महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहताहेत, पण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता आज दुष्काळाच्या आगीत होरपळतेय याकडे मात्र दुर्लक्ष होते आहे.
महाराष्ट्रात उन्हाची काहिली वाढू लागलीय, दुसरीकडे दुष्काळाच्या झळा जाळू लागल्यात आणि तिसरीकडे लोकसभा निवडणुकांचे तुणतणे जोरजोराने वाजू लागलेय. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात गावात पाण्यासाठी वणवण सुरू झालीय, टॅंकरमागची आणि विहीरीवरची गर्दी वाढू लागलीय, जनावरे मोकाट सुटू लागलीत. पण, या साऱ्याचे विविध पक्षांच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना काहीच सोयरसुतक नाही. कारण दुष्काळ दरवर्षीचा झालाय, पण निवडणूक पाच वर्षातून एकदाच येते. त्यामुळे दुष्काळाच्या कामापेक्षा निवडणुकीची कामे महत्त्वाची ठरू लागलीत.
महाराष्ट्रात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असून, पाणी आणि चाऱ्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. आजघडीला जवळपास ९,६६० गावांमध्ये ३,७०० टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. अनेक जिल्ह्यामध्ये जनावरांच्या चाऱ्याची समस्या गंभीर झाली आहे. त्यामुळे ८७२ चारा छावण्यांमध्ये जवळपास ५,२४,००० जनावरांनी आसरा घेतला आहे. बीड जिल्हय़ात सर्वाधिक दुष्काळ असून तेथे ५१५ छावण्या सुरू असून मराठवाडय़ातून छावण्यांची मोठय़ा प्रमाणात मागणी होत आहे.
‘ओआरएफ’ने २०१६ मध्ये मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचा अभ्यास करून ‘मराठवाड्यातील दुष्काळ भूतकाळ व्हावा म्हणून…’ या नावाने विस्तृत अहवाल तयार केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष या अहवालाचे प्रकाशन केले होते. या अहवालातही दुष्काळ हा राजकीय हितापेक्षा कसा कायमच दुय्यम महत्त्वाचा राहिला आहे, यावर प्रकाश टाकला होता. आज अगदी तसे होतेय. देशाचा पंतप्रधान ठरवणारी निवडणूक महत्त्वाची ठरतेय आणि दुष्काळग्रस्त गोरगरीब मात्र अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटात होरपळतेय.
गेल्या वर्षी झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात निर्माण होणारी संभाव्य दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने ऑक्टोबर महिन्यातच १५१ तालुके आणि २६८ मंडळात दुष्काळ जाहीर केला. नंतर लोकांची मागणी वाढल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात ९३१ गावांमध्ये आणि तिसऱ्या टप्प्यात आणखी ४५१८ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.
खरे तर, ‘जलयुक्त शिवार अभियानां’तर्गत नियोजनबद्ध कृती आराखड्याद्वारे २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र टंचाई मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले होते. पहिल्या वर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्यात येणार होती. देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी ही महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ मोठ्या धामधुमीत सुरू केली. आज या योजनेने किती यश मिळविले, राज्यातील किती टँकर कमी झाले याची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर केल्यास जनता त्यांची ऋणी राहील.
दुष्काळ जाहीर करणे ही सरकारी पातळीवर एक तांत्रिक बाब असते. दुष्काळ जाहीर केल्याने सरकारला प्रचंड प्रमाणात खर्च करावा लागतो. म्हणूनच बऱ्याचदा सरसकट दुष्काळ असे न म्हणता, टंचाईसदृश किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती असे म्हटले जाते. असे म्हटले की, दुष्काळग्रस्त गावांना द्यावयाच्या सवलती देण्याच्या बंधनातून प्रशासनाला हात वर करता येतात. सध्या निवडणुकीच्या वातावरणामुळे या दुष्काळग्रस्ततेचा राजकीय पक्षांकडून गैरफायदाही घेतला जाऊ शकतो, हेही लक्षात ठेवायला हवे.
दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावांमध्ये जमीन महसूलातून सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, शेतीपंपाच्या बिलामध्ये सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर, शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे असे उपाय राबविले जातात. पण अद्यापही या प्रक्रियाला वेग आलेला नाही. दुष्काळापेक्षा निवडणुकांची गणिते अधिक महत्त्वाची वाटत असल्याने गावागावात याबद्दल नाराजी असल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे.
