Search

भारत और ऑस्ट्रेलिया SIDS से सहयोग को प्राथमिकता तो देते हैं.

धोरणात्मक चौकटींमध्ये सुधारणा करून आणि जबाबदार जागतिक �

जगातील १९ देश आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश असलेल्या जी २० या अनौपचारिक शिखर परिषदेची स्थापना १९९९ च्या सप्टेंबर महिन्यात झाली. सुरुवातीला अर्थमंत्री स्तरापर्यंत मर्या

श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील सद्य आर्थिक संकटे चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’द्वारे प्रदान केलेल्या पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याच्या सुसंबद्धतेवर �

पाकिस्तानवरच्या दोन भागांच्या मालिकेतला हा लेख आहे. पाकिस्तानमधली परिस्थिती कशी वादळी बनली आहे यावर ही मालिका प्रकाश टाकते.

IMF के साथ स्टैंड-बाय समझौते ने पाकिस्तान को फिलहाल दिवालि�

आज जब पाकिस्तान अपना ख़र्च चलाने के लिए भी जूझ रहा है, तो स�

2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुका हे देशाच्या राजकीय परिदृश्य�

पाकिस्तानसाठी कर्जफेडी टाळणे आता अक्षरशः अशक्य असले तरी हे संकट पाकिस्तानसाठी स्वतःची सुटका करण्याची संधी असू शकते.

ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्यातील परस्परसंबंध पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था बिघडवतात .

ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्य�

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,

पाकिस्तानने जास्त प्रमाणात IMF कर्ज देण्यापासून सावध असले पाहिजे कारण मोठ्या भांडवलाचा ओघ दीर्घकाळात BoP व्यवहार्यता कमी करू शकतो.

बांगलादेशमध्ये अवामी लीगने सलग चौथ्यांदा विजय मिळवला. य�

बांगलादेशच्या सनसनाटी वाढीची कहाणी काही संरचनात्मक कमकुवतपणा लपवते ज्या आता प्रत्यक्षात येत आहेत.

बांग्लादेशात निर्माण झालेलं उर्जासंकटाचा तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन बांग्लादेशानं आपली उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवण�

अमेरिका, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्याशी असलेल्या भूराजकीय शत्रुत्वामुळे रशिया आणि चीन डॉलरीकरणाच्या उपक्रमांमध्ये आघाडीवर असून त्यांनी स्वत:च्या हितासाठ�

चीन आणि भारत यांच्यातील शब्दयुद्ध आणि सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक संकटादरम्यान, श्रीलंकेला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

गेल्या दोन दशकांतील वापरातील वाढीचा कल दर्शवितो की, विद्

चीनने भारताला आणि जगाला मजबूत संदेश देण्यासाठी श्रीलंकेचा सक्तीचा वापर केला आहे. आपली मदत काहीही असो, चीनला अजूनही श्रीलंकेमध्ये महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत आणि ते भारताला

जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एक अपरिहार्य घटक बनण्याच्या क्षमतेवर जागतिक शक्ती समतोल पुन्हा कॉन्फिगर करण्याची भारताची इच्छा आहे. अशाप्रकारे, नवीन परकीय व्यापार धोरणाने भ

संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) सप्टेंबरच्या तात्पुरत्या आकडेवारीत 7.41 टक्क्यांवर पोहोचला. या महिन्यात दोन चिंताजनक ट्रेंड समोर आले.

दक्षिण आशियाई देशांमधील संकट अत्यंत चिंताजनक असले तरी महागाईच्या दबावाला न जुमानता भारत या प्रदेशात आणि जागतिक स्तरावर एक तेजस्वी तारा म्हणून उद्यास येत आहे.

मालदीवची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले जाते, श्रीलंका आणि पाकिस्तान जे अनुभवत आहेत त्या हळूहळू जवळ येत आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आनुषंगिक आर्थिक निर्बंधांचा नकारात्मक परिणाम जगाच्या विविध भागांमध्ये दिसून आला आहे, ज्यामुळे नवी आव्हाने वाढली आहेत.

