पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमुळे येणाऱ्या सरकारला निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण करणे कठीण होईल.
पाकिस्तानची राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती अगदीच नाट्यमय होती. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI), माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष 2024 च्या पाकिस्तानच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आघाडीवर आहे. पण पक्षाचे सर्वेसर्वा सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. त्यांचे प्रमुख विरोधक, पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) चे नवाझ शरीफ, जे पीएमएल-एन म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी डोक्यावर गुच्ची ब्रॅण्डची कॅप घातल्याने नवा वाद निर्माण झालाय. पाकिस्तानच्या आर्थिक संघर्षांदरम्यान एक लाखांपेक्षा जास्त किमतीची ही कॅप असल्याची अफवा पसरली आहे. दुसरे विरोधक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांना देखील 2018 मध्ये चुकीचे प्रशासन आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचा सामना करावा लागला होता.
पीएमएल-एनने वार्षिक निर्यात आणि रेमिटन्समध्ये लक्षणीय वाढ करण्याचे, सौदी अरेबियासोबत 10 अब्ज डॉलरच्या तेल शुद्धीकरण कराराला अंतिम रूप देण्याचे आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत प्रकल्प सुरू ठेवण्याचे वचन दिले आहे.
राजकीय घडामोडी घडत असूनही, 2024 च्या निवडणुकीचा फोकस वैयक्तिक नाटकांच्या पलीकडे होता. जानेवारी 2024 मध्ये महागाई 28 टक्के, इंधन दरवाढ आणि वाढणारी वीज बिलं या मोहिमेच्या अंतिम टप्प्यात केंद्रस्थानी आहेत. पीएमएल-एनने वार्षिक निर्यात आणि रेमिटन्समध्ये लक्षणीय वाढ करण्याचे, सौदी अरेबियासोबत 10 अब्ज डॉलरच्या तेल शुद्धीकरण कराराला अंतिम रूप देण्याचे आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत प्रकल्प सुरू ठेवण्याचे वचन दिले आहे. दरम्यान, पीपीपीचे उद्दिष्ट दरडोई उत्पन्न दुप्पट करणे आणि वंचित कुटुंबांना मोफत वीज देणे हे आहे.
पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटांची सुरुवात कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे निर्माण झाली. या काळात झालेली जागतिक उलथापालथ, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि भू-राजकीय तणाव, विशेषत: युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील संघर्ष (ज्यामुळे अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा बिघडली आहे) यासह अनेक घटकांचा समावेश आहे. या घटनांमुळे पाकिस्तान आणखीनच आर्थिक गोंधळात सापडला. त्यांची क्रयशक्ती कमी होत गेली, परकीय चलन (फॉरेक्स) साठा कमी होत गेली आणि नागरी अशांतता वाढली आहे.
आकृती 1 : कोविड-19 च्या आधी आणि नंतर पाकिस्तानची नॅशनल हेडलाइन इन्फ्लेशन
स्रोत: जागतिक बँक
सर्वात पहिलं बघायला लागेल ते पाकिस्तानचे आर्थिक आव्हान म्हणजे त्यांच्या विदेशी मुद्रा साठ्यातील कमालीची घट. 2023 च्या सुरुवातीस, हे साठे केवळ 3.19 अब्ज इतक्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरले, ही अल्प रक्कम केवळ दोन आठवड्यांची आयात करू शकेल इतकीच आहे. ही रक्कम आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या तीन महिन्यांच्या किमान शिफारसीपेक्षा लक्षणीयरित्या खाली घसरली. 2025 पर्यंत 73 अब्ज अंदाजित कर्जाची परतफेड करण्याच्या कठीण कामामुळे ही अनिश्चित परिस्थिती आणखीनच बिघडली आहे, ज्याचा मोठा हिस्सा चीन आणि सौदी अरेबियाकडे आहे.
आकृती 2: पाकिस्तानच्या चालू खात्यातील शिल्लक (अब्ज मध्ये)
स्रोत: जागतिक बँक
पाकिस्तानी रुपयाच्या (PKR) नाट्यमय अवमूल्यनामुळे आर्थिक परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे . ऑक्टोबर 2022 मध्ये जगातील सर्वोत्कृष्ट चलन बनण्याच्या आशेपासून ते फेब्रुवारी 2023 मध्ये विक्रमी नीचांकी पातळी गाठण्यापर्यंत, अवमूल्यनाचे दूरगामी परिणाम आहेत. ज्यामुळे इंधन, खाद्यतेल आणि डाळी यांसारख्या आवश्यक आयातीवर परिणाम झाला.
याव्यतिरिक्त, फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारे पाकिस्तानच्या ग्रे-लिस्टिंगचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणाम आहेत. 2008 पासून त्यांच्या जीडीपीचे अंदाजे नुकसान 38 अब्ज पर्यंत पोहोचले आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये या यादीतून देशाला वगळण्यात आल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, मनी लाँडरिंगविरोधी आणि दहशतवादविरोधी वित्तपुरवठा विरोधी मजबूत सुधारणांची गरज अधोरेखित करते.
