चीनच्या मानवाधिकार उल्लंघनाचा प्रतिकार करण्यासाठी ठोस धोरणाची गरज

हा लेख Raisina Edit 2023 या मालिकेचा भाग आहे.

______________________________________________________________________________________

चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) हा पक्ष मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या जगातील सर्वात वाईट गुन्हेगारांपैकी एक आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जगाने सीसीपीने शिनजियांगमध्ये मुस्लिम उईघुर लोकांविरुद्ध चालवलेला नरसंहार, हाँगकाँगमधील स्वातंत्र्याचा ऱ्हास आणि सीसीपीच्या आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीचा उदय पाहिला आहे. या सर्व बाबी एकमेकांपासून वेगवेगळ्या केल्यास त्याची तीव्रता अधिक स्पष्ट होतेच पण त्यासोबतच सीसीपीने केलेल्या सुरक्षा आणि आर्थिक नियमांचे केलेले उल्लंघन पाहता त्यासाठीच्या तीव्र आंतरराष्ट्रीय प्रतिसादाची गरज अधिकच तीव्रतेने दिसते.

सीसीपी आपली शक्ती टिकवून ठेवण्याचे एक साधन म्हणून मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत आहे. चीनमधील मानवाधिकार उल्लंघनांना प्रतिसाद देण्यासाठी प्रभावी धोरणे तयार करणे हे जगासमोर एक मोठे आव्हान आहे. अँड्र्यू नॅथन आणि अँड्र्यू स्कोबेल यांनी त्यांच्या चायनाज सर्च फॉर सिक्युरिटी या पुस्तकामध्ये सीसीपीच्या दोन प्रमुख परराष्ट्र धोरणांचा उल्लेख केलेला आहे. यात सर्वप्रथम चीनचे अंतर्गत स्थैर्य राखणे आणि दुसरे म्हणजे चीनच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे या दोन धोरणांचा समावेश होतो. चिनी सरकार या दोन मुख्य उद्दिष्टांना समजल्या जाणाऱ्या धोक्यांना प्रतिसाद देत असल्याचा दावा करून ते करत असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे समर्थन करत आहे.

सीसीपी आपली शक्ती टिकवून ठेवण्याचे एक साधन म्हणून मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत आहे. चीनमधील मानवाधिकार उल्लंघनांना प्रतिसाद देण्यासाठी प्रभावी धोरणे तयार करणे हे जगासमोर एक मोठे आव्हान आहे.

उदाहरणार्थ, उईघुर मुसलमान हे चीनच्या सार्वभौमत्वाला आणि स्थिरतेला धोका देणारा अतिरेकी गट असे चुकीचे लेबल सीसीपीकडून लावले जात आहे. या धोक्याला प्रतिसाद म्हणून, सीसीपीकडून उईघुरांचे जलद आणि मोठ्या प्रमाणावर एकत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने पाळत ठेवण्याचे हुकूमशाही तंत्र वापरले जात आहे. सध्या चीनमधील शिनजियांगमधील बीजिंगच्या राजकीय तुरुंगामधील छावण्यांमध्ये एक दशलक्ष ते तीन दशलक्ष उईघुर बंदी आहेत. या छावण्यांमधील लोकांना सक्तीची शिकवण, छळ आणि मृत्यूलाही सामोरे जावे लागत आहे तसेच महिला ह्या बलात्कार आणि विविध प्रकारच्या लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडत आहेत. सीसीपीने उईघुर महिलांचा छळ पराकोटीला नेला आहे. चीनच्या प्रख्यात व स्वघोषित विद्वान मानल्या जाणाऱ्या एड्रियन झेंझ यांच्या एका अहवालामध्ये शिनजियांगच्या काही भागांमध्ये बाळंतपणाच्या वयाच्या ८० टक्के उईघुर महिलांना सक्तीने नसबंदी करण्याच्या सीसीपीच्या उद्दिष्टांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे. उईघुरांचा छळ इतका गंभीर आहे की युनायटेड स्टेट्स (यूएस) सरकारने चालू नरसंहाराला मानवतेविरूद्धचा छळ असे म्हटले आहे.

उईघुर मुस्लिम हे एकटेच या छळाचे बळी नाहीत. २०१९ मध्ये उईघुर त्यांच्या स्वायत्ततेचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले याचा परिणाम म्हणुन सीसीपीने हाँगकाँगला दिलेल्या सर्व सवलतींवर कात्री लावली. हाँगकाँगच्या लोकांना सीसीपीने चीनच्या स्थिरता आणि सार्वभौमत्वाला असलेला धोका म्हणून पाहिल्याने क्रॅकडाउन व पुढे २०२० मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसएल) यांना न्याय्य ठरवण्यात आले. एनएसएलमुळे राज्याच्या नागरी आणि राजकीय स्वातंत्र्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला, परिणामी कायदा व सुव्यवस्थेत बिघाड दिसुन आला. जोशुआ वोंग आणि जिमी लाईसारख्या सुप्रसिद्ध व्यक्तींसह राजकीय कैद्यांना लक्ष्य करण्यासाठी हाँगकाँगचे एकेकाळचे मूळ कायदेशीर साधन आता बीजिंगद्वारे वापरण्यात येत आहे. अॅपल डेली आणि स्टँड न्यूजसारखी मुक्त प्रेस आउटफिट्स आता बंद करण्यात आली आहेत. तसेच हॉंगकॉंग शहरातील एकुण वातावरण आता हाँगकाँग-सरकार सॅंगशन इवेजन, मनी लाँडरिंग आणि इतर बेकायदेशीर आर्थिक क्रियाकलापांमुळे तडजोड करत आहे.

