-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
3523 results found
निर्णय प्रक्रियेतील सर्व भागधारकांचा समावेश करून शहरे विकसित करण्यासाठी भारत इतर जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करू शकतो.
भारतीयांना अधिक सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आणि सक्रिय युद्धाच्या परिस्थितीत सायबर तंत्रज्ञानाच्या संभाव्यतेचा अंदाज घेण्याची आवश्यकता आहे.
भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीचे वैविध्यपूर्ण आणि व्यापक स्वरूप या भेटीतून दिसून आले.
भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.
चीनच्या संरक्षण क्षमतेतील प्रगती पाहता, भारताने BMD क्षमतेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील तसेच हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
तुर्कियेने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अधिक व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारल्यामुळे, भारत आणि तुर्कि तुटलेले संबंध सुधारण्याची आशा करू शकतात का?
या बहुध्रुवीय जागतिक क्रमामध्ये भारत एक उदयोन्मुख देश म्हणून स्वत:ला सादर करत असल्याने, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची ऑपरेशनल आवश्यकता समजून घेणे महत्वाचे आहे.
आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत चीन हा भारतासमोरचे मोठे आव्हान असेल, अशी चिंता भारताच्या तरुणांना वाटते आहे.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
भारतीय शहरांमधील खेळांमध्ये अस्ट्रोटर्फच्या वापराचा पुनर्विचार आवश्यक
नागरिकांच्या अनेक तक्रारींमुळे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जला आळा घालण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे.
उच्च दर्जाचे जीवन प्रदान करण्यात शहरी केंद्रांच्या अक्षमतेमुळे भारतातील गेटेटेड समुदायांमध्ये वाढ झाली आहे.
“सर्वांसाठी पाणी” हे अनेक भारतीय शहरांमध्ये दूरचे स्वप्न राहिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि नागरिकांनी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
रस्त्यावरील कुत्र्यांची काळजी घेणे दयाळूपणा आहे, जी नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर येते व अनेकांना त्यामुळे विविध अडचणींना सामोरे जावं लागत असल्याचे दिसत आहे.
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
या ठिकाणी एका विरोधाभासाचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते, तो म्हणजे नवी दिल्लीच्या प्रतिसादानंतरही भारताचे रशिया सोबतचे संबंध तोडलेले नाहीत तर संकोच असतानाही अमेरिके बरोबर
आज देशातील शहरे महागडी, पर्यावरणघातकी आणि रोगट जीवनशैली देत आहेत. या सर्वाचा उलटफेर करण्यासाठी एखादा शाश्वत मार्ग शोधून काढावा लागेल.
भारताकडे असलेले G20 अध्यक्षपद महिलांसाठी सर्वसमावेशक आणि अनुकूल शहरे तयार करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकते.
२०२१ मध्ये प्रवेश करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखड्यातच त्याचा समावेश हवा.
मालदीवशी बीजिंगच्या व्यावसायिक संवादाची सध्याची गती पाहता, चीनला आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मालदीव प्रशासनात अधिक अनुकूल बदल होण्याची प्रतीक्षा करावी ल
मे २०२३ मध्ये, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी, द्वीप समूहासह भारताचे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी मालदीवचा तीन द�
प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
इतिहासात ‘बॉम्बे’ने आपल्या जागतिक संबंधांमधून समृद्धी मिळविली. आता मुंबईला पुन्हा महान करण्यासाठी या जुन्या दुव्यांचे भांडवल वापरण्याची वेळ आली आहे.
हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०३० पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेस दहा हजार अब्जपर्यंत नेण्याच्या ध्येयामध्ये मुंबईचा मोलाचा वाटा असणार आहे. त्यासाठी मुंबईचा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
शहरातील श्मशानभूमी आणि स्मशानभूमीचे धोरण, रचना आणि कार्य यांचा पुनर्विचार करणे शहर जगण्यायोग्य आणि मरण्यास सक्षम बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
मॉरिशसचे पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्यात उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण मॉरिशसविषयी त्यांच्या दृष्टीकोन
‘ओआरएफ’च्या परराष्ट्र धोरण सर्व्हेमध्ये चीनविरोधी भावना दिसली आणि अमेरिकेसह एकूणच पाश्चिमी देशांबद्दल आकर्षण जाणवले.
IA ला PRC शक्तींचा प्रभावीपणे सामना करायचा असेल तर वाढीव सुधारणा नव्हे तर वास्तविक परिवर्तनाची गरज आहे.
पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये चीनचे आव्हान वाढू लागले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिका त्यांचे सुरक्षा संबंध मजबूत करून फिलिपिन्स भोवती पॅसिफिक रणनीती आखण्याच्या तयारीत आहे.
वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक और प्राथमिक ऊर्जा खपत के 75% से अधिक के लिए शहर ज़िम्मेदार हैं. 2050 तक, दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी शहरों में रहेगी, जिससे बुनिया�
भारत आणि रवांडा यांनी कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन अशा क्षेत्रात सहकार्य केल्यास दोघांनाही फायदा होईल.
जागतिक पटलावर गोंधळाचे वातावरण असल्याने काही कळापुरते तरी रशिया आणि चीनने परस्परांसाठी एकत्र येणे या दोघांसाठी फायद्याची आहे.
राजकीय पक्षांचे नियमन आणि निवडणूक वित्तपुरवठा यातील कायदेशीर त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
शहरीकरणामधल्या असमानतेची परिस्थिती दूर करण्यासाठी शहर नियोजकांना काही अभिनव पद्धती शोधून काढाव्या लागणार आहेत.
असुरक्षित शहरी लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी शहर नियोजन आणि विकास संस्थांनी पावले उचलली पाहिजेत.
लोक आणि समुदायांच्या दोलायमान सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था म्हणून शहरांची पुनर्कल्पना करून संसाधनांचा वापर आणि संवर्धन करण्यापलीकडे पाहण्याची गरज आहे.
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
मुंबई शहरांमध्ये दरडोई किमान १० चौरस मीटर इतके हरित क्षेत्र असावे, अशी शिफारस आहे. परंतु सध्या येथे दरडोई फक्त १.८ चौरस मीटर इतकेच हरित क्षेत्र उपलब्ध आहे.
देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
पाण्याच्या गैरवापरामुळे असमान पाणी वाटपाची समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे. ही परिस्थिती म्हणजे धोक्याची घंटा आहे.
देशादेशांना आणि शहरांना आज भेडसावणाऱ्या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे, लोकसंख्येत होणारी घट रोखायची कशी?
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
