चीनच्या महत्त्वाकांक्षा कोरोनामुळे जगजाहीर

येत्या जुलै महिन्यात चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा १०० वा वर्धापनदिन साजरा होणार आहे. पक्षाचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ‘चायना ड्रीम’चा हा पहिला महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. त्यांचे हे स्वप्न २०४९ मध्ये स्पष्टपणे पूर्णत्वास जाईल. त्या वेळी ‘पीपल्स रिपब्लिक’च्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण होणार आहेत. चीनला जागतिक महासत्ता म्हणून आपले स्थान बळकट करण्याची महत्त्वाकांक्षा या सगळ्याशी जोडली गेली आहे. ही महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. या संबंधात आम्ही आमच्या ‘पॅक्स सिनिका’ या पुस्तकात तपशीलाने लिहिले आहे. ते घटक म्हणजे, जागतिक संस्था आणि प्रक्रिया यांचे नेतृत्व, प्रभाव निर्माण करण्यासाठी योग्य वातावरणनिर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय आघाड्या निर्माण करण्याची ताकद.

चीनला जागतिक संस्थांवर आणि सत्ता प्रस्थापित करणाऱ्या प्रक्रियांवर नियंत्रण आणण्याची इच्छा आहे. प्रसारमाध्यमे आणि सार्वजनिक मतांना दिशा देऊन त्यांच्यावर वर्चस्व मिळवण्याची त्यांची धडपड आहे; तसेच अन्य देशांशी भागीदारी करण्याची इच्छा आहे. ते त्याला ‘सार्वभौमत्त्वासाठी कर्ज’ असे गोंडस नाव देऊन आपल्याला अनुकूल व्यवस्था निर्माण करीत आहेत. चीनची ही धोरणे साथरोगाच्या काळात अधिक ठळक झाली आहेत. त्यातून चीनचा संधीसाधूपणा उघड होत आहेच, शिवाय त्यांच्यासमोरील आव्हानेही स्पष्ट झाली आहेत.

चीनचे वर्चस्ववादी धोरण

गेल्या दशकभरापेक्षाही अधिक काळात चीनने दुहेरी नीती अवलंबली आहे. एकीकडे युद्धोत्तर संस्थांना सहकार्य करायचे आणि त्याच वेळी दुसरीकडे ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) आणि शांघाय सहकार संघटनेसारख्या औपचारिक व अनौपचारिक व्यासपीठांच्या सहाय्याने स्वतःच्या बहुपक्षीय ब्रँडचा पुरस्कार करायचा. चीनच्या धोरणामध्ये तीन दृष्टिकोन दिसून येतात. ते म्हणजे जागतिक स्तरावर प्रभाव व प्रतिष्ठा निर्माण करणे, प्रमुख निकष, मानके व प्रक्रियांना आकार देणे अथवा त्यात फेरफार करणे आणि तिसरा म्हणजे, निवडक आंतरराष्ट्रीय नियमांकडे दुर्लक्ष करून दबाव आणण्याची क्षमता निर्माण करणे.

या प्रयत्नांची फळे साथरोगादरम्यान ठळकपणे दिसून आली. विशेषतः जागतिक आरोग्य संघटनेसंदर्भात(डब्ल्यूएचओ)  वाद उत्पन्न झाला त्या वेळी. ‘डब्ल्यूएचओ’ला आपली पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सिद्ध करण्यासाठी आणि आपल्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत चीनचा हस्तक्षेप नाही, हे दाखवून देण्यासाठी झगडावे लागले होते. साथरोगाच्या नावाखाली चीनने आणखी काही महत्त्वपूर्ण हालचाली केल्या. सन २०२० च्या एप्रिल महिन्यात चीनची संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क मंडळाच्या सल्लागार गटावर नियुक्ती झाली. हे मंडळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, अनियंत्रित नजरकैद आणि जबरदस्तीने गायब होण्यास भाग पाडणे अशासारख्या घटनांवर नजर ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. चीनने हाँगकाँग आणि शिझिआंग या ठिकाणी हेच सगळे हक्क पायदळी तुडवले होते.

