कोव्हिड-१९ हे जगातले पहिले असे आव्हान आहे की, ज्यात अमेरिकी नेतृत्व पूर्णतः प्रभावहीन ठरले असून युरोपही विस्कटला आहे. यामुळे जगाची नवी रचना अपरिहार्य आहे.
या लेखाच्या प्रकाशनाच्या माध्यमातून, रशियातील वालदाई क्लब आणि भारतातील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन हे ऑनलाइन प्रकाशनाच्या संयुक्त प्रयत्नांत पाऊल टाकत आहेत. उभय देशांतील द्विपक्षीय आणि जागतिक मुद्द्यांवर भाष्य करणा-या लेखांचे सादरीकरण या दोन्ही संस्था परस्परांच्या सहकार्याने करणार आहेत. असे अधिकाधिक लेख, विडिओ आणि वेबिनार्स या सहकार्यातून सादर केले जातील. त्या लेखमालिकेतील हा पहिला लेख.
——————————————————————————
बलाढ्य सोव्हिएत रशिया तीन दशकांपूर्वी जेव्हा विघटनाच्या नजीक येऊन ठेपला होता, त्यावेळी प्रख्यात अमेरिकी लेखक आणि राजकीय भाष्यकार फ्रान्सिस फुकुयामा यांचे एक विधान खूपच गाजले. ते म्हणाले होते की सोव्हिएत युनियनचे कोसळणे आणि उदारमतवादाचा जागतिक पातळीवर होणारा प्रसार, यामुळे विचारधारा आणि राजकीय मॉडेल्स यांच्यात सुरू असलेला ऐतिहासिक संघर्ष संपला आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद जरा जास्तच आशावादी होता, असे त्यांनी अलीकडेच मान्य केले आहे.
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी आणि बंडखोर विचारांच्या नेत्यांची संख्या ज्या पद्धतीने वाढते आहे, ते पाहता असंतोष वाढत असून जग पुन्हा पाठीमागे जाणार की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. एकीकडे जागतिक सत्ताकारणाचा लंबक पुन्हा हलतो आहे, तर दुसरीकडे विध्वंसक तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक प्रक्रिया यामुळे नवी जागतिक समीकरणे उदयाला येत आहेत. त्यातच कोरोनाच्या झंझावाताने अनेक प्रक्रिया गतिमान केल्या असून, अनेक बदल घडविण्यास भाग पाडले जात आहे. यामुळे सरकारे, उद्योग आणि लोकसमूहांना त्यांच्या भवितव्याबद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी, फार कमी कालावधी हातात उरला आहे.
कोरोनामुळे बदलत्या जागतिक समीकरणातील, कदाचित सर्वात लक्षणीय घटक म्हणजे गोंधळलेले, बावचळलेले दिशाहीन अमेरिकी नेतृत्व. कोव्हिड१९ हे जगातले पहिले असे आव्हान आहे की, ज्यात अमेरिकी नेतृत्व पूर्णतः प्रभावहीन ठरले आहे. अमेरिकेची अवस्था निर्नायकी झाली आहे. कोव्हिड१९ ने पाश्चिमात्य जगाच्या सामाजिक आणि सुशासनाच्या घडीचेही यथेच्छ वस्त्रहरण केल्याचे प्रकर्षाने आढळून आले आहे.
या जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय समुदायही त्यांच्या सदस्य देशांमध्ये साधनांची समसमान वाटणी करून घेण्यात असमर्थ ठरला आहे. या बाबत अजूनही युरोपीय समुदायाचे अद्याप चाचपडणेच चालू आहे. त्यामुळे युरोपीय समुदायातील अनेक स्वार्थी आणि भोळसट सदस्य देश मदतीसाठी चीनकडे डोळे लावून बसले आहेत. या संकटळात दक्षिण आणि उत्तर युरोपचा आर्थिक मुद्द्यांवरून तर पश्चिम आणि पूर्व युरोपचा मूल्यांवरून वाद सुरू आहेत. त्यामुळे युरोपीय समुदायातील अनेक देशांमधील दरी रुंदावत चालली आहे. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून, जागतिक पटलावर अधिक उदारमतवादी म्हणून ओळखला जाणारा ‘ट्रान्सअटलांटिक भाग’ कोरोनानंतच्या जगात अधिकच घसरणीला लागेल, असे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, जगाचे नवीन नेतृत्व लगेचच नेतृत्वाची कमान आपल्या हातात घेईल, असे काही घडणार नाही. जागतिक नेतृत्वासंदर्भात निर्माण झालेला हा अवकाश चीन भरून काढेल, असा अंदाज आहे. परंतु कोरोनाला आळा घालण्यास असमर्थ ठरलेल्या चीनवर सध्या संपूर्ण जग तोंडसुख घेत आहे. तसेच इतर अनेकही मुद्द्यांवरून जगभरात चीनबद्दल नाराजीचे वातावरण आहेच. टीकेचा धनी बनलेल्या चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) माध्यमातून, तसेच विविध देशांना आरोग्य उपकरणे पुरविण्याच्या माध्यमातून आपली डागाळलेली प्रतिमा उजळविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला.
