ब्रिक्सचे राखीव चलन – डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न ?

ब्रिक्स बिझनेस फोरमला नुकत्याच दिलेल्या भाषणात, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सदस्य राष्ट्रे नवीन जागतिक राखीव चलन विकसित करण्यावर काम करत आहेत, असे म्हटले आहे. या जागतिक राखीव चलनामध्ये ब्रिक्स सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय चलनांचाही समावेश आहे. असे हे चलन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या स्पेशल ड्रॉइंग राईट (एसडीआर) चा पर्याय असणार आहे, असे मानले जात आहे. युक्रेनवरील आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला अभूतपूर्व जागतिक निर्बंधांचा सामना करावा लागत असताना, पुतिन यांच्या या घोषणेने ब्रिक्स राष्ट्रांमधील स्थानिक चलनांमध्ये केवळ आंतर- ब्रिक्स व्यापार सुलभ करण्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या जागतिक आर्थिक हितसंबंधांना फायरवॉल देण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

ब्राझील 

चीन हा ब्राझीलचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि द्विपक्षीय समझोत्यासाठी स्थानिक चलन वापरणे दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर आहे. ब्राझीलचे डॉलरवरचे अवलंबित्व अगदी स्पष्ट आहे. ब्राझीलच्या एकूण निर्यातीपैकी ९० टक्के एक्सपोर्ट इनव्हॉइसिंग डॉलर्समध्ये आहे,  तसेच युनायटेड स्टेट्स (यूएस) ला ब्राझीलच्या एकूण निर्यातीपैकी केवळ १७ टक्के रक्कम मिळते. हे असंतुलन ब्राझीलच्या धोरणकर्त्यांना ब्रिक्स राखीव चलनाचे समर्थन करण्यास प्रवृत्त करू शकते. ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी ब्राझीलच्या व्यापारातील डॉलरच्या वर्चस्वाबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली होती आणि ब्रिक्सचा वापर डी-डॉलरीकरण युती म्हणून करण्याच्या कल्पनेला प्रोत्साहन दिले होते. ब्रिक्सची निर्मिती संरक्षणाचे साधन म्हणून नाही तर हल्ल्याचे साधन म्हणून झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

ब्राझीलचे डॉलरवरचे अवलंबित्व अगदी स्पष्ट आहे. ब्राझीलच्या एकूण निर्यातीपैकी ९० टक्के एक्सपोर्ट इनव्हॉइसिंग डॉलर्समध्ये आहे,  तसेच युनायटेड स्टेट्स (यूएस) ला ब्राझीलच्या एकूण निर्यातीपैकी केवळ १७ टक्के रक्कम मिळते.

परंतु, २०१४ मधील गंभीर आर्थिक संकट आणि बोलसोनारो प्रशासनाच्या उदयानंतर डी-डॉलरीकरणाबद्दलची ब्राझीलची भूमिका लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाली आहे. बोल्सोनारोच्या नेतृत्वाखालील ब्राझीलचे सरकार पाश्चात्य शक्तींच्या जवळ गेले आहे म्हणूनच ब्राझीलची ब्रिक्स राखीव चलनाचे समर्थन करण्याची भुमिका विसंगत मानली जात आहे.

ब्राझीलचे चीनसोबतचे घनिष्ठ आर्थिक संबंध आणि अमेरिकन डॉलरवरील त्याचे अवलंबित्व यामुळे ब्रिक्सच्या डी-डॉलरीकरण योजनांमध्ये ब्राझील आघाडीवर असण्याची शक्यता कमी आहे. चीन, भारत आणि रशियासारख्या इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी व्यापार संबंध सुलभ केल्यास अशा उपक्रमांचा फायदा होणार आहे हे ही ब्राझीलने  अचुक ओळखले आहे.

रशिया 

भू-राजकीय हितसंबंध लक्षात घेता, डी-डॉलरायझेशनच्या कल्पनेला पुढे नेण्यासाठी रशियाला ब्रिक्सचा फायदा घ्यायचा आहे हे स्पष्ट आहे. २०२२ च्या सुरुवातीस रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्य नेतृत्वाखालील डॉलरचे वर्चस्व असलेल्या आर्थिक व्यवस्थेतून रशियाचे जवळपास उच्चाटन झाल्यामुळे पाश्चात्य वर्चस्वापासून मुक्त पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना  रशियात आणखी मजबूत झाली आहे.

