पाकिस्तान : भयाकारी वर्षाकडून दुसऱ्या दुर्दैवी वर्षाकडे

भयंकर संकटांचं आणि घडामोडींचं वर्ष

2023 हे नवीन वर्ष पाकिस्तानसाठी चांगली बातमी घेऊन येण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट यावर्षी तर परिस्थिती आणखी चिघळण्याचीच चिन्हं आहेत.   हे वर्ष निवडणुकीचं आहे असं मानलं जात असल्यामुळे अर्थव्यवस्था सावरण्याची किंवा स्थिर होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. पाकिस्तानमधलं राजकारणही विषारीच राहील आणि इथल्या राजकारण्यांकडे देशाच्या समस्यांवर काही उपाय शोधण्याची कोणतीही योजना नाही, असंही दिसतं आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी 2 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीनंतर जारी केलेले विधान हे पाकिस्तान कशी अस्तित्वाची लढाई लढतो आहे याचे उदाहरण आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,  बचावात्मक सुधारणा हाती घेण्याऐवजी सरकार समस्यांशी छेडछाड करत आहे.

लष्कर देशातल्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. लष्कराला  राजकीय अस्थैर्य आणि दहशतवाद अशा दोन्ही आघाड्यांवर लढावं लागणार आहे.

पुराचं मोठं संकट

पूरग्रस्त भागांसाठी अक्षरशः काहीही केले जाणार नाही. याचे एक कारण पैसे नसणे हे आहे आणि दुसरं म्हणजे बराचसा पूरग्रस्त भाग राजकीय किंवा आर्थिकदृष्ट्या फारसा जोडला गेलेला नाही. राजकीय आघाडीवर पाकिस्तानने दीर्घकालीन अस्थिरतेच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे आणि पुढच्या निवडणुकांमुळे त्याचे निराकरण होण्याची शक्यता नाही. प्रत्यक्षात निवडणुका झाल्या तरी कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही.

इम्रान खान वादाच्या भोवऱ्यात

इम्रान खान हे सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत. त्यांच्यावर अनेक घोटाळ्यांचे आरोप असले तरी (सेक्स टेप्स, आर्थिक गैरव्यवहार, मित्रांवर मेहेरनजर) त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. पण तरीही त्यांना पंतप्रधान होऊ दिले जाणार नाही यावर पाकिस्तानातील पंडितांचं एकमत आहे. नवीन लष्करी नेतृत्व इम्रान खान यांच्यावर नाराज आहे. त्यांच्याकडे पाकिस्तानी राजकारणातील एक घातक शक्ती म्हणून पाहिले जाते. त्यांचे राजकारण हे विनाशकारी आणि  सूड प्रवृत्तीचे आहे, असे मानले जाते.

जनरल मुनीर यांना लष्करप्रमुख होण्यापासून रोखण्यासाठी इम्रान खान यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि पुढचा प्रमुख हा शरीफ यांच्या जवळचा असेल असा आरोप करून ही नियुक्ती वादग्रस्त ठरवण्याचा प्रयत्न केला.

दुबळी आघाडी

सध्याचे लष्कराचे नेतृत्व इम्रान खान यांना पुन्हा सत्तेत येऊ देणार नाही. ते सगळ्या युक्त्या लढवतील आणि इम्रान खान सरकार स्थापनेच्या जवळही येणार नाहीत याची खबरदारी घेतील. त्यामुळे इम्रान यांना एकतर अपात्र ठरवले जाईल किंवा काही जुन्या पद्धतीचे राजकीय डावपेच रचून पुढील निवडणुकांमध्ये त्यांचा पराभव केला जाईल.

पाकिस्तान मुस्लीम लीग (पीएमएलएन) हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे पण त्यांच्याकडे बहुमत मात्र नसेल असं चित्र असू शकतं. याचा अर्थ असा की जे सध्या सत्तेत आहेत तीच युती पुढचं सरकार स्थापन करेल.

अशी युती लष्कराला सोयीची आहे कारण त्यावर नियंत्रण ठेवणे खूप सोपे आहे. पण अशा सरकारला युतीचे भागिदारच अडचणीत आणतील, ब्लॅकमेल करतील ही शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार काही निर्णयच घेऊ शकणार नाही. पाकिस्तानच्या पुनर्रचनेचे व्यापक प्रयत्न यामुळे फिके पडतील आणि त्यामुळे पाकिस्तानच्या एक देश म्हणून असलेल्या रचनेलाच सुरुंग लागेल.

