Author : Avni Arora

Published on Jul 29, 2023 Updated 20 Days ago

आमदनी की बढ़ती असमानता का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रहा है. ऐसे में नीतियों में सकारात्मक बदलाव की ज़रूरत और भी बढ़ गई है.

निचले तबक़े की घटती आमदनी: लैंगिक नज़रिए से असमानता की धारणा का ‘विश्लेषण’
निचले तबक़े की घटती आमदनी: लैंगिक नज़रिए से असमानता की धारणा का ‘विश्लेषण’

2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट ने दुनिया भर में संपत्ति और आमदनी को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों को हमारे सामने रखा हैये रिपोर्ट 100 से ज़्यादा उन रिसर्च के आधार पर तैयार की गई हैजिसका लेखाजोखा विश्व असमानता प्रयोगशाला रखती हैऔर जो विश्वविद्यालयोंसांख्यिकी संस्थानोंकर अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के विशाल और समृद्ध नेटवर्क का इस्तेमाल करके दुनिया भर में असमानता पर विश्लेषण आधारित आंकड़े जुटाती हैवैसे तो ये रिपोर्ट ‘अमीरों के और अमीर होते जाने’ जैसे पहले से कही जा रही बातों पर व्यापक बहस का सामान मुहैया कराती हैलेकिनइस रिपोर्ट से हमें दुनिया भर में सामाजिक आर्थिक आधार पर आमदनी और संपत्ति के जमाव के स्तर के बारे में भी गहरी जानकारी हासिल होती है.

इस रिपोर्ट से हमें दुनिया भर में सामाजिक आर्थिक आधार पर आमदनी और संपत्ति के जमाव के स्तर के बारे में भी गहरी जानकारी हासिल होती है.

दक्षिण एशिया की तस्वीर

कोविड-19 महामारी ने दुनिया में मौजूद तमाम सामाजिक आर्थिक असमानताओं को  सिर्फ़ उजागर किया हैबल्कि उन्हें और बढ़ा दिया हैऑक्सफैम की असमानता के वायरस की ग्लोबल रिपोर्ट 2021 के मुताबिक़महामारी के बाद दुनिया भर के अरबपतियों को महामारी के पूर्व की अपनी आमदनी के स्तर पर पहुंचने में महज़ नौ महीने लगेवहींदुनिया के सबसे ज़्यादा ग़रीब लोगों को इस आर्थिक सुस्ती से उबरने में शायद एक दशक से भी ज़्यादा वक़्त लग जाएआज दक्षिण एशियादुनिया के सबसे ज़्यादा असमानता वाले भौगोलिक क्षेत्रों में से एक हैमहामारी के बाद से दक्षिण एशिया दुनिया के पांच सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाक़ों में शुमार हो गया हैक्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं आपसी संपर्क पर आधारित कारोबार और असंगठित क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर हैंमहामारी के चलते इन्हीं सेक्टरों पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा हैलोगों की नौकरियां और रोज़गार के दूसरे ज़रिए छिन गए हैंऔर सामाजिक आर्थिक असमानता भी व्यापक स्तर पर बढ़ गई हैविश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि‘दक्षिण एशिया में करोड़ों लोग एक बार फिर से भयंकर ग़रीबी की ओर धकेल दिए गए हैंक्योंकि इस क्षेत्र में जहां दुनिया की एक चौथाई आबादी रहती हैवहां के लोगों ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक सुस्ती का सबसे ख़राब दौर झेला है.’

‘दक्षिण एशिया में करोड़ों लोग एक बार फिर से भयंकर ग़रीबी की ओर धकेल दिए गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जहां दुनिया की एक चौथाई आबादी रहती है, वहां के लोगों ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक सुस्ती का सबसे ख़राब दौर झेला है.’