पुतिन प्रशासनाने २०१८ च्या उत्तरार्धात आंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट मर्यादित करून आणि पर्यायी चलनांचा वापर करत व्यवसाय करून अमेरिकन डॉलरवरील रशियाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी डी-डॉलरीकरण योजनेला पाठिंबा दिला होता. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पुन्हा डी डॉलरीकरण करणे आणि रशियाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करणे यावर जोर दिला आहे.

ब्राझीलचे चीनसोबतचे घनिष्ठ आर्थिक संबंध आणि अमेरिकन डॉलरवरील त्याचे अवलंबित्व यामुळे ब्रिक्सच्या डी-डॉलरीकरण योजनांमध्ये ब्राझील आघाडीवर असण्याची शक्यता कमी आहे.

रशियाचे माजी उप परराष्ट्र मंत्री सर्गेई रियाबकोव्ह यांनी देखील बँकिंग आणि आंतरराष्ट्रीय सेटलमेंटसाठी डॉलरच्या वापराबद्दल देशाच्या भीतीवर प्रकाश टाकला आहे. तसेच डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे महत्त्वसुद्धा त्यांनी अधोरेखित केले आहे. ब्रिक्स सदस्य आंतरराष्ट्रीय आर्थिक नियमन सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मर्यादित संख्येच्या राखीव चलनांच्या अत्यधिक वर्चस्वावर मात करण्यासाठी सहकार्य करण्यास तयार आहेत, हे ही त्यांनी उघड केले आहे.

भारत

रशिया आणि चीनच्या विरोधात असलेली अमेरिका भारताला इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील एक मौल्यवान मित्र आणि सामरिक भागीदार मानते. डॉलरचा वापर कमी करण्याच्या रशिया आणि चीनच्या प्रयत्नांना भारत सरकार व्यावहारिकतेपेक्षा अधिक वैचारिक मानते आणि डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी ब्रिक्सच्या एकत्रीकरणाला स्पष्टपणे समर्थन देत नाही. याशिवाय, भारत आणि चीन यांच्यातील अलीकडील लष्करी अडथळे भारताला चीनच्या डॉलरचा उच्चाटन करण्याच्या योजनांना पाठिंबा देण्यापासून रोखत आहेत.

परंतू, अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वावरील ही भारताची अंतिम भूमिका नाही. भारताने भूतकाळात डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. उदाहरणार्थ, २०१२ मध्ये, भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने भारताच्या द्विपक्षीय व्यापारात भारतीय रुपया वापरण्याच्या कल्पनेचे विश्लेषण करण्यासाठी, विशेषत: तेल निर्यात करणाऱ्या देशांसोबत व्यापार करण्यासाठी रुपयाचा वापर करण्याच्या कल्पनेची शिफारस करण्यासाठी एक कार्य दल तयार केले होते. तसेच भारतीय रुपयामध्ये व्यापार करू शकतील अशा देशांची यादी तयार करण्यासाठी भारत सरकारने एक बहु-एजन्सी टास्क फोर्स देखील तयार केला आहे.

चलनातील अस्थिरता आणि रशिया व इराणवरील अमेरिकेचे तेल निर्बंध आणि रॅन्मिन्बीचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची चीनची योजना यांसारख्या भू-राजकीय घटनांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी रुपयाचा अधिक वापर करण्यास भारताने प्रोत्साहन दिले आहे. ट्रेड इनव्हॉइसिंगमध्ये सर्वात जास्त डॉलराईज्ड देश म्हणून, जागतिक चलनाच्या अस्थिरतेत होणारी वाढ भारताला डी-डॉलराइज करण्यासाठी प्रोत्साहित करते आहे. भारतातील ८६ टक्के आयात यूएस डॉलर इनव्हॉइसिंगवर अवलंबून असते, तसेच भारतातील केवळ ५ टक्के आयात यूएसमधून होते, परिणामी, डी-डॉलरायजेशन हे भारतासाठी मोठे आव्हान आहे.