दुसरीकडे युरोपीय समुदायातील सदस्य देशांमध्ये फूट पाडण्याचा चीनचा प्रयत्न असफल ठरला आहे. तसेच हाँगकाँग, तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रातील दादागिरी चीनला महागात पडली आहे. चीनकडे कोणीही स्वतःहून मैत्रीसाठी हात पुढे करेनासा झाला आहे. त्यातच आफ्रिका खंडात वंशविद्वेषाचे वातावरण पेटवून, त्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्नही चीनच्या अंगलट आला आहे. त्यामुळे आफ्रिकेतील राज्यकर्तेही त्यांच्या चीनवरील अतिअवलंबित्वाचा फेरविचार करू लागले आहेत.
चीन आणि पश्चिमेकडले जग यांच्यात फिरणारा सत्तासमतोलाचा लंबक अद्याप स्थिर व्हायचा आहे. या दोलायमान परिस्थितीत स्वतःला स्थिर करण्यासाठी अनेक देश धडपड करत आहेत. कोरोना संकटाला परिणामकारकरित्या तोंड देण्यात आतापर्यंत यशस्वी ठरलेले पूर्व आशियातील लोकशाहीवादी देश या सर्व स्थित्यंतराकडे अत्यंत बारकाईने पाहात आहेत. परस्परांविरोधातील खेळी सुरूच ठेवून स्वतःचे स्थान बळकट करण्याकडे या देशांचा कल आहे.
कोरोना संकटाच्या उगमावेळी चीनमध्ये जाण्याला आपल्या नागरिकांना प्रतिबंध करणारा रशिया आता स्वतःच या कोरोना संकटाच्या कचाट्यात सापडला आहे. रशियातील अनेक शहरांना कोरोनाचा विळखा पडू लागला आहे. परंतु असे असले तरीही रशिया चीनच्या अंजेड्याला आश्रय देण्याचे धोरण सुरूच ठेवेल, यात शंका नाही. कारण अमेरिकी वर्चस्वाखालील जगाला आपल्या कह्यात घेऊन, अमेरिकी वर्चस्व उद्ध्वस्त करण्याचा रशियाचा अंतःस्थ हेतू आहे, जो चीनच्या माध्यमातून पूर्ण होऊ पाहत आहे. त्यामुळेच रशियाच्या नेतृत्वाखाली ब्रिक्स देश (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) सद्यःस्थितीला कसे तोंड देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरत आहे.
जगभरातील देशांमध्ये राज्यव्यवस्था सक्षम होणे आणि तेथील राष्ट्रवादी नेतृत्वावर नियंत्रण मिळणे, या दोन गोष्टी आजघडीला जगभरातील प्रश्नांचे सार म्हणून सांगता येतील. या प्रक्रियेसाठी कोरोना विषाणूचा उद्रेक हा चालना देणारा ठरेल, असे वाटते. कोरोना संकटात आणीबाणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अधिकारांचा अमर्याद वापर करून जगातील अनेक देशांची सरकारे स्वतःची सत्ता बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करतील. हंगेरीच्या ऑरबान यांनी हे करून दाखविलेच आहे. तसेच ट्रम्प प्रशासनासारखे या संधीचा फायदा घेऊन, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करतील. तर अनेकजणांना त्यांना इतर वेळीही मिळतो, तसा जनतेचा पाठिंबा याही संकटकाळात मिळेल.
या सर्व घडामोडींच्या परिणामस्वरूप जागतिकीकरणाचा अंत होईल, असे काहींचे म्हणणे आहे. अनेक देश परस्परावलंबित्व कमी करू पाहतील, विशेषतः ज्या देशांमध्ये राजकीय विश्वासार्हता मर्यादित प्रमाणात आहे अशा देशांच्या बाबतीत हा कल अधिक असेल. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे जपान. चीनपासून अधिकाधिक अंतर राखता यावे यासाठी आपल्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी, जपानने उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या दूरगामी निर्णयांचा आखातापासून आशियाई देशांपर्यंतच्या संपूर्ण भूभागांवर परिणाम होईल. आखाती देश तर तेलाचा पुरवठा सुरळीत सुरू ठेवणे आणि कामगारांचा वाढता लोंढा थोपविण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत. या परिस्थितीमुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यात गुंतलेल्या व्यापारसंधींवर परिणाम होईल.
खरोखर, जागतिकीकरणाच्या धाग्याने घट्ट विणल्या गेलेल्या जागतिक खेड्याचे रुपांतर राजकीय आणि आर्थिक ओळखीवर आधारलेल्या जागतिकीकरणात होणे आता अपरिहार्य आहे. केवळ जागतिक अर्थव्यवस्थेचे डिजिटायझेशनच या प्रक्रियेला गती देऊ शकते आणि कदाचित या प्रक्रियेदरम्यान तंत्रज्ञानाची उपकरणे उपकारक ठरू शकतील.