चीन आणि सौदी अरेबियाशी असलेल्या ऐतिहासिक संबंधांचे प्रतिबिंब पाकिस्तानच्या बाह्य कर्जाची गतिशीलता गुंतागुंतीची आहे. डिसेंबर 2022 पर्यंत पाकिस्तानवरील बाह्य कर्ज, त्यांच्या जीडीपीच्या तब्बल 33 टक्के इतकं होतं. हे बहुपक्षीय, पॅरिस क्लब, खाजगी आणि व्यावसायिक कर्जांचे संयोजन आहे, ज्यामध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक कर्ज चीनी वित्तीय संस्थांकडे आहे. यापैकी काही कर्ज अल्प-मुदतीचे आणि उच्च व्याजदर असलेले आहे. विशेषत: खाजगी रोखे आणि चीनी कर्ज, पाकिस्तानच्या कर्ज व्यवस्थापनासाठी महत्त्वपूर्ण अडथळे आहेत.
कर्ज परतफेडीची पुनर्रचना करण्यासाठी चीनने अनिच्छा दाखवली आहे. यामुळे सीपीईसीची आर्थिक गुंतागुंत वाढली आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सह आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांसोबत वाटाघाटींवर ताण आला आहे.
2015 मध्ये चीन-पाकिस्तान मध्ये इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) झाल्यास एक परिवर्तनात्मक पुढाकार असेल असं म्हटलं गेलं. दुर्दैवाने, हे परिवर्तन पाकिस्तानच्या चालू आर्थिक संकटाचा एक केंद्रीय घटक बनला आहे. कर्ज परतफेडीची पुनर्रचना करण्यासाठी चीनने अनिच्छा दाखवली आहे. यामुळे सीपीईसीची आर्थिक गुंतागुंत वाढली आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सह आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांसोबत वाटाघाटींवर ताण आला आहे. एकीकडे, तज्ञ जागतिक भागीदारांकडून अल्प-मुदतीच्या आर्थिक सहाय्याच्या गरजेवर भर देतात. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनीधी सोबत यापूर्वीच 3 अब्ज किमतीचा विद्यमान बेलआउट करार केलाय. पण यासाठी कठोर शर्थी टाकण्यात आल्यात. दुसरीकडे, पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनीधी यांच्यातील संबंध आव्हानांनी भरले आहेत. गेल्या 60 वर्षांत पाकिस्तानने 22 वेळा बेलआउट मागितले आहे.
अर्थव्यवस्था-केंद्रित निवडणुका असूनही, निवडणूक प्रक्रियेच्या परिस्थितीमुळे परिस्थिती आणखीनच खराब झाली आहे. इम्रान खान यांना सत्तेवरून काढून टाकल्यामुळे आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर अडचणींमुळे आर्थिक चिंतेकडे लक्ष वेधले गेले आहे. निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत, ज्यात मीडियाच्या प्रभावाबद्दल चिंता, कायद्याच्या अंमलबजावणीवर हल्ले, आणि फेरफार परिणामांची संभाव्यता, वाढलेली राजकीय अशांतता आणि आर्थिक अस्थिरतेची भीती निर्माण झाली आहे.
अस्थिर राजकीय परिदृश्यात पाकिस्तानच्या 340 अब्ज अर्थव्यवस्थेला नेव्हिगेट करणे संभाव्य आर्थिक धोरणांबद्दल चिंता वाढवते जे भूतकाळातील अस्थिर उपायांना प्रतिबिंबित करू शकतात. चलनवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा प्रतिकूल परिणाम दूर करणे आणि स्थिरीकरण धोरणांच्या परिणामांपासून नागरिकांना, विशेषत: दीर्घकाळ चलनवाढ आणि बेरोजगारी सहन करणाऱ्या असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करणे हे प्राथमिक आव्हान आहे.
येणाऱ्या सरकारला बहुआयामी आव्हानांचा सामना करावा लागेल. ज्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कार्यक्रम, खर्चात कपात आणि तूट व्यवस्थापनाची अनिवार्यता समाविष्ट असेल.
येणाऱ्या सरकारला बहुआयामी आव्हानांचा सामना करावा लागेल. ज्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कार्यक्रम, खर्चात कपात आणि तूट व्यवस्थापनाची अनिवार्यता समाविष्ट असेल. नवीन सरकार आर्थिक मार्ग आखत असताना, आळशी अर्थव्यवस्थेच वास्तव बघता एखादी मोहीम आखणं एक कठीण काम असेल. आता तातडीच्या सर्वसमावेशक योजनेची गरज आहे, विस्तारित कर जाळ्याची आणि उपभोग-आधारित वाढ गरजेची आहे. शिवाय, पूर आणि संबंधित आपत्तींसारख्या हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी हवामान शमन आणि अनुकूलन धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे.
शेवटी, आर्थिक सुधारणा आणि शाश्वत वाढीच्या दिशेने पाकिस्तानला प्रदीर्घ प्रवास करावा लागणार आहे. यासाठी संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोनाची अत्यावश्यकता अधोरेखित केली आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक पुनरुत्थानासाठी राजकारणातून आर्थिक प्रशासन दुप्पट करणे, आवश्यक सुधारणांची अंमलबजावणी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
सौम्या भौमिक ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...
Read More +
PREV
