जी २० ची विश्वासार्हता ‘अध्यक्ष भारत’ वाढवेल?

वेगाने बदलणारे जागतिक आर्थिक संदर्भ पाहता या परिषदेने जी ७ गटाला गिळंकृत केले आणि मागेही टाकले. परिषदेपूर्वीच्या बैठकीसाठी संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी), जागतिक व्यापार संघटना आणि आर्थिक स्थिरता मंडळ या संस्थांना आमंत्रणे देण्यात आली होती. नागरी संघटना, नागरी समाज संघटना, विचार गट आणि सी २०, टी २०, एल २० आणि बी २० यांच्यासारख्या कामगार व उद्योग गटांच्या समांतरपणे स्वतंत्र बैठका झाल्या.

सल्लागार संस्था असूनही एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकात या परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांचे महत्त्व आणि प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढला. जागतिक शांतता आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळ जी भूमिका घेते तशीच जागतिक आर्थिक प्रशासनासंबंधीची भूमिका जी २० घेऊ शकते.

जी २० वादात

गेल्या काही महिन्यांपासून जी २० च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ती अंतर्गत संघर्षात अडकली आहे, जाहीरनाम्यावर सहमती होणे अवघड झाले. त्यामुळे परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर आणि अर्थपूर्ण कार्यक्रमावर त्याचे थेट प्रतिकूल परिणाम झाले. भारताने २०२२ मध्ये परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यामुळे जी २० मधील काही गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी कल्पक उपाय सूचविण्याची ही नेतृत्वसंधी आहे.आव्हाने भयावह आहेत. सध्याचा पेच पाहता गंभीर, तातडीच्या अंतर्गत प्रशासकीय सुधारणांची गरज असल्याचे सूचित होत आहे. जी २० परिषद ज्या उद्देशाने स्थापन झाली, ती जागतिक आर्थिक आव्हाने विश्वासार्हपणे सोडविण्यात ही परिषद यशस्वी होत आहे का, यावर त्या सुधारणांची परिणामकारकता समजू शकते.

जर ही परिषद विश्वासार्ह आणि काळाबरोबर चालणारी असावी, असे वाटत असेल, तर या परिषदेने सर्वप्रथम जगाला भेडसावणाऱ्या महत्त्वपूर्ण आणि तातडीच्या समस्या सोडवण्यासाठी काढण्यात येत असलेल्या तोडग्यांवर सहमती करणे भाग आहे.

जी-२० ला पाच प्रमुख आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामध्ये मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील देशांच्या वाढत्या अस्थायी कर्जाचा समावेश आहे. दीर्घ कालावधीत पर्यावरणावर ऐतिहासिकदृष्ट्या असमान प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या श्रीमंत देशांनी वचन दिलेले हवामान अर्थपुरवठ्याच्या वाटपात अल्प कामगिरी, हरित उर्जा संक्रमणाची आर्थिक व इतर आव्हाने, सुयोग्य ब्रेटन वुड्स संस्था सुधारणा आणि जागतिक अन्न असुरक्षितता यांचाही या पाच आव्हानांमध्ये समावेश होतो.

चालू वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात बाली येथे झालेल्या बैठकीत सहमतीमध्ये अपयश आले होते. या परिषदेत सन २०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये आणि २०२१ मधील सीओपी २६ ग्लास्गो येथे झालेल्या हवामान अर्थपुरवठ्यावर कोणती सहमती झाली होती, त्याचा विचार करण्याची चिंताही वाढली आहे.