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमुळे येणाऱ्या सरकारला निवड�

श्रीलंकेचे संकट कमी करण्यासाठी भारताकडून वाढत्या मदतीमुळे नवीन राष्ट्राध्यक्ष द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते.

श्रीलंकेच्या अचानक सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याच्या निर्णयामुळे या देशावर आर्थिक महासंकट ओढवलं आहे. 

श्रीलंका कर्ज पुनर्गठनाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात प्रवेश करत असताना, त्याला देशांतर्गत आणि बाह्य दबावांमध्ये समतोल साधावा लागेल.

अब जबकि श्रीलंका क़र्ज़ लौटाने की मियाद फिर तय करने के अह�

भारत, जपान, रशिया आणि चीनची मदत पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीपेक्षा अधिक व्यवहार्य वाटते कारण ती राजकीय परिस्थितींसोबत असते.

IMF च्या कडक बेलआउट अटी आणि चीनचा वेगळा दृष्टीकोन लक्षात घेता, श्रीलंकेचा आर्थिक पुनर्प्राप्तीचा मार्ग लांब आणि कठीण असेल. 

राष्ट्रपती गोटाबाया यांनी सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी केलेले अतोनात प्रयत्न असूनही, देशाने त्यांची हकालपट्टी केली आणि पुन्हा लोकशाहीकरणाच्या दिशेने नवीन पावले उचलली.

श्रीलंकेतील ढासळत चाललेले आर्थिक संकट 2020 च्या संसदीय निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवणाऱ्या सरकारच्या विरोधात राजकीय चळवळीत वाढले आहे.

दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील अग्रगण्य देशांपैकी एक असलेला श्रीलंका आता सदोष धोरणांमुळे संकटात सापडला आहे. त्यामुळे झालेले नुकसान भरून काढता येईल का?

श्रीलंकेच्या सध्याच्या आर्थिक संकटात मुख्य योगदानकर्ते म्हणजे देशाचे कर्ज घेण्याचे स्वरूप आणि परदेशी कर्ज दायित्वे.

श्रीलंकेच्या संकटाबद्दल चीनमध्ये नकारात्मक भावना प्रचलित आहे कारण त्यांचा दावा आहे की श्रीलंका आपल्या स्थितीचा गैरफायदा घेत आहे आणि चीनचा “फायदा” घेण्यासाठी “बळी वक्�

उच्च दावे असूनही, श्रीलंकेतील आर्थिक संकटासाठी चीनची निष्क्रियता दक्षिण आशियातील त्याच्या उच्चभ्रू हस्तगत आणि व्यापक कर्ज देण्याच्या रणनीतींच्या मर्यादांशी संबंधित

शेवटी, श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना आपली भूमिका मांडावी लागली आणि ते जे बोलले ते  दबावाखाली बोलले हे स्पष्ट आहे.

पुन्हा एकदा श्रीलंकेला सर्व निधी व फायद्यांसह आयएमएफकडे बेलआऊटसाठी जावे लागणार आहे.

कोरोनाच्या साथीचा प्रभाव, श्रीलंकेतील देशांतर्गत राजकीय गोंधळ, तसेच युक्रेन-रशिया संघर्षाचा परिणाम होणार नाही, अशा उपाययोजना श्रीलंकेसाठी अत्यावश्यक आहेत.

भारत, चीन आणि पाश्चिमात्य देशांकडून श्रीलंकेच्या संकटा�

भारत आणि चीन यांच्यातील समतोल साधण्याच्या प्रयत्नात श्�

श्रीलंकेमधल्या राजकीय परिस्थितीबाबत भारताला चिंता वाटते आहे पण श्रीलंकेच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.

श्रीलंकेवर असलेल्या संकटाने भारताला त्या देशाचा सर्व काळामध्ये धोरणात्मक मित्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्याची आणि अस्वस्थ राजनैतिक संबंध सुधारण्याची संधी दिली आहे.

भारत आणि चीनकडून आर्थिक लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी श्रीलंका दोन्ही देशांबरोबरच्या संबंधात समतोल साधण्याची विचित्र कसरत करत आहे. खरे तर यामुळे श्रीलंकेला आपल्यावरचे संक