नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.
Source Image: cnbctv18.com
१९९२ साली शैक्षणिक धोरणात अखेरची मोठी सुधारणा झाली तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. तेव्हा देशात एकूण विद्यापीठे अथवा तत्सम संस्था १९० होत्या; एकूण उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सुमारे चाळीस लाख एवढे होते. तर एकूण नोंदणीचे प्रमाण ८% इतके कमी होते. २०१८ च्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (MHRD) च्या अहवालानुसार, देशभरात आत्ता एकूण ७९० विद्यापीठे आहेत; एकूण उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी ३ कोटी ४५ लाख ८४ हजार ७८१ इतके आहेत आणि एकूण नोंदणीचे प्रमाण २६.३% इतके आहे.
त्यावेळी स्थापन केलेल्या एन. जनार्दन रेड्डी आणि केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार समितीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आमुलाग्र बदल केले. २००० साली आलेले सर्वशिक्षा अभियान अथवा २००९ साली मुलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट झालेला शिक्षणाचा हक्क, हे याच समितीने घालून दिलेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे परिपाक होते. तेव्हा या समितीने मुख्यतः शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आणि शिक्षण सर्वसमावेशक/ जीवनोपयोगी बनवणे या दोन घटकांवर भर दिला होता. याशिवाय एकूण नोंदणीचे प्रमाण वाढवणे तसेच शैक्षणिक हक्कांपासून सदासर्वकाळ वंचित राहिलेले स्त्रिया, मागासवर्गीय राज्ये आणि सामाजिक/ आर्थिक दुर्बल घटक यांचे सबलीकरण करणे, खासगी क्षेत्राची शिक्षणातील गुंतवणूक वाढवणे अथवा त्यास प्रोत्साहन देणे, ही अनुस्यूत उद्दिष्ट्ये होती.
शिक्षणाला गुणवत्तापूर्ण आणि जीवनोपयोगी बनवणे, हे आजही आपल्या धोरणात अग्रस्थानी आहे हे पाहता १९९२ च्या इतिहासाचे आभार मानावेत की त्याला विसरून पुढे चालावे हे कळत नाही. १९९२ च्या इतिहासाचे आभार मानले तर आपण धोरणनिश्चिती अधिक मुलभूत बदलांना परिप्रेक्षात ठेऊन करू. मात्र १९९२ ला इतिहास समजून विसरलो, तर पुन्हा तेच धोरण नवीन आणि आकर्षक रंगात रंगवून लोकांच्या पुढ्यात कुशलतेने ठेवू आणि ठेवत राहू. २०१७ साली स्थापन केलेल्या आणि नव्या शैक्षणिक धोरणावर ३३ महिने अविरत काम केलेल्या कस्तुरीरंगन समितीने मध्यम मार्ग स्वीकारत, हे दोन्ही कसे केले तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणात ते कसे प्रतिबिंबित झाले त्याचा हा उहापोह.
समितीच्या अहवालासोबतच्या पत्रात अहवालाची पाच मूल्यांशी बांधिलकी असल्याचा विश्वास माननीय अध्यक्षांनी व्यक्त केला. ती पाच मुल्ये म्हणजे- उपलब्धता, समता, गुणवत्ता, खरेदीयोग्य दरात उपलब्धता आणि उत्तरदायित्व ही होत.
मूळ मसुद्यात खूप मोठे आव्हान होते माहिती गोळा करणे आणि मग गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे. भारतात शहरी भाग आणि ग्रामीण भाग तसेच सुधारित राज्ये आणि मागासवर्गीय राज्ये यांच्यातील सर्वच निकषांखालील परिस्थितीत कमालीची तफावत आहे. विशेषतः मागील दोन दशकांत शैक्षणिक संस्था फोफावल्या मात्र शिक्षणाचा दर्जा अधिकाधिक असमान होत गेला. त्यातही केंद्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय शाळांच्या तुलनेत राज्याच्या शाळा कमी पडत गेल्या, त्यामुळे समितीचा उद्देश ही खेडी-शहरे व राज्य-इतर शिक्षण मंडळे अशी तफावत कमी करणे असा असणे अपेक्षित होते. त्यानुसार शालेय, महाविद्यालयीन आणि शिक्षकांच्या शिक्षणात तसेच एकूण शिक्षण व्यवस्थेत बदल करणे अपेक्षित होते.