आज भारत के हालात को दुनिया में ‘संपत्ति और आमदनी में असमानता के सबसे बुरे मामलों वाला देश’ के रूप में बताया जा रहा हैहम इसे 1990 के देश के सरकारी नियंत्रण से मुक्त की गई अर्थव्यवस्था के लिए तैयार की गई उदारवादी नीतियों की विरासत के बजायये कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक विकल्प के चुनाव का नतीजा हैलेकिनइन नीतियों ने देश के भीतर भी आबादी के अलग अलग वर्गों पर अलग तरह से असर डाला हैरिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत की आबादी के सबसे अमीर दस फ़ीसद लोगसबसे निचले तबक़े के पचास प्रतिशत लोगों की आमदनी से बीस गुना अधिक कमाते हैंकुल आमदनी मेंनिचले वर्ग के पचास प्रतिशत लोगों का हिस्सा घटते हुए 13 प्रतिशत हो गया हैवहींसबसे ज़्यादा आमदनी वाले एक प्रतिशत लोग कुल राष्ट्रीय आमदनी का 22 प्रतिशत कमा रहे हैंऐसे में, ‘भारत एक ग़रीब और बहुत ग़ैर बराबरी वाले देश के तौर पर भी सबसे ख़राब स्थिति में है.’ लैंगिक आधार पर होने वाला भेदभावसामाजिक आर्थिक असमानता का एक अहम आयाम हैइस अभूतपूर्व दौर में इसने महिलाओं की आमदनी और उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर डाला हैसंयुक्त राष्ट्र की 2020 की महिलाओं पर रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2021 में भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के भयंकर ग़रीबी में रहने की आशंका दस फ़ीसद ज़्यादा हैहालांकि, ‘महिलाओं’ से मतलब ऐसे लोगों के व्यापक दायरे से हैजो अलग अलग सामाजिक आर्थिकसांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से आती हैं और जिनके लिए उपलब्धता एक जैसी नहीं होती हैमहिलाओं को पढ़ाई के अवसरपूंजी तक पहुंचमज़दूरी में अंतर और अन्य सामाजिक पाबंदियों जैसी चुनौतियां पहले ही झेलनी पड़ रही थींइस महामारी ने उनके लिए संसाधनों की उपलब्धता का अनुपात और भी घटा दिया है.

लैंगिक असमानता और मज़दूरी की आमदनी में हिस्सा

लैंगिक असमानतादुनिया भर में ग़ैर बराबरी की सबसे पुरानी और व्यापक समस्या रही हैइसका नतीजा ये हुआ है कि कोविड-19 महामारी का भी लैंगिक रूप से अलग अलग तरह का असर देखने को मिला हैअसमानता रिपोर्ट ने आमदनी और संपत्ति के स्तर का आलोचना के नज़रिए से विश्लेषण किया हैऔर पहली बार दुनिया में आमदनी के लिहाज़ से लैंगिक असमान का लेखाजोखा पेश किया हैइस रिपोर्ट में आमदनी में अंतर को आधार बनाकर 1990 से 2020 के दौरान महिला मज़दूरों की आमदनी में हिस्सेदारी को लैंगिक आधार पर अंतर के रूप में उजागर किया हैवैसे तो लैंगिक आधार पर मज़दूरी के फ़र्क़ पर पहले से ही बहुत से आंकड़े और लेख उपलब्ध हैंलेकिनकुल मज़दूरी में महिलाओं और पुरुषों की हिस्सेदारी पर ये रिपोर्ट लैंगिक असमानता की ज़्यादा साफ़ तस्वीर पेश करती हैइससे किसी देश में संस्थागत असमानता के बारे में भी बेहतर जानकारी मिलती हैइस रिपोर्ट में किसी ख़ास देश के भीतर पुरुषों की तुलना में मज़दूरी के बाज़ार तक महिलाओं की पहुंच और उनके नौकरी पर रखे जाने की संभावनाओं के बारे में आंकड़े जुटाए गए हैंयहां पर भारत की स्थिति 18 फ़ीसद के साथ बेहद ख़राब है. ये एशियाई देशों में सबसे कम हैऔर महिलाओं के साथ मज़दूरी के मामले में भेदभाव में भारत सिर्फ़ पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से आगे है. इन दोनों देशों में श्रम बाज़ार तक महिलाओं की पहुंच दस प्रतिशत से भी कम है. एशिया फाउंडेशन की रिपोर्ट संकेत देती है कि कुछ दक्षिण एशियाई देशों के भीतर एक चलन ये भी देखने को मिलता है कि महिलाओं को अपने पुरुष सहकर्मियों की तुलना में कम तनख़्वाह के लिए भी पुरुषों से ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है.

