ना-गस्त क्षेत्रे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी करू शकतात

तीन वर्षांपूर्वी, याच दिवशी भारत आणि चीनने मोल्डो येथील चिनी चौकीसमोरील चुशूल क्षेत्रामधल्या त्यांच्या सीमा बैठकीच्या ठिकाणी लष्करी तुकड्यांच्या कमांडर-स्तरीय चर्चेची मालिका सुरू केली होती. पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चिनी सैन्याची उभारणी पूर्ववत करणे आणि भारतीय सैन्याला त्यांच्या दाव्याच्या मर्यादेपर्यंत सीमेवर गस्त घालण्यापासून रोखणे हा या चर्चेचा उद्देश होता. हे १९९३ पासूनच्या चीन-भारत करारांचे आणि शिष्टाचाराचे उल्लंघन करणारे होते.

इंडो-पॅसिफिकमध्ये अमेरिकेसोबत व्यापक भागीदारी करताना भारताने चिनी बांधणीशी जुळणारे संकेत दिले आहेत.

त्यानंतर अशा १८ चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहेत, या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये चर्चेच्या अखेरच्या फेऱ्या झाल्या होत्या. चिनी बाजूने सातत्याने कोणतीही चूक मान्य करण्यास नकार दिला आहे आणि त्याऐवजी भारतीय बाजूने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडल्याचा व ‘प्रक्षोभक’ कृती केल्याचा आणि करारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.

मात्र, ६ जून २०२० रोजी, भारताने आणि चीनने सैन्यांच्या ‘माघार’ घेण्याच्या आणि त्यानंतर ‘तीव्रता कमी करण्याच्या’ क्रमावर सहमती दर्शवली होती. पहिल्या टप्प्यात, परस्परांच्या निकट असलेले सैन्य माघार घेईल आणि त्यानंतर, दोन्ही बाजूंनी आणले गेलेले अतिरिक्त सैन्य दूर केले जाईल. परंतु या अपेक्षा लवकरच असभ्यपणे भंग पावल्या.

सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत असल्यासारखे वाटत होते. १२ जून २०२० रोजी, स्थानिक लष्करी कमांडर्सनी गलवान दरीमध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, म्हणून प्रत्येकी १ किमीने सैन्य मागे घेण्यास सहमती दर्शवली, जिथे चिनी लोकांनी भारताच्या गस्तीचे ठिकाण- १४ मध्ये घुसखोरी केली होती.

पण नंतर गोष्टी नियंत्रणाबाहेर गेल्या. १५ जून रोजी, सूर्यास्तानंतर, अनेक तास जोरजोरात भांडणे झाली; वेगाने वाहणाऱ्या आणि बर्फाच्छादित गलवान नदीच्या शेजारी दोन्ही बाजूंच्या सैन्याने मुठी आणि दगड वापरले. पहाटेपर्यंत (१६ जून), २० भारतीय सैनिक आणि चार चिनी जवानांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. लष्करीकृत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर १९७५ नंतरची ही पहिली जीवितहानी होती आणि म्हणूनच, या घटनेने देशभरात धक्क्याची एक लाट निर्माण केली.

दोन्ही देशांच्या सरकारांनी परिस्थितीचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले की, सीमेपलीकडून कोणीही घुसखोरी केली नाही आणि कोणतीही भारतीय चौकी ताब्यात घेतली गेलेली नाही. चीनने तीन दिवसांत शस्त्रास्त्रांसह ताब्यात घेतलेल्या १०० हून अधिक भारतीय सैनिकांना शांतपणे परत केले. दोन आठवड्यांनंतर, ५ जुलै रोजी, दोन्ही बाजू चकमकीच्या ठिकाणापासून प्रत्येकी १.५ किमी मागे सरकले आणि दरम्यानचे ‘ना-गस्त क्षेत्र’ सोडले.

चिनी लोकांनी ज्या ठिकाणी नाकेबंदी केली होती तिथे आता माघार घेतली जाईल किंवा तीव्रता कमी करण्याची प्रक्रिया लागू केली जाईल अशी अपेक्षा लवकरच खोटी ठरली. कठीण वाटाघाटी आणि स्पॅनग्गर त्सोकडे लक्ष न देता कैलास उंचीवर कब्जा करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रतिवादामुळे जानेवारी २०२१ च्या शेवटी, चर्चेच्या नवव्या फेरीनंतर पुढील माघार घेतली गेली.

दोन्ही बाजू मागे सरकल्या आणि पँगॉन्ग त्सोच्या उत्तर किनाऱ्यावर फिंगर्स ४ आणि ८ दरम्यान १० किमी रुंद ‘ना-गस्त क्षेत्र’ तयार करण्यात आले. भारतानेही कैलास पर्वत सोडण्याचे मान्य केले.