अंतर्गत प्रशासनासंबंधी आव्हाने

• सर्वसमावेशकता : जी २० ची रचना जी ७ पेक्षा अधिक सर्वसमावेशक करण्यात आली होती. मात्र तरी ती पुरेशी सर्वसमावेशक नाही. जी २० परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी कोणतेही औपचारिक निकष नाहीत. हे सदस्यत्व जागतिक आर्थिक बाजारपेठेतील देशाचे महत्त्व आणि एकूण देशांतर्गत उत्पन्न व व्यापारातील योगदान यांवर आधारित आहे. सध्याचे सदस्यत्व जगाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ८० टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या ७५ टक्के आणि तेथील लोकसंख्येच्या ६० प्रतिनिधित्व करते. अल्प विकसीत देश आणि लघु बेट विकसनशील राष्ट्रे यांसारख्या संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या घटकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यासाठी या निकषांची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे. हे देश आणि ही बेटे जागतिक आर्थिक प्रशासन विकास आणि निर्णयांमुळे सर्वाधिक असुरक्षित आणि प्रतिकूलरीत्या प्रभावित आहेत. सदस्यांमध्ये आफ्रिकी महासंघासारख्या प्रमुख प्रादेशिक गटांचाही समावेश असावा. या गटांना सध्या निरीक्षकाचा दर्जा आहे. अशा गटांना आणि त्यांच्या सदस्यांना जागतिक आर्थिक प्रशासनामध्ये आवाज नसतो; परंतु जागतिक आर्थिक प्रशासनाच्या निर्णयांमुळे आणि आव्हानांमुळे त्यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. इतर गटांची असुरक्षितता किंवा चिंता यांचा थेट परिणाम जी-२० देशांच्या कार्यक्रमावर होतो. याचे उदाहरण म्हणजे, जागतिक आर्थिक प्रशासन कार्यक्रमात व्ही २० विषयी चिंता अधिक राहातील तोपर्यंत त्यांना निरीक्षक दर्जा दिला जावा.
• आचारसंहिता : रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाने सदस्यांसाठी आचारसंहिता असण्याची तातडीची गरज अधोरेखित झाली आहे; तसेच या आचारसंहितेचा भंग झाल्यास अयोग्य सदस्यांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट व सक्षम नियमांची अंमलबजावणी करण्याची गरजही यातून दिसून आली आहे. युक्रेन युद्धामुळे समस्यांवर संवादामधून सहमती मिळविण्यात अलीकडे असमर्थता आली आहे. जेव्हा अंतर्गत प्रशासनात संघर्ष सुरू असतो, तेव्हा ती अधिक दृश्य होते. जी २० च्या जागतिक नेतृत्वाची गरज आधीपेक्षाही अधिक जाणवत असताना ही दृश्यमानता अधिक वाढली आहे. जी २० आणि आर्थिक सहकार्य व विकास संघटनेकडून (ओईसीडी) कॉर्पोरेट प्रशासनाची सुधारित तत्त्वे २०२३ मध्ये जाहीर होणे अपेक्षित असताना जी २० ने लवकरात लवकर अंतर्मुख होऊन विचार करणे आणि आपल्या सदस्यांसाठी आचारसंहितेवर एकमत करणे आवश्यक आहे.

जी २० च्या जागतिक स्वतंत्र कार्यक्रमातील न सुटलेल्या महत्त्वपूर्ण समस्या

जागतिक स्वतंत्र कार्यक्रमामध्ये वाढत्या अस्थिर कर्जांसह स्वच्छ उर्जा परिवर्तनाची बहुविध आव्हाने, जागतिक अन्न सुरक्षा यांचाही समावेश होतो. कर्जाची शाश्वतता, हवामान बदलासंबंधीच्या उपाययोजनांचे यश आणि उर्जा परिवर्तन यांच्याशी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सुधारणा जोडलेल्या आहेत.

• कर्जासंबंधी : ब्रेटन वुड्स संस्थांनी कोव्हिड-१९ ला प्रतिसाद म्हणून तयार केलेला ‘डेट सर्व्हिस सस्पेंन्शन इनिशिएटिव्ह’ हा उपक्रम पुरेसा नव्हता. ७८ पैकी केवळ ४३ पात्र देशांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. या देशांनी २०२० च्या मे महिन्यापासून २०२१ च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंतची १२.९ अब्ज डॉलरच्या कर्जांची देयके रोखली होती. जी २० ने खासगी गुंतवणूकदारांना सहभागी होण्याचे आवाहन करूनही केवळ एकच गुंतवणूकदाराने भाग घेतला. खासगी कर्जदारांबाबतीत अधिक सक्रीय संबंध आवश्यक आहेत आणि त्यांच्या रचनात्मक सहभागाची सोय करण्यासाठी योग्य प्रोत्साहनही आवश्यक आहे. हा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. कारण आधीचे उच्च कर्जदार गरीब देशांपेक्षा खासगी कर्जदार वेगळे असतात.

सध्याच्या कर्जामधील महत्त्वाचा भाग त्यांच्याकडे असतो आणि त्यांना सहभागी करून घेण्याशिवाय कोणताही ठोस उपाय नाही. जी २० ने व्ही २० शी त्यांच्या चिंता व प्रस्तावित उपायांमध्ये थेट सहभाग नोंदवायला हवा. विशेषतः ते हवामान बदलासंबंधातील उपाययोजना आणि आर्थिक स्वीकारार्हता यांच्याशी कर्जमुक्त धोरण जोडण्यास उत्सुक आहेत.

