आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये पारंपरिक अर्थाने अंमलबजावणीचा अभाव असू शकतो. शिवाय या कायद्यात त्रुटी व कच्च्या बाजूही असू शकतात. तरीही देशाचा दृष्टिकोन व धोरणे यांना आकार देताना या कायद्याचा लक्षणीय प्रभाव पडतो.
गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या दोन सशस्त्र संघर्षांमुळे सध्याच्या बहुराष्ट्रीय जागतिक व्यवस्थेच्या शाश्वततेविषयी लोकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले; तसेच काही मर्यादेपर्यंत जगाचे ध्रुवीकरण झालेलेही पाहायला मिळाले. शीतयुद्धानंतरच्या काळापासून असे ध्रुवीकरण झाले नव्हते.
रशिया व युक्रेनमध्ये २०२२ पासून सुरू असलेले युद्ध संपण्याची चिन्हे नाहीत, तर इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षाची धार दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. या दोन्ही संघर्षांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक मृत्युमुखी पडत आहेत आणि आर्थिक नुकसानही होत आहे. हे पाहता युद्धे रोखण्यात व ही परिस्थिती हाताळण्यात सुरक्षा मंडळाच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त राष्ट्रांची असमर्थता अधोरेखित होते.
सध्याच्या उलथापालथीच्या काळात उपाय शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आणि कायद्याचा आधार शोधतो आहे. या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलविरोधात आणि युक्रेनने रशियाविरोधात दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालातून तोच प्रयत्न केलेला दिसतो. वरवर पाहता दोन्ही समान वाटतात. म्हणजे, दोन्ही प्रकरणांमध्ये आक्रमक देशावर नरसंहाराचा आरोप करण्यात आला आहे. ते सत्यापासून फार लांब नाही, हे खरेच.
दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलविरोधात आणि युक्रेनने रशियाविरोधात दाखल केलेल्या खटल्यांच्या संदर्भाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालातून तोच प्रयत्न केलेला दिसतो.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रशियाने घेतलेल्या प्राथमिक आक्षेपावर निकाल दिला होता. रशियाने युक्रेनवर संपूर्ण आक्रमण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, युक्रेनने रशियावर नरसंहाराचा दावा दाखल केला होता. त्यावर हे प्रकरण न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते का आणि ते दाखल करून घेता येते का, असा आक्षेप रशियाने घेतला होता.
विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या इतिहासात नरसंहाराची जी प्रकरणे आजवर दाखल करण्यात आली होती, त्या प्रकरणांपेक्षा हे प्रकरण पूर्णपणे वेगळे होते. नरसंहाराच्या अन्य प्रकरणांमध्ये, प्रतिवादी देशाने नरसंहार केला आहे किंवा नरसंहाराच्या कृत्यास मदत केली आहे, असा दावा स्वाभाविकपणे केला जात असतो; परंतु या प्रकरणात रशियनांविरोधात किंवा आपल्या क्षेत्रातील रशियन भाषक लोकांविरोधात नरसंहार केला असल्याचा खोटा आरोप रशियाने केला आहे, असा दावा युक्रेनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केला. उभय देशांमधील ‘वादा’ला नरसंहाराचे स्वरूप देण्यासाठी रशियाकडून युक्रेनवर अवैधरीत्या आक्रमणे केली जात असल्याचा दावाही युक्रेनने केला होता. अशा प्रकारे उलट हा नरसंहाराचा खटला करण्यात आला.
या प्रकरणाला असे स्वरूप देण्यामागे जागतिक स्तरावर कोणत्याही प्रकारची अधिकारी संस्था अस्तित्वात नाही, हा युक्रेनचा विचार होता. युक्रेनवर आक्रमण करून रशियाने संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराचा भंग केल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा अभाव होता; तसेच आक्रमणाचा गुन्हा करणाऱ्या रशियन नेत्यांना जाब द्यावा लागण्यासाठी न्यायालयाचे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नसल्याचीही युक्रेनला जाणीव होती. त्याऐवजी युक्रेनने रशियाला न्यायालयात खेचण्यासाठी नरसंहार प्रकरणांमधील वादाची सोडवणूक करण्याची तरतूद वापरली.
दरम्यान, २०२२ च्या मार्च महिन्यात न्यायालयाने तात्पुरत्या तरतुदींवरील आपल्या आदेशात युक्रेनचा युक्तिवाद स्तुत्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि ‘२०२२ च्या फेब्रुवारी महिन्यापासून युक्रेनवर केलेली लष्करी कारवाई त्वरित स्थगित करावी,’ असे आदेश रशियाला दिले. या आदेशाकडे रशियन संघराज्याने अपेक्षितपणे दुर्लक्ष केले.