जोशुआ वोंग आणि जिमी लाई सारख्या सुप्रसिद्ध व्यक्तींसह राजकीय कैद्यांना लक्ष्य करण्यासाठी हाँगकाँगचे एकेकाळचे मूळ कायदेशीर साधन आता बीजिंगद्वारे वापरण्यात येत आहे.

पक्षाच्या राजवटीला धोका ओळखून, त्यामुळे बळी जाणाऱ्या निष्पापांचा विचार न करता चीनमधील अधिकार आणि स्वातंत्र्यावर गदा आणत तो चिरडुन टाकणे हे सीसीपीचे क्लासिक तंत्र आहे आणि उईघुर व सिंगापुरीयन नागरिकांची दुर्दशा हे या तंत्राचे एक मोठे उदाहरण आहे. पण हा प्रश्न चीनच्या सीमेवरच थांबत नाही. आंतरराष्ट्रीय दडपशाही ही सीसीपीची कार्यपद्धती आहे. सीसीपीकडून पाळत ठेवणाऱ्या तंत्रज्ञानाची निर्यात हे याचे घातक उदाहरण आहे. सीसीपी केवळ तंत्रज्ञानाची निर्यात करत नाही, तर ते जगभरातील देशांना स्वतःच्या लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करण्यासाठी वापरत असलेल्या साधनांचे आणि पद्धतींचे तांत्रिक प्रशिक्षण देखील देते. सीसीपीच्या आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीच्या इतर उदाहरणांमध्ये परदेशातून उईघुरना चीनमध्ये परत पाठवणे, सीसीपीद्वारे चालवल्या जाणार्‍या परदेशातील पोलिस स्टेशन्सचा उदय, अमेरिका, युरोप आणि इतरत्र कन्फ्यूशियस संस्थांचा प्रचार आणि सीसीपीवर टीका करणाऱ्या चिनी डायस्पोरांना लक्ष्य करणे यांचा समावेश होतो. सीसीपीकडून हे केले जाते कारण ते पक्षाच्या फायद्याचे आहे असे ती मानते आणि तसे न केल्याने चीनला देशांतर्गत अस्थिर करण्याचा धोका आहे हे ही मानले जाते.

मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या चीनी शासनावर कारवाई करणे गरजेचे आहे. या निर्माण झालेल्या धोक्याला दूर करण्यासाठी व सीसीपीच्या गैरवर्तनाचा प्रतिकार करण्यासाठी जागतिक नेत्यांच्या धोरणांमध्ये कूचराई होताना दिसत आहे. या धोक्यांमुळे शेजारील देश प्रभावित होत आहेत, याकडेही लक्ष वेधायला हवे. बायडन प्रशासनाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये चीनला सर्वोच्च परराष्ट्र धोरण प्राधान्य म्हणून ओळखण्यात आले आहे. परंतु सीसीपीच्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा प्रतिकार करण्यासाठी ही रणनीती फारशी प्रभावी नाही. युरोप व आशियातील अनेक देश याबाबत आजही ठोस भुमिका घेणे टाळत आहेत. किंबहूना अनेक देशांना या प्रश्नाची खोली अजुनही कळलेली दिसत नाही.

चीनच्या सुरक्षेला असलेल्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती साधने ओळखणे आणि मानवी हक्कांना असलेल्या धोक्यांनाही तोंड देणे, हे धोरणकर्त्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने परराष्ट्र धोरणाच्या टुलकिटमधील साधनांचा वापर करून चीनमध्ये सत्ता संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

चीनच्या सुरक्षेला असलेल्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती साधने ओळखणे आणि मानवी हक्कांना असलेल्या धोक्यांनाही तोंड देणे, हे धोरणकर्त्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने परराष्ट्र धोरणाच्या टुलकिटमधील साधनांचा वापर करून चीनमध्ये सत्ता संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यात सरकारकडून सत्ता लोकांपर्यंत गेल्यास या आव्हानाचा प्रखर प्रतिकार करणे, शक्य आहे.

चीनच्या मानवाधिकार उल्लंघनांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणामध्ये लक्ष्यित आर्थिक निर्बंध, व्हिसा बंदी, आणि उईघुर सक्ती कामगार प्रतिबंध कायदा किंवा मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदेशीर वित्तपुरवठा यांसारख्या बेकायदेशीर वर्तनाचा सामना करणारी व्यापक साधने यासारख्या उत्तरदायित्वाच्या यंत्रणेचा समावेश करणे गरजेचे आहे. इंटरनेट स्वातंत्र्य, प्रेस स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करून चीनमध्ये स्वातंत्र्यासाठीच्या मर्यादित झालेल्या जागा वाढवण्याच्या प्रयत्नांशी या धोरणांची जोड द्यायला हवी. राजकीय कैद्यांच्या सुटकेसाठी दबाव आणण्यासाठी आणि शिनजियांगमधील शिबिरे बंद करण्यासाठी राजनैतिक माध्यमांद्वारे सक्रिय प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. शेवटी, ज्यांना चीनमधून पळून जाण्याशिवाय पर्याय नाही अशा निर्वासितांना सुरक्षित आश्रयस्थान देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने प्रयत्न करायला हवेत.

क्षि जिनपिंगच्या नेतृत्वाखालील सीसीपीच्या दडपशाहीतून बाहेर पडण्याचा एक मोठा मार्ग म्हणजे या पक्षाला स्वतःच्या लोकांपेक्षा काही इतर गोष्टींची वाटणारी भीती आहे. खरेतर सीसीपी आपल्या राजवटीची लवचिकता आणि शक्ती कमी करण्याच्या क्षमतेबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे. जर असे असेल तर, चिनी लोकांना त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या शोधात सुसज्ज करण्यासोबतच या आव्हानाला प्रतिसाद देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अधिक शक्तिशाली कृती आखणे फायद्याचे ठरणार आहे.