भारत की स्थिति 18 फ़ीसद के साथ बेहद ख़राब है. ये एशियाई देशों में सबसे कम है, और महिलाओं के साथ मज़दूरी के मामले में भेदभाव में भारत सिर्फ़ पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से आगे है. इन दोनों देशों में श्रम बाज़ार तक महिलाओं की पहुंच दस प्रतिशत से भी कम है.

इस महामारी ने महिलाओं जैसे कमज़ोर और हाशिए पर पड़े सामाजिक वर्गों की आर्थिक स्थिरता और किसी चुनौती से निपटने की क्षमता पर कई तरह से बुरा असर डाला हैमहामारी का ये विपरीत प्रभाव ऐसे विकासशील देशों की महिलाओं पर ज़्यादा देखने को मिला हैजहां पर वो ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक माहौल से ताल्लुक़ रखती हैंजहां पर श्रमिक बाज़ार तक महिलाओं के पहुंचने की राह में क़ुदरती तौर पर बाधाएं खड़ी होती हैंलैंगिक समानता के लिए भारत की लड़ाई बहुत लंबी है और ये बहुत धीमी रफ़्तार से चल रही हैये बात विश्व आर्थिक मंच की 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से और भी साफ़ हो जाती हैरिपोर्ट में भारत को आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में सबसे ज़्यादा लैंगिक अंतर वाले देश के रूप में चिह्नित किया गया हैक्योंकिजहां 2010 में भारत के श्रमिक बाज़ार में महिलाओं की हिस्सेदारी 27 फ़ीसद थीवहीं, 2020 में महिलाओं की भागीदारी घटकर 22 प्रतिशत ही रह गई हैअज़ीम प्रेमजी की स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021 में भी भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए कामकाज के हालात पर एक ज़्यादा वास्तविक तस्वीर पेश की गई हैइस रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘लॉकडाउन और उसके बाद के महीनों में जहां 61 प्रतिशत पुरुष अपने रोज़गार पर लगे रहे थे और इस दौरान केवल सात फ़ीसद पुरुष कामगारों की नौकरी गई थीवहींकेवल 19 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं अपना रोज़गार बचाने में कामयाब हो सकी थींजबकि 47 प्रतिशत कामगार महिलाओं की नौकरी हमेशा के लिए छिन गई थी.’

असमानता रिपोर्ट 2022 के मुताबिक़महिलाएं वैसे तो आबादी का पचास प्रतिशत हिस्सा होती हैंलेकिन,  श्रम करके की गई आमदनी में उनका हिस्सा एक तिहाई ही होता हैजो महिलाएं कामगार वर्ग का हिस्सा बन जाती हैंउन्हें अक्सर असंगठित क्षेत्र में ही काम मिल पाता है और इन क्षेत्रों में श्रम क़ानूनों का संरक्षण नहीं मिलता है ही पेंशनतनख़्वाह के साथ बीमारी की छुट्टी और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैंअसंगठित क्षेत्र शायद ही कभी बाज़ार की उठापटक से निपटने की ताक़त देता होइससे कामगार महिलाएं और भी कमज़ोर स्थिति में पहुंच जाती हैं और वो ग़रीबी की शिकार बनी रहती हैं और श्रमिक तबक़े का हिस्सा बनने से कतराती हैंमहामारी के दौरानबेहतर अवसर न होने पर बहुत से पुरुषों ने असंगठित क्षेत्र का रुख़ किया था. वहींमहिलाओं ने तो अपना काम ही छोड़ दिया थाक्योंकि उनके ऊपर घर के काम का बोझ भी बढ़ गया थाऔर उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के ढांचे की भी भारी कमी थी.

महामारी के दौरान, बेहतर अवसर न होने पर बहुत से पुरुषों ने असंगठित क्षेत्र का रुख़ किया था. वहीं, महिलाओं ने तो अपना काम ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनके ऊपर घर के काम का बोझ भी बढ़ गया था, और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के ढांचे की भी भारी कमी थी.

