नव्या युगातील गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी जी-२० परिषदेची व्याप्ती वाढवणे

जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबर सुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी,सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाहीत.

गेल्या आठवड्यात, भारताच्या गृह मंत्रालयाने ‘एनएफटीज्’ (अद्वितीय ओळख क्रमांकाचा कोड आणि मेटाडेटामुळे परस्परांहून वेगळी असलेली क्रिप्टोग्राफिक मालमत्ता जी ब्लॉकचेनवर आहे), कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मेटाव्हर्सच्या (एका आभासी विश्वात डिजिटल माध्यमाच्या नावाखाली आपण संवाद प्रक्रियेत सहभागी होतो, इतकेच नाही तर वस्तुंची खरेदी-विक्री, मित्र-मैत्रिणींना भेटण्याची संधी, व्हर्च्युअल रिअॅलिटी अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधांचा लाभ आपण घेऊ शकतो) युगात गुन्हेगारी आणि सुरक्षितता’ या विषयावर जी-२० परिषद आयोजित केली होती. अशा प्रकारच्या या पहिल्या संमेलनात वरिष्ठ अधिकारी आणि जी-२० सदस्य-राष्ट्रांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांचे आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समुदायाचे प्रतिनिधी एकत्र आले. या बैठकीत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सुरक्षित करणे, ‘डार्कनेट’मुळे (जे प्रतिबंधित प्रवेशासह संगणक नेटवर्क जे प्रामुख्याने बेकायदेशीरपणे फाइल्स शेअरिंगसाठी वापरले जाते) आणि क्रिप्टो-चलनांमुळे निर्माण झालेली आव्हाने व आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संधी यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. जी-२० परिषदेचे लक्ष नेहमी आर्थिक, विकास आणि जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर केंद्रित असल्याचे लक्षात घेता, ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरते, कारण ती सायबर सुरक्षाविषयक आव्हाने आणि नवीन-युगातील गुन्ह्यांच्या निराकरणासाठी गटबद्धतेची व्याप्ती वाढवते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या परिषदेतील उद्घाटनीय भाषणात अधोरेखित केल्यानुसार, आज तंत्रज्ञानही दुधारी तलवार आहे. तंत्रज्ञानाने स्पष्टपणे फायदे आणले आहेत आणि मानवतेला जोडले आहे, परंतु अप्रामाणिक हेतू असलेल्या वाईट व्यक्तींनी तंत्रज्ञानाचा वापर हानी आणि हिंसा करण्यासाठी केला आहे. जागतिक स्तरावर राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांना काही काळापासून आभासी अवकाशातील अर्थात् ‘सायबरस्पेस’मधील धोक्यांचा सामना करावा लागला आहे. तथापि, रॅन्समवेअर (एक प्रकारचे वाईट हेतू असलेले सॉफ्टवेअर जे पैसे देईपर्यंत संगणक प्रणालीवर प्रवेश अवरोधित करण्यासाठी रचलेले आहे), डार्कनेट, क्रिप्टो-चलने आणि मेटाव्हर्सच्या स्वरूपात सतत तांत्रिक प्रगती होत असल्याने या संदर्भातील कायद्याच्या अंमलबजावणीकरता धोक्याची स्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.

सर्वात महत्त्वाचे आव्हान ‘डार्कनेट’ व्यावसायिक व्यवहाराच्या क्षेत्रांमधून येते. ‘द ओनियन राउटर टेक्नॉलॉजी’ने सक्षम केलेल्या- जेनेसिस मार्केट आणि हायड्रा (दोन्ही आता बंद झाल्या आहेत) यांसारख्या वेबसाइट्सनी, सायबर गुन्हे करण्यासोबत- गुन्हेगारी घटकांना अंमली पदार्थ विकण्यासाठी, बंदीचे उल्लंघन करून किंवा शुल्क न भरता बेकायदेशीरपणे आयात किंवा निर्यात करण्यासाठी (कॉन्ट्राबॅण्ड), वैयक्तिक आणि वित्तीय माहिती चोरी करण्यासाठी, साधनांसह विक्री करता यावी, म्हणून एक निनावी परंतु समृद्ध सायबरस्पेस प्रदान केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांनी यांपैकी बर्‍याच व्यावसायिक व्यवहाराच्या क्षेत्रांवर कारवाई केली आणि ती बंद केली. यामुळे त्यांच्या महसूल निर्मिती क्षमतेवर नक्कीच परिणाम झाला आहे. ‘चेनॅलिसिस’नुसार, डार्कनेट व्यावसायिक व्यवहाराच्या क्षेत्राने, २०२१ मध्ये ३.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा महसूल मिळवला, २०२२ मध्ये हा महसूल कमी होत, १.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका झाला. मात्र, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीरपणाला आळा घालण्यासाठी योजलेले कठोर उपाय भूतकाळात तात्पुरते अडथळे ठरले आहेत, याचे कारण, सर्वसामान्यतः, जुन्याच्या जागी नवीन बाजारपेठा आल्या आहेत, बंदीचे उल्लंघन करून किंवा शुल्क न भरता बेकायदेशीरपणे आयात किंवा निर्यात करण्याकरता, अधिक अत्याधुनिक सायबर गुन्हे करण्यासाठी त्याहूनही व्यापक प्रकारचे कॉन्ट्राबँण्ड्स विकले गेले आहेत.

