रशिया-युक्रेन युद्ध, जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणारे घटक

हे भाष्य ‘युक्रेन संकट: संघर्षाचे कारण आणि मार्ग’ या लेखमालिकेचा एक भाग आहे.

_______________________________________________________________________________

नव्या महाशक्तीच्या प्रतिस्पर्ध्याने सुरू केलेल्या, साथीच्या रोगामुळे वाढलेल्या आणि त्यात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे झपाट्याने वाढ होणाऱ्या- अशा अलीकडच्या काळातील जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणाऱ्या घटकांचा जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये परिणाम होऊ लागला आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय मोठे ताण असूनही, इतर आव्हानांवर भौगोलिक राजकारणाचे वर्चस्व वाढले आहे. आगामी काळात काही प्रमुख अनिश्चितता आहेत, ज्यात रशिया-युक्रेन युद्धाचा कालावधी, आर्थिक निर्बंधांची पद्धत सुरू राहणे, गट राजकारणाचा पुन: उदय, व्यापक आर्थिक स्थिरता आणि व्यापार-नमुने व पुरवठा साखळी बदलणे यांसह काही प्रमुख अनिश्चिततांचा समावेश होतो.

युक्रेनच्या लष्करी कारवायांचे नियोजन आणि संचालन करण्यासाठी युक्रेनला पाठिंबा आणि मदत देण्याबाबतची पाश्चात्य रणनीती, उत्तर अटलांटिक करार संस्थेचा इतर सीमावर्ती राष्ट्रांवर मजबूत पवित्रा आणि रशियाविरूद्ध व्यापक, बहुपक्षीय आर्थिक निर्बंध यांमुळे दोन्ही बाजूंची स्थिती आणखी कठोर झाली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध सहाव्या महिन्यात प्रवेश करत असताना, वाटाघाटींद्वारे तोडगा तर सोडाच, सहमती असलेल्या युद्धविरामाची शक्यताही कमी दिसत आहे. युद्धादरम्यान रशियाने आपली उद्दिष्टे आणि रणनीती बदलणे, जवळजवळ पूर्णत: पूर्व व दक्षिण युक्रेनवर लक्ष केंद्रित करणे आणि पूर्वी दिसलेल्या काही प्रमुख त्रुटी दूर करणे, यांमुळे युद्धाचा एक नवीन टप्पा सुरू केला. यामुळे रशियाला या दुसऱ्या टप्प्यात काही उल्लेखनीय फायदा मिळवता आला. समांतर रीत्या, युक्रेनच्या लष्करी कारवायांचे नियोजन आणि संचालन करण्यासाठी युक्रेनला पाठिंबा आणि मदत देण्याबाबतची पाश्चात्य रणनीती, उत्तर अटलांटिक करार संस्थेचा इतर सीमावर्ती राष्ट्रांवर मजबूत पवित्रा आणि रशियाविरूद्ध व्यापक, बहुपक्षीय आर्थिक निर्बंध यांमुळे दोन्ही बाजूंची स्थिती आणखी कठोर झाली आहे. युद्ध, लष्करी मदत आणि व्यापक निर्बंध यांच्या या संयोजनाने अनेक नवीन आव्हाने निर्माण केली आहेत, ज्याचे परिणाम जागतिक आहेत, ते केवळ पूर्व युरोपपुरते मर्यादित नाहीत. नवीन आव्हानांमध्ये, आर्थिक निर्बंधांचा समावेश आहे, ज्याचा जागतिक प्रभाव अधिक दृश्यमान आणि स्पष्ट आहे.

रशिया विरोधातील २०२२ सालचे आर्थिक निर्बंध

आर्थिक निर्बंधांची संकल्पना जुनी आहे आणि त्याच्या रचनेत व संरचनेत शतकानुशतके बरेच बदल झाले आहेत. राजकीय परिणाम साध्य करण्यासाठी निर्बंध प्रभावी ठरतात का, याबद्दल गेल्या बऱ्याच काळापासून वादविवाद होत आहेत. परिणामी, तज्ज्ञांमध्ये मतांचे विभाजन झाले आहे. तरीसुद्धा, शीतयुद्धाच्या समाप्तीपासून अमेरिकेद्वारे धोरणात्मक साधन म्हणून- प्रामुख्याने एकध्रुवीयता आणि जागतिकीकरणाच्या सह-अस्तित्व यांमुळे त्याचा वापर अनेक पटींनी वाढला आहे, एकतर्फी अथवा कधी इतर भागीदारांच्या समन्वयाने प्रतिबंधक तसेच दंडात्मक निर्बंधांचा वापर केला गेला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेही संयुक्त राष्ट्र सनदीच्या कलम ४१ च्या तरतुदींनुसार, निर्बंधांच्या वापरात लक्षणीय वाढ केली आहे.

