जागतिकीकरणाचे मूल्यांकन: बदलत्या जागतिक व्यवस्थेशी जुळवून घेणे आवश्यक

जागतिकीकरणाचा उदय 20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाला आहे. जागतिक स्तरावर न्याय विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आलेले आहे. यानंतरच्या काळामध्ये ज्या गतीने अर्थशास्त्रज्ञांनी जागतिक एकात्मतेचा अंदाज वर्तवला होता तो वर्तमान स्थितीत त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी झालेला आहे. सध्याच्या काळामध्ये केवळ आर्थिक चिंता न राहता जागतिकीकरण हा राजकीय चर्चेचा विषय झालेला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधत असताना ऐतिहासिक संदर्भ विरोधाभासी दृष्टिकोन आणि जागतिकीकरणाच्या मार्गाला आकार देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घटनांचा अभ्यास केल्यास जागतिकीकरणाच्या या गुंतागुंतीतून अर्थव्यवस्थेवरील त्यांच्या परिणाम विषयी अंतर्दृष्टी प्राप्त होण्यास एक प्रकारे मदत मिळणार आहे.

औपनिवेशिक काळात पूर्वी शोषित झालेल्या देशांमधील आर्थिक वाढीतील असमानता दूर करण्याच्या उद्देशाने द्वितीय विश्वयुद्धानंतरच्या काळात विकास अभ्यासांना महत्त्व प्राप्त झाले. आंतर-देशीय व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी वाढवण्यासाठी काही राष्ट्रांनी धोरणात्मकदृष्ट्या आधुनिक तंत्रे सरकारी हस्तक्षेपांसह एकत्रित केली, तर अनेक नव्याने स्वतंत्र झालेल्या गरीब राष्ट्रांनी पारंपारिक बाजार प्रणालींचे पालन केलेले दिसत आहे. जागतिकीकरणाबद्दलच्या या संशयातील वातावरणाला राष्ट्रीय भावना फायद्यांचे असमान वाटप कारणीभूत आहेत. विशेष करून भारत-बांगलादेश आणि पाकिस्तान यासारख्या जागतिक दक्षिण देशांमध्ये प्रचलित असमान वाटपामुळे चालना मिळाली आहे.

भारताचे ज्येष्ठ अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी युक्तिवाद केला की, जागतिकीकरणाला विरोध करणे ही दीर्घकाळासाठी महागडी चूक ठरेल. चिनी सभ्यतेने छपाई तंत्रज्ञानाचा शोध लावणे आणि प्राचीन भारतीय ग्रंथांचे चिनी भाषेत भाषांतर करणे यासारखी ऐतिहासिक उदाहरणे केवळ पश्चिमेकडून उगम पावलेल्या आधुनिकीकरणाच्या कल्पनेला खोडून काढतात असे त्यांनी नमूद केले. खरेतर, जगातील सर्वात जुने प्रसिद्ध छापलेले पुस्तक, वज्रचेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र (ज्याला ‘डायमंड सूत्र’ असेही म्हटले जाते), हे भारतातील बौद्ध धर्मावरील एक संस्कृत प्रवचन होते ज्याचे 5 व्या शतकात भारतीय-तुर्की माणसाने चीनी भाषेत भाषांतर केले होते, कुमारजीव या नावाचे. सेन यांनी असे प्रतिपादन केले की जागतिकीकरणामध्ये काल-स्वतंत्र, गतिमान आणि बहु-दिशात्मक वर्ण आहे, जे सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि प्रगती सुलभ करण्याच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकणारे आहेत.

एक जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी दुसरीकडे असे म्हटले आहे की, समकालीन जागतिकीकरण नियंत्रित करणार्‍या पॉलिसी फ्रेमवर्कमध्ये आमूलाग्र बदलांचे समर्थन करतात. आर्थिक अभिसरण आणि सामाजिक समतेला चालना देण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा झाल्या पाहिजेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. निरक्षरता, आरोग्य सेवेसमोरील आव्हाने, भ्रष्टाचार आणि अपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या प्रमुख समस्या या मूलभूत समस्या आहेत, ज्या जागतिकीकरणाच्या राज्य-नेतृत्वाच्या यंत्रणा प्रभावीपणे हाताळण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.

1990 च्या दशकात वॉशिंग्टन कॉन्सेन्सस फ्रेमवर्कच्या उदयासह एक प्रतिमान बदल झाला आहे, ज्याने जागतिक स्पर्धात्मकता आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थांच्या विकासासाठी राज्य नियंत्रणमुक्तीवर भांडवल आणि कमोडिटी बाजार उघडण्यावर भर दिला आहे. आर्थिक असमानता आणि पर्यावरणीय ऱ्हास वाढवल्याबद्दल टीका होत असतानाही, भारतासारख्या देशांनी स्थूल आर्थिक मोकळेपणा स्वीकारून वेगवान विकासाचा अनुभव घेतला आहे. 1994 मध्ये कॅनडा, युनायटेड स्टेट्स (यूएस) आणि मेक्सिको यांच्यात उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार करार (NAFTA) ची स्थापना व्यापार मोकळेपणाचा दाखला म्हणून उदयास आल्याचे आपण पाहू शकतो. हा विकास मागील दशकात जागतिकीकरणाभोवती प्रचलित निराशावादाच्या अगदी विरुद्ध होता, असे म्हणता येईल.