अलिकडच्या वर्षांत व्यवसायांना आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणार्‍या सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ प्रामुख्याने ‘रॅन्समवेअर’द्वारे चालविली गेली आहे, जिथे सायबर गुन्हेगार आणि सामान्य हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र आलेल्या हँकिंग करणाऱ्यांच्या गटाने देशांच्या आणि संस्थांच्या संगणक नेटवर्कच्या सततच्या कामकाजाच्या गरजेचा गैरफायदा घेतला आहे. खंडणी पेमेंट्सच्या वाढत्या प्रमाणात, रॅन्समवेअर हल्ले हा सायबर गुन्हेगारांसाठी एक फायदेशीर व्यवसाय बनला आहे. यामुळे ‘रास’ (रॅन्समवेअर- अॅज अ- सर्व्हिस)सारख्या सेवांनाही चालना मिळाली आहे, ज्याद्वारे संगणक प्रणालीमध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी, नुकसान करण्यासाठी किंवा अनधिकृत प्रवेश मिळविण्यासाठी रचना केलेले कोडर रॅन्समवेअर आणि त्याची नियंत्रण पायाभूत सुविधा- सायबर गुन्हेगारांना हल्ले करण्यासाठी आणि माहितीच्या उल्लंघनासाठी भाडेपट्टीने देतात.

डार्कनेट व्यावसायिक व्यवहाराच्या क्षेत्रावरील आणि रॅन्समवेअरच्या घटनांमध्ये खंडणीसाठी देयके ‘बिटकॉइन’, ‘इथरियम’ आणि ‘मोनेरो’सारख्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये केली जातात, जी आता सायबर गुन्हेगारांसाठी एक पसंतीची साधने बनली आहेत. क्रिप्टोकरन्सींचे विकेंद्रित स्वरूप, त्यांच्या व्यवहारांचा निनावीपणा आणि त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होणारे मूल्य यामुळे सायबर गुन्ह्यांकरता त्यांचा वापर करण्यासाठी वाईट घटक आकर्षित झाले आहेत. या वैशिष्ट्यांमुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना त्यांचा मागोवा घेणेही कठीण होते.

याशिवाय, हॅकिंग, पैशांची अफरातफर करण्यासाठी दुसर्‍या व्यक्तीचे नाव आणि वैयक्तिक माहिती वापरण्याची फसवी प्रथा, एखाद्याला त्रास देण्यासाठी किंवा घाबरवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक दळणवळणाचा वारंवार वापर करणे (सायबर स्टॉकिंग), वाईट हेतूने इंटरनेटवर एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची खासगी माहिती शोधण्याची आणि प्रकाशित करण्याची क्रिया (डॉक्सिंग), आणि संगणक प्रणालीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी किंवा वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती चोरण्यासाठी पीडित व्यक्तीला फसवण्याची युक्ती (सोशल इंजिनीअरिंग हल्ले) करण्याकरता ऑनलाइन गेमिंगसारख्या गुन्हेगारी उपक्रमांचे हे नवीन उदयोन्मुख आयाम आहेत, जे भरभराटीला आल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यानंतर ‘एनएफटीज्’ या अद्वितीय ओळख क्रमांकाचा कोडचा संबंध गुन्हेगारी पेमेंटशी आणि वॉश ट्रेडिंगशी (एक बेकायदेशीर कृती, ज्यात एकच व्यापारी
बाजाराची दिशाभूल करणारी माहिती व्युत्पन्न करण्यासाठी समान रोखे खरेदी करतो आणि विकतो) आहे, जो बेकायदेशीरपणे मिळविलेल्या पैशाच्या उत्पत्तीची लपवाछपवी करण्याचा एक प्रकार आहे. दुसऱ्या टोकाला ‘मेटाव्हर्स’ (एक कृत्रिम, परस्परसंवादी, संगणक-निर्मित आभासी जग ज्यात वापरकर्ता स्वतः बुडून जातो) आहे, जे मुलांची सुरक्षितता आणि वाईट परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न यांसारख्या चिंतांना जन्म देत आहे. ‘युरोपोल’ या युरोपीय पोलीस संघटनेने आधीच दहशतवादी संघटनांचा प्रचार, भरती आणि प्रशिक्षण यासठी ‘मेटाव्हर्स’चा संभाव्य वापर होण्याची शक्यता लक्षात घेत, त्याबाबत जागरूक राहण्याकरता ‘मेटाव्हर्स’ला ध्वजांकित केले आहे.

