इस्रायलमधल्या नेगेव्ह या तुलनेने उजाड प्रांतात, इस्रायलने अमेरिका आणि चार अरब राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक परिषद आयोजित केली होती. 2020 मध्ये संयुक्त अरब अमिरात आणि इस्रायलमध्ये एक शांतता करार झाला होता. त्याला अब्राहम अॅकार्ड्स असं म्हटलं जातं. या करारामुळे अरब राष्ट्रांचा समूह आणि इस्रायल यामधले संबंध सुरळीत होण्याला मदत झाली. इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांच्या संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तडा गेला होता आणि अरबी राष्ट्रं आणि इस्रायल एकमेकांपासून दूर गेले होते ते भरून काढण्याचे प्रयत्न या करारामुळे झाले. इस्रायल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, बहारीन, इजिप्त आणि मोरोक्को या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी एकत्र येऊन नेगेव्ह परिषदेला वार्षिक परिषदेचं स्वरूप दिलं. पॅलेस्टाइनचा प्रश्न त्याबरोबरच दहशतवादविरोधी लढा या सगळ्या विषयांवर या परिषदेत चर्चा व्हावी असा याचा उद्देश आहे.
ही परिषद नेगेव्ह प्रांतात भरण्याला आणखी एक कारण आहे. अरब आणि इस्रायलमधला दीर्घकाळचा तंटा पाहता या प्रदेशाला सांकेतिक महत्त्व आहे. ही परिषद जेरुसलेममध्ये घेतली असती तर अरब राष्ट्रांचा रोष ओढवला असता आणि तेल अवीव मध्ये घेतली असती तर इस्रायली लोकांचा रोष ओढवून घेण्याचा धोका होता.
रशियाने युक्रेनवर केलेलं आक्रमण आणि आखाती देशांच्या प्रश्नांबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाची उदासीनता, त्याचबरोबर जमाल खशोगी या ज्येष्ठ पत्रकाराच्या हत्येबद्दल अमेरिकेने संयुक्त अरब अमिरातचे युवराज मोहम्मद सलमान यांची केलेली पाठराखण यामुळे व्हाइट हाऊस आणि आखाती देशांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. याशिवाय, ट्रम्प यांच्या काळात, इराणशी अमेरिकेने केलेल्या आण्विक कराराला दिल्या गेलेल्या पुष्टीमुळे अरब राष्ट्रं आणि अमेरिका यांच्यातले संबंध आणखीनच ताणले गेले होते.
इस्रायलने या कराराला पहिल्यापासूनच ठाम विरोध केला आहे. P5+1 हा गट आणि इराण यांच्यामध्ये 2006 साली याबद्दलच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या होत्या. 2015 मध्ये याबद्दलचा संयुक्त सर्वंकष कृती आराखडा (JCPOA) तयार करण्यात आला. आताच्या स्थितीत मात्र इस्रायल आणि अरब राष्ट्रं यांच्यातली अढी कमी होऊन, इस्रायल आणि अरब राष्ट्रं इराणच्या विरोधात एकत्र उभी ठाकली आहेत. हा क्षण ऐतिहासिक आहे कारण यामुळे या प्रांतांमधले ताणतणाव दूर व्हायला मदत होणार आहे.
या परिषदेच्या निमित्ताने आणखी एका घटनेची दखल घ्यावी लागेल. गेल्या काही दिवसांत दहशतवाद्यांनी इस्रायलला लक्ष्य केलं आहे. तथाकिथत इस्मालिक स्टेट, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, हमास, हिजबुल्ला, पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहाद अशा काही गटांनी एकत्र येऊन हा हल्लाबोल केला आहे. यामुळेच नेगेव्ह परिषद ही या दहशतवादाच्या विरोधातल्या लढ्यामध्ये एकत्र येण्याची संधी आहे, असं इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री याइर लॅपिड यांनी म्हटलं आहे. इस्रायल ज्या उद्दिष्टासाठी प्रयत्न करत होता ते साध्य करण्याची ही नामी संधी आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
‘आपल्यामध्ये फूट पडावी आणि आपल्याला एकत्र येण्याची भीती वाटावी हाच तर दहशतवाद्यांचा उद्देश आहे. आपल्यामध्ये चांगले संबंध निर्माण होऊ नयेत, काही करार होऊ नयेत हाच त्यांचा प्रयत्न आहे’, असंही ते म्हणाले. ‘यात मी एकटा नाही. माझ्या मनातली भावना प्रत्येकाच्या मनात आहे हे मी जाणतो. नेगेव्ह परिषदेत सहभागी झालेल्या सगळ्याच परराष्ट्र मंत्र्यांनी दहशतवादी हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला याबद्दल इस्रायलच्या नागरिकांतर्फे मी तुम्हा सगळ्यांचे याबद्दल आभार मानतो,’ असंही ते म्हणाले.
असं असलं तरी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातच्या विरोधात होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झालेली आहे. ‘हौतिस’ ही दहशतवादी संघटना याला जबाबदार आहे. येमेनमधल्या युद्धानंतर सौदीच्या नेतृत्वाखालची अरब संघटना आणि इराणची चिथावणी असलेल्या दहशतवादी संघटना यांच्यातला संघर्ष वाढत गेला. यामुळे अबु धाबी आणि रियाध एकत्र आले आणि या दोघांनी अमेरिकेवर दबाव आणला. अमेरिकेने इराणशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांच्या पलीकडे जाऊन JCPOA कराराबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असं या देशांचं म्हणणं आहे. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम आशियामधल्या देशांबद्दलची अमेरिकेची भूमिका फारशी सकारात्मक नाही.
अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून अत्यंत गोंधळाच्या परिस्थितीत सैन्य मागे घेतलं. त्यामुळे अमेरिकेकडून सुरक्षिततेची हमी राहिलेली नाही. ही परिस्थिती पाहता, अमेरिकेने अरब प्रांतातल्या तिच्या पारंपरिक सहकाऱ्यांना पारदर्शी आणि रचनात्मक पाठिंबा द्यावा, अशी या राष्ट्रांची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच आखाती देश हे रशिया, चीन, भारत आणि तुर्कस्तान या देशांकडून सुरक्षिततेची हमी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परारष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांची नेगेव्ह परिषदेतली उपस्थिती हे या परिषदेचं मोठं फलित मानावं लागेल. यामुळे अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यामधला तणाव निवळून आता त्याची जागा सौहार्दपूर्ण संबंध घेतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यांची अमेरिकेकडून हीच अपेक्षा आहे. राजकीय तज्ज्ञ आमोस यादलिन आणि असाफ ओरियन ज्याला absent without leaving म्हणजेच ‘एखादा देश न सोडता तिथे गैरहजर राहणं’, असा दृष्टिकोन म्हणतात त्या दृष्टिकोनाचा अमेरिकेने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असं या देशांना वाटतं.
थोडक्यात सांगायचं तर आखाती देश आणि इस्रायलची अमेरिकेकडून ठोस कृतीची अपेक्षा आहे. अमेरिका आणि अरब राष्ट्रांमधली दरी अधिक रुंदावण्याच्या आधीच ती सांधता कशी येईल यावर भर देण्याच्या दृष्टीने नेगेव्ह परिषद महत्त्वाची आहे, असं इस्रायलला वाटतं.
रशिया – युक्रेन युद्धाच्या काळात अमेरिकेने त्यांचं नौदल आणि F-22 ही लढाऊ विमानं संयुक्त अरब अमिरातच्या दिशेने वळवली आहेत. सौदी अरेबिया आणि अमिरातमधल्या शहरांनाही त्यांनी सुरक्षेची हमी दिली आहे. तरीही एवढं पुरेसं नाही, असं अबु धाबी ला वाटतं. इराण आणि हौतिसच्या विरोधात आणखी आर्थिक कारवाई करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. हेच JCPOA म्हणजेच संयुक्त सर्वंकष कृती आराखडा रखडण्याचं आणखी एक कारण मानलं जातं.
अमेरिकेने इराणबद्दल ठाम भूमिका घ्यावी आणि सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि इस्रायलवरचे हल्ले थांबवण्यासाठी इराणला प्रवृत्त करावं यासाठी अमेरिकेचा पाठपुरावा करण्यात येत होता. याच अडथळ्यामुळे हा करार थोडा रखडला होता. उत्तर इराकमधल्या इरबिलवर इराणने केलेला हल्ल्यानंतर अमेरिकेने तुलनेने मवाळ प्रतिक्रिया दिली. हा हल्ला इस्रायलच्या कटकारस्थानं रचणाऱ्या रणनीतीवर केलेला हल्ला होता, असं इराणमधला इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड काॅर्प्स (IRGC) चं म्हणणं होतं.
यामुळेच आखाती देशांनी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. IRGC म्हणजेच इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड काॅर्प्स वर कठोर निर्बंध घालावे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण त्याच वेळी, IRGC ला जर कडक निर्बंधांच्या यादीतून काढलं नाही तर वाटाघाटी थांबवण्याची धमकी इराणने दिली आहे.
अमेरिकेने इराणमधल्या काही व्यक्तींवर निर्बंध घालण्याची घोषणा केली आहे. या व्यक्ती इराणच्या क्षेपणास्त्रं कार्यक्रमाशी संबंधित आहेत, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. पण ही कारवाई सोडली तर सध्याच्या स्थितीत अमेरिका इराणशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याची एकही संधी सोडू इच्छित नाही हेही लक्षात घ्यायला हवं.
नेगेव्ह परिषदेची भूमिका ही इस्रायलच्या दृष्टिकोनातून ठरवली गेली आहे. अब्राहम अॅकार्डनुसार, अरब- इस्रायली संबंधांमध्ये सुधारणा करण्याची ही एक ऐतिहासिक संधी आहे पण त्याचबरोबर प्रादेशिक पातळीवरच्या तंट्यांमुळे तिचं उद्दिष्ट हरवून बसण्याचाही धोका आहे. भूतकाळातल्या घडामोडींवर नजर टाकली तर बहुतांश वेळा हेच झालेलं दिसून येतं.
नेगेव्ह परिषदेच्या निमित्ताने अरब- इस्रायल संबंधांचं नवं पर्व सुरू झालं आहे पण यात अपयश आलं तर यामध्ये इस्रायलचं जास्त नुकसान होण्याची भीती आहे. नेमक्या याच कारणांमुळे इस्रायल आपले अरब राष्ट्रांशी असलेले तीव्र मतभेद बाजूला ठेवून परस्पर सहकार्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतो आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kabir Taneja is a Deputy Director and Fellow, Middle East, with the Strategic Studies programme. His research focuses on India’s relations with the Middle East ...
Read More +
PREV
