श्रीलंकेने परदेशी संशोधन जहाजांवर घातलेली तात्पुरती बंदी समजून घेण्याचा प्रयत्न

१ जानेवारी २०२४ पासून पुढील एका वर्षासाठी श्रीलंकन सरकारने सर्व परदेशी संशोधन जहाजांवर बंदी घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोठ्या मनाचा शेजारी असलेला भारत आणि मानवी हक्काच्या क्षेत्रात श्रीलंकेवर मेहेरबान नसलेली आणि पाश्चात्य जगाचे प्रतिनिधित्व करणारी अमेरिका या दोन्ही राष्ट्रांसोबत शांततामय संबंध प्रस्थापित करण्याचा श्रीलंकेचा हा प्रयत्न आहे असे मानण्यात येत आहे. याचाच स्पष्ट अर्थ असा की चीनच्या झियान यांग हॉंग २ या 'संशोधन/हेरवाहू जहाजा'ला आता श्रीलंकेत प्रवेश दिला जाणार नाही.

याबाबत बोलताना अशा जहाजांच्या आगमनाने गंभीर राजनैतिक तणाव निर्माण होतो आणि हे (२०२४) निवडणुकीचे वर्ष आहे,” असे परराष्ट्र मंत्री अली साबरी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. अशा जहाजांमुळे प्रदेशातील वातावरण विस्कळीत होते आणि सरकार दबावाखाली येते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. श्रीलंकेत या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. यातच, राष्ट्राध्यक्ष रनिल विक्रमसिंघे यांनी निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. ते संसद विसर्जित करण्याबद्दल तसेच २०२५ च्या उत्तरार्धात एक वर्ष आधीच नवीन निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्याबद्दल बोलले असले तरीही अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

अशा जहाजांमुळे प्रदेशातील वातावरण विस्कळीत होते आणि सरकार दबावाखाली येते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या निर्णयामुळे त्यांनी देशाबाहेरील दबावामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा प्रकारच्या दबावाला वेळीच थांबवले नाही तर त्याचा थेट परिणाम अत्यंत आवश्यक असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) कर्जांवर होऊ शकतो. तसेच, यामुळे युद्ध-गुन्हेगारीबाबत चौकशी आणि युद्धानंतरच्या इतर मानवाधिकार उल्लंघनांवरील युएनएचआरसीची प्रक्रिया मंदावू शकते. अर्थात याचा थेट परिणाम मतांवर होतो हे स्पष्ट आहे.

नवनिर्वाचित संसदेसह थेट निवडून आलेला राष्ट्रपती, पूर्ण आणि ताज्या आदेशासह, देशासाठी योग्य आणि फायदेशीर वाटतील असे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करू शकतो, हा श्रीलंकेच्या 'मोरेटोरियम'चा मागचा खरा अर्थ आहे. मतदानानंतरच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींनी आधी पुनरावलोकनाचा आदेश देण्याच्या आणि काही विशेष परिस्थितीच्या आधारावर स्थगिती मागे घेण्याच्या किंवा निलंबनाचा आदेश देण्याच्या शक्यतेबाबत नवी दिल्ली आग्रही आहे.

 क्षमता-विकास

सरकारला क्षमता-विकासाच्या दृष्टीने काही वेळ हवा होता. याच्याच जोरावर आम्ही समान भागीदार म्हणून अशा संशोधन उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकू, असे परराष्ट्र मंत्री अली साबरी यांनी याबाबत म्हटले आहे. त्यांची ही मुलाखत कोलंबो-आधारित डेली मिररने प्रसिद्ध केली होती. शि यान ६ वरील श्रीलंकेचे शास्त्रज्ञ हे त्यांच्या चिनी समकक्षांसोबत समान भागीदार आहेत असा दावा श्रीलंकन सरकारने केला असला तरीही कोलंबोने या प्रकरणावर विरोधाभासी विधाने केली आहेत. एका अर्थाने श्रीलंका ही संशोधनामध्ये अपुरी आहे याचीच ही पोचपावती आहे.

गेल्या जुलैमध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या श्रीलंका – भारत संवादामध्ये राष्ट्रपती विक्रमसिंघे यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शी यान ६ ला श्रीलंकेत प्रवेश न देण्याचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, या जहाजाचे आगमन त्या वचनबद्धतेच्या विरोधात जाणारे आहे.