जिथे चांगलुंग नदी कुग्रांगला सामील होते, त्याजवळील क्षेत्रात गोग्रा पोस्टजवळ (पीपी-१७ ए) माघार घेण्यासंदर्भात, चर्चेच्या १२व्या फेरीनंतर, करार होण्यासाठी आणखी सहा महिने शिल्लक होते. परंतु कुग्रांग नदीच्या इतर भागांत (पीपी-१५ आणि १६) नाकेबंदी उठवण्याचा चिनी लोकांचा एकंदर निर्णय १७ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या चर्चेच्या १६व्या फेरीनंतर वर्षभरानंतरच झाला. नेहमीप्रमाणे, भारतीय आणि चिनी दोन्ही बाजूंनी माघार घेत, ‘ना-गस्त क्षेत्र’ तयार केले होते.

आता जवळपास तीन वर्षे झाली आहेत, आणि नाकेबंदीची आणखी दोन क्षेत्रे (भारतीय लष्करातील उच्चपदस्थांनी ‘घर्षण बिंदू’ असे सोयीस्कर वर्णन केले आहे) बाकी आहेत. एक दक्षिण लडाखमधील चार्डिंग-निंगलंग नाल्यावर आहे आणि दुसरे उत्तरेकडील डेपसांग फुगवट्यावर आहे. पहिला डेमचोकमधील भारतीय लष्करी पवित्रा प्रभावित करणारा एक महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरा भाग म्हणजे जिथे चिनी नाकेबंदीने आपल्या सैन्याला १०, ११, ११ए, १२ आणि १३ या गस्तीच्या ठिकाणी गस्त घालण्यापासून रोखले आहे, जे सुमारे ९०० चौरस किमी क्षेत्र आहे. हे असे क्षेत्र आहे, ज्याबद्दल सरकारने अधिक तपशील दिलेला नाही आणि असे का, ते उघड आहे. एप्रिलमध्ये, दोन्ही बाजूंनी चर्चेची १८ वी फेरी आयोजित केली होती, परंतु त्यांना त्यात प्रगती करता आली नाही. नंतर असे दिसून आले की, चिनी लोक १५-२० किमीच्या मोठ्या ‘ना-गस्त प्रदेशा’ची मागणी करत आहेत. बहुधा, राकी नाल्यावरील वाय जंक्शनपासून हा प्रदेश सुरू व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे, जिथे त्यांनी नाकेबंदी केली आहे. असा प्रदेश संपूर्णपणे भारताने दावा केलेल्या प्रदेशात असेल; सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दौलत बेग ओल्डीला उर्वरित लडाखशी जोडणाऱ्या रस्त्याची सुरक्षा यामुळे गंभीरपणे कमी होईल.

भारत आणि चीनने लडाखचा प्रश्न अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सूक्ष्मतेने हाताळला आहे. चिनी आक्रमक आणि भारतीय बचावात्मक अशा त्यांच्या वेगवेगळ्या उद्दिष्टांवरून असमान चकमकी होत असतानाही हे असे आहे. दोन्ही बाजूंना तीव्रता वाढविण्याची संधी मिळाली आहे, परंतु त्यांनी तसे न करणे निवडले आहे. दोघांनी लष्करी आणि मुत्सद्दी पातळीवर संवाद आणि संभाषण सुरू ठेवले आहे. ही प्रक्रिया सूचित करते की, आता राजकीय घडामोडींमध्ये अनौपचारिक आणि तात्पुरती व्यवस्था काम करत आहे. यामध्ये सर्व १८ किंवा २० भागांत ना-गस्त प्रदेश तयार करणे समाविष्ट असू शकते, जिथे त्यांचे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरचे दावे परस्परव्याप्त होतात. तसे झाल्यास, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या बाजूने संघर्षाचे एक प्रमुख कारण कमी होईल.

पण हे सर्वस्वी चिनी उद्दिष्टांवर अवलंबून आहे. आतापर्यंत, त्यांनी विवादित प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि भारताने तो दर्जा गोठवावा अशी त्यांची इच्छा आहे. परंतु भारत-पॅसिफिकमध्ये अमेरिकेसोबत व्यापक भागीदारी करत असतानाही ती चीनच्या बांधणीशी (तिबेटमध्ये) जुळेल असे भारताने स्पष्ट केले आहे. चीनला आता सीमा जितीजागती ठेवायची आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे.

हे भाष्य मूलत: The Tribune मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• Defence and Security
• National Politics
• Indian Defence
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.