देख-रेख के बिना तनख़्वाह वाला काम

आमदनी के अंतर के चलतेदेशों के भीतर और तमाम देशों के बीचलैंगिक असमानता बहुत अधिक हैमहिलाएं जिस तरह का काम करती हैं और उनके कामकाजी होने की राह में आने वाली सांस्कृतिक बाधाएंफ़र्क़ की इस खाई को और भी चौड़ा कर देती हैंलैंगिक असमानता को बढ़ाने के पीछे बहुत से कारण होते हैंसमय का उपयोग करने के सर्वेक्षण बताते हैं कि महिलाओं को साफ़सफ़ाई करनेखाना पकानेबुज़ुर्गों और बच्चों की देखरेख करने और पानी लाने जैसे बिना मज़दूरी वाले कई कामों में पुरुषों की तुलना में दोगुना समय देना पड़ता है. ‘अलग अलग क्षेत्रोंवर्गों और संस्कृतियों की महिलाओं को अपने दिन का एक अहम हिस्सा अपनी घरेलू और बच्चों संबंधी ज़िम्मेदारियों को निभाने में देना पड़ता है.’ ऐसे में महिलाओं को तनख़्वाह वाले और बिना वेतन वाले काम करने का ‘दोहरा बोझ’ उठाना पड़ता है. OECD केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक़ किसी देश में उपलब्ध संपत्ति का देखरेख वाले बिना आमदनी वाले काम की लैंगिक असमानता से उल्टा संबंध होता हैयानी जहां पर संपत्ति कम होती हैवहां महिलाओं को ऐसे कामों में ज़्यादा समय देना पड़ता हैऐसे में लैंगिक आधार पर किए जाने वाले काम के बंटवारे के चलते महिलाओं के लिए श्रमिक बाज़ार में घुस पाना और वहां बने रहना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है. देखरेख का बिना तनख्वाह वाला काम करने की पहेली भारत में इसलिए भी तेज़ी से बढ़ रही हैक्योंकि यहां परिवारों के आकार घट रहे हैंऔर इसके नतीजे में समय की कमी बढ़ रही हैजिसका सबसे ज़्यादा सामना महिलाओं को करना पड़ रहा हैडेलॉय ग्लोबल सर्वे वुमेन ऐट वर्क कहता है कि दुनिया भर में केवल 39 प्रतिशत महिलाएं ये महसूस करती हैं कि महामारी की शुरुआत के बाद सेउन्हें रोज़गार देने वालेदफ़्तर में महिलाओं के सहयोग के लिए पर्याप्त क़दम उठा रहे हैं; LGBTQ समुदाय के बीच तो ऐसा मानने वालों की संख्या और भी कम है.

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, ‘स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया’ के मुताबिक़लॉकडाउन लगाने से महिला कामगारों वाले कामधंधों पर असर पड़ा हैजैसे कि देखरेख वाली अर्थव्यवस्था और गिग इकॉनमी पर इसका उन क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा बुरा असर पड़ा हैजहां पर पुरुष ज़्यादा संख्या में काम करते हैंकेवल 19 फ़ीसद कामगार महिलाएं अपनी नौकरी जारी रखने में सफल रही थींवहीं, 47 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का रोज़गार हमेशा के लिए छिन गयाग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 ‘श्रम बाज़ार के झटके की परिकल्पना को इस तरह बयां करती है कि जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचकर काम करने पर अस्थायी रोक ने महिलाओं के भविष्य में रोज़गार हासिल कर पाने की संभावना पर स्थायी और दूरगामी असर डाला है.

 लैंगिक आधार पर किए जाने वाले काम के बंटवारे के चलते महिलाओं के लिए श्रमिक बाज़ार में घुस पाना और वहां बने रहना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है. 

वर्चुअल दुनिया में भी महिलाओं को ग़ैर बराबरी के माहौल का सामना करना पड़ता हैडेलॉय वुमेन ऐट वर्क रिपोर्ट सर्वे में शामिल आधे से ज़्यादा महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने कामकाज में शोषण का शिकार होना पड़ा. 51 प्रतिशत महिलाएं अपने करियर की संभावनाओं को लेकर बहुत सकारात्मक सोच नहीं रखती हैं.

