ॲनालिटिक्स’मध्ये संशोधन आणि डेटा विश्लेषक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mark Hallerberg is Professor of Public Management and Political Economy, Hertie School, Berlin. ...
Read More +
Non-resident fellow at ORF. Sahil Deo is also the co-founder of CPC Analytics, a policy consultancy firm in Pune and Berlin. His key areas of interest ...
Read More +
PREV