तथापि, 1997 मधील आशियाई चलन संकटाने जागतिकीकरणाचे नुकसान उघड केले आहे. विशेष करून आग्नेय आशियाई राष्ट्रांमध्ये जागतिक बाजारपेठ एकत्रितपणे झालेले आहे. आंतरराष्‍ट्रीय धोरणांचे सैद्धांतिक अंदाज आणि प्रायोगिक परिणाम, विशेषत: आर्थिक बाजार एकत्रीकरण आणि परकीय गुंतवणुकी यांच्‍यामध्‍ये महत्‍त्‍वाच्‍या अंतरावरून टीका करण्यात आली आहे. 2007-2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणखी एक मोठा धक्का बसला होता. जो यूएस हाऊसिंग बबल फुटल्यामुळे सुरू झाला. जून 2007 आणि नोव्हेंबर 2008 या दरम्यान अमेरिकन लोकांनी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीच्या सरासरी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त प्रमाणात गमावलेले आपण पाहू शकतो. त्यानंतरच्या काळात बाजारपेठेतील विक्री आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या दरांचा एकमेकांशी जोडलेले असल्याने जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. ज्यामुळे युरोपियन सार्वभौम कर्जाची संकटे निर्माण झालेली आहेत.

अलीकडच्या काळामध्ये आलेल्या covid-19 साठीच्या रोगाने चिनी उत्पादनावरील अत्याधिक अवलंबनामुळे त्याबरोबरच पुरवठा साखळीतील व्यक्ती यामुळे जागतिक आर्थिक विकासात काही प्रमाणात अडथळा आलेला दिसतो. या काळातील लॉकडाऊन निर्बंध आणि संसाधनांची कमतरता यामुळे बाजारातील असमतोल आणखीनच वाढला आहे. त्यामुळे पुनप्राप्ती प्रक्रियेत अडथळा आलेला आपण पाहू शकतो. लॉकडाऊनच्या कठोर उपायांनी चिन्हांकित केलेल्या शून्य कोविड धोरणाला जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामाबद्दल आणि आंतरराष्ट्रीय टीकेचा सामना करावा लागला आहे.

युक्रेन रशिया संघर्षाचा देखील जागतिकीकरणावर गंभीर परिणाम झालेला आहे. या युद्धामुळे जागतिक व्यापाराच्या परस्पर संबंधित स्वरूपाशी निगडित असलेले धोके उघड झालेले आहेत. ज्याचा परिणाम असा झाला की जागतिक मूल्य साखळीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला आहे. कंपन्यांना कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता यांच्यातील संतुलनाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास या घटनेने प्रवृत्त केलेले आहे. या संघर्षामुळे आर्थिक अडचणी तर निर्माण झाल्या आहेतच शिवाय निर्वासितांचे नवे संकट देखील निर्माण झालेले आहे. ज्याचा परिणाम कामगार बाजार युक्रेनियन किंवा रशियन सीमेपलीकडील सामाजिक प्रणालींवर झालेला आहे. विविध वस्तूंच्या किमतीवर युद्धांच्या परिणामामुळे आणि बाजारात व्यत्यय आल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंद आणि अन्न ऊर्जा, चलन वाढीच्या उच्च-जोखमींचा सामना करावा लागत आहे. पुरवठा साखळी आणखी विस्कळीत झाल्यामुळे जागतिक ते प्रादेशिक सोर्सिंगमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. संघर्षाने जागतिक आर्थिक गतिशीलतेच्या लवचिकतेवर आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परस्परावलंबनाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

दक्षिण आशियाई प्रदेश देखील सध्या व्यापक आर्थिक आव्हानांचा सामना करत आहे.  श्रीलंका आणि पाकिस्तानला कठोर आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे. ज्यामध्ये आर्थिक संकट कोसळले आहे, नंतर बाह्य कर्ज वीज टंचाई आणि अत्यंत महागाई यांचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. दोन्ही देश आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी(IMF) च्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहेत. बांगलादेशाच्या अनिश्चित व्यापक आर्थिक परिस्थितीमध्ये उच्च चलन वाढ आणि बांगलादेशी चलन टाकाच्या अस्थिरतेने चिन्हांकित IMF ने US$4.7 अब्ज चे सावधगिरीचे कर्ज मंजूर केले आहे. म्यानमारमध्येही, फेब्रुवारी 2021 मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर, व्यवसाय बंद झाले आहेत. त्याबरोबरच बेरोजगारीमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. व्यापारा मधील तूट वाढवणे आणि परकीय चलनाचा साठा कमी होणे या समस्यांना सध्या नेपाळ देखील तोंड देत आहे.

जागतिक समुदाय कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे निर्माण झालेल्या चिरस्थायी आव्हानांचा सामना करत असताना आणि जागतिकीकरणाच्या असुरक्षिततेचे मूल्यांकन करत असताना, हे स्पष्ट होते की पुनर्कॅलिब्रेशन आवश्यक आहे. जागतिकीकरणाचे अधिक न्याय्य आणि शाश्वत स्वरूप प्राप्त करण्यासाठी स्टिग्लिट्झसारख्या समीक्षकांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या विद्वानांनी दिलेल्या संभाव्य फायद्यांची कबुली देऊन धोरणात्मक चौकटीत सुधारणा जबाबदार जागतिक आर्थिक प्रशासनाला चालना देणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरण प्रक्रियांना चालना देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य आवश्यक आहे. सामाजिक समानता, सर्वसमावेशक वाढ, पर्यावरणीय स्थिरता यांना प्राधान्य देणाऱ्या समक्रमित करणाऱ्या मार्गाकडे जाणे आवश्यक आहे. हा एक दृष्टिकोन सतत बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेतील जागतिकीकरणाभोवतीच्या गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक अनोखा उपाय म्हणून तयार करण्यास मदत करू शकणारा आहे.

सौम्या भौमिक या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.