आर्थिक झळा कमी व्हाव्यात, याकरता रशियाने अनेक उपायांद्वारे पावले उचलली आहेत, ज्यात भांडवली नियंत्रणे, रशियन लोकांना परदेशात चलन हस्तांतरित करण्यापासून प्रतिबंध करणे, काही वस्तू, कच्चा माल आणि उपकरणे यांच्या निर्यातीवर बंदी घालणे, इंधन रुबल्समध्ये खरेदी करण्याची सक्ती करणे, पर्यायी देय व्यवस्था अंगिकारणे आणि व्यापार व गुंतवणुकीचे विविधीकरण या गोष्टी समाविष्ट आहेत.

रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या संदर्भात, २०१४ ते २०२१ या कालावधीत अमेरिकेने आणि युरोपियन युनियनने- आणि काही इतर भागीदार देशांद्वारे रशियावर निर्बंध लागू करण्यात आले होते. या निर्बंधांची व्याप्ती आणि त्यांच्या अमलबजावणीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत साऱ्याच बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी झाली. अगदी अलीकडे, फेब्रुवारी २०२२ पासून रशियावरील निर्बंध अधिक तीव्र, मजबूत, अधिक व्यापक झाले आहेत आणि येत्या प्रदीर्घ काळाकरता रशियन अर्थव्यवस्था पांगळी करण्याचा हेतू त्यामागे आहे. यामध्ये व्यक्ती आणि संस्थांशी संबंधित निर्बंध, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा, निर्यात आणि आयात, सेवा आणि तंत्रज्ञान, ऊर्जा (तेल, वायू आणि कोळसा, विशेषत: असुरक्षित युरोपीय युनियन देशांसाठी संरक्षण आणि सवलतींच्या उपायांसह), पोलाद, खाणकाम आणि शेती यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे समाविष्ट आहे. रशियाने आर्थिक झळा कमी व्हाव्यात, याकरता अनेक उपायांद्वारे पावले उचलली आहेत, ज्यात भांडवली नियंत्रणे, रशियन लोकांना परदेशात चलन हस्तांतरित करण्यापासून प्रतिबंध करणे, काही वस्तू, कच्चा माल आणि उपकरणे यांच्या निर्यातीवर बंदी घालणे, इंधन रुबल्समध्ये खरेदी करण्याची सक्ती करणे, पर्यायी देय व्यवस्था अंगिकारणे आणि व्यापार व गुंतवणुकीचे विविधीकरण या गोष्टी समाविष्ट आहेत. रशियाने काही युरोपीय देशांनी लागू केलेल्या निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून निर्बंध लादले आणि त्या देशांचा इंधन पुरवठा कमी केला आहे. व्यापक स्तरावरील निर्बंध आणि प्रतिनिर्बंध यांच्या परस्परांवर होणाऱ्या जटिल परिणामांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे वस्तू, अन्नपदार्थ, ऊर्जा आणि खते महागली आहेत. अनेक क्षेत्रांमधली पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. चलन बाजारात गोंधळ उडाला आहे, राष्ट्रीय कर्ज पातळी वाढत आहे आणि अनेक अर्थव्यवस्थांचा परकीय चलन साठा कमी होत आहे. सरकारना तसेच मध्यवर्ती बँकांना कठोर आर्थिक कृती करण्यास भाग पाडले गेले आहे. युद्ध आणि निर्बंध सुरू राहिल्याने, जागतिक आर्थिक रागरंग सध्या निरुत्साही आहे. श्रीलंकेतील संकटाचे उदाहरण देताना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख अलीकडेच म्हणाले, “जागतिक आर्थिक रागरंग लक्षणीयरीत्या काळवंडला आहे आणि अनिश्चितता कधी नव्हे इतकी अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने पूर्वी चेतावणी दिलेली नकारात्मक जोखीम आता प्रत्यक्षात आली आहे.”