चीनच्या मानकीकरण प्रशासनाने गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२० च्या मार्च महिन्यात एक सामान्य दस्तऐवज प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये चीनच्या २०३५ च्या मानकांचे अधिक महत्त्वाकांक्षी धोरणाच्या आराखड्याच्या काही भागाचा समावेश होता. उदयोन्मुख उद्योगांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनची वाट मोकळी करून देणारी पुढील १५ वर्षांची विस्तृत रूपरेषा (ब्लूप्रिंट) त्यामध्ये समाविष्ट होती. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम ठरविण्याची क्षमता चीनकडे आली आहे. एवढेच नव्हे, तर तंत्रज्ञान आणि समाज यांच्या जागतिक स्तरावरील नातेसंबंधांची व्याख्या ठरवण्याची ताकदही त्या देशाला मिळाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि मानके ठरवणाऱ्या संस्थांमध्ये आपला प्रभाव वाढवणे, हे चीनचे जागतिक प्रसारमाध्यमांविषयक आणि व्यवस्थापनविषयक धोरण आहे. चीनच्या वर्चस्ववादाचा हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अलीकडेच आपल्या भाषणात चीनच्या प्रसारमाध्यमांना ‘आंतरराष्ट्रीय आवाज’ निर्माण करण्याचे आवाहन करून त्याचेच संकेत दिले होते. आमच्या पुस्तकात आम्ही जे संशोधन अधोरेखित केले आहे, त्यानुसार तज्ज्ञ म्हणतात, चीनचे धोरण हे ‘समुद्रात जाण्यासाठी बोट भाड्याने घेणे’ असे आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर चीनने वृत्तपत्रांमध्ये पेड वृत्ते आणि मोठ्या जाहिराती देऊन आपल्या मतांचा प्रसार केला आहे. चीनचे हे प्रयत्न किती मोठ्या प्रमाणात जोरकस झाले आहेत, ते अलीकडेच आलेल्या दोन वृत्तांमधून स्पष्ट दिसून येते.

‘असोसिएट प्रेस’ आणि ‘ऑक्सफर्ड इंटरनेट इन्स्टिट्यूट’ने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनने ‘बॉट्स’चा आणि बनावट सोशल मीडिया अकाउंटचा वापर करून आपल्या धूर्त मुत्सद्द्यांची आणि बनावट ऑनलाइन साइट्सची शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. चीनने यापूर्वी असे डावपेच तैवान आणि हाँगकाँगमध्ये खेळले होते. आता साथरोगामुळे अशा प्रकारच्या खेळाला जागतिक पट मिळाला आहे. चुकीची माहिती पसरविण्याची चीनला सवय आहे. कोरोना विषाणूचा उगम चीनबाहेर असल्याचा दावा झाओ लिजीआन यांनी केला, तेव्हा हीच सवय उफाळून आलेली दिसली. मात्र, या वेळी हे एक आव्हान म्हणून समोर आले. दुसरे म्हणजे, चीनची सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची रणनीती आता फळाला येत आहे, असे आंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघाने म्हटले आहे. गेल्या काही काळापासून चीनने स्थानिक प्रसारमाध्यमांमध्ये विशेषतः भाषक माध्यमांमध्ये स्थान मिळवले आहे. आपल्या राजनैतिक अधिकऱ्यांसमवेत चीन विकसनशील देशांमध्ये आता दृश्य झाला आहे.

पाश्चात्यांकडून होत असलेल्या दबावाखाली चीनने आपल्या कुप्रसिद्ध ‘कॉन्फ्युशिअस इन्स्टिट्यूट’ला नवे रूप देऊन ती पक्षाच्याच जवळच्या मात्र, बिगर सरकारी संघटनेकडे सोपविली; परंतु शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक गुंतवणुकीसाठी अमेरिका आणि युरोप ही निश्चितच चीनची लक्ष्य नाहीत. सन २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, चीनच्या परराष्ट्र धोरणांशी सुसंगत राहणाऱ्या देशांना चीनकडून खैरात वाटली जाते. अर्थात, या सगळ्या धोरणांमधून चीनला नेमके कोणते लाभ होतात, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, हे सर्व चीनची विचारधारा आणि राजकीय पद्धती निर्यात करण्याचे एक कायमस्वरूपी मोठे संस्थागत हत्यार आहे.