एकीकडे हा भेद दूर करण्यासाठी अंतर्गत बदल करत असतानाच, दुसरीकडे उच्च आणि उच्चतम शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, जास्तीत जास्त परदेशी विद्यार्थी भारतीय शिक्षण संस्थांमध्ये आकृष्ट करणे, त्यासाठी पुन्हा वेगळ्या पायाभूत व इतर सुविधांची तरतूद करणे अशा गोष्टी ध्यानात ठेऊन किमान तीस वर्षे समर्पक राहील अशी योजना बनवण्यास उपयोगी पडेल असा अहवाल करणे, हेही त्यांचे उद्दिष्ट होते.
भारतात एकीकडे शिक्षणाची दुरावस्था असताना दुसरीकडे प्रगतीची ध्येये इथल्या उच्चशिक्षितांना खुणावत आहेत आणि ती भारतीय भूमीवर सध्या करणे शक्य व्हावे, ही इच्छादेखील रास्त आहे. थोडक्यात विस्तार आणि विकास हे दोन्हीही तितकेच महत्त्वाचे आहेत ही बाब हा अहवाल दुर्लक्षित करत नाही, हे निश्चितच कौतुकाचे आहे.
पूर्वप्राथमिक शाळेचा ३-६ असा वयोगट, प्राथमिक चा ६-८, पूर्वमाध्यमिकचा ८-११ माध्यमिकचा ११ ते १४ आणि पुढे उच्चमाध्यमिकचा १४-१६, यानंतर उच्चशिक्षण अशा पूर्वीच्या रचनेत थोडा अंतर्गत बदल करत ५+३+३+४ अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. यांची क्रमाने पायाभूत शिक्षण- पूर्वप्राथमिकची तीन + पहिली व दुसरी; पूर्वमाध्यमिक/ प्राथमिक अशी तिसरी. चौथी, पाचवी; माध्यमिक म्हणजे सहावी, सातवी, आठवी आणि मग उच्च म्हणजे नववी, दहावी, अकरावी, बारावी अशी नवीन रचना आहे. मुलांमध्ये सर्वसाधारण अक्षर आणि गणिती साक्षरता असावी अशी मंडळाची अपेक्षा आहे. तसेच सर्वसाधारणपणे वय वर्षे आठपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत होऊन त्यानंतर बहुभाषिकतेकडे वाटचाल व्हावी असेही म्हणण्यात आले आहे.
ज्यांची मातृभाषा शिकवण्याच्या माध्यमाहून निराळी असेल त्यांनी त्या भाषेत शिक्षण घ्यावे असेही नमूद केलेले आहे. यात मातृभाषेत साध्या संकल्पना नीट समजून घेणे, मातृभाषेत शिकायला सुरवात करणे आणि नंतर शास्त्र अथवा विज्ञान दोन भाषांमध्ये म्हणजे मातृभाषा आणि इंग्रजीत शिकणे अभिप्रेत आहे. माध्यमिक वर्गात एक किंवा अधिक परकीय (पौर्वात्य अथवा पाश्चिमात्त्य ) भाषाशिकण्यास मुभा असेल. एकभाषित्वाकडून बहुभाषित्वाकडे असा हा एकसंध प्रवास होईल.
यात मुळात भौतिक बदल काही नसून आहे त्या संसाधनात बहुआयामी शिक्षण देण्याचा प्रयत्न दिसतो. यात मोलाची भर पडली आहे, ती म्हणजे सक्तीच्या मात्र जिथे विद्यार्थ्याचा कल असेल अशा प्रकारातील कार्यानुभवाच्या विषयाची. यात बागकाम, शिवणकाम इत्यादींचा समावेश आहे. एकूणात शिकताना बहुआयामी पर्याय उपलब्ध करून देऊन, परीक्षा देताना मात्र यातल्या काही विषयांची निवड करण्याची विद्यार्थ्यांना मुभा आहे. भारताचा अभ्यास असाही एक नवा विषय शालेय पातळीवर असेल. यातून ‘जे शिकू त्याची परीक्षा दिलीच पाहिजे, आनंद हा शिक्षणाचा परिणाम नसून शिक्षणाचा परिणाम गुणांमध्येच मोजता येतो’ अशा संकल्पनेमुळे ज्यातून गुण मिळत नाहीत असे काहीही शिकण्यापासून वंचित राहिलेल्या मुलांना मनसोक्त ‘स्व’ चा शोध घेता येईल आणि छंदातही स्पर्धा निर्माण करायच्या पालकांच्या सवयीला थोडा आळा बसेल अशी अपेक्षा.