मात्र, आपल्या या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यातील निकालात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने रशियाचा सर्वांत महत्त्वाचा प्राथमिक आक्षेप कायम ठेवला. हा आक्षेप म्हणजे, नरसंहाराच्या खोट्या आरोपाच्या आधारावर बळाचा वापर करणे, नरसंहार करार कक्षेत येत नाही. याचे कारण म्हणजे, सध्याच्या प्रकरणात, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अन्य प्रश्न विचारात घेतलेले नाहीत. ते म्हणजे, आक्रमणाची वैधता किंवा युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले गेले आहेत का? त्याचप्रमाणे, नरसंहाराच्या खोट्या आरोपावर आधारित करण्यात आलेल्या आक्रमक कृतीवर न्यायालयीन विचार करणारे कोणतेही आक्रमक कलम सध्या अस्तित्वात नाही.
या प्रकरणाला असे स्वरूप देण्यामागे जागतिक स्तरावर कोणत्याही प्रकारची अधिकारी संस्था अस्तित्वात नाही, हा युक्रेनचा विचार होता. युक्रेनवर आक्रमण करून रशियाने संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराचा भंग केल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा अभाव होता; तसेच आक्रमणाचा गुन्हा करणाऱ्या रशियन नेत्यांना जाब द्यावा लागण्यासाठी न्यायालयाचे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नसल्याचीही युक्रेनला जाणीव होती.
याचा अर्थ म्हणजे, पुढेही, रशियाने आरोप केल्यानुसार युक्रेनने खरेचच नरसंहार कराराचे उल्लंघन केले आहे किंवा नाही, हे न्यायालय ठरवेल. या संदर्भाने रशियाच्या जबाबदारीचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
चालू वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात भारत आपला प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दक्षिण आफ्रिकेने दाखल केलेल्या फिर्यादीवर निकाल दिला. इस्रायलने गाझामध्ये नरसंहार करून नरसंहार रोखण्याच्या व शिक्षा देण्याच्या दायित्व कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप दक्षिण आफ्रिकेने या फिर्यादीत केला होता.
प्रथमतः दक्षिण आफ्रिकेचा या युद्धाशी स्पष्टपणे काहीही संबंध दिसत नसताना, त्या देशाने इस्रायलविरोधात दावा का दाखल केला असावा, याचे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. या प्रश्नाचे उत्तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालातून मिळते. ‘नरसंहार करारासंबंधातील उत्तरदायित्वाचा मुद्दा कोणताही देश दुसऱ्या देशासंबंधाने उपस्थित करू शकतो. तो न्यायालयासमोरही आणता येऊ शकतो. संबंधित देश या कराराची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरला आणि अखेरीस आपली जबाबदारी पार पाडण्यासही अपयशी ठरला,’ असे निरीक्षण या निकालात नोंदवले आहे. दोन्ही देश नरसंहार कराराशी बांधील असल्याने नरसंहार करारातील कलमांचे पालन न केल्याच्या आरोपावरून दक्षिण आफ्रिकेला इस्रायलविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा अधिकार आहे.
या प्रकरणातील सुनावणी तात्पुरत्या तरतुदींसंबंधातील असल्याने तात्पुरत्या उपाययोजना अवलंबण्याचे आदेश देण्यासाठी निश्चित केलेल्या मानकांची पूर्तता झाली आहे, या मुद्द्यावर न्यायालयाची खात्री होणे आवश्यक होते. याचा अर्थ असा नव्हे, की इस्रायल गाझामध्ये नरसंहार करत आहे, हे दक्षिण आफ्रिकेला सिद्ध करावे लागेल. सिद्ध करण्याची बाब नंतरच्या टप्प्यात येते. उलट नरसंहार कायद्याअंतर्गत अधिकारांचे संरक्षण आणि दायित्वांची पूर्तता करण्याचा त्यांचा दावा खरेचच स्तुत्य होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली विविध विधाने, इस्रायली नेत्यांची निवेदने, वृत्ते आदींच्या पार्श्वभूमीवर, गाझामध्ये नरसंहारासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका संभवतो.
दक्षिण आफ्रिकेने शिफारस केलेल्या बहुतांश उपाययोजनांना न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्यामध्ये इस्रायलने नरसंहारासाठी थेट व सार्वजनिक चिथावणी रोखण्यासाठी आणि शिक्षा देण्यासाठी; तसेच गाझाला मानवतावादी साह्याची तरतूद करण्यासाठी त्वरित आणि प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, या निकालात पॅलेस्टिनी नागरिक हे एक वेगळा राष्ट्रीय गट आहे, असे मान्य करतो. नरसंहाराचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ही वस्तुस्थिती सर्वांत महत्त्वाची आहे आणि या परिस्थितीने विशिष्ट नरसंहाराच्या हेतूच्या शक्यतेची स्तुत्यता जाणली आहे. गुन्हा सिद्ध करण्याचा हा सर्वांत अवघड भाग असल्याचे यातून लक्षात येते.
मात्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालात दोन गोष्टी ठळक होतात :
१. गाझामध्ये युद्धबंदी व्हावी, अशी प्रमुख विनंती दक्षिण आफ्रिकेने केली असली, तरी इस्रायलने तसे करण्याचा आदेश देण्याची शिफारस न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आपण पाहिल्यानुसार, लष्करी कारवाई थांबवण्याचे कोणतेही बंधन इस्रायलवर नाही.
२. नरसंहाराचा हेतू सिद्ध करण्यासाठी अशा प्रकरणात एका तटस्थ संस्थेने पुरावे गोळा करणे महत्त्वपूर्ण आहे; परंतु यासाठी दक्षिण आफ्रिकेने विनंती केली असली, तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रक्रियांसारख्या सत्यशोधक संस्थांची मदत घेण्याचा आदेश इस्रायलला देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
इस्रायलने या गटातील सदस्यांची हत्या करणे, पॅलेस्टिनी नागरिकांना गंभीर शारीरिक अथवा मानसिक इजा पोहोचवणे किंवा पॅलेस्टिनींविरोधात शारीरिक विघातक कृत्य करणे अशा कृतींपासून इस्रायलने प्रतिबिंधित करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या आदेशातील मुद्दे नरसंहार करारापेक्षा वेगळे नाहीत आणि या करारास इस्रायल पूर्वीपासूनच बांधील आहे.
या दोन्ही निकालानंतर परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. रशियाने युक्रेनवरील हल्ले सुरूच ठेवले आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांचे बळी जात असतानाही हमासला नेस्तनाबूत करण्यासाठी इस्रायलने आपला लढा तीव्र केला.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्वतःच स्वतःच्या आदेशांची अंमलबजावणी करू शकत नसल्याने आणि आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयाला कायमस्वरूपी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने अंतिम निकाल आल्यावरही परिस्थितीत फार बदल होणार नाही.
हे निकाल सुरक्षा मंडळाकडून अधिकृतरीत्या लागू केले जाऊ शकत नसले, तरी ते नेहमी संघर्ष सुरू असलेल्या गटांच्या देशांशी असलेल्या संबंधांवर विकेंद्रित प्रभाव टाकत असतात.
तरीही देशांच्या कृतींच्या वैधपणाबद्दल अथवा अवैधपणाबद्दल जागतिक दृष्टिकोन तयार करण्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयांचा लक्षणीय प्रभाव पडत असतो. हे निकाल सुरक्षा मंडळाकडून अधिकृतरीत्या लागू केले जाऊ शकत नसले, तरी ते नेहमी संघर्ष सुरू असलेल्या गटांच्या देशांशी असलेल्या संबंधांवर विकेंद्रित प्रभाव टाकत असतात. उदाहरणार्थ, इस्रायली-वेस्ट बँक बॅरियरच्या बांधकामाने २००४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाहीर केले. त्यामुळे बॅरियरच्या बांधकामाबद्दल जागतिक स्तरावरील निषेधातही या निकालाने भूमिका बजावली; तसेच इस्रायली-पॅलेस्टिनी संघर्षाभोवती करण्यात येत असलेल्या भाष्यावर याचा प्रभाव पडला.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये पारंपरिक अर्थाने अंमलबजावणीचा अभाव असू शकतो. शिवाय या कायद्यात त्रुटी व कच्च्या बाजूही असू शकतात. तरीही देशाचा दृष्टिकोन व धोरणे यांना आकार देताना या कायद्याचा लक्षणीय प्रभाव पडतो. या कायद्यात अपूर्णता असूनही आजच्या एकमेकांशी जोडलेल्या जगाची योग्य व्यवस्था राखण्यात आणि सहकार्याची भूमिका घेण्यात या कायद्याची भूमिका अपरिहार्यपणे महत्त्वपूर्ण आहे.
उदयवीर आहूजा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Udayvir Ahuja is a Programme Coordinator for the Strategic Studies Program, where, beyond operational aspects, he engages in writing and researching on contemporary subjects within ...
Read More +
PREV
