मुंबईने करावे पुन्हा जगाचे स्वागत!

मुंबईने वाहतूक कोंडीच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत २०१८ व २०१९ च्या तुलनेत दोन स्थानांने आघाडी मिळवत २०२० मध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. कोविड -१९च्या महामारीमुळे संपूर्ण जग लॉकडाऊनमुळे थांबले होते, परंतु जसजसे नियम शिथिल होण्यास सुरुवात झाली तसे वाहतूक कोंडीने आपले अस्तित्व मुंबईच्या रस्त्यावर पुन्हा प्रस्थापित केले. दशकानुदशके मुंबईच्या पाचवीला पुजलेल्या या वाहतूक कोंडीमुळे अंगभूत असलेल्या क्षमतेचा वापर करण्यापासून मुंबई मुकली आहे.

भारताची आर्थिक राजधानी असलेली व एकेकाळी भारताचे व्यापारी केंद्र म्हणून बिरुद मिरवणाऱ्या मुंबईला आता सामाजिक व पायाभूत सुविधांच्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी मुंबईच्या विकासात विषमता दिसून येते. मुंबईच्या समाजातील बराच मोठा भाग या विकासापासून वंचित राहिला आहे. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ४२ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहत असून, त्यांना रोज पुरेशा व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी व सांडपाण्याच्या सुविधेसाठी झगडावे लागत आहे.

एका अभ्यासाअंती असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की २०५० पर्यंत मुंबईचा बराचसा भूभाग हा समुद्र गिळंकृत करणार आहे. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे साम्राज्य या सखल भागात व दलदलीच्या प्रदेशात असल्यामुळे भविष्यात मुंबईच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

या सर्व समस्येला सामोरे जाण्यासाठी मुंबईला पायाभूत सुविधांचा विकास सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करण्यावर भर व अधिनियम सुधारणे सारख्या उपाय योजना आखल्या पाहिजेत. भारतातील इतर सर्व राज्यांपेक्षा जास्त म्हणजे ४६७ अब्ज अमेरिकन डॉलर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत निम्म्यापेक्षा जास्त वाटा हा एकटा मुंबईचा आहे.

मुंबईच्या बंदरावरून चालणारा हा जहाज उद्योग, मेरीटाईम आणि किनारी व्यापार मुंबईच्या आसपासच्या बंदरात व गुजरात राज्यातील बंदरात हलविण्याचा पर्याय शोधला पाहिजे. मुंबईच्या पूर्वीय बंदराचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय जलपर्यटन केंद्र, मरिना व त्या संबंधित पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याइतपत मर्यादित न ठेवता त्याचा उपयोग मुंबईला भेडसावणाऱ्या जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी करण्यात यावा, असे प्रस्तावित होते.

मुंबईचा विकास आराखडा ज्यामध्ये २६ टक्के जागा मोकळी व बागेसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद केली आहे तो मंजुरीसाठी अजून प्रलंबित आहे. मुंबईत सध्या एकूण जागेच्या आठ टक्के जागा सार्वजनिक रित्या लोकांना वापरासाठी उपलब्ध आहे, तसेच सध्या रस्त्यांचे असलेले १७ टक्के अच्छादन या आराखड्यानुसार ३६ टक्के करण्याची तरतूद या आराखड्यात आहे.

सरकारने गतकाळातील गिरण्याच्या जमिनीच्या विकासात घडलेल्या चुकांपासून धडा घेऊन जर पूर्वेकडे उपलब्ध असलेल्या जागेचा न्याय पद्धतीने विकास केल्यास सध्याच्या मुंबईला शांघाय किंवा हॉंगकॉंग सारखे जागतिक दर्जाच्या सत्ताकेंद्र बनविता येऊ शकते. जगाच्या नकाशावर अशी कितीतरी सत्ताकेंद्रे आहेत ज्यांनी स्थानिक देशांतर्गत तसेच प्रादेशिक विकास घडवून आणण्यात मोठा हातभार लावलेला आहे व मुंबईच्या पूर्वेकडील उपलब्ध असलेल्या जागेच्या क्षेत्रफळापेक्षा कितीतरी लहान जागेवर आपले अस्तित्व टिकवून आहे.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक तांत्रिक शहर गुजरातमध्ये निर्माण करण्याच्या प्राधान्यामुळे मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्याचा विकास व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सुविधा केंद्राचा विकास रखडलेला आहे. जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून मुंबईची ओळख निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणारे इतरही विकास आराखडे सुद्धा आपल्या नियोजित वेळेच्या फार पुढे गेलेले आहे.

केवळ ४० हेक्टर क्षेत्रफळ व्यापलेले लंडनमधील कॅनरी वॉर्फ बंदर एकेकाळी भुमध्य आणि कॅनरा बेटावरून आयात केलेल्या जाणाऱ्या मालाला उतरविण्यासाठी बोटीचा धक्का म्हणून ओळखले जायचे. ते १९८७ पासून १,५०,००० लोकांना रोजगार निर्माण करून देणारे व पाच हजार कोटी अमेरिकन डॉलरची उलाढाल असणारे लंडनमधील सर्वात मोठे आर्थिक सत्ताकेंद्र म्हणून उदयास आले. तसेच न्यूयॉर्कच्या मध्यवर्ती मॅनहॅटन ४१वा व ४९ वा रस्ता दरम्यान म्हणजे जवळजवळ पाच पिनकोड व्यापतील इतक्या क्षेत्रफळामध्ये  ६,००,००० लोकांना लाखो अमेरिकन डॉलरच्या गलेलठ्ठ पगाराचा रोजगार निर्माण केला आहे.