महाविद्यालयीन अथवा उच्च शिक्षणाच्या बाबत अनेक प्रयाण असलेली रचना आखून दिली आहे. इथे पुन्हा नोंदणीचे उद्दिष्ट समोर असल्याने सक्तीची परीक्षा आणि शेवटच्या वर्षाची परीक्षा देता न आल्यास, पहिली दोन वर्षे वाया जाण्याची भीती नाहीशी होणार आहे. पहिल्या वर्षी पदविका; दुसर्‍या वर्षी उच्च-पदविका; तिसऱ्या वर्षी पदवी आणि चौथ्या वर्षी उच्च-पदवी अथवा पदवी+संशोधन असे चार टप्पे चार वर्षांत येतील. उच्च शिक्षणाच्या व त्या पुढच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने मुलींना व आर्थिक/सामाजिक दृष्ट्‍या दुर्बल घटकांना अधिकाधिक आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्याची गरज अहवालात व्यक्त होते. यात पुन्हा राष्ट्रीय संशोधन संस्था आणि राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक मंडळाची स्थापना सुचवली आहे.अस्तित्त्वात असलेल्या IIT, IIM आदी संस्थांनी पुढे अधिक समावेशक व बहुशाखीय व्हावे असे सुचवण्यात आले आहे.
अध्यापनाचा दर्जा सुधारावा, म्हणून चार वर्षांची पदवी आणि इतर शिक्षक पात्रता परीक्षा सुचवण्यात आल्या आहेत. तसेच शिक्षकांवरचा प्रशासकीय भार हलका व्हावा म्हणून यापुढे सेन्सस अथवा निवडणुकांसाठी शिक्षकांची मदत घेतली जाणार नाही असे म्हटले आहे. शिवाय इतर प्रशासकीय काम हलके व्हावे म्हणून समाजातील स्वयंसेवकांची मदत घ्यावी असे नमूद केले आहे. दुर्गम शाळा तसेच ज्यांच्याकडे पुरेशा पायाभूत सोयी-सुविधा नाहीत अशा शाळांचे/महाविद्यालयांचे संकुल उभारायचे असा महात्त्वाकांक्षी मात्र वेगळा उपक्रम सुचवलेला आहे. यातील स्तुत्य गोष्ट ही की ज्ञानाचे आदान-प्रदान इथे अधिक सुकर होईल आणि वातावरण अधिक उत्साही.
१. अहवाल सुरु जरी भारतीय मूल्यांशी बांधिलकी आणि प्राचीन भारतीय विद्वानांच्या श्रेयनामावलीने सुरु झालेला असला तरी पुढे पुढे व्यावसायिक/ तंत्र शिक्षण/ शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण असा एकाच दिशेला प्रवास चालू राहतो आणि चालू व्यवस्थेप्रमाणेचनव्या व्यवस्थेत भारतीय मुळांकडे परत येण्याची वाट काही सापडत नाही.
२. एकाच वेळी भारतीय/राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अस्मिता यांचा मेळ घालणारी पुस्तके लिहिणे हे खरेच आव्हानात्मक असणार आहे. कारण हे संघराज्य असले तरी राज्या-राज्यांमध्ये भेद हे अजूनही ठळक आहेत.
३. शिक्षकांचा दर्जा हा शिक्षण+प्रेरणा या दोन निकषांवर कसा होऊ शकतो तसेच हे दोन्ही असूनही एखादी व्यक्ती शिक्षक म्हणून चांगली नसेल, असे असू शकते. नेमके कुठले सामाजिक घटक स्वयंसेवक म्हणून शिक्षकांच्या प्रशासकीय कामात मदत करतील त्यावर हा अहवाल काही बोलत नाही.
