निवडणूक रोखे योजनेमध्ये देणगी देण्याचे नाव उघड होत नसल्यामुळे काळा पैसा राजकीय पक्षांना देऊन तो पांढरा करायचे हे नवीन साधन ठरू शकते.
भारतामध्ये निवडणुकींवर होणाऱ्या खर्चावरसातत्याने चर्चा होत असते. राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेसाठी, प्रचारासाठी, त्यांच्याविविध विभागांनाअद्ययावत ठेवण्यासाठी मोठा खर्च होतो, यात शंकाच नाही. यावर उपाय म्हणून निवडणूक रोखे म्हणजे ‘इलेक्टोरल बाँड्स’ हा पर्याय अरूण जेटली यांनी समोर ठेवला. पण, सुरवातीपासूनच तो वादाच्या भोव-यात आडकला आहे.
निवडणूक निधीमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी २०१८ साली निवडणूक रोखे म्हणजे ‘इलेक्टोरल बॉंड्स’ ही योजना सरकार तर्फे तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी पुढे आणली. तेव्हा त्या विषयी रिझर्व बॅंक आणि निवडणूक आयोगाने शंका व्यक्त केली होती. पण तरीही हा पर्याय पुढे रेटला गेला. २०१९ ची सार्वत्रिक निवडणुक आटपली आणि गेल्या शुक्रवारी, म्हणजे २२ नोव्हेंबर रोजी, नितीन सेठी या वरिष्ठ पत्रकाराने लोकेश बात्रा या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मिळवलेली या रोख्यांविषयीची कागदपत्रे ‘हफिंग्टन पोस्ट’ च्या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी खुली केली. त्यानंतर लोकसभेमध्ये निवडणूक रोख्यांमागच्या सरकारच्या हेतूबद्दल खूप चर्चा झाली. महाराष्ट्रामध्ये तेव्हा सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यामुळे ही बातमी काहीशी इथे काहीशी मागे पडली.
निवडणूक रोखे या योजनेअंतर्गत, एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी आपली ओळख जाहीर न करता राजकीय पक्षांना कितीही मोठी रक्कम देणगी म्हणून देऊ शकतात. ही सोय स्टेट बॅंकेच्या काही शाखांमध्ये उपलब्ध आहे. हे रोखे एखाद्या बेअरर्स चेक सारखे असतात. राजकीय पक्षाने त्यांची खरेदी झाल्याच्या १० दिवसांत ते आपल्या खात्यामध्ये जमा करुन घ्यायचे असतात. यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणा-या निधीमध्ये पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. पण काही दिवसांपूर्वी माहिती अधिकारांतर्गत हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार, यामध्ये पारदर्शकता सोडून इतर गैरव्यवहारांनाच चालना मिळेल अशी भिती वाटते.
निवडणूक रोख्यांविषयी या ४ समस्या प्रकर्षाने जाणवतात.
सक्षम लोकशाहीसाठी नागरिक सुज्ञ हवेत आणि त्यांच्यासाठी सर्वांना माहिती खुली हवी. जनतेला कोणत्या व्यक्ती अगर संस्थेने कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली या विषयीची माहिती खुली असणे अत्यावश्याक आहे. कारण, त्यानुसार नागरीक अशा दिल्या गेलेल्या देणग्यांचा आणि सरकारच्या धोरणांमधला मेळ समजून घेऊ शकतील. सरकारचे म्हणणे असे आहे की, स्टेट बॅंकेकडे ही देणगी देणा-या व्यक्तीची सर्व माहिती असेलच. पण ही माहिती का अडवून ठेवायचे कारण हे देणगीदाराची सोय नसून, राजकीय पक्षाची सोय आहे असे लक्षात येते. या आधी कंपन्यांना आपल्या नफ्याच्या ७.५% पेक्षा कमी रक्कमच निवडणूक निधी म्हणून देता यायची. २०१७ साली केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात केलेल्या मर्यादा काढून टाकली.
राजकीय पक्षांना निधी हा याआधीही काळ्या पैसा पांढरा करण्याचा स्त्रोत म्हणून बघितला गेला आहे. पण पियुष गोयल यांनी म्हटल्याप्रमाणे यामुळे काळा पैसा राजकारणात येण्याचे कमी निश्चितच होणार नाही. त्याउलट, स्त्रोत उघड नसल्यामुळे काळा पैसा राजकीय पक्षांना देऊन तो पांढरा करायचे हे नवीन साधन ठरू शकते.