गेल्या जुलैमध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या श्रीलंका – भारत संवादामध्ये राष्ट्रपती विक्रमसिंघे यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शी यान ६ ला श्रीलंकेत प्रवेश न देण्याचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, या जहाजाचे आगमन त्या वचनबद्धतेच्या विरोधात जाणारे आहे. असे असले तरी श्रीलंकन सरकारने देशात येणार्‍या परदेशी लष्करी जहाजे आणि विमानांसाठी 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (एसओपी) तयार केल्याची घोषणा केल्यानंतर, कोलंबोने शी यान ६ ला कोलंबो बंदरात डॉक करण्याची परवानगी दिली आहे व संयुक्त संशोधनाचे यात संकेत देण्यात आले आहेत.

वाढता संशय

चीनने केवळ श्रीलंकेतच नव्हे तर शेजारील मालदीवकडेही शियांग यांग हाँग ३ ला डॉक करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. या पार्श्वभुमीवर भारताने कोलंबो आणि माले या दोघांकडेही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर दोन्ही देशांनी या डॉकिंवर स्थगिती आणली आहे. गेल्या काही वर्षांतील आणि दोन्ही देशांतील घडामोडींचा विचार करता भारताला वाटणारी चिंता अवास्तव किंवा अवाजवी नाही.

उदाहरणार्थ, शि यान ६ हे श्रीलंकेला भेट देणारे पहिले चिनी संशोधन/सर्वेक्षण जहाज नाही. तसेच हे जहाज 'गुप्तचर' असल्याचे मानले जाते. हे वर्ष अशा घडामोडीसाठी शेवटचे वर्ष असेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. एक वर्षापूर्वी म्हणजेच २०२२ मध्ये, युआन वांग ५ ने राजधानी कोलंबो येथे डॉक केलेल्या शी यान ६ च्या विपरीत, दक्षिणेकडील चिनी-नियंत्रित हंबनटोटा बंदरात प्रवेश केला होता.

शी यान ६ च्या तुलनेत युआन वांग ५ हे श्रीलंकेत फक्त इंधन भरण्यासाठी आणि साठा करण्यासाठी डॉक करण्यात आले होते. त्यावेळेस कोणत्याही संयुक्त संशोधनाविषयी आणि यासारख्या इतर गोष्टींबाबत चर्चा करण्यात आली नाही. याचाच स्पष्ट अर्थ असा कि चीन या भागात आपली उपस्थिती वाढवून श्रीलंका धोरणात्मक मित्रराष्ट्र अथवा विश्वासार्ह राजकीय भागीदार आहे का याची चाचणी करत आहेच पण यासोबत भारताची प्रतिक्रियाही चाचपून पाहत आहे.

चीनने केवळ श्रीलंकेतच नव्हे तर शेजारील मालदीवकडेही शियांग यांग हाँग ३ ला डॉक करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. या पार्श्वभुमीवर भारताने कोलंबो आणि माले या दोघांकडेही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर दोन्ही देशांनी या डॉकिंवर स्थगिती आणली आहे.

चीनने शियांग यांग हाँग ३ या नवीन जहाजासाठी श्रीलंका आणि मालदीव या दोन्ही देशांकडून लगतच्या सागरी प्रदेशामध्ये ५ जानेवारी ते मे अखेरपर्यंत, पाच महिन्यांसाठी लांब पल्ल्याची प्रवासाची परवानगी मागितली होती. या सागरी पटट्याची छाननी करण्याचा चीनचा हेतू स्पष्ट असल्याने या भागातील चीनी मुक्काम भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.

अमेरिकेचा वॉर विंटेज गॅन विमानतळासह डिएगो गार्सिया हा लष्करी तळ सर्वात दक्षिणेकडील अड्डू एटोलपासून ७०० किमी अंतरावर आहे. डिएगो गार्सिया आणि श्रीलंकेतील चीनचे हंबनटोटा बंदर यांमध्ये १५०० किमीचे अंतर आहे. त्यामुळे हा अमेरिकेसाठीही चिंतेचा विषय आहे. त्यादृष्टीने श्रीलंका कशाप्रकारे पावले उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

मालदीवची भुमिका

चीनच्या प्रस्तावावर श्रीलंकेची भूमिका सर्वज्ञात असली तरी याबाबत मालदीवच्या निर्णयाबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. मालदीव हे एका राष्ट्राच्या (भारत) जागी दुसऱ्या राष्ट्राच्या (चीन) लष्करी मदतीचा स्विकार करणार नाही कारण भारत व चीनमधील गुंतागुंतीत अडकण्यासाठी मालदीव हे अत्यंत लहान राष्ट्र आहे, असे मालदीवचे नवे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान आणि नोव्हेंबरमध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर वारंवार जाहीर केले होते.