४. खासगी संस्थांवर Light but Tight- हलका मात्र मजबूत असा अंकुश ठेवण्याची कल्पना जरी स्वागतार्ह असली तरी light का हे कळत नाही. सध्या शैक्षणिक साहित्यापासून मक्तेदारी चालवणाऱ्या धनाढ्य शिक्षण संस्था आहेत. त्यांनी नुसते ५०% मागासवर्गीय मुलांना प्रवेश देऊन चालणार नाही, तर पुढे त्यांना आदराने वागणूक (त्यांची तुकडी वेगळी न करणे इत्यादी) द्यावी लागेल. ते जर त्यांनी केले नाही तर गंभीर शिक्षा त्यांना व्हायला हव्यात. याची चर्चा अहवालात दिसत नाही. केवळ RTI ने हे समाजमानसात रुजलेले आणि काहीसे गृहीत धरले गेलेले समज नाहीसे होणार नाहीत.
५. शिक्षण ही विकण्याची वस्तू नाही असे सुरुवातीस म्हणणारा हा अहवाल शेवटी खासगी संस्थांना शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. आता ही गुंतवणूक असेल की मदत हे निश्चित करणे गरजेचे आहे कारण जिथे गुंतवणूक असते, तिथे परताव्याची अपेक्षा असते. याने शिक्षणावरचा खर्च जरी वाढला तरी त्याचे परिणाम भयंकर असू शकतात. उदा, शैक्षणिक क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीचा सोपा मार्ग अमेरिकन विद्यापीठांनी स्वीकारला त्यानंतर तिथे बँका, विद्यापीठे आणि खासगी गुंतवणूकदार यांचे असे काही जाळे तयार झाले की आजचा विद्यार्थी उद्याचा कर्ज फेडणारा नागरिक बनू लागला. ही भीषणता जर अनुभवायची नसेल तर खासगी गुंतवणूक कुठे आणि किती इत्यादी बाबी निश्चित कराव्या लागतील. आणि त्या गुंतवणुकीवर कठोर अंकुश ठेवावा लागेल.
६. भारतासारख्या कृषीसंपन्न देशात आणि कुशल कारागीरांच्या देशात शेतकऱ्यांची आणि कारागिरांची बाजू घेणारे फार थोडे जन्मले. के. कस्तुरीरंगन अहवालात कृषी आणि व्यावसायिक शिक्षणाची काही निवडक फेरफार करून बोळवण केली गेली, ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
अहवालात बऱ्याच बाबतीत जी प्रामाणिकता आणि कळकळ दिसून येते तीच कळकळ धोरणात पाहायला मिळते. अंमलबजावणी हा सर्व स्तरांवर आव्हानात्मक विषय असणार आहे. या बाबतीत हे धोरण आत्ता अस्तित्त्वात असलेल्या स्वायत्त नियामक संस्थांना उदा.NTA, NCERT, SCERTइत्यादींना अधिक सक्षम करू इच्छिते. याव्यतिरिक्त केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राज्यांमधले संबंधित मंत्री यांना या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे कार्य सिद्धीस नेण्यात महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे.
आत्ता अस्तित्त्वात असलेली CABE म्हणजे ‘केंद्रीय शिक्षण सल्लागार संस्था’ जाऊन तिच्या जागी ‘राष्ट्रीय शिक्षा संस्था’ यावी असे हे धोरण म्हणते. ही आधीच्या संस्थेप्रमाणेच पूर्वप्राथमिक ते विद्यापीठीय अशा सर्व शिक्षणाची सर्वोच्च संस्था असेल तसेच भारतीय शिक्षण सेवा असा नवीन विभाग प्रशासकीय सेवेत निर्माण होईल. यातील ‘केंद्रीय’ शब्द जाऊन ‘राष्ट्रीय’ या शब्दाचा वापर लक्षात घेण्याजोगा.
शैक्षणिक सुधारणांविषयी इतकी तातडी आणि कृतिशीलता प्रथमच पाहायला मिळाली यात शंका नाही. अर्थात या धोरणाची पूर्ण अंमलबजावणी २०३० पर्यंत म्हणजे पुढच्या दशकभरात टप्याटप्प्याने होणार आहे आणि आत्ताचा वस्तू/कल्पना कालवश होण्याचा झपाटा पाहता तेव्हा पूर्णच नवीन जगात आपण जगत असू. आत्ताच्या समस्या जरी सोडवण्याचा हे धोरण प्रयत्न करत असले तरी दशकाच्या अखेरीपर्यंत ते अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पोहचेल का याविषयी शंका वाटते.