आशियाचा विचार करता ११० हेक्‍टरवर २००४ मध्ये दुबईने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्राचा विकास केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत आठव्या स्थानावर उडी मारून जागतिक आर्थिक सत्ताकेंद्रांचा किताब मिळविला. लंडन न्यूयॉर्क हाँगकाँग आणि सिंगापूर शहरांच्या यादीत आपल्या नावाचा समावेश करून घेतला. राजकीय दूरदृष्टीच्या अभावामुळे मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्याचा विकास तसेच २०१५ च्या मेघा प्लॅननुसार वांद्रे-कुर्ला संकुलात जागतिक आर्थिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्याच्या तरतुदीचे घोंगडे अजून भिजत राहिले आहे. काही वृत्तानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील गुजरात वित्त-तंत्र शहर (गिफ्ट सिटी) निर्माण करण्याच्या प्राधान्यामुळे, मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्याचा विकास व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सुविधा केंद्राचा विकास रखडलेला आहे.

परिणामी या प्रकल्पासाठी नियोजित केलेला खर्च १४० अब्ज रुपयांवरून १६५ अब्ज रुपये एवढा वाढला तसेच १९७० च्या दशकात मुंबईला नवी मुंबईशी जोडण्यासाठी आखलेला मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोड आता कुठे सुरू झाला असून २०२२ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे योजले आहे. रोज ८० लाख लोकांना वाहून नेणाऱ्या उपनगरीय लोकल सेवेवरील ताण दूर करण्यासाठी योजलेल्या मेट्रो ट्रेनच्या प्रकल्पाचे काम बऱ्याच दिवसापासून रखडल्यामुळे व अपेक्षित गती न मिळाल्याने खर्चाचा आकडा फुगला आहे. तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जागेतून जाणाऱ्या व अत्यंत महत्त्वाचा समजला जाणारा मेट्रो लाईन – ३ हा प्रकल्प अनाकलनीय पर्यावरणीय वादामुळे व या वादातून आपली राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यामुळे रखडलेला आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीच्या विकासाचे प्रकल्प रखडलेले असताना खाजगी कार वाल्यांना सुखकर होईल अशा ९.८ किलोमीटरचा सागरी किनारी रस्त्याच्या विकासाकडे सरकारने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे या प्रकल्पासाठी १०० हेक्टर जागा व जवळजवळ १४० अब्ज रुपये खर्च येणार आहे. समुद्रात भराव टाकून निर्माण होणार्‍या या प्रकल्पामुळे निसर्गाच्या प्रकोपाची टांगती तलवार मुंबईकरांवर टांगली जाणार हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज लागणार नाही.

मुंबईच्या विकासातील त्रुटयाचा फायदा भारतातील इतर राज्यानी चांगला उठविला आहे. भारताची राजधानी असलेल दिल्लीत शहर आता आर्थिक राजधानीच बिरुदसुध्दा मिरवू पाहत आहे. बेंगलारूने सुद्धा मुंबईकडील उद्योन्मुख उद्योगाचे केंद्राची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. नव्याने जन्म झालेल्या तेलंगण राज्याने सुद्धा आपल्या हैदराबाद या राजधानीत उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, जैवतंत्रज्ञान आणि निर्यातप्रधान उद्योगांमध्ये परकीय गुंतवणूक खेचून घेण्यात यश मिळविले आहे.

मुंबईचा विकास नवी मुंबई व ठाणे या पलीकडील भूभागाच्या विकासावर अवलंबून आहे त्याचा भाग की काय आधीच्या सरकारने भारतातील सर्वात मोठे नियोजित शहर नवी मुंबईच्या हरीत क्षेत्राच्या विकासासाठी नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रातील ३३४ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा २ हजार अब्ज रुपये खर्च करून विकास करण्यास हिरवा कंदील दिला होता. अलीकडेच विद्यमान सरकारने नियोजित नवी मुंबई विमानतळाच्या दक्षिणेस असलेल्या ३०० एकर जागेच्या विकासासाठी परवानगी दिली आहे या दोन्ही महत्वकांशी मोठ्या प्रकल्पांना आणखी बऱ्याच अडथळ्यांना सामोरे जायचे आहे. मुंबईचा जागतिक केंद्र म्हणून ओळख मिळविण्याचा प्रवास जरी खडतर असला तरी अशक्य असा नाही.

या प्रवासात नुसत्या पायाभूत सुविधा किंवा पुर्नअभियांत्रिकीकरण करून चालणार नाही तर एक जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी अधिनियमातील लवचिकता, कररचनेतील गुंता सोडविण्यावर भर दिला पाहिजे. सिंगापूर व जपानच्या तुलनेत मुंबईतील कररचना परकीय गुंतवणुकदारांना खूप किचकट व क्लिष्ट तसेच सवलतीच्याबाबतीत आखडता आहे.

मुंबई समोर कितीही आव्हाने असली तरी तिच्याकडे वृद्धिंगत होण्यासाठी भरपूर जागा, उच्च कौशल्याधिष्ठित व सतत कार्यमग्न असणारी लोकसंख्या व समृद्ध असे खाजगी क्षेत्र आहे, आवश्यक आहे गरज आहे ती यासर्वांच्या एकत्र येण्याची आणि जर हे सर्व जुळून आल्यास मुंबई पुन्हा एकदा जागतिक केंद्र व इतर शहरांसाठी एक उत्तम उदाहरण होऊ शकेल. शहरातील लोकांचे राहणीमान उंचावून आर्थिक प्रगतीस हातभार लावेल.

• Urbanisation in India
• City Economy
• Global cities
• hydropower capacity
• megacities
• Mumbai
• Port Cities

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.