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भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ इस्पात साझेदा
प्योंगयांग में अपना दूतावास फिर से खोलकर भारत ने संवाद क�
चीनने आपल्या सशस्त्र दलांमध्ये योग्य गुंतवणूक केल्यामु
हिंद महासागर क्षेत्र का भविष्य एक दशक पहले की तुलना में अ�
हाल ही में ट्रंप 2.0 में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हिंद-प्र
हाल के दिनों में सितंबर 2023 में दूसरे अमेरिका-पैसिफिक आईलै�
भारत की एक्ट ईस्ट नीति को अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति के साथ
टेक्नोलॉजी के वर्चस्व वाली वर्तमान दुनिया में क्वांटम त�
चीन द्वारा अपने सशस्त्र बलों में पर्याप्त निवेश करने से �
दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद बढ़ रहा है. इस सबके बीच चीन न�
बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बीच सुरक्षा, संपर्क और रणनीत
मलेशिया द्वारा साल 2025 में की जा रही आसियान की अध्यक्षता एक
अगर आसियान को बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत जै
साझेदारी बढ़ाने के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता एवं सुरक्षा
ट्रंप प्रशासन ने ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने के ब�
बदलती हुई प्राथमिकताओं की वजह से अटका एशिया-अफ्रीका ग्रो
काल्पनिक संघर्ष के लिए दक्षिण कोरिया और जापान को रूस के द�
अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमे�
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मौजूदा सरकार के अंतर्गत इंडोनेशिया की विदेश नीति, भारत क�
अमेरिका की अगुवाई वाली कनेक्टिविटी की परियोजनाओं और गलि�
दक्षिणपूर्व एशिया के देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने से भ
वैश्विक सहयोग की दिशा में एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था आकार
2025 में ग्लोबल साउथ और ग्लोबल ईस्ट अपनी संप्रभुता पर ज़ोर द
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और एसोसिएशन और चीन का नया मंच, �
पिछले 20 वर्षों के दौरान तैयार जापान और भारत की घनिष्ठ साम�
हिंद महासागर का भू-राजनीतिक महत्व बढ़ने के साथ समुद्री क�
QUAD का गठन एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए �
इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जलवाय�
वैश्विक व्यापार काफ़ी हद तक समुद्र पर निर्भर है और इस लिह�
उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने �
ट्रंप की जीत से अमेरिका की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीति म�
अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र को दुनिया की अर्थव्यवस्था का के
ब्रिक्स को लेकर दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का उत्साह समझ आ
भारत द्वारा अधिक स्वायत्तता भरा रुख़ अपनाने के बावजूद, अ�
हमने अपना मॉडल बदल दिया है. पहले हम पार्टनरशिप से दूर भागत
गेल्या दशकात भारताच्या “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”द्वारे (AEP) दक्ष
रूस के सुदूर पूर्व में चीन और रूस के तटरक्षकों के बीच हाल
अमेरिका में चुनाव के बाद आने वाले नए प्रशासन के दौर में हि
इज़राइल का पक्ष लेने वाली नीति तो बाइडेन को विरासत में मि�
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) ने पिछले एक दशक के दौरान न केवल
चागोस द्वीप समूह पर दशकों पुराने ब्रिटिश-मॉरीशस विवाद का
क्वॉड के उभरते समुद्री सुरक्षा प्रयासों का नज़दीकी से पर
प्रशांत द्वीप के देशों को हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बदलाव
जापान के हवाई क्षेत्र में पिछले दिनों चीन की घुसपैठ एक चि�
पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से प्रेरित रूस की “पूर्व की �
भारत में इस बात की काफ़ी संभावनाएं हैं कि वो विकसित और वि�
एक तरफ जहां आईपीओआई स्तंभों के तहत होने वाली प्रगति अलग थ�
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जब हम भारत और मलेशिया के मज़बूत होते संबंधों को सिर्फ़ ‘च�
महत्वपूर्ण खनिजों की तलाश पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी �
