-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
गेल्या दशकात भारताच्या “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”द्वारे (AEP) दक्षिणपूर्व आशियातील राष्ट्रांशी भारताचे संबंध दृढ झाले असून हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताची स्थिती संरक्षण विभाग आणि सांस्कृतिक उपक्रमांद्वारे मजबूत झाली आहे.
या वर्षी भारताच्या “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”ला (दक्षिणपूर्व आशियातील राष्ट्रांशी व्यापक आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध जोपासण्याच्या धोरणला) दहा वर्ष पूर्ण झाले आहे. “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”, पूर्वीच्या “लुक ईस्ट पॉलिसी”ची सुधारित आवृत्ती असून या धोरणाची घोषणा भारतीय पंतप्रधानानी 13 नोव्हेंबर 2014 रोजी नाएप्यीडॉ , म्यानमारमध्ये आयोजित 9 व्या पूर्व आशियाई परिषदेत केली होती. या घोषणेमुळे भारताच्या भौगोलिक-राजकीय भूराजनिती दक्षिणपूर्व आशियाचे स्थान उंचावले होते. तेव्हापासून “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चा प्रभाव, उत्तर ताऱ्या सारखी भूमिका निभावणा-या हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्राशी निगडित भारताच्या व्यवहारांवर पडला आहे. लाओस, नायजेरिया, येथे 10 ऑक्टोबर ते 11 ऑक्टोबर पर्यंत आयोजित 21 वी आसियान-भारत परिषद आणि 19 वी पूर्व आशियाई परिषद या परिषदांना उपस्थित राहून भारताच्या पंतप्रधानानी “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी” द्वारे भारताने केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
“ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चा निर्णायक भाग म्हणजे भारत व आशियाई देशांच्या हिंद-प्रशांत महासागराबाबत भारत आणि आसियानच्या राजनीतिक संकल्पनेचे केंद्राभिसरण आणि भरीला केंद्रस्थानी आसियान, आसियानची एकता आणि हिंद-प्रशांत महासागराबाबत आसियानचे दृष्टीकोन या बाबत भारताची कटिबद्धता.
“ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चा निर्णायक भाग म्हणजे भारत व आशियाई देशांच्या हिंद-प्रशांत महासागराबाबत भारत आणि आसियानच्या राजनीतिक संकल्पनेचे केंद्राभिसरण आणि भरीला केंद्रस्थानी आसियान, आसियानची एकता आणि हिंद-प्रशांत महासागराबाबत आसियानचे दृष्टीकोन या बाबत भारताची कटिबद्धता. भारत व आसियान याच्यातील केंद्राभिसरणामुळे भारत व आसियान यांच्यातील भागीदारी मजबूत झाली असून दोघांमधील उच्चस्तरीय भेटीगाठी वाढल्या आहेत आणि रेखाचित्र 1 मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे या प्रदेशात संबंध दृढ झाले आहेत. आसियानची बाजू पाहिल्यास व्यापारिक संबंध, संरक्षण, सुरक्षा अशा विविध विषयांबाबत आसियानची भारताशी हातमिळवणी स्पष्ट होते. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित व्यवस्था मान्य करुन दुस-या टप्प्यातील जागतिक आर्थिक विकासाच्या केंद्रस्थानी राहील याची ही भागीदारी ग्वाही देते.