युरोपीय महासंघात मागच्या दाराने प्रवेश

नव्या आघाड्या निर्माण करायच्या आणि सध्याच्या आघाड्यांना दुय्यम स्थान द्यायचे, या चीनच्या नव्या रणनीतीकडे आम्ही अखेरीस लक्ष वेधले आहे. ही रणनीती युरोपमध्ये अधिक ठळकपणे दिसून येते. मध्य आणि पूर्व युरोपातील देशांसमवेत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी चीनच्या १७+१ व्यासपीठ कार्यरत आहे. त्यामुळे चीनच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’सारख्या डावपेचांमुळे चिंता निर्माण झाली आहे. चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे आणि हाँगकाँगमधील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन केल्यावर युरोपीय महासंघाने चीनवर टीका करण्यास सुरुवात केल्यावर ग्रीस आणि हंगेरीसारख्या चीनची गुंतवणूक असलेल्या देशांनी हे निष्फळ ठरविण्यास सुरुवात केली.

चीनच्या या हालचालींना सन २०२० मध्ये खिळ बसली. महासत्ता अजूनही परिघावरचे स्थान राखू शकतात, हे या वर्षाने दाखवून दिले. पूर्व व मध्य युरोपातील नेत्यांनी गुंतवणुकीच्या वेगाबद्दल नापसंती दर्शवली आणि अनेकांनी चीनप्रणित मंचाकडे पाठ फिरवली. चीनच्या ५ जी कंपन्यांना आपल्या बाजारपेठेत घुसण्यास मज्जाव करणाऱ्या अमेरिकेच्या ‘क्लीन नेटवर्क इनिशिएटिव्ह’वर अनेकांनी सह्या केल्या. दरम्यान, बाल्टिक प्रदेशातील राष्ट्रांना मात्र, चीनच्या गुंतवणुकीपेक्षा रशियाची धास्ती वाटत आहे.

चीनकडून जगातील जवळजवळ प्रत्येक भागामध्ये उच्चस्तरीय मंच स्थापन करण्यात आले आणि परिषदा घेण्यात येऊ लागल्या. मग ते आखाती देश असोत, आफ्रिका असो, लॅटिन अमेरिका असो वा आसियान असो. विशेषतः पाश्चात्यांच्या अनुपस्थितीमुळे आणि गेल्या वर्षातील आपमतलबी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’चे सर्वत्र कौतुक करण्यात आले. हे मंच चीनच्या पायाभूत सुविधांपासून ते तंत्रज्ञानाच्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन देण्यापर्यंत वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतात आणि अशाच उपक्रमांना आश्रयही देत असतात. शिवाय त्यांचे अर्थकारण व गुंतवणुकीमुळे राजनैतिक समर्थनही मिळवत असतात. उदाहरणार्थ, सन २०२० आणि २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये शिझिआंग आणि हाँगकाँग यांच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, तेव्हा आफ्रिकी देशांचे समर्थन चीनसाठी महत्त्वपूर्ण होते.

साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर सिंहावलोकन केले, तर चीनमधील नेते २००८ च्या आर्थिक मंदीमधील काही समांतर दुवे शोधू शकतील. या दोहोंमधील एक समान दुवा म्हणजे पाश्चात्यांची पिछेहाट आणि चीनचा उदय. चीनने साथरोगाशी देशांतर्गत मुकाबला केला आणि मग जागतिक स्तरावर मदतीचा हात पुढे केला. चीनला निश्चितच नव्या डोकेदुखीचा सामना करावा लागत आहे, पाश्चिमात्य देशांमधील चीनसंबंधीचे जनमत कलुषित झाले आहे, बायडन प्रशासन सत्तास्पर्धेसाठी सज्ज झाले आहे, युरोपीय महासंघाने चीनशी होणारा संभाव्य गुंतवणूक करार गोठवला आहे आणि जी ७ सारखी व्यासपीठे ‘बीआरआय’साठी पर्यायाच्या शोधात आहेत.