मराठवाड्यातील जलप्रकल्पांमध्ये सध्या फक्त चार टक्के पाणीसाठा आहे. ८,५५० पैकी १,४५५ गावे व ५०१ वाड्या पाणीटंचाईचा सामना करीत आहेत. पुढील तीन महिन्यांत टँकरवर १०० कोटींवर खर्च अपेक्षित आहे. मराठवाड्यात २,३५० कोटींतून २०१५ ते १९ या कालावधीत अंदाजे १ लाख ५९ हजार ५९९ कामे शासकीय अनुदान आणि लोकसहभागातून पूर्ण करण्यात आली. ३५०० गावे जलयुक्त करण्यात आली, असा दावा प्रशासन करीत आहे. मात्र, ‘कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही दुष्काळ का?’ असा प्रश्न विचारला जात आहे.
तसेच, २१० तालुक्यांमध्ये परिक्षांचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, अमरावती विद्यापीठाशी संलग्न पाच जिल्ह्यांत ३८२ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळालेला नाही, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. ज्याप्रमाणे विद्यार्थी अद्याप मदतीची वाट पाहताहेत, तशीच वाट मुकी जनावरेही पाहताहेत. चाऱ्याच्या टंचाईमुळे अनेकजण आपली जनावरे दुष्काळी भागात सुरू होणाऱ्या चारा छावण्यात ठेवतात. पण अद्याप अनेक जिल्ह्यांत चारा छावण्या सुरू करण्यास अद्याप मान्यताच मिळालेली नाही.
काही महिन्यापूर्वीच राज्यातील दुष्काळाच्या गंभीरतेबाबत आवाज चढवून प्रशासनाला प्रश्न विचारणारे राजकारणी सध्या लोकसभा निवडणुकीत पार गुंतून गेले आहेत. उदाहरणार्थ बुलडाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा प्रकल्पातील पाण्याच्या मुद्यावरून मराठवाडा-विदर्भ वाद पेटला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा चांगलाच रेटून धरत मराठवाड्याला पाणी न देण्याची भूमिका स्वीकारली होती. शिवसेनेनेही या वादात उडी घेतली होती. मुख्यमंत्री सिंदखेडराजा येथे आले तेव्हाही त्यांनी या वादाचा उल्लेख केला. पण आता दोन महिने उलटले तरीही कुणीच याबद्दल बोलायला तयार नाही. निवडणुकीच्या धामधुमीतही प्रत्येकजण दुष्काळाच्या मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न करताना दिसताहेत.
राजकारण्यांनी कानाडोळा केला तरी काही भागातील जनतेने हा मुद्दा राजकीय बनवायचे ठरविलेले दिसते. जालना जिल्हायातील पैठण तालुक्यातील ५५ पेक्षा जास्त गावांनी तर ‘नो वॉटर,नो वोट’ अशी भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत ब्रम्हागव्हाण उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन राजकीय पक्षांच्या वतीने दिले जाते. पण होत काहीच नाही. याचा विरोध म्हणून या गावांनी ‘नो वॉटर,नो वोट’ची घोषणा दिली आहे. हीच भूमिका इतर दुष्काळग्रस्तांनी घेतल्यास राजकारण्यांना पळता भुई थोडी होईल.
महाराष्ट्रातील हा दुष्काळ काही नवा नाही. संत एकनाथांच्या भारुडापासून त्याचे दर्शन आपल्याला घडते. पण गेल्या काही वर्षात एकंदरीतच उसाची लागवड, साखर कारख्यान्याचे पीक आणि त्यावर पोसलेले राजकारण यामुळे शेतीची काशी झाली आहे. दुसरीकडे सिंचनासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष दुष्काळाची दुर्दशा अधिकाधिक तीव्र करत आहे. प्रश्न शेतीचा असो की पाण्याच्या नियोजनाचा, या सगळ्यापेक्षा राजकीय हितसंबंध कायमच वरचढ राहिलेले दिसतात. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची खरी कारणे या हितसंबंधात आहेत.
येत्या मोसमातही पावसाची अवस्था बिकट असेल असा अहवाल स्कायमेट या खासगी वेधशाळेने दिला आहे. ‘एल निनो’मुळे पावसाची सरासरी कमी होईल अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. साधारणतः सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता ५५ टक्के असेल, असा त्यांचा अंदाज आहे. हे अशुभ घडले तर पुढील वर्षी एकंदरीतच महाराष्ट्रातील पाण्याची बोंब होऊ शकते. त्यामुळे दुष्काळ हा निवडणुकीसाठी ऑप्शनला ठेऊन चालणार नाही, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना करून देणे गरजेचे आहे.
