श्रीलंकेतील आर्थिक संकट आणि चलनवाढीचा दर

अलिकडच्या काळात जगाने पाहिलेल्या संकटांपैकी श्रीलंकेतील आर्थिक संकट हे सर्वात वाईट आहे असे मानले जात आहे. या राष्ट्राचा अभूतपूर्व चलनवाढीचा दर सप्टेंबर २०२२ मध्ये ६९.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

सध्या श्रीलंकेला बर्‍याच आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे यातच २०२२ मध्ये आलेल्या मानवतावादी आपत्तीने भर घातली आहे. २०१९ मध्ये निवडणूक प्रेरित कर कपात किंवा २०२१ मध्ये अचानक सेंद्रिय शेतीकडे वाटचाल अशा अनेक चुकीच्या राजकीय खेळींमुळे तसेच बॅलन्स ऑफ पेमेंट्सचे (बीओपी) संकट कमी करण्यासाठी बाह्य क्रेडिटचा करण्यात आलेला वारंवार वापर आणि पर्यटन क्षेत्राची कोविडमुळे झालेली पडझड यामुळे आजचे मोठे संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. देशभरातील पेट्रोल पंपांवरील लांबलचक रांगा, आधी पंतप्रधान आणि नंतर राष्ट्रपतींची झालेली हकालपट्टी, आणि औषधे व दुधाची पावडर यांसारख्या आवश्यक वस्तूंची अनुपलब्धता यात देशाच्या प्रचंड आर्थिक गोंधळाची केवळ झलक दिसून येत आहे.

आयएमएफकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा उद्देश आर्थिक स्थिरता टिकवणे आणि कर्जाची स्थिरता पुनर्संचयित करणे व अर्थव्यवस्थेतील वाढीची क्षमता अनलॉक करणे हा आहे.

या पार्श्वभूमीवर, गेल्या काही महिन्यांत भारत, बांगलादेश, जपान आणि चीन या देशांनी श्रीलंकेला आर्थिक व इतर मदत दिली आहे. श्रीलंकेने आयएमएफसोबत २.९ अब्ज डॉलर्सच्या ४८ महिन्यांच्या विस्तारित निधी सुविधा (इइएफ) साठी प्राथमिक करार केलेला होता. आयएमएफकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा उद्देश आर्थिक स्थिरता टिकवणे आणि कर्जाची स्थिरता पुनर्संचयित करणे व अर्थव्यवस्थेतील वाढीची क्षमता अनलॉक करणे हा आहे. श्रीलंकेच्या आर्थिक स्थैर्याचे रक्षण करताना आणि देशातील भ्रष्टाचाराच्या समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांना गती देतानाच, आयएमएफ सुविधेचे उद्दिष्ट साथीच्या रोगामुळे आणि आर्थिक संकटामुळे प्रभावित झालेल्या गरीब आणि असुरक्षित लोकांना मदत करणे हे देखील आहे.

आयएमएफ कार्यक्रमाचे सात प्रमुख घटक आहेत. ते पुढीलप्रमाणे –

• वित्तीय एकत्रीकरणाच्यादृष्टीने सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी मुख्य कर सुधारणा.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधून उद्भवणारे वित्तीय धोके कमी करण्यासाठी इंधन आणि विजेसाठी खर्च-वसुली आधारित किंमत.
• सामाजिक खर्चात वाढ आणि सामाजिक सुरक्षा जाळ्यांच्या कव्हरेज आणि लक्ष्यीकरणामध्ये सुधारणा, गरीब आणि असुरक्षित लोकांना मदत करणे.
• डेटा चलित चलनविषयक धोरण, राजकोषीय एकत्रीकरण, चलनविषयक वित्तपुरवठा बंद करणे, आणि किमतीची स्थिरता पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि लवचिक चलनवाढ लक्ष्यित शासनास अनुमती देण्यासाठी मजबूत केंद्रीय बँक स्वायत्तता.
• परकीय चलन साठा पुनर्संचयित करण्यासाठी बाजार-निर्धारित आणि लवचिक विनिमय दर पुनर्संचयित करणे.
• आर्थिक क्षेत्रातील नियामक मानके आणि सुरक्षा जाळ्यांमध्ये सुधारणा करताना निरोगी आणि पुरेशा भांडवली बँकिंग प्रणालीची खात्री करणे.
• आर्थिक पारदर्शकता, सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचाराची भेद्यता कमी करण्यासाठी कायदे/धोरण.