डॉलरचा वापर कमी करण्याच्या रशिया आणि चीनच्या प्रयत्नांना भारत सरकार व्यावहारिकतेपेक्षा अधिक वैचारिक मानते आणि डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी ब्रिक्सच्या एकत्रीकरणाला स्पष्टपणे समर्थन देत नाही.

यूएस डॉलरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी कोणत्याही ब्रिक्स योजनेत भारत स्पष्ट भूमिका बजावण्याची शक्यता नाही, तथापि, व्यापार आणि वित्त क्षेत्रात स्थानिक चलनांच्या वापरास प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांना समर्थन देऊन ते डॉलरचे अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

चीन

चीनने डॉलरच्या वर्चस्वावर सातत्याने टीका केली आहे. असे असले तरी जागतिक राखीव चलन स्थिती अस्थिर करण्यासाठी चीनचे धोरणकर्ते अचूक योजना तयार करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. यूएस-चीन संबंधांच्या बिघाडामुळे अमेरिकन डॉलरची चिनी व्यापार आणि तंत्रज्ञानामध्ये अडथळे निर्माण करण्याची क्षमता ठळक झाली आहे. अशा अडथळ्यांनी चीनला अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या जागतिक व्यवस्थेपासून दूर जाण्यास आणि ब्रिक्स राष्ट्रांसोबत संभाव्य प्रभावाचे क्षेत्र तयार करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि तो प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डी-डॉलरायझेशनला मदत करण्यासाठी महत्त्वाची भुमिका बजावत आहे. अनेक आशियाई आणि आफ्रिकन देशांमध्ये विकास वित्तपुरवठा करण्यासाठी चीन हा मोठा खेळाडू आहे. याव्यतिरिक्त, चीनने रॅन्मिन्बीचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह आणि ऑफशोअर मार्केटचा वापर केला आहे.

२००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर, स्पिल ओव्हर इफेक्टने आंतरराष्ट्रीय चलन प्रणालीच्या अंतर्निहित असुरक्षा आणि प्रणालीगत जोखीम अधोरेखित केल्या आहेत, असे पीपल्स बँक ऑफ चायनाचे माजी गव्हर्नर, डॉ झोउ झियाओचुआन यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. डॉलरचे वर्चस्व असलेली आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्था ही “भूतकाळातील उत्पादन” आहे, असे चीनचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हू जियानताओ यांनीही प्रतिपादित केले आहे.

यूएस-चीन संबंधांच्या बिघाडामुळे अमेरिकन डॉलरची ताकद आणि चिनी व्यापार आणि तंत्रज्ञानासाठी अडथळे निर्माण करण्याची क्षमता ठळक झाली आहे.

त्याचप्रमाणे, पीबीओसीचे तत्कालीन गव्हर्नर डाई झियांगलाँग यांनी १९९७च्या आशियाई आर्थिक संकटानंतर डॉलरवर आधारित आर्थिक व्यवस्थेवर टीका केली आहे. काही देशांच्या चलनांचे आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन हे आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्थेतील अस्थिरतेचे कारण आहे हे सुचित करत जागतिक सुधारणांची गरज त्यांनी स्पष्ट केली आहे.

दक्षिण आफ्रिका

दक्षिण आफ्रिकेने रशिया आणि चीनच्या डी-डॉलरायझेशन योजनांचे अनुसरण केले आहे. १९९१ मध्ये वर्णभेद संपल्यानंतर अमेरिकेने निर्बंध हटवण्यात आल्यापासून अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील संबंध लक्षणीयरित्या सुधारले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेकडे सर्वसमावेशक डी-डॉलरायझेशन योजना नसली तरी आंतरराष्ट्रीय चलनाच्या विशेषत: यूएस डॉलरच्या अस्थिरतेबद्दल सजग असण्याची गरज आहे.