सत्ता पलटामुळे राष्ट्राध्यक्ष मुइझू हे नेमके चीन समर्थक व भारतविरोधी आहेत की भारताचे समर्थक व चीनविरोधी याचा अंदाज बांधला जात आहे. आणीबाणीच्या काळात वैद्यकीय निर्वासन आणि अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी भारताने भेट म्हणून दिलेले तीन हवाई प्लॅटफॉर्म्स (दोन हेलिकॉप्टर आणि एक फिक्स्ड -विंग डॉर्नियर) ऑपरेट करणारे भारतीय लष्करी वैमानिक आणि तंत्रज्ञ काढून टाकण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. निवडणुकीनंतर आणि उद्घाटनानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भारतीय वार्ताहरांसोबतच्या दुबईतील अल्प भेटीदरम्यान त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता.  

सत्ता पलटामुळे राष्ट्राध्यक्ष मुइझू हे नेमके चीन समर्थक व भारतविरोधी आहेत की भारताचे समर्थक व चीनविरोधी याचा अंदाज बांधला जात आहे.

नवीन वर्षात मालदीवच्या पाण्याचे हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हाती घेण्यासाठी भारतासोबतच्या कराराचे नूतनीकरण न करण्याच्या राष्ट्रपती मुइझूच्या निर्णयावर नवी दिल्ली देखील नाराज आहे. भारतासाठी अनुकूल असलेल्या इब्राहिम सोलिह यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्वेक्षण शक्य झाले होते. पण आता त्याच्या जागी चीन मालदीवमध्ये ‘महासागर निरीक्षण केंद्र’ स्थापन करण्याच्या पूर्वीच्या ऑफरचे नूतनीकरण करेल का, हे पाहणे बाकी आहे. २०१७ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीनच्या दुसऱ्या चीन भेटीदरम्यान पाश्चिमात्य आणि भारतातील सामरिक विश्लेषकांनी वर्तवल्याप्रमाणे मालदीवमध्ये चीनचा कोणताही लष्करी तळ किंवा सबमरीन बेस नाही, असा बीजिंगने दावा केला होता. अध्यक्ष सोलिह यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने या भागात कोणतीही नवी प्रगती केली नाही हे यावरून सिद्ध होते.

विशेष म्हणजे, चीनने मालदीवमध्ये अशा प्रकारचे ‘संशोधन जहाज’ पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याउलट, राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी भारताला अनुकूल असलेल्या इब्राहिम सोलिह यांची जागा घेतल्याने चिनी विनंतीचा संबंध मालदीवमधील सरकार बदलाशी आहे, असा नवी दिल्लीचा कयास आहे.

डावपेचांची चाचपणी

भारतीय दृष्टीकोनातून, हिंदी महासागर आणि त्यातील बंदरांमध्ये चिनी 'संशोधन/ हेरगिरी' जहाजांच्या वारंवार भेटींमधून, बीजिंग हा विस्मृतीत गेलेल्या 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' सिद्धांताला प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच नौदल तैनातीच्या शक्यतेची चाचपणी करत आहे. राजकीय, आर्थिक किंवा धोरणात्मक अशा कोणत्याही आघाडीवर अपेक्षित परिणाम आणण्यात अयशस्वी ठरलेल्या बीआरआय प्रकल्पाला मागे टाकून द्विपक्षीय मार्गाकडे परत जाण्याची चीनची ही सुरुवात असू शकते.

भारताच्या शेजाऱ्यांशी राजकीय, आर्थिक किंवा सामरिक बाबीमध्ये मैत्री करण्याचे चिनी प्रयत्न येणाऱ्या दीर्घ काळामध्ये नवी दिल्लीसाठी चिंतेचे कारण ठरणार आहेत. या राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता तसेच गेल्या अनेक दशकांपासून तसेच शतकानुशतके असलेल्या संबंधांचा योग्य सन्मान करून, भारत आपल्या शेजारील राष्ट्रांकडे चीनच्या हालचालींबाबत चिंता व्यक्त करत आहे.

एन साथिया मूर्ती चेन्नईस्थित धोरण विश्लेषक आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.

• Neighbourhood
• Neighbourhood

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.