आकृती 1: 2014 पासून उच्च-स्तरीय अधिकृत भेटी
| High-Level Official Visit | PM Narendra Modi’s Visit | Total | ||
| Tenure | 2014-2019 | 2019-2024 | 2024- Present | |
| The Philippines | 12th East Asia Summit 2017 | President's Visit to Mark 70th Anniversary of Diplomatic Relations 2019 | 2 | |
| Singapore | Bilateral Visit 2015, 13th EAS 2018 | Bilateral Visit 2024 | 3 | |
| Thailand | 14th East Asia Summit 2019 | 1 | ||
| Lao PDR | Vice-President’s State Visit 2015, 11th EAS 2016 | 21st India-ASEAN Summit & 19th EAS | 3 | |
| Malaysia | 10th EAS Summit & Bilateral Visit 2015, Bilateral Visit 2018 | 2 | ||
| Vietnam | Bilateral Visit 2016, President State Visit 2018, Vice President’s State Visit 2019 | Virtual Bilateral Summit 2020, 15th EAS 2020 (Chaired by External Affairs Minister) | 5 | |
| Myanmar | 12th India-ASEAN Summit 2014, Bilateral Visit 2017 | 2 | ||
| Cambodia | Vice-President's Visit for 19th India-ASEAN Summit & 17th EAS 2020, Virtual Bilateral Meeting 2022 | 2 | ||
| Brunei | Vice-President’s State Visit 2016 | 16th EAS 2021 | Bilateral Visit 2024 | 3 |
| Indonesia | Bilateral Visit 2018 | G20 Summit 2022, 20th India-ASEAN Summit | 3 | |
| Total Visits | 14 | 9 | 3 | 26 |
स्रोत: लेखकाने बनवलेला टेबल
*केवळ राष्ट्राध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्या भेटींचा उच्चस्तरीय भेटीत समावेश होतो.
*आसियान सदस्य देशांशी झालेल्या आभासी शिखर परिषदा वरील तक्त्यात दर्शविल्या आहेत.
भारताचे परराष्ट्रीय धोऱण आणि भारताच्या भौगोलिक-राजकीय भूराजनितीचा लक्षणीय विस्तार हे नक्कीच “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चे फलित आहे. “लूक ईस्ट पॉलिसी”चा प्राथमिक उद्देश आर्थिक सहकार्य वाढविणे हा होता, तर विषेशत हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात धोरणांची व्याप्ती वाढविण्यावर “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चा जोर आहे. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्राचे भौगोलिक-राजकीय वाढते महत्व आणि चीनच्या आडमुठेपणामुळे प्रदेशातील अनिश्चितता आणि आव्हाने, यामुळे भारताने आपल्या धोरणात बदल केला. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्राची सागरी सुरक्षा हा चिंतेचा केंद्रबिंदू असल्यामुळे जलवाहतूकीचे स्वातंत्र्य, सागरी कार्यक्षेत्राबाबत जागरुकता, चाचेगिरी सारख्या अपारंपारिक धोक्यांविरुध्द प्रतिबंधात्मक कारवाई अशी भूमिका भारतातर्फे घेण्यात येत आहे. यामुळे प्रादेशिक सुरक्षा रचनेबाबत भारताला विश्वासू भागीदार मानून भारताच्या “क्वाड” आणि इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठात सहभागाला बळकटी मिळाली.
“लूक ईस्ट पॉलिसी”चा प्राथमिक उद्देश आर्थिक सहकार्य वाढविणे हा होता, तर विषेशत हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रांत धोरणांच्या व्याप्ती वाढविण्यावर “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चा जोर आहे.
धोरणांची व्याप्ती वाढवून त्यांना बळकट करणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूलभूत तत्व आहे. उदाहरणार्थ हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रम (आयपीओआय) आणि “एशियन आऊटलुक ऑन दी इंडो पॅसिफिक” (एओआयपी) हे ब-याच मुद्द्यात एकमेकांना पूरक आहेत. पूर्व आशिया शिखर परिषद (EAS), आसियान प्रादेशिक मंच (ARF) आणि आसियान देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची बैठक (ADMM-Plus) अशा व्यासपीठात भारताचा आवाज प्रभावी राहिला असून यामुळे भारताच्या राजनैतिक पाऊलखुणांना बळकटी मिळाली आहे. “भारत-आसियान सागरी प्रात्यक्षिके-2023” आणि प्रदेशातील इतर भागीदारांशी संरक्षण विषयक धोरण (मुत्सद्देगिरी) यात प्रतिबिंबित झाल्याप्रमाणे, बदलत्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीत, आपले स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी भारताला संस्थागत कारभारात भाग घेणे आवश्यक आहे. “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी” परिपक्व होऊन तिची व्याप्ती आसियान पलीकडे वाढली. जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियाशी भारताचे मजबूत संबंध देखील हिंद-प्रशांत सागर धोरणाला आकार देण्यात महत्वपूर्ण ठरत आहेत. विशेष बाब महणजे द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य, भारताच्या जपानशी “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी” अंतर्गत दाट मैत्रीची कोनशिला ठरत आहे.