अमेरिका आणि युरोपीय युनियनच्या निर्बंधांना जी-७ द्वारे पूर्णपणे समर्थन दिले गेले आहे आणि अनेक पाश्चात्य आघाडीतील देश व भागीदार देश रशियाविरोधातील निर्बंधांमध्ये सामील झाले आहेत. चीन, अर्जेंटिना, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको, इंडोनेशिया, तुर्कस्थान आणि सर्बिया यांसह अनेक देशांनी निवेदने जारी केली आहेत, ज्यात असे सूचित करण्यात आले आहे की, अशा निर्बंधांमुळे कोणताही हेतू साध्य होऊ शकतो, यांवर त्यांचा विश्वास नाही आणि ते या निर्बंधांमध्ये सहभागी होणार नाहीत. इतर अनेक देशांनी तटस्थ भूमिका स्वीकारली आहे आणि त्याबद्दल कोणतेही अधिकृत विधान न करता निर्बंधांमध्ये सहभागी झाले नाहीत. ‘प्रेषक’ देशांवर आर्थिक परिणाम मर्यादित करण्यासाठी उचललेली पावले आणि विकसनशील देशांवरील प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी समन्वयाचा अभाव यांमुळे प्रतिसाद यंत्रणेबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.

निर्बंधांच्या परिणामामुळे निर्माण झालेले कल

रशियावरील आर्थिक निर्बंधांचा एकूण परिणाम अद्याप उलगडणे बाकी आहे. परंतु, या टप्प्यावर तीन कल सुस्पष्ट आहेत.

• नियम-आधारित व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनासह आर्थिक निर्बंध जोडले तर कदाचित आव्हानांना सामोरे जाता येईल. पाश्चात्य देश आणि त्यांच्या भागीदारांची नियम-आधारित व्यवस्थेबाबतची दृष्टी गेल्या पाच वर्षांत विकसित झाली आहे. यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृत नियम आणि निकषांच्या महत्त्वावर जोर देण्यात आला आहे. चीनसारख्या देशांच्या जबरदस्ती करण्याच्या आणि आक्रमक पध्दतींना आळा घालण्याचाही यामागचा उद्देश आहे. मात्र, कमकुवत आंतरराष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय संस्थांमुळे त्याच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत, रशियाने नियम-आधारित आदेशाचे स्पष्टपणे उल्लंघन केले आहे आणि सर्वसमावेशक निर्बंध लादण्यास भाग पाडले आहे. तरीही, काही निवडक लोकांच्या भू-राजकीय हितसंबंधांसाठी अनेकांना निर्बंधांचा सामना करावा लागला आहे. ‘प्रेषक’ देशांवरील आर्थिक परिणाम मर्यादित करण्यासाठी पावले आणि विकसनशील देशांवर प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी समन्वयाचा अभाव यांमुळे प्रतिसाद यंत्रणेबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. परकीय चलनाच्या साठेबाजीबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. निर्बंधांसाठी कोणतीही सामान्यतः स्वीकारली जाणारी चौकट नाही आणि विकसित जगाद्वारे त्यांचा व्यापक वापर नियम-आधारित व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना कमकुवत करण्याची शक्यता आहे.

• आपल्यावर निर्बंधांचा कमीतकमी प्रभाव कसा पडेल, याकरता चीन अधिक लक्ष केंद्रित करेल. चीनकरता, आर्थिक निर्बंधांमधून धडे घेतल्याशिवाय, सुरू असलेल्या या युद्धातून लष्करी धडे शिकणे अपूर्ण असतील. युद्ध करण्याचा, प्रगती साधण्याचा आणि टिकाव धरण्यावर त्यांचा थेट परिणाम पाहण्याव्यतिरिक्त, युद्ध टाळण्यासाठीची धोरणे मजबूत करणे यांवर लक्ष केंद्रित करेल. चीन हे सर्वात मोठे व्यापारी राष्ट्र असून त्यांची अर्थव्यवस्था अधिक वैविध्यपूर्ण आहे आणि २०२१ साली त्यांचा जीडीपी रशियाच्या दहापट होता. चिनी बँकांची मालमत्ता रशियन बँकांच्या तुलनेत ३० पट अधिक होती. रशिया-युक्रेन युद्धापूर्वीच चीन निर्बंधांविरुद्ध टिकाव धरण्याबाबत पावले उचलत होता. यांमध्ये स्वावलंबनावर लक्ष केंद्रित करणे, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा वाटा वाढवणे आणि ‘अंतर्गत अभिसरण’, व्यापार व्यवहार आणि रोखेधारकांसाठी चिनी चलन प्रणाली वापरास प्रोत्साहन देणे, व्यापारात विविधता आणणे आणि दोन देशांमधील बँकांमधील देय व्यवस्थेच्या वापरास प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे. २०२२ सालच्या सुरुवातीस रशियाच्या ६४० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत परकीय चलनाच्या साठ्याच्या गंगाजळीत विविधता आणण्यात याला मर्यादित यश मिळाले आहे, जी रक्कम ३.४ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती. चीन या प्रयत्नांना लक्षणीयरीत्या गती देईल आणि ‘निर्बंध लवचिकता’ ही सामान्य संकल्पना म्हणून भागीदारी विकसित करण्याचा प्रयत्न करेल. जून २०२२ साली, ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेत बोलताना अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सध्याच्या जागतिक संकटात ‘ब्रिक्स’ देशांनी दाखवलेल्या लवचिकतेचे कौतुक केले आणि त्यांना एकत्र काम करण्याचे व एकतर्फी निर्बंधांच्या गैरवापराचा आणि ‘शीतयुद्धाच्या मानसिकतेला’ विरोध करण्याचे आवाहन केले.

