श्रीलंकेवर असलेल्या संकटाने भारताला त्या देशाचा सर्व काळामध्ये धोरणात्मक मित्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्याची आणि अस्वस्थ राजनैतिक संबंध सुधारण्याची संधी दिली आहे.
गेल्या वर्षीच्या प्रारंभीच श्रीलंकेने दिवाळखोरी जाहीर केली. देशावरच्या कर्जाची फेडही करता येईल किंवा नाही, अशी भीतीही त्या वेळी केली. देशात झालेल्या मोठ्या रोखे गैरव्यवहारानंतर म्हणजे २०१५ पासून श्रीलंकेवर संकट आले आणि केंद्रीय बँकेच्या विश्वासार्हतेलाही तडा गेला. श्रीलंका गेल्या दोन दशकांपासून देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह चीन, भारत आणि जपान यांसारख्या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत आहे. त्यामुळे कर्ज अनिश्चिततेत वाढ होत आहे आणि धोकादायकरीत्या अल्पलक्षी अर्थशास्त्राकडे जात आहे. अधिक व्याज असणाऱ्या कर्जाची परतफेड आणि देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या धक्क्यांपैकी एक राजकीय धक्का, शंभर टक्के सेंद्रिय शेती करण्याचा सरकारचा चुकीचा निर्णय आणि आयात खतांच्या वापरावरील बंदीमुळे कृषी उत्पादनात निम्म्याने झालेली घट या घडामोडींनी देशाचे भवितव्य कायमचे बंद करून टाकले आहे. पुरवठा कमी झाल्याने अन्नधान्याच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे सरकारला तांदूळ, गहू आणि मसूर यांसारख्या आहारातील अत्यावश्यक वस्तूही आयात करणे भाग पडले आहे.
श्रीलंकेच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील (जीडीपी) पर्यटनक्षेत्राचा वाटा १२.६ टक्के आहे आणि सर्वांधिक परकी उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये हे क्षेत्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये ईस्टरच्या दिवशी झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या आठवणींनी त्यात आणखी भर घातली आहे.
श्रीलंकेतील न परवडणाऱ्या दुर्दैवी घटनांना निश्चितच जागतिक घडामोडींनीही हातभार लावला आहे. कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे देशाच्या वाढत्या पर्यटनक्षेत्राला झालेल्या जखमेचा व्रण अद्याप कायम आहे. श्रीलंकेच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील (जीडीपी) पर्यटनक्षेत्राचा वाटा १२.६ टक्के आहे आणि सर्वांधिक परकी उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये हे क्षेत्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये ईस्टरच्या दिवशी झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या आठवणींनी त्यात आणखी भर घातली आहे. त्याशिवाय रशिया-युक्रेन युद्धाच्या घातक परिणामामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत आणि रशिया व युक्रेनमधून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही रोडावली आहे. त्यामुळे देशातील अन्न व इंधन संकट आणखी तीव्र बनले आहे. त्यातच श्रीलंकेत तिसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक पर्यटक आणणारा चीन आरोग्याच्या संकटाशी दोन हात करीत आहे. वित्तीय तूटीतील वाढ, परकीय चलनाच्या गंगाजळीत घट आणि चलनाचे अवमूल्यन यांमुळे अनियंत्रित चलनवाढ झाली आहे. श्रीलंकेला १९४८ मध्ये ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आलेली ही सर्वांत मोठी आर्थिक मंदी आहे. या स्थितीत राजकारणाचा फज्जा उडाला असून शक्तीमान राजपक्षे यांच्या अधिपत्याखालील