सध्या भारत आसियानचा सातवा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार असून, आसियान भारताचा चौथा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. भारत व दक्षिण-पूर्व आशिया यांच्यात व्यापारी करार झाल्यापासून बरीच प्रगती झाली आहे. हा व्यापार 2002 मध्ये 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पासून मागील 2023 च्या आर्थिक वर्षांत 122 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढला. आता 2024 च्या शेवटापर्यंत तो 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर्यत वाढण्याची अपेक्षा आहे. (रेखाचित्र 3). जिंदाल स्टील, टीव्हीएस मोटर्स आणि ब्ल्यूबर्ड सोलर सारख्या भारतीय खाजगी कंपन्यांनी विकसित होणा-या बाजारपेठेत रुची दाखविली असून अक्षय उर्जा, गतिशीलता स्टार्टअप (उद्यमारंभ), खनिकर्म आणि औषधनिर्माण अशा उद्योगात गुंतवणूक केली आहे. परंतु व्यापार असंतुलनाशी निगडित काही मुद्दे आहेतच. उदाहरणार्थ आर्थिक वर्ष 2011 मधील 7.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची तूट 2023 च्या आर्थिक वर्षात 44 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढली. आसियान-भारत यांच्यातील वस्तू व्यापार कराराचे (एसियन-इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट) 2025 पर्यंत पुनरावलोकन झाल्यानंतर द्विपक्षीय व्यापार वाढून तो दोघांनाही फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
आकृती 2: भारत-आसियान व्यापार आकडे (USD अब्ज)
| India’s trade with ASEAN | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Export | 30.96 | 34.20 | 37.47 | 31.55 | 31.49 | 42.32 | 44.00 |
| % Growth | 23.19 | 10.47 | 9.56 | -15.82 | -0.19 | 34.43 | 3.95 |
| Import | 40.62 | 47.13 | 59.32 | 55.37 | 47.42 | 68.08 | 87.57 |
| % Growth | 1.77 | 16.04 | 25.86 | -6.66 | -14.36 | 43.57 | 28.64 |
| Total | 71.58 | 81.34 | 96.80 | 86.92 | 78.90 | 110.4 | 131.57 |
| Trade Balance | -9.66 | -12.93 | -21.85 | -23.82 | -15.93 | -25.76 | –43.57 |
स्रोत: वाणिज्य विभाग
आर्थिक आणि व्यापारी क्षमतेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी पायाभूत सेवा व डिजिटलसारखे दळणवळण जोड प्रकल्प भारताच्या “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चे आधारस्तंभ ठरत आहेत. दळण वळण सुधारण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडणारे “भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपदरी महामार्ग” आणि जलमार्ग आणि रस्ते मार्गासहित “कलादन मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट” (एकत्रित वाहतूक) प्रकल्प असे दोन मोठे प्रकल्प आहेत. “भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपदरी महामार्ग पूरा झाला असून, “कलादन मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट” ”चे उद्घाटन 9 मे 2023 रोजी झाले असून हा महामार्ग कार्यान्वित झाला आहे. तांत्रिक संबंध, भारताच्या “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चा महत्वाचा आधारस्तंभ असून हे संबंध, सिंगापूर व मलेशिया सारख्या दक्षिण पूर्व आशियाई देशांशी सहकार्य अधोरेखित करतात. या बदलावर पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या सिंगापूर भेटीत शिक्कामोर्तब झाले. या भेटीत सिंगापूर आणि भारत यांच्या मध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादन सहकार्य करार झाला. सेमीकंडक्टर आगामी औद्योगिक क्रांतीचा गाभा मानले जाते. याशिवाय कंबोडिया, लाओस आणि व्हिएतनाम सारख्या दक्षिण पूर्व आशियाई देशांशी भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम(आयटीएसी) राबवून भारत क्षमता वाढ करीत आहे. डिजिटल कनेक्टिव्हिटी हा दोन्ही देशांतील महत्वाचा दुवा असून “डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर” (डीपीआय) व “भारत-आसियान निधी” सारख्या उपक्रमाद्वारे व्यापार व सहकार वृद्धी आणि इतर बाबींना डिजिटल कनेक्टिव्हिटीद्वारे चालना दिली जात आहे.