अशा प्रकारची तंत्रज्ञानातील प्रगती, नवीन काळातील गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी आणि प्रतिबंध करण्यासाठी- कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांचे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करतात, कारण त्यांचे परिणाम देशांच्या सीमापल्याड पसरतात. या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे तीन पैलू आहेत: माहितीची देवाणघेवाण, न्यायवैद्यक तपासणी आणि कौशल्ये व क्षमता निर्मिती.

भारताने दहशतवाद आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण होण्यावर मोठा भर दिला आहे. उदाहरणार्थ, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रिड’ आणि ‘क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम’ आणि ‘इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ यांसारख्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला वेग दिला आहे, ज्याद्वारे राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करणे सुलभ बनले आहे. त्याचबरोबर सरकारने सायबर फॉरेन्सिक क्षमता वाढविण्याकडे लक्ष दिले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची संपूर्ण भारतात सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्याची योजना उत्तमरीत्या सुरू आहे, ज्यात ३३ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आधीच समाविष्ट आहेत.

भारत आता आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मूल्यावर जोर देऊन जागतिक स्तरावर या नमुन्याची प्रतिकृती बनवू पाहात आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारताने तिसरी मंत्रीस्तरीय ‘नो मनी फॉर टेरर’ परिषद आयोजित केली होती, जिथे भारतीय अधिकार्‍यांनी दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्याच्या प्रगत माध्यमांना तोंड देण्याची गरज अधोरेखित केली होती. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये भारतात झालेल्या इतर दोन महत्त्वाच्या संमेलनांनंतर ही बैठक झाली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची दहशतवादविरोधी समितीची विशेष बैठक आणि ९० वी इंटरपोल (आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलीस संघटना) महासभा, ज्यामध्ये सर्वोत्तम पद्धतींचा लाभ घेणे, परस्परांकडून शिकणे असे समन्वित दृष्टिकोन विकसित करण्यावर चर्चा झाली. या बैठकांमुळे उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या काळ्या बाजूकडे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर त्यांच्या होणाऱ्या परिणामाकडे लक्ष वेधण्यास मदत झाली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाद्वारे गेल्या आठवड्यात आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० बैठकीकडे पाहणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी आणि मजबूत सायबरसुरक्षा नियमांसाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या परिणामांवर संवाद सुरू करून, या बैठकीने नव्या युगातील गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी जी- २० परिषदेची उपयुक्तता दर्शवली आहे. आतापर्यंत, गटाने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबर सुरक्षाविषयक समस्यांकडे पाहिले आहे. हा एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन राहिला असताना, वेगाने डिजिटल होत असलेल्या जगात, सायबर सुरक्षा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले सायबर सुरक्षेचे संबंध दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाहीत. पूर्व आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये झालेल्या ध्रुवीकरणामुळे जागतिक सायबर सहकार्य अधांतरी बनले आहे. सायबर सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या आयामांवर लक्ष केंद्रित करून सदस्य-राष्ट्रांच्या सुरक्षेत योगदान देणे ही जी-२० परिषदेची जबाबदारी आहे.

हर्ष पंत ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे प्रमुख आहेत.

समीर पाटील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.