एका युगाचा अंत झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी काही महिन्यांच्या विचारविनिमयानंतर श्रीलंका आणि विस्तारित निधी सुविधे (ईएफएफ) अंतर्गत २०२२ च्या सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच भारत व चीनसह आपल्या विविध कर्जदार देशांकडून २ अब्ज ९० कोटी डॉलरचा कर्मचारी स्तरावरील करार केला. त्याच्या सर्वांत मोठ्या द्विपक्षीय सावकारांच्या पाठिंब्याव्यतिरिक्त आर्थिक मदत मिळण्यासाठी श्रीलंकेला आपल्या आर्थिक धोरणांची पुनर्रचना करण्याचे आणि सर्व भागीदारांची अंतिम सहमती मिळवण्याचे वचन देणे आवश्यक आहे. भारताने संकटग्रस्त श्रीलंकेला ‘कर्ज शाश्वतता मूल्यांकना’वर आधारित कर्ज पुनर्रचना योजनेसह मदत करण्याचे आश्वासन दिले. चीन हा श्रीलंकेचा सर्वांत मोठा कर्जदार देश असून चीनने श्रीलंकेला तब्बल ७ अब्ज ४० कोटी रुपये म्हणजे बाहेरील कर्जाच्या सुमारे पाचवा भाग असलेले सर्वाधिक कर्ज दिले आहे आणि आवश्यक आर्थिक हमी देण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला आहे. तथापि, चीनमध्ये अद्याप आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळासह कर्ज अधिस्थगन कालावधी आणि कर्ज संरचनेच्या अन्य अटींसंबंधात मतभेद आहेत.
विकसनशील देशांना विशेषतः दक्षिण आशियातील विकसनशील देशांना सर्वांत मोठी कर्ज देणारी संस्था असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला हळूहळू पण यशस्वीरीत्या बाजूला सारून चीनने श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारख्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देशांना कर्जे दिली आणि जागतिक विकासाच्या अवकाशात प्रवेश केला. श्रीलंका आणि पाकिस्तानने यापूर्वीच ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत अटी मान्य केल्या होत्या. यामुळे वादग्रस्त योजनांच्या माध्यमातून चीनशी भागीदारी केलेल्या देशांवर असलेल्या चीनच्या प्रभावामुळे अन्य कर्जदार देशही सावध झाले आहेत.
आकृती १ : श्रीलंकेच्या बाह्य कर्जांची तुलना (२००१-२०१६)
Data Source: IMF and Johns Hopkins School of Advanced International Studies
वादग्रस्त ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत चीन सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भागीदार देशांना सवलतीचे कर्ज आणि अनुदान देते. मात्र या कर्जामुळे येणारी बांधिलकी पाळणे श्रीलंकेला कठीण झाले आहे. २०१७ मध्ये निर्माण झालेल्या देयक संकटानंतर श्रीलंकेने चीनशी संपर्क साधला. पण चीनने श्रीलंकेला नकार दिला. कारण केवळ एकाच मित्रदेशावर मेहेरनजर दाखवता येणार नव्हती. २०२३ मध्ये चीन एका कठीण परिस्थितीत सापडला आहे. एकीकडे ऐन भरात आलेले आरोग्य संकट आणि दुसरीकडे यावर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या (तिच्यात १८ टक्के वाटा चीनचा आहे) वाढीच्या दरात २.७ टक्क्याने कपात होण्याची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक मंदीचे परिणाम आणि शून्य कोव्हिड धोरण पूर्णपणे फसल्याने चीनच्या महसूलात घट होणार आहे. कारण चीनने या विषाणूशी सामना करण्यासाठी सर्व उत्पादन आणि उत्पादनासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया थांबवल्या आहेत. अपेक्षेनुसार, चलनाची अदलाबदल आणि चीनकडून आर्थिक मदतीसाठी श्रीलंकेकडून केल्या जाणाऱ्या विनंत्यांकडे चीनने कानाडोळा केला आहे.