इस बात को ख़ारिज करना बहुत मुश्किल होगा कि महिलाओं के काम करने को लेकर मौजूद सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों के चलते दक्षिण एशिया इन कारणों से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैसार्वजनिक स्थानों या फिर नौकरी के लिए आनेजाने के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले बुरे बर्ताव और हिंसा के चलते ये तस्वीर और भी बिगड़ जाती हैमहिलाओं का अन्य लोगों से संवाद बेहद सीमित हो जाता है और बुनियादी सामाजिक और आर्थिक आज़ादियों पर भी पाबंदी लगी रहती हैइससे उनके अस्तित्व पर भी बुरा असर पड़ता हैडेलॉय ग्लोबल सर्वे संकेत देता है कि LGBT+ महिलाओं को अपने दफ़्तरों में यौन उत्पीड़न और भद्दे मज़ाक़ का ज़्यादा शिकार बनाया जाता है.

नीतिगत बदलावों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिए बग़ैर, भारत के सामने चुनौती इस बात की है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में कहीं उसकी आधी आबादी पीछे न रह जाए. ऐसा होने पर महिलाओं को असमानता का और भी भारी बोझ उठाना पड़ेगा.

अंतर और रिकवरी का रास्ता

भारत आज एक मजबूत क्षेत्रीय और राजनीतिक खिलाड़ी बनकर उभरा हैजो  केवल दक्षिणी एशिया की विकास संबंधी नीतियों की दशादिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता हैबल्कि पूरे विकासशील विश्व में अग्रणी हैअसमानता पर 2022 की रिपोर्ट ने भारत की सामजाकि आर्थिक कमियों को उजागर करकेइसकी व्यवस्था में एक बड़ी खामी को पकड़ा हैवैसे तो ये बात दक्षिण एशिया के अन्य देशों पर भी लागू होती है कि महिलाओं को संपत्ति और आमदनी की निचली पायदान पर ही जकड़कर रखा गया हैतमाम रीति रिवाजों और बर्ताव जैसे कि भेदभाव भरी नीतियों और सामाजिक बनावटअच्छी नौकरी तक महिलाओं की पहुंच  होने और श्रमिक बाज़ार से उन्हें दूर रखने या फिर तनख्वाह वाले काम के साथ बिना मज़दूरी वाले काम में उन्हें उलझाकर महिलाओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने का वादा करके उसे निभाने के बजायउसका बस एक तिहाई हिस्सा दिया जा रहा हैनीतिगत बदलावों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिए बग़ैरभारत के सामने चुनौती इस बात की है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में कहीं उसकी आधी आबादी पीछे न रह जाए. ऐसा होने पर महिलाओं को असमानता का और भी भारी बोझ उठाना पड़ेगा. हमें अपने देश में श्रम के वितरण के बारे में नए सिरे से सोचने की ज़रूरत हैनीतिगत स्तर पर महिलाओं को ख़ास तौर से ध्यान में रखकर संगठित और असंगठित क्षेत्र को लेकर भी विचार करने की ज़रूरत हैमहिलाओं पर विशेष ज़ोर देते हुए असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा के लिए और अधिक मज़बूत व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है. ‘सख़्त कामों’ के लिए महिलाओं के कौशल विकास और देखभाल में उनके योगदान पर ख़ास नज़र रखना ज़रूरी हैतभी देखभाल के काम का पूरा बोझ महिलाओं पर डालने से बचा जा सकेगाइस ज़िम्मेदारी को परिवार के सभी सदस्यों के बीच बराबरी से बांटना होगाफिर चाहे वो पुरुष हों या महिलाएंइसके अलावा लैंगिक रूप से संवेदनशील वित्तीय नीतियां बनाने के साथसाथ जनता को तेज़ी से बढ़ रही असमानता को लेकर जागरूक किए जाने की भी दरकार हैइसके अलावा श्रम क़ानूनों का एक ऐसा ढांचा भी बनाया जाना चाहिएजिससे नई उदारवादी व्यवस्था को टिकाऊ बनाया जा सके.

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Avni Arora

Avni Arora

Avni Arora was a Research Assistant with the Center for New Economic Diplomacy at ORF. Her key areas of research are Gender Development Policy and ...

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