२०१८ पासून अत्तापर्यंत या रोख्यांमार्फत साधारण ६००० कोटी रुपयांचा निधी विविध पक्षांना दिला गेला. सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २२२ कोटी च्या बॉंड्सपैकी ९५% हे सत्ताधारी पक्षाकडे म्हणजे भाजपकडे आला. रोखे नक्की कोणी खरेदी केले ही माहिती सत्ताधारी पक्ष सहज मिळवू शकतो. यामुळे कंपन्यांवर धाकदपटशा करून निधी केवळ सत्ताधारी पक्षालाच मिळावा यासाठी या माहितीचा वापर होऊ शकतो. ही माहिती जर खुली असली तर ही भिती राहत नाही.
या रोख्यांच्या माध्यामातून आलेली रक्कम सामान्या जनतेकडून कमी तर मोठ्ठाल्ल्या कंपन्यांकडून अधिक आली आहे. यामध्ये अलेली ९९% रक्कम ही १ कोटी आणि १० लाखांच्या बॉंड्सची आहे आणि या रोख्यांची खरेदी मुंबई शहरामधून झालेली आहे. जेव्हा कंपन्यांमधून देणगी येते त्यामध्ये राजकीय विचाराला पाठिंब्याच्या ऐवजी स्वार्थ हा हेतू अधिक असतो. हेच टाळता यावे म्हणून १९६६ साली निवडणुकीच्या दरम्यान होत असलेला पैशाचा खेळ रोखावा म्हणून इंदिरा गांधींनी कंपन्यांकडून मिळणा-या निधीवर भारतात बंदी आणली होती. नंतर ही बंदी उठवली गेली.
भारतातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अनेक देश, देशाबाहेरील कंपन्या उत्सुक असणारच. राजकीय पक्षांना निधी देऊन या शक्ती भारताच्या निवडणुकांवर परिणाम करू शकतात. शेल कंपन्यांद्वारे ही आर्थिक देवाण घेवाण होऊ शकते. निवडणुक रोख्यांमुळे अशा शक्तींना भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकून स्वार्थ साध्य करणे शक्य होते. याबरोबरच दहशतवादाला पैसे पुरवाणारी कंपनी, म्हणून आरके डेव्हलपर्स ही इकबाल मिर्ची याच्या कंपनीची चौकशी ईडी करत होती. याचे १९९३ च्या मुंबई बॉंब स्फोटाशीही संबंध आहेत. या कंपनीने भाजपला १० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याची माहिती उधड झाली आहे. अशा अनेक कंपन्या असू शकतील.
या विषयांबरोबरच ज्या पध्दतीने या निवडणूक रोख्यांविषयी निर्णय घेतला गेला ती पध्दतही खटकते. या रोख्यांविषयी माहिती ही योजना जाहीर करण्याच्या केवळ ४ दिवस आधी रिझर्व्ह बॅंकेला देण्यात आली. म्हणजे त्याविषयीची माहिती पत्रके छापून आल्यावर. म्हणजे सरकारला रिझर्व बॅंकेकडून आलेल्या सूचनांवर विचार करावा ही मानसिकताच नव्हती. याबरोबर निवडणूक आयोगानेही याविषयी गंभीर शंका उपस्थित केल्या होत्या. या योजनेमध्ये पारदर्शकता नाही, असे म्हणत निवडणूक आयोगानेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र (affidavit) सादर केलं आहे. असोशिएन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म या संस्थेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण याची सुनावणी अद्याप झालेली नाही.
उपाय काय?
एखाद्या कंपनीने त्यांना हवी तितकी रक्कम देणगी म्हणून दिली तर त्यात गैर काय आहे, तर हो, हरकत काहीच नाही, पण ही रक्कम कोणी दिली, कोणाला दिली हे नागरिकांना कळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. म्हणून हे रोखे देणगी म्हणून देण्याच्या प्रक्रियेत बदल व्हायला हवा. देणगीच्या स्रोताबद्दल माहिती खुली व्हावी.
सरकारला जर राजकीय पक्षांना मिळत असलेल्या देणग्यांबाबत पारदर्शकता आणायची असेल, तर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदात कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हे जाहीर करणे सक्तीचे करावे. फक्त कंपन्याच नाहीत तर अशा व्यक्तिंची माहितीही गोपनीय नसावी.
नितीन सेठी त्यांनी एक दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात की, निवडणूक रोख्यांबद्दल अनेक काहाण्या अजून लपलेल्या आहेत. आपण नगरिक म्हणून डोळसपणे याकडे पहायला हवे. लोकशाही ही नगरिकांसाठी आहे. पैसे देऊन ती अशी विकली जाऊ देता कामा नये!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