सध्याच्या कर्ज संकटाशी अधिक परिणामकारक लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये सुधारणा करणे तातडीचे आहे. हे करण्यासाठी आवश्यक ती ताकद जी २० कडे आहे. या संदर्भात विशेष महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अधिभार मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेणाऱ्या देशांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळे ते त्वरित रद्द करणे आवश्यक आहेत.

• हवामानविषयक अर्थकारण : जी २० ने या वर्षाच्या अखेरीस इजिप्तमध्ये सीओपी २७ ला स्पष्ट, ठोस आणि सकारात्मक संदेश देणे आवश्यक आहे. किमान २०१५ चा पॅरिस करार आणि गेल्या वर्षी ग्लास्गो येथे सीओपी २६ मध्ये केलेल्या कटीबद्धतेचा सन्मान ठेवायला हवा.
• स्वच्छ उर्जा परिवर्तन : जीवाश्म इंधनाच्या महसुलात घट झाल्याने परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक अवकाशाच्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवेल, याची खात्री जी २० ने करणे आवश्यक आहे; तसेच स्वच्छ उर्जा अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना सुसज्ज करण्यासाठी मदतही होईल, याची खात्री करणेही गरजेचे आहे.

भारताचे २०२३ चे अध्यक्षपद

भारताला अध्यक्षपदासाठी मोठी आव्हाने आहेत. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे संवादातून सहमती होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. हेही एक आव्हान आहेच. यामुळे तीव्र भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक संघर्षप्रसंगी भारताला जागतिक नेतृत्व करण्याची आणि मुत्सद्देगिरी दाखवण्याची संधी मिळू शकते. इंडोनेशियाकडून परंपरागत आलेला ठोस कार्यक्रम प्रशासनाशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्यासाठी धाडसी आणि कल्पक उपाय सूचविण्यासाठी आणि त्यासह बदलत्या जागतिक परिमाणांशी संबंधित राहण्यासाठी आपली ताकदही दाखवता येईल.

कोव्हिड-१९ हवामान बदलाची आव्हाने आणि स्वच्छ उर्जा परिवर्तनाची तातडीची गरज या संदर्भात भारताने कमी किंमतीमध्ये लस तंत्रज्ञान, प्रभावी लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात वाटप, जेनेरिक औषधांचे उत्पादन आणि सौर उर्जा या क्षेत्रांमध्ये आपले नेतृत्व अधोरेखित करायला हवे. जागतिक अन्न सुरक्षा आणि जगासमोरील अन्य मोठी जागतिक आर्थिक प्रशासनाच्या आव्हानांवरील उपाय सुलभ करण्यासाठी डिजिटल व माहिती तंत्रज्ञानातील जागतिक नेतृत्व कसे मदत करू शकते हेही भारताने दाखवून द्यायला हवे.

अशा कार्याचे दोन महत्त्वाच्या कारणांसाठी केवळ जी २० च्या माध्यमातूनच नव्हे, तर आयबीएसए व्यासपीठाच्या माध्यमातून ‘ग्लोबल साउथ’साठी भरीव अर्थपुरवठा तरतुदीच्या माध्यमातून दाखवून देणे गरजेचे आहे. प्रथम म्हणजे, ब्रिक्स ही आता विश्वासार्ह किंवा सुसंगत संस्था राहिलेली नाही. विशेषतः युक्रेनमधील रशियाचे युद्ध आणि चीनचे हेतू यांसंबंधात प्रादेशिक आणि जागतिक चिंता पाहता, असे म्हणावे लागते. दुसरे म्हणजे, हा एक दुर्मीळ जागतिक संयोगक्षण आहे. आयबीएसएची निर्मिती करणारे तीन प्रमुख विकसनशील देश जी २० चे अध्यक्षपद सलगपणे भूषवतील. हे तीन देश म्हणजे, २०२३ मध्ये भारत, २०२४ मध्ये ब्राझील आणि २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिका. त्यामुळे भारताला तीन वर्षांचा समान जी २० आणि आयबीएसए कार्यक्रम तयार करण्यासाठी पुढे जाण्याची दुर्मीळ संधी आहे. मात्र अध्यक्षपदाचा काळ यशस्वी करायचा असेल, तर त्यांनी या घडीचा लाभ घ्यायला हवा. त्यासाठी तातडीने आणि निर्णायकपणे पुढे जाणे आवश्यक बनले आहे.