• डॉलरच्या मूल्यातील साठा आणि दोन देशांमधील देयके यांच्या हिश्श्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी डॉलर हे प्रबळ आंतरराष्ट्रीय चलन राहिले आहे आणि २०२२ साली अमेरिकेतील विनिमय दरातील फरक आणि वाढत्या व्याजदरांमुळे त्याला मदत मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांतील डॉलरचे प्रमाण गेल्या २० वर्षांत सुमारे ७० टक्क्यांवरून ५९ टक्क्यांपर्यंत जरी खाली आले असले तरी त्याचा वाटा अलिकडच्या वर्षांत उच्च राहिला आहे. गेल्या दशकात अनेक देशांनी त्यांच्या चलनांच्या गंगाजळीत विविधता आणण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध आणि परिणामी, लादले गेलेले आर्थिक निर्बंध यांमुळे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील असमतोल समोर आल्याने हा कल कालांतराने अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत वापरण्यासाठीचे चलन म्हणून अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व आक्रमक निर्बंधांना सुलभ करते आणि बहुतेक देशांसाठी चलन अवमूल्यनाचे संभाव्य फायदे थांबवते अशीही चिंता आहे. या विचारांच्या अनुषंगाने, जगाच्या विविध भागांमधील द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक व्यापार पर्यायी चलनांचा वापर वाढवण्यास परवानगी देऊ शकतात. या व्यतिरिक्त, रशिया आणि चीन ‘ब्रिक्स’ आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी वापरण्यात येणारे चलन विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. हे केवळ सदस्य देशांसाठीच नव्हे तर ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांशी व्यापार करणाऱ्या देशांसाठीही उपयुक्त असल्याचे सुचवले जात आहे. अमेरिकन डॉलरला समर्थन देणारे अनेक घटक आहेत, परंतु अशा उपक्रमांमुळे डॉलरचे वर्चस्व असलेल्या व्यापार आणि आर्थिक प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक चलनांमधील कर्जफेड आणि देशाच्या केंद्रीय बँकेद्वारे जारी केले जाणाऱ्या व नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या डिजिटल रूपातील चलनाच्या (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) हळूहळू वाढू लागलेल्या अंमलबजावणीमुळे डॉलर या चलनात दोन देशांमध्ये होणाऱ्या देयकांमध्येही घट होऊ शकते. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ विकास विषयक अलीकडील अहवालाने सूचित केले आहे की, याच्या आगमनाने आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चलनाच्या रचनेत बदल होऊ शकतो. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ची रचना, सुसंगतता, नियामक पैलू आणि दोन देशांमधील वापरासाठी कार्यकारी यंत्रणा यांच्याशी संबंधित क्षेत्रांत एक नवी प्रेरणा दिसण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आनुषंगिक आर्थिक निर्बंधांचा नकारात्मक परिणाम जगाच्या विविध भागांमध्ये दिसून आला आहे, ज्यामुळे वेगळी, नवी आव्हाने वाढली आहेत. आधुनिक निर्बंधांच्या संकल्पना आकार घेण्याची प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीवर जागतिक मत विभागले गेले आहे. निर्बंधांच्या अनपेक्षित परिणामांमुळे- विशेषत: आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील आर्थिकदृष्ट्या कमी प्रगत देश आणि विकसनशील देशांकरता- मुत्सद्दी उपाय योजण्याची आणि निर्बंध मागे घेण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी कृती करण्याची आवश्यकता मोठ्या स्तरावर व्यक्त होत आहे. अनेक भू-राजकीय अनिश्चितता असताना, आर्थिक निर्बंध आणि प्रतिनिर्बंध याच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे आणि संसाधनांविषयीच्या राजकीय पैलूंमुळे अर्थव्यवस्था बदलण्याची शक्यता आहे, असे काही कल दर्शवतात.