श्रीलंका आंतरराष्ट्रीय विकास असोसिएशनकडून निधी मिळवण्यास पात्र आहे, असे जागतिक बँकेने ५ डिसेंबर २०२२ रोजी जाहीर केले. श्रीलंकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करण्यासाठी, तंत्रज्ञानविषयक मदत करण्यासाठी आणि धोरणात्मक सल्ला देण्यासाठी आपण बांधील असल्याचे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले. श्रीलंकेचे बहुतांश कर्ज हे पश्चिमेकडील देशांकडून घेतलेल्या कर्जामुळे वाढत आहे. त्याचवेळी चीनने आपल्या थकीत विदेशी कर्जाच्या बारा टक्के भागावर देशाचा सर्वांत महत्त्वाचा द्विपक्षीय कर्जदार म्हणून आपले स्थान कायम केले आहे. चीनच्या बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा हिशेब करायचा झाल्यास चीनकडून घेतलेली कर्जे खूपच अधिक प्रमाणात आहेत. श्रीलंकेने चीनच्या एक्झिम बँकेकडून ४ अब्ज ३० कोटी डॉलरचे कर्ज घेतले आहे आणि चायना डिव्हेलपमेंट बँकेकडून तीन अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले आहे. यानुसार श्रीलंकेचे कर्ज एकूण थकीत विदेशी कर्जाच्या १९.६ टक्के होते.
श्रीलंकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करण्यासाठी, तंत्रज्ञानविषयक मदत करण्यासाठी आणि धोरणात्मक सल्ला देण्यासाठी आपण बांधील असल्याचे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले. श्रीलंकेचे बहुतांश कर्ज हे पश्चिमेकडील देशांकडून घेतलेल्या कर्जामुळे वाढत आहे.
दुसरीकडे, पाश्चिमात्य देश आणि जागतिक बँक व एशियन डिव्हेलपमेंट बँक या त्यांच्या सहयोगी संस्था यांच्याकडे असलेले ८० टक्के थकीत कर्ज हे आंतरराष्ट्रीय सार्वभौम रोख्यांच्या स्वरूपात असून ‘वेस्टर्न व्हल्चर हेज फंडां’मध्ये एक मोठी रक्कम बाजारपेठेतून उचललेली आहे. त्यातही ब्लॅकरॉक (अमेरिका), अशमोर ग्रुप (ब्रिटन), अलायंझ (जर्मनी), यूबीएस (स्वित्झर्लंड), एचएसबीसी (ब्रिटन), जेपी मॉर्गन चेस (अमेरिका) आणि प्रुडेंन्शियल (अमेरिका) हे प्रमुख आहेत. त्यामुळे कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी श्रीलंकेकडून सक्रिय प्रयत्नांची गरज असताना कर्जाची मोठी रक्कम पाश्चिमात्य देशांना देणे असल्याचे चित्र गोंधळात टाकणारे आहे; परंतु कर्जाची पुनर्रचना चर्चा ठरवण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करण्यात आले नाही, की आर्थिक तरतूदही केली नाही, हे योग्य नव्हे. आधीच राजकीय अस्थिरतेमुळे घायाकुतीला आलेला हा देश आर्थिक अनिश्चिततेमुळे गर्तेत सापडला आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक तरतुदीच्या आश्वासनांवर सर्व भार येऊन पडला आहे.
आकृती २ : श्रीलंकेचे विदेशी कर्ज
दरम्यान, श्रीलंका आपल्या व्यापारी भागीदारांच्या प्रतिसादाची वाट पाहात आहे आणि आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना (आयडीए) लवकरात लवकर २ अब्ज ९० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करील याची खात्री करण्यासाठी (सशर्त कठोर अपाययोजनांमध्ये सरकारी मालकीच्या उद्योगांची विक्री करणे, सरकारी नोकऱ्या कमी करणे आणि कर वाढवणे यांचा समावेश होतो) प्रयत्न करीत आहे. भारत या प्रक्रियेबाबतीत त्वरेने काही करू शकत नसला, तरी आपली भूमिका मजबूत करण्यासाठी हे संकट ही भारताला एक चांगली संधी आहे. ही संधी घेऊन भारत श्रीलंकेचा सर्व प्रकारच्या परिस्थितीत बरोबर असलेला धोरणात्मक मित्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करू शकतो आणि श्रीलंकेसमवेतचे अस्वस्थ संबंध सुधारू शकतो.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...
Read More +
PREV