श्रीलंकेचे यापूर्वी आयएमएफसोबत कटू संबंध राहिले आहेत. २००० पासून जवळपास पाच वेळा श्रीलंका  आयएमएफकडे बेलआउटसाठी गेलेली आहे. त्यातच भर म्हणून यात सध्याच्या एकूण ४.९ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या निधीसाठीच्या ईएफएफ कार्यक्रमाचाही समावेश आहे. (यात सर्वच निधी आयएमएफकडून वितरीत करण्यात आलेला नाही).

श्रीलंकेचा आयएमएफ स्ट्रक्चरल ऍडजस्टमेंट प्रोग्राम (२०००-२०२०)

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी आयएमएफ बेलआउट्स हा सर्वात प्रतिकूल पर्याय आहे हे नाकारता येऊ शकत नाही. यात आयएमएफच्या अटी पाळणे अनेकदा कठीण ठरते तर गेल्या दशकात श्रीलंकेतील परिस्थितीप्रमाणे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर यामुळे  अतिरिक्त दबाव निर्माण होण्याची भिती राहते. २०१८च्या ऑक्टोबरमधील संवैधानिक संकटापासून ते गेल्या दशकात कृषी उत्पादकता धोक्यात आणणाऱ्या मान्सूनच्या लहरीपणापर्यंत या अंतर्गत समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर, आयएमएफने निर्धारित केलेली जीडीपीच्या ५ टक्के तूट श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेला ठेवता आलेली नाही तसेच निर्यात किंवा आर्थिक वाढीमध्येही कोणतीही लक्षणीय सुधारणा करण्यात ती अपयशी ठरलेली आहे. २०१५ आणि २०१९ दरम्यान, श्रीलंकेचा महसूल जीडीपीच्याप्रमाणात १४.१ टक्क्यांवरून १२.६ टक्क्यांवर आलेला आहे व विकास दर ५ टक्क्यांवरून २.९ टक्क्यांवर घसरला आहे.

तरीसुद्धा, देशाच्या प्रशासनाच्यादृष्टीने सध्याच्या आर्थिक संकटाची खोली आणि त्याचे देशावरील परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या संकटाच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात आयएमएफसोबत संबंधात श्रीलंकेच्या अव्यावहारिकतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली होती परिणामी ही मंदी टाळण्याचे व त्यावर उपाय शोधण्याचे पर्याय कमी झाले. खरेतर, माजी अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांनी श्रीलंकेला भारतीय मदत पॅकेजची वाटाघाटी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, परंतु त्यांना एप्रिल २०२२ मध्ये आयएमएफसह संभाव्य बेलआउट पॅकेजवर चर्चेसाठी युनायटेड स्टेट्सच्या नियोजित दौऱ्याच्या काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले होते.

भारत आणि चीन यांसारख्या श्रीलंकेच्या प्रमुख द्विपक्षीय कर्जदारांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी जपानला देण्यात आली आहे.

अलीकडील आयएमएफ करारामध्ये सर्व बाह्य आणि खाजगी कर्जदारांसह कर्जाची पुनर्रचना आवश्यक आहे. श्रीलंकेचे लक्ष बेलआउटसाठी डिसेंबर २०२२ च्या अंतिम मुदतीकडे असले तरी कर्जमुक्तीच्या उपायांमुळे ही टाइमलाइन संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. भारत आणि चीन यांसारख्या श्रीलंकेच्या प्रमुख द्विपक्षीय कर्जदारांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी जपानला देण्यात आली आहे. तथापि, श्रीलंकेतील चीनची छुपी कर्जे आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) महत्त्वाकांक्षांसह भारत आणि चीन यांच्यातील राजनैतिक शीतयुद्ध, या कर्ज पुनर्गठन प्रक्रियेला मंदावू शकते.

श्रीलंका आणि जग महामारीच्या व्यापक आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी सज्ज होत असतानाच, रशिया-युक्रेन युद्धाने श्रीलंकेला नव्या चिंतांनी ग्रासलेले आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेला पूर्वी दरवर्षी मोठ्या संख्येने भेट देणाऱ्या रशियन आणि पूर्व युरोपीय पर्यटकांकडून येणारा महसूल कमी झाला आहे. तसेच इंधनाच्या वाढत्या किंमती आणि अन्न पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे गंभीर ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षेची चिंता निर्माण झाली आहे. पुर्वीच्या डेडलॉकमधून आयएमएफचा प्रस्ताव जरी बाहेर पडत असला तरी, श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेत यावर जलद कृती करणे अत्यावश्यक असल्याचे दिसून आले आहे.