२०११ च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री रॉब डेव्हिस यांनी विनिमय अस्थिरता आणि अस्थिर आंतरराष्ट्रीय चलनांवर अवलंबून राहण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि थेट दक्षिण आफ्रिकन रँडमध्ये व्यापाराचे फायदे अधोरेखित केले आहेत. पुढे, २०१३ च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत, त्यांनी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार सेटल करण्यासाठी प्रोटोकॉल विकसित करण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला. विकसनशील देशांमधील चलन अस्थिरता थेट जागतिक आर्थिक गतिशीलतेवर प्रभाव पाडते, परिणामी, नियंत्रणाबाहेरील अशा आर्थिक परिस्थितीमुळे चलन धोक्यात येऊ शकते, हे त्यांनी दाखवून दिले. विकसनशील देशांच्या आर्थिक सुरक्षेमध्ये स्वायत्ततेचा अभाव हे ब्रिक्स राष्ट्रांच्या चिंतेचे कारण आहे. यूएस डॉलरच्या वर्चस्वामुळे उद्भवणारे व्यवहार आणि आर्थिक जोखीम यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला व्यापारात स्थानिक चलनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी ब्रिक्सच्या योजनांसोबत जाण्याचा मोठा संभव आहे. अलीकडे, दक्षिण आफ्रिकेने चीनी रॅन्मिन्बीचा व्यापक वापर स्वीकारला आहे आणि चलन जोखमीमध्ये विविधता आणण्यासाठी त्याचा विदेशी चलनाच्या साठ्यामध्ये समावेश केला आहे.

यूएस डॉलरच्या वर्चस्वामुळे उद्भवणारे व्यवहार आणि आर्थिक जोखीम यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला व्यापारात स्थानिक चलनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी ब्रिक्सच्या योजनांसोबत जाण्याचा मोठा संभव आहे.

निष्कर्ष

डॉलरचे वर्चस्व असलेली अर्थव्यवस्था बदलण्याचा ब्रिक्स राष्ट्रांचा इरादा आहे म्हणूनच, ब्रिक्स राष्ट्रांनी सहकार्य वाढवले ​​आहे. रशिया आणि चीन अमेरिकेशी त्यांच्या भू-राजकीय शत्रुत्वामुळे आणि त्यांच्याविरुद्ध भविष्यातील निर्बंधांचा धोका लक्षात घेऊन त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी डी-डॉलरीकरण उपक्रमांचे नेतृत्व करत आहेत. भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेने जागतिक अर्थव्यवस्थेत बदल करण्यावर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी स्थानिक चलनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक संधी निर्माण करण्यावर ब्रिक्सच्या विधानांचे समर्थन केले आहे. सर्व ब्रिक्स सदस्यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये डॉलरचे महत्त्व कमी करण्यासाठी आणि त्यांची स्वायत्तता सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

ब्रिक्स राष्ट्रांसाठी एसडीआरसारखे बास्केट चलन विकसित करण्यामागचे मूलभूत कारण म्हणजे यूएस डॉलरच्या वर्चस्वाला संबोधित करणे आणि त्यांच्या प्रभावाचे क्षेत्र आणि त्या क्षेत्रात चलनाचे एकक तयार करणे हे आहे. हे नवीन प्रभाव क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सर्व ब्रिक्स सदस्यांना परकीय गंगाजळी हस्तांतरित करावी लागणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. डी-डॉलरायझेशन ही बाब सर्व ब्रिक्स राष्ट्रांसाठी युएस डॉलरमुळे होणारे बाह्य धक्के आणि चलन धक्क्यांचा धोका कमी करण्यासाठी आणि त्यात विविधता आणण्यासाठी प्राधान्यक्रमावर आहे. तथापि, ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रे-सामूहिकपणे आणि वैयक्तिकरित्या-एक राखीव चलन विकसित करून त्यांच्या जागतिक आर्थिक हितांचे रक्षण करण्याचा विचार करत असताना, यूएस डॉलरवरील अवलंबित्वामुळे येणाऱ्या आव्हानामुळे ही कल्पना सत्यात उतरण्यास अधिक काळ लागु शकतो.