दुर्गम भागांचे आणि दुर्बल घटकांचे सबलीकरण हा पहिला आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हा दुसरा उद्देश स्पष्ट होत असताना या दोन्हीच्या मधल्या स्तराला पुन्हा त्रिशंकू आणि निर्णयशून्य व्यवस्थेचा बळी व्हायला लागू नये ही अपेक्षा.
१. शैक्षणिक क्षेत्रातील गैरव्यवहारांवर उदा. वाङमयचौर्य, खासगी संस्थांचा सहभाग इत्यादींवर हे धोरण ठोस भाष्य करत नाही. पुन्हा एकदा मी हे नमूद करू इच्छिते की, RTI किंवा दरवर्षी हिशेब जाहीर करण्याच्या अटींतून धोरणाचे समतेचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. हे नक्की पुढचे पाऊल आहे असे म्हणायचे असेल तर नुसते कल्पनांचे किल्ले बांधून चालणार नाही, कायद्याची तटबंदी सुद्धा बांधावी लागेल. अन्यथा यावर आणखी एक नवी व्यवस्था जन्माला येऊन नांदू लागेल इतका या धोरणात वाव आहे.
२. सगळेच गुण-दोष पाहता हे मान्य करावे लागेल की आधीपेक्षा जास्त वेळ घेऊन, जास्त काटेकोरपणे आणि जास्त मेहनतीने हे धोरण बनवण्यात आले आहेत. याच्या दोन वर्षे आधी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात चित्रित झालेल्या विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीही पाहण्याजोग्या आहेत. त्या नंतर कस्तुरीरंगन समिती स्थापन झाली.
३. अहवालात आणि पुढे धोरणात चिन्हभाषेचे सार्वत्रिकीकरण तसेच एकल आवड असलेल्या, शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्‍या वेगळ्या क्षमता असलेल्या मुलांना थोडी अधिक आश्वस्तता मिळणार आहे हे निश्चित. वेगवेगळ्या प्रकारे शिक्षण पूर्ण करणे शक्य असल्याने आपण वेगळ्या क्षमतांचा आदर करायला शिकू.
४. उच्च स्तरावर उपलब्ध होणारा मुक्त शिक्षणाचा पर्याय सार्वत्रिक केल्याने भविष्यात एक बहुआयामी शिक्षित वर्ग तयार होऊ शकतो त्यामुळे ही सुधारणा स्वागतार्ह आहे. मात्र यात प्रस्तावित विषय, विषयाची खोलवर आणि सुस्पष्ट ओळख इत्यादीविषयी प्रतारणा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल.
५. शेवटी इतकेच नमूद करते की या अहवाल आणि धोरणाने मला एका काव्यपंक्तीची आठवण करून दिली. ख्रिस्ती लग्नात वधूने कसे नटावे याविषयीची ही पारंपारिक काव्यपंक्तीतिच्या पोशाखात या गोष्टी असाव्यात असे सांगते-
Something Old
Something New
Something Borrowed
Something Blue
तशी साधी सोपी वाटली तरी तिचा अर्थ असा की, जुने म्हणजे परंपरेचे सातत्य दाखवणारे, नवे म्हणजे आशा, काहीतरी उसने म्हणजे सासरी जायचे दुःख कमी व्हावे, म्हणून कोणाकडून तरी उसने सुख घेणे आणि निळे म्हणजे प्रेम आणि निष्ठेचे द्योतक. हे धोरण अक्षर आणि गणिती साक्षरतेच्या बाबतीत जुन्याचे सातत्य, नोंदणीच्या बाबतीत आशा, ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था बनण्याची वरकरणी पौर्वात्त्य मात्र प्रत्यक्षात पाश्चात्त्य असलेल्या कल्पनेतून उसने घेतलेले सुख आणि राष्ट्रीयत्वाशी निष्ठा दाखवते.
मी आशा व्यक्त करते की या धोरणाचे आणि व्यवस्थेचे सारे क्षेम होईल. आणि यानंतरच्या धोरणात किमान ३-१८ वयोगटातील मुलांचे शिक्षण ही आत्ता आहे तितकी मोठी समस्या राहणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