तांत्रिक संबंध भारताच्या “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चा महत्वाचा आधारस्तंभ असून हे संबंध, सिंगापूर व मलेशिया सारख्या दक्षिण पूर्व आशियाई देशांच्या सदस्य देशांशी सहकार्य अधोरेखित करतात.
भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीच्या दुव्यांच्या आधारावर दक्षिण पूर्व आशियाशी सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यात “ॲक्ट ईंडिया पॉलिसी”चा सांस्कृतिक घटक महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे. या अंतर्गत बुध्दाचा वारसा लाभलेल्या स्थळांच्या उन्नतीसाठी वेगवेगळे प्रकल्प राबविले जात आहेत. यात नालंदा विद्यापीठाचा पुनुरुज्जीवन प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट महासंघाची स्थापना अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमुळे म्यानमार, थायलंड, कंबोडिया सारख्या देशांबरोबर आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध निर्माण करण्यात मदत झाली आहे. यामुळे बुद्धिस्ट सर्किट पुनुरुज्जीवन करण्याची भारताची भूमिका अधोरेखित होते. भारत, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणी मध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असून याचाच भाग म्हणून भारत-आसियान विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देतात. या शिवाय “आसियान सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रां अंतर्गत “आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समाजा”ची स्थापना करण्यात आली आहे. याच बरोबर मलेशिया, सिंगापूर सारख्या देशांत राहणारे भारतीय लोक सांस्कृतिक दुव्याची भूमिका पार पडून द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्यात मदत करतात. या शिवाय भारताची योग साधना बरीच नावारुपाला आली असून दक्षिण पूर्व आशियातील देश “आंतरराष्ट्रीय योग दिवस” पाळून भारतीय सांस्कृतिची व्याप्ती वाढवितात. “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”चा सांस्कृतिक घटक भारताच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक उपक्रमाशी गुंफलेला असल्यामुळे परस्पर सांमजस्य वाढीस लागून राजनैतिक संबंध मजबूत होतात.
गेल्या दहा वर्षात “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”ने व्यापार, संपर्क, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध या क्षेत्रांत लक्षणीय बदल घडवून आणले असून, दक्षिण पूर्व प्रदेशाशी समावेशक आणि धोरणात्मक भागीदारी मजबूत होत आहे. दक्षिण पूर्व आशिया हवामान बदल आणि अपारंपारिक सुरक्षेच्या धोक्यांपासून सावध होत असताना प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन, हवामानाला तोंड देण्यासाठी धोरण, सागरी क्षेत्रातील हक्कांबाबत जागरुकता अशा विषयात भारताची जबाबदारी वाढणार आहे. 2023 मध्ये आसियान नेत्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी नवीन क्षेत्रात संबंध वाढविण्यावर जोर देऊन 12 मुद्द्यांचा आराखडा सादर केला होता. “जागतिक दक्षिण शिखर परिषदेत” प्रतिबिंबित झाल्याप्रमाणे अन्नसुरक्षा, हवामान बदल अशा मुद्द्यावर भारत आसियान बरोबर काम करत आहे. भारताने सक्रीय भूमिका घेऊन हिंद-प्रशांत महासागरातील मध्यमस्तराच्या दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम आणि न्युझीलंड अशा देशांशी सक्रीय धोरणात्मक भागीदारी वाढविली पाहिजे.
अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
प्रत्नाश्री बसू या ORF च्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममधील सहयोगी फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Sharma is a Research Assistant with ORF’s Strategic Studies Programme. His research focuses on the Indo-Pacific regional security and geopolitical developments with a special ...
Read More +
Pratnashree Basu is an Associate Fellow, Indo-Pacific at Observer Research Foundation, Kolkata, with the Strategic Studies Programme and the Centre for New Economic Diplomacy. She ...
Read More +
PREV