उदार आणि अनुदार अशा दोन्ही प्रकारच्या समाजांत कोव्हिड१९ चा मुकाबला करण्यासाठी सरकारे डिजिटल आणि टेहळणी उपकरणांचा फायदा घेत असताना दिसत आहेत. यातून जन्माला येणारा ‘टेकफोबिया’ परदेशातील टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांचा व्यवसाय यांच्यावर परिणाम करायला सुरुवात करेल. पुढील काळात जवळपास सर्व सामाजिक, आर्थिक आणि सामरिक संवाद आभासी आणि डिजिटल परिभाषेतच होणार आहेत. जर असे होणार असेल, तर अनेक देश त्यांच्या राजकीय गणितांसाठी तसेच तंत्रज्ञानला ‘एनकोड’ करण्यासाठी परस्परांशी स्पर्धा करू लागतील. यातून निश्चितच स्पर्धा प्रक्रिया सुरू होऊन, अविरत अशा ‘कोड युद्धा’चा त्यातून जन्म होईल.
या साऱ्यामुळे सर्वाधिक काळजी वाटावी अशी गोष्ट म्हणजे, आजवर जोपासलेली जागतिकरित्या एकत्रित येऊन आव्हानांना सामोरे जाण्याची आंतराष्ट्रीय समुदायाची क्षमतेवरर घातक परिणाम होण्याची शक्यता. जी२० ते संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) यापैकी काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीच वेगाने किंवा परिणामकारकरित्या या महामारीला प्रतिसाद देण्याची क्षमता असल्याचे सिद्ध केले. त्यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या इतर संस्था या राजकीय लक्ष्य बनल्या. त्यांच्या कार्याला कमी लेखले गेले. त्यामुळे या संघटनेसारख्या जागतिक संस्थांवरील विश्वास कमी झाला.
आज या साऱ्या घडामोडींमधून जागतिक सहकार्याला धोका निर्माण झाला असून भविष्यात कोव्हिडसारखी मोठी आरोग्य संकटे निर्माण झाल्यास, त्यांना प्रतिकार कसा करायचा यासंदर्भात धूसर चित्र निर्माण झाले आहे. याचा अर्थ काय असू शकतो, उदाहरणार्थ, जेव्हा हवामान बदलांमुळे किनारपट्ट्यांच्या सीमारेषा नव्याने निर्माण होऊ लागल्या, अन्नाची टंचाई निर्माण झाली, असमानता वाढू लागली आणि राष्ट्रीय स्रोतांवर अभूतपूर्व असा ताण येऊ लागला, तर काय करायचे?
अमेरिकी राजकीय भाष्यकार इयान ब्रेमेर यांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास कोरोना विषाणूने जगाला बेसावध पकडले आहे. एकाचवेळी जगभरातील सर्व देशांना या संकटाने ग्रासले असून, त्यातून भूराजकीय संघर्ष निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कोरोना नंतरच्या जगात पाश्चिमात्यांनी त्यांचे सत्व हरवलेले असेल तर चीन अधिक मजबूत होऊन त्याच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेने सर्व जग कह्यात घेतलेले असेल. या योजनेच्या माध्यमातून रशिया पूर्व युरोप, पश्चिम आशिया आणि आर्क्टिक प्रदेशात आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्याची संधी साधून घेईल, हेही खरे. ज्या देशांकडे भूराजकीय किंवा भूआर्थिक कौशल्य नसेल त्यांना यापैकी एकाची नाईलाजाने किंवा सक्तीने बाजू निवडावी लागेल.
कोरोना विषाणूने नक्कीच जगाच्या अराजकतेवर प्रकाश टाकला आहे, ज्यात अनेक लोकसमूहांना गरिबी, संघर्ष, बेरोजगारी आणि विषमता यांची बाधा होण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सक्षम अर्थव्यवस्था त्याकडे पूर्णपणे डोळेझाक तरी करतील किंवा त्यांच्याकडील संसाधनांचा वापर स्वतःच्या नागरिकांसाठीआणि स्वार्थासाठी करतील.
जागतिक नेते एका विशिष्ट उद्देशासाठी एकत्र आले आणि त्यानी परस्परांना सहकार्य केले तरच, जी-20, जी-7, ब्रिक्स, ओएससीई आणि एससीओ यांसारख्या बहुउद्देशीय प्रयत्नांना अर्थ उरेल. जे देश द्विपक्षीय चर्चांच्या वेळी अवघडलेले असतात ते यांसारख्या जागतिक मंचांवरच मोकळेपणाने परस्परांशी संवाद साधू शकतील का? हे सर्व नियम नव्या जागतिकीकरणाचे आधारस्तंभ बनतील का? हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत. अन्यथा, संयुक्त राष्ट्र संघ आता ७५ वर्षांचा होत आहेच. त्यानित्ताने त्याच्या पुनर्रचनेसाठी आपणच आपले आत्मपरीक्षण करून नव्याने डाव मांडायला हवा का? हे तरी ठरवावे लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV