न्याय देण्यासाठी न्यायधीश कुठेत?

सर्वोच्च न्यायालयाने १० डिसेंबर रोजी एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये मोठ्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या खटले मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने हा आदेश महत्वाचा आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, १ डिसेंबरपर्यंत देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमधील मंजूर पदांपैकी ३८ टक्के पदे ही रिक्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यात राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचाही समावेश आहे. या न्यायालयांत क्षमतेच्या निम्म्यापेक्षा कमी पदं रिक्त आहेत. त्यावरच या न्यायालयांचा कारभार हाकला जात आहे.

सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे किंवा अंतिम निकाल जाहीर व्हायचे आहेत, अशा अनेक खटल्यांचा मोठा अनुशेष भरून काढायचा आहे. सध्याच्या घडीला उच्च न्यायालयांमध्ये १०७९ पदे मंजूर आहेत. मात्र, ६६९ न्यायाधीशच सध्या कार्यरत आहेत. अशा प्रकारे, २१३ शिफारशींसह एकूण ४१० पदे ही सरकार किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमकडून अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. उर्वरित १९७ रिक्त पदांसाठीची नावे अद्याप उच्च न्यायालयांच्या कॉलेजियमकडून प्राप्त व्हायची आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी २०१४ साली राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (एनजेएसी) स्थापना करण्यात आली होती. हा आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला आणि तेव्हापासून न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. एकूणच या सगळ्याचा मोठा विपरित परिणाम न्यायदान प्रक्रियेतील विलंबासह न्याय व्यवस्थेच्या कामकाजावर झाला आहे.

या महत्वाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसह अन्य न्यायमूर्तींकडून प्रकाशझोत टाकण्यात येत आहे. तसेच सरकारच्या सहकार्याने सर्व प्रलंबित मुद्द्यांची सोडवणूक करण्याविषयीचे महत्व अधोरेखित करण्यात येत आहे. पण, देशातील विविध विचारधारा असलेल्या राजकीय पक्षांशी जुळवून घेण्यास न्याययंत्रणा अपयशी ठरल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम, विविध उच्च न्यायालये आणि सरकार यांनी ज्या नावांवर सहमती दर्शवली आहे, त्यांच्या नियुक्त्या किमान सहा महिन्यांच्या आत करण्यात याव्यात, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने १० डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलं होते. ” उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ज्या नावांची शिफारस केलेली आहे, अशा नावांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम आणि सरकारची मंजुरी असेल, तर त्यांच्या नियुक्त्या किमान सहा महिन्यांच्या आत व्हायला हव्यात, ” असं न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. ‘याचा अर्थ असा नव्हे की, उर्वरित प्रकरणांतील प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत करू नये,” असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच कनिष्ठ न्यायालयीन प्रक्रिया सुव्यवस्थित केली आहे. कारण आगामी काळात उच्च न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दावे दाखल होऊ शकतात, असे निरीक्षणही न्यायालयाने हे आदेश देताना नोंदवले आहे. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीच्या ‘एमओपी’नुसार, ‘न्यायालयांतील न्यायाधीशांची पदं रिक्त होण्याच्या किमान सहा महिन्यांआधी त्या पदांसाठी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी आणि त्यानंतर केंद्रीय कायदा मंत्र्यांकडे संबंधित नावांची शिफारस पाठवण्यासाठी सहा आठवड्यांचा कालावधी निश्चित केलेला असावा. त्यासंबंधीची माहिती चार आठवड्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला दिली जाते.

एकदा का कॉलेजियमनं या नावांना मंजुरी दिली की, त्यानंतर तीन आठवड्यांमध्ये राष्ट्रपतींचा अभिप्राय घेण्यासाठी कायदा मंत्रालयानं पंतप्रधानांकडे त्या नावांची शिफारस पाठवणे गरजेचे असते.’ मात्र, या सर्व प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित नसल्यामुळं या स्तरावर प्रक्रियेला नेहमीच उशीर होतो आणि ही सर्व प्रक्रिया रखडते. म्हणूनच, या नियुक्त्यांसाठी महत्वाचा घटक असलेल्या सरकारच्या पातळीवर निरंतरता, सहकार्य आणि अखंडीत प्रक्रियेची आवश्यकता असते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश देताना नमूद केले.

तसेच या तपशीलाच्या आधारे भविष्यात या प्रक्रियेसाठी होणारा विलंब कमी कसा करता येईल आणि ही व्यवस्था कशी सुधारता येईल हे सुनिश्चित करण्यास मदत मिळेल, यावरही न्यायालयानं विशेष जोर दिला. याआधी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच खंडपीठाने याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न करणाऱ्या सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. जर कॉलेजियमने संबंधित नावं परत पाठवली तर, सरकारकडे न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधलं होते.

याआधी अपवाद ठरलेल्या अशा प्रकारच्या अनेक अडचणी वारंवार निर्माण होत आहेत. पण हेही तितकंच खरं आहे की, सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील वर्चस्वाच्या लढाईमुळं लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सद्य परिस्थितीत कॉलेजियम प्रणालीनं आपल्यातील दोष आणि उणिवांसहित कार्यपद्धतीचं प्रभावीपणे जतन आणि संरक्षण करण्यासाठी संघर्ष करण्याची गरज आहे, हे सुनिश्चित करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी आता सर्वोच्च न्यायालयावर येऊन पडली आहे.आपली न्यायव्यवस्था स्वत:च्या चुकांमधून शिकत, सुधारणा करत प्रलंबित खटल्यांचा अनुशेष वेगानं भरून काढण्यात यशस्वी झाली. जनतेला लवकरात लवकर, माफक खर्चात आणि उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून न्याय देऊ शकली, तर ती जननायक म्हणून उदयास येईल.

• National Politics
• Law and Justice
• India
• Judiciary
• National affairs
• Supreme Court

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.