चीनकडून अन्यत्र, गेल्या वर्षभरात देण्यात आलेला संदेश म्हणजे, लवचिकता आणि सातत्य. चीन ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून जागतिकीकरणाच्या पर्यायी रूपरेषेशी बांधील राहिला. आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर चीनचे वर्चस्व त्यांच्या संपत्तीच्या आणि सत्तेच्या तुलनेत वाढतच राहणार आहे. चीनची प्रसारमाध्यमे ही कायमच आपल्या हितसंबंधांचे प्रदर्शन आणि संरक्षण करण्यात आघाडीवर असतात. आणखी म्हणजे, चीनला मित्र नाही, असे म्हटले जात असले, तरी जेव्हा गरज असते तेव्हा चीन आपल्या मदतीसाठी अन्य देशांना हाक देतो. आणि जेव्हा धक्का बसतो, तेव्हा तो अचानक बसलेला असतो. मध्यंतरी जाहीर करण्यात आलेला ‘चांगल्या जगाचे पुननिर्माण करू’ या जागतिक मंचाचे उद्दिष्ट भव्य असले, तरी या मंचाअंतर्गत चीनसंदर्भाने अनेक विरोधाभास आहेत. प्रमुख देशांनी चीनशी संबंध ठेवताना सुरक्षा आणि मूल्यांकनाऐवजी व्यापाराला अधिक महत्त्व दिले आहे.

भविष्यातील भारत-चीन संबंध

या सर्वाचा भारतावर काय परिणाम होईल? आशियातील या दोन सत्तांमध्ये डोकलाम हा अखेरचा संघर्ष नसेल, असा इशारा आम्ही आमच्या पुस्तकात दिला होता. डोकलामने भारत आणि चीनदरम्यानच्या नव्या तणावाच्या काळाला प्रारंभ केला आहे – आशियाई शीतयुद्ध. गलवान खोऱ्यातील संघर्षाने उंचीवरील संघर्षाचे नवे पर्व सुरू झाले असून कदाचित त्याचा विस्तार समुद्रापर्यंत होऊ शकतो. साथरोगादरम्यान उभयतांमधील दरी आणखी वाढली. हिमालयाच्या छायेतील प्रदेशांसंबंधाने चीनचे हस्तक्षेप आणि भारताने चीनच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर लादलेले निर्बंध, त्याचप्रमाणे चीनशी स्पर्धा करणाऱ्यांशी केलेली आघाडी यांमुळे अंतर वाढत आहे आणि येत्या वर्षांमध्ये हे अंतर आणखी वाढत जाणार आहे.

भारतासाठी विचारांची स्पष्टता महत्त्वाची आहे आणि चीनच्या संदर्भात राष्ट्रीय एकमत. येत्या काही दिवसांत भारताला चीनच्या खेळीचाच अवलंब करून चीनशी व्यापार करावा लागेल. चीनशी आर्थिक संबंध कायम ठेवले, तर त्यामुळे सुरक्षेसंबंधातील डोकेदुखीही कमी होऊ शकते. चीनशी संबंध सुधारल्याखेरीज व्यापार करता येणार नाही की संवादही साधता येणार नाही, हे समजून घ्यायला हवे. कपट आणि राजकीय मस्ती ही चीनने पुढे केलेली द्विपक्षीय संबंधांची नवी भाषा आहे. एकूणच मर्यादित स्रोतांच्या उपलब्धतेमुळे भारताची संदिग्धता हा भूतकाळ झाला आहे.

• International Affairs
• China
• CHINA FOREIGN POLICY
• COVID-19 pandemic

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.