पाकिस्तानच्या मानगुटीवरचं भूत  

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की सुधारणेचा शत्रू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेचे भूत पाकिस्तानवर कायम राहणार आहे.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मंदीच्या मार्गावर आहे हे लष्कराला चांगलंच माहीत आहे. पण हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सत्ताधारी राजवटीला आपले हरवलेले राजकीय भांडवल परत मिळवण्यासाठी काही प्रचारकी गोष्टींमध्ये गुंतणे भाग पडेल.

निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतसे सरकार काही दिवाळखोरीचे निर्णय घेईल, नव्या योजना जाहीर करून उधळपट्टी करेल, नवीन विकास प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या जातील. तसंच आपल्या मतपेढ्या आणि पारंपरिक मतदारसंघ टिकवण्यासाठी सरकार मोफत सवलतींचीही लयलूट करेल.

परंतु हे सगळं तिथल्या लोकसंख्येला पुरणारं नाही आणि यामुळे अर्थव्यवस्था आणखी डबघाईला येण्याचा धोका आहे. अनुदानं किंवा कर कपातीच्या बाबतीत कोणतीही सवलत दिली तर त्याचा परतावा कधीच मिळत नाही.

लष्करासमोरचे पर्याय

अशा स्थितीत लष्कर आपल्या पर्यायांवर लक्ष ठेवेल. वेगवेगळे डावपेच रचून आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्याचा लष्कर प्रयत्न करेल, अशीही शक्यता आहे. सध्याचे सरकार आर्थिक आणीबाणी घोषित करून नंतर एक वर्षापर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची परवानगी देईल, असेही दिसते.

लष्कर सरकारच्या या निर्णयाला पाठीशी घालू शकते आणि न्यायपालिका या सगळ्यामध्ये अडथळा ठरणार नाही याची काळजी घेऊ शकते. परंतु हा कालावधी केवळ किरकोळ सुधारणांसाठी वापरला गेला तर तो प्रश्न सुटणार नाही. उलट पुढे ढकलला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत, अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांची अमलबजावणी करण्यासाठी हा कालावधी खूपच कमी आहे.

दुसरा पर्याय म्हणजे काही महिने आधी म्हणजे एप्रिल किंवा मे महिन्याच्या आसपास-निवडणूक घेणे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मागणीनुसार व्यापक आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी काळजीवाहू सरकार स्थापन करणे. पण राजकारण्यांची याला फारशी तयारी नसते.

पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर

पाकिस्तानकडे खरंच एवढा वेळ आहे का?   2023 च्या पहिल्या आठवड्यात पाकिस्तानला आणखी 1 अब्ज डॉलर्सची परतफेड करायची आहे. यामुळे देशाची गंगाजळी सुमारे 4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली येईल. यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट होण्याचा धोका आहे.

जरी हे टाळले गेले आणि सत्ताधारी काही आठवडे सत्तेत राहण्यात यशस्वी झाले तरी ते इम्रान खान यांनी केले तेच त्यांना करावे लागेल. मदतीचं पॅकेज जाहीर करा, चांगली भावना निर्माण करा आणि बाहेर पडा आणि वारशाने मिळालेल्या गोंधळापेक्षा मोठा गोंधळ टाळा ! यामुळे काळजीवाहू सरकारला देशाचं व्यवस्थापन करणं आणखी कठीण होईल. शिवाय ज्या कालावधीत काळजीवाहू सरकार सत्तेवर असेल तो कालावधी निवडणुका घेण्यासाठी आणि त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी कर्जाच्या परतफेडीच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी खूपच कमी पडणार आहे. आणखी एक पर्याय म्हणजे विस्तारित काळजीवाहू सरकारची संरचना असणे. पण यालाही 3 महिन्यांची मर्यादा आहे. त्यापलीकडे गेलं तर ते घटनाबाह्य पाऊल असेल आणि त्याला न्यायव्यवस्थेच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.

न्यायव्यवस्थेने त्यावर रबरी शिक्का मारला तरी असे राजकारणी   देशासाठी घातक ठरतील आणि केवळ काळजीवाहूच नव्हे तर त्यांच्या लष्करी समर्थकांनाही प्रचंड दबावाखाली आणतील. यामध्ये जनता होरपळली जाईल आणि नेमका हाच मुद्दा उचलून धरत लष्कर त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालत राहील, अशीही शक्यता आहे.