नाही म्हणायला आपल्याकडे दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता आहे, पाण्याच्या अनेक योजना आहेत, शेतीतज्ज्ञ-जलतज्ज्ञ आहेत, दुष्काळमुक्तीसाठी लिहिलेले अहवाल आहेत, पुस्तके आहेत, अनेक ठिकाणी यशस्वीपणे राबविलेले दुष्काळमुक्तीचे प्रयोगही आहेत. हे सारे असूनही दरवर्षी दुष्काळ का? याचे उत्तर मांजराच्या गळ्यात बांधण्याच्या घंटेसारखे आहे. म्हटले तर सोपे आणि म्हटले तर अशक्य.
अर्थशास्त्रामध्ये मायक्रो आणि मॅक्रो असे दोन मुख्य विभाग असतात. मायक्रो विभाग प्रत्येक विषयाची सखोल माहिती घेत त्या विषयाच्या अनुषंगाने विचार करतो. मॅक्रो विभाग हा आकाशातून पाहणाऱ्या पक्षासारखा वरून खाली सर्व विषयांकडे एकाच दृष्टीने पाहत असतो. मराठवाड्याच्या दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे मायक्रो दुष्टिकोनातून पाहणारे आज अनेकजण आहे. पण त्या साऱ्यांचा समन्वय साधून, प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनाचा सुवर्णमध्य काढून दुष्काळासाठी समग्र, एकात्मिक असा विचार मात्र होताना दिसत नाही.
‘ओआरएफ’ने आपल्या अहवालात या अशाच एकात्मिक धोरणाची मागणी केली होती. सरकारने ही मागणी समजून घेऊन तशा एकात्मिक धोरणाची घोषणाही केली. पण प्रत्यक्षात मात्र या धोरणाची किती अमलबजावणी झाली, हे वास्तवात मात्र दिसलेले नाही. अर्थात ही अमलबजावणी एकाच रात्रीत होणे शक्यही नाही. त्यासाठी काही वर्षे सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. पण आजही जो एकात्मिक विचार कागदी धोरणात आहे, तो प्रत्यक्षात होतोय असे मात्र वाटत नाही.
हा विचार होत नसल्याने विविध अडचणींमधील समान सुत्रे कळत नाहीत. मग एकीकडे स्थलांतराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची कामे काढली जातात, तर दुसरीकडे शहरात आलेल्या स्थलांतरीतांसाठी औद्योगिक विकासाची भाषा होते. एकीकडे साखर कारखान्यांची संख्या वाढवली जाते, पण शेतातल्या उसाला हमीभाव देणे अवघड असल्याचे सांगितले जाते. शाळेमध्ये शिक्षकांनी वेळेवर पोहचण्याचा आग्रह असतो, पण गावांमध्ये जाण्यासाठी कोणतीच परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नसते.
या साऱ्या व्यवस्थांच्या अभावामुळे एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहते. जी पाण्याच्या पाऊच बनविणाऱ्यांपासून अनधिकृत टँकरवाल्यांपर्यंत, वीजेचे आकडे टाकून देणाऱ्यांपासून गावागावात चालणाऱ्या अवैध वाहतुकीपर्यंत, गावातल्या मुली पळवणाऱ्यांपासून बाबा-बुवांपर्यंत, अनधिकृत सावकारांपासून सरकारी फायदे मिळवून देणाऱ्या एजंटापर्यंत आणि अवैध वाळूउपसा करणाऱ्यांपासून लँड माफियांपर्यंत अशी ही भयानक समांतर अर्थव्यवस्था आज दुष्काळग्रस्त भागात सक्रिय आहे. ही व्यवस्था उध्वस्त केल्याशिवाय कोणत्याही योजनेचे फायदे खऱ्या लाभार्थींपर्यंत पोहचूच शकणार नाहीत.
आम्ही आमच्या अभ्यासातून मराठवाड्याच्या प्रश्नाकडे सर्वसमावेशक अशा, मॅक्रो दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न केला. आजवर झालेल्या कामांचे ऑडिट, माहितीचे संकलन, पृथ्थकरण आणि नियोजन, जलसंगोपन आणि समन्यायी वाटप, औद्योगिकीकरणातील पाण्याचे नियोजन, पाण्याचा पुनर्वापर, जलसाक्षरता, आधुनिक कृषीप्रशिक्षण, शेतकऱ्यांना बाजार उपलब्ध करून देणे, नैसर्गिक आपत्ती नियोजन, अर्थपुरवठा आणि नुकसान भरपाईची सोपी यंत्रणा, गाव आणि शहरांमध्ये दुवे तयार करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास, कृषीबाह्य क्षेत्रांचा ग्रामीण भागात विकासाला चालना देणे इत्यादी विविध उपायांचा संयुक्तरित्या विचार करून दुष्काळमुक्तीसाठी एकात्मिक धोरण आखले गेले, तरच वर्षानुवर्षे पडणाऱ्या दुष्काळावर मात करणे शक्य आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