आणखी एक पर्याय आहे. तो म्हणजे लष्करानेच थेट सत्ता ताब्यात घेणे. पण याचे मोठे परिणाम होतील. आणि त्यामुळे अशा घटनाबाह्य हालचालींना राजकीय पक्ष नक्कीच विरोध करतील.

यातला कोणताही पर्याय निवडला तरी पाकिस्तानमध्ये राजकीय अशांतता आणि असंतोष वाढीलाच लागणार आहे. कठोर आर्थिक उपाय केले तर त्यात आणखीनच भर पडणार आहे. शिवाय लष्कराचा ताबा असेल तर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध देखील लागू होतील.

दहशतवादाचे मोठे आव्हान

पाकिस्तानी लष्करासमोर दहशतवादाच्या धोक्याचा सामना करण्याचाही मुद्दा आहे. इथेही रिकामी तिजोरी आणि अकार्यक्षम राजकारण पाहता चुकीचेच पर्याय उपलब्ध आहेत. तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि पाकिस्तानमधील इतर बंडखोरांविरुद्ध लष्कर आक्रमक कारवाया करू शकते. परंतु जोपर्यंत या दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानमध्ये सुरक्षित आश्रय दिला जातो आहे तोपर्यंत असा मोहिमांना फारसे यश येणारच नाही.

लष्करासमोर दुसरा पर्याय म्हणजे दहशतवाद्यांच्या या तळांवर हल्ला करणे. पण यामुळे अर्थ अफगाणिस्तानमध्ये अंतर्गत कारवाया वाढीला लागतील आणि तालिबानला पाकिस्तानच्या विरोधात उभे केले जाईल. पाकिस्तानची संपूर्ण पश्चिम सीमा युद्धक्षेत्र बनेल आणि ही अस्थिरता थांबवता येणार नाही.

यातही चर्चेच्या मार्गाचा एक पर्याय आहे. त्यात तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान  सोबत काही प्रकारच्या वाटाघाटी करून तोडगा काढता येऊ शकतो. पण असे केल्याने या संघटेनला सार्वभौमत्व देऊन पाकिस्तानच्या विनाशालाच आमंत्रण दिले जाऊ शकते.

अमेरिकेशी चांगले संबंध

या सगळ्यामध्ये एक दिलाशाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानचे अमेरिकेसोबतचे संबंध पुन्हा रुळावर येताना दिसत आहेत. पाकिस्तानी लोकांचा असा विश्वास आहे की जर ते पुन्हा एकदा अमेरिकेला पटवू शकले तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेचा पाठिंबा मिळेल आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेची मदत देखील मिळेल. याशिवाय, अमेरिका त्यांना तालिबानविरुद्धच्या लढाईत मदत आणि शस्त्रे देईल. असं असलं तरी अमेरिका पाकिस्तानींना तालिबानविरुद्धच्या लढाईत गुंतवून ठेवेल आणि मदत करेल, अशीही शक्यता आहे. तरीही अमेरिका अफगाणिस्तानात प्रत्यक्ष उपस्थित असताना जी काही मदत देत ​​होती त्याच्या जवळपास जाण्याचीही आता चिन्हं नाहीत.

पाकिस्तान  कदाचित, सौदी अरेबिया आणि चीनकडून किंवा संयुक्त अरब अमिरात आणि आणि कतारकडून आणखी काही मदतीची अपेक्षा करू शकेल. पण या पातळीवर नेमकं काय घडेल याची स्पष्टता नाही.   पाकिस्तानने सखोल सुधारणा केल्या नाहीत तर देश आणखी संकटांच्या खाईत लोटला जाणार आहे. कोणतंही नियोजन हे देशाची भूक भागवण्यात असमर्थ ठरू शकेल. पाकिस्तानला कितीही मदत मिळाली तरी ती अपुरीच आहे. कितीही सुधारणा  हाती घेतल्या तरी त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड रोष आणि अस्वस्थता पसरण्याचीच भीती आहे.

पाकिस्तानमध्ये ज्या पद्धतीने घडामोडी घडत आहेत ते पाहता पाकिस्तान मोडकळीस येण्याचा धोका आहे. काही भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, 24 जुलै 1991 रोजी भारत आर्थिकदृष्ट्या ज्या संकटात होता त्याहीपेक्षा बिकट स्थितीत पाकिस्तान आहे.  5 डिसेंबर 1991 रोजी सोव्हिएट रशिया जिथे होता त्या दिशेने पाकिस्तानची वाटचाल सुरू आहे की काय अशी शंका व्यक्त होते आहे.