महिलांसाठी शहरांचं नियोजन : भारताचे G20 अध्यक्षपद आणि पुढचा मार्ग

जगभरातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. त्यामुळे शहरं ही सामाजिक, आर्थिक वाढीसाठी आणि विकासासाठी महत्त्वाची आहेत. तथापि प्रचंड शहरीकरणामुळे संसाधनांचे असमान वितरण आणि महिलांच्या विशिष्ट गरजांकडे दुर्लक्ष करणारा एकतर्फी विकास दृष्टिकोन निर्माण झाला आहे.

2050 पर्यंत दोन तृतीयांश लोकसंख्या शहरांमध्ये राहील, असा अंदाज आहे. तरीही शहरी विकासामध्ये महिलांच्या हिताचा दृष्टिकोन फारसा दिसत नाही.

महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला प्राधान्य देणार्‍या G20 अजेंडासह G20 राष्ट्रे ही सर्वसमावेशक आणि महिलांना अनुकूल शहरे निर्माण करण्यासाठी आव्हाने आणि संधी जाणून घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. भारताचे G20 अध्यक्षपद हे शहरी भागात राहणाऱ्या महिलांसाठी  अनुकूल आणि त्यांच्या आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करणारी धोरणे आखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

वाढत्या शहरीकरणामुळे लोकांना आरामदायी जीवनशैलीची अपेक्षा आहे. पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा सहज उपलब्ध असाव्यात, अशी त्यांची मागणी असते. पण या संसाधनांच्या वितरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक असामनता दिसून येते.

महिलांबद्दल संकुचित विचार

शहरांमधील लैंगिक असमानतेमागील प्राथमिक कारणांपैकी एक म्हणजे आधुनिक शहरांची योजना प्रामुख्याने पुरुषांकडून आणि पुरुषांसाठी केली जाते. यामध्ये महिलांच्या गरजा बाजूला पडतात.  शहरांच्या नियोजनात अजूनही पारंपरिक विचारच जास्त आहे.  एका महिलेची भूमिका प्रामुख्याने घरापुरती मर्यादित आहे. त्यांना त्यांच्या आसपासच्या परिसरात फिरण्याची गरज असते एवढाच संकुचित विचार त्यामागे आहे. पितृसत्ताक पध्दती, स्त्री आणि पुरुष यांच्यात केला जाणारा भेदभाव यामुळे महिलांचा सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक वातावरणात जगण्याचा आणि प्रगतीचा मूलभूत अधिकारच हिरावून घेतला गेला आहे.

महिलांच्या या समस्या जाणून घेऊन त्यावर एकात्मिक उपाय काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग मोलाचा आहे. असं केलं तर धोरणं आखली जाण्याच्या पातळीवरच दृष्टिकोनात बदल होऊ शकतो. यासाठी सर्वांसाठी सुलभ, सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या प्रवेशाची खात्री करून योग्य संसाधन वाटप आणि न्याय्य वितरणावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

नागरी समाज आणि धोरणकर्त्यांनी समाजातल्या सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करून लैंगिक समानता असलेली शहरे विकसित केली पाहिजेत. यासाठी पुढील गोष्टींचा समावेश हवा. 

सुरक्षित शहरे निर्माण करणे

शहरातला प्रत्येक जण कोणत्याही भीतीशिवाय जीवन कसे जगू शकेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. समाजातील सर्वात असुरक्षित गटांपैकी एक असलेल्या महिलांना शारीरिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. त्याचबरोबर सायबर क्षेत्रातही त्या सुरक्षित नसतात. त्यामुळे शहरीकरणामुळे आलेल्या संधींचा फारसा लाभ त्यांना घेता येत नाही.

उदाहरणार्थ अंधाऱ्या रस्त्यांमुळे आणि महिलांसाठी अनुकूल अशा दळणवळणाच्या सोयांचा अभाव असल्यामुळे महिला सक्रियरित्या कामांमध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत. भारतातील 79 टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ 27 टक्के स्त्रिया या प्रत्यक्ष कामांमध्ये सहभागी होतात.

मुंबईसारख्या शहरांमध्ये नाईट मार्केटची संकल्पना येत आहे.  पण अशा संधींचा विशेषत: महिलांना फारसा फायदा होणार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यांना त्यांच्या सुरक्षेची जोखीम पत्करून अशा नाईट मार्केटमध्ये सहभागी होणे अशक्यच आहे.

सुरक्षेची जबाबदारी महिलांवर नाही तर संपूर्ण समाजावर आहे हे समजून घ्यायला हवे. उत्तम पथदिवे,  महिलांना अनुकूल अशी वाहतूक व्यवस्था आणि मुख्य म्हणजे पुरुषांच्या वर्तणुकीतील बदल या घटकांवर महिलांचा कामामधला सहभाग अवलंबून आहे.

पुरुषांसाठी समुपदेशन सत्रे आयोजित करणे, एखाद्या विशिष्ट सामाजिक वर्तनाचा सराव केल्यास स्त्रियांना कसे वाटते याबद्दल त्यांना जागरुक करणे असे उपक्रम त्यांच्या मानसिकतेमध्ये  बदल घडवून आणू शकतात.

सेफ्टीपिन अॅप सारख्या तंत्रज्ञान प्रणालींच्या मदतीने  महिलांसाठी सुरक्षित भागांचा एक नकाशा तयार करता येऊ शकतो. आपत्कालीन परिस्थितीत महत्त्वाच्या संपर्कांची यादी, GPS ट्रॅकिंग या तांत्रिक सुविधांची मदत घेता येऊ शकते.

नोकऱ्यांमधली लैंगिक असमानता

शहरांचा विकास नेमका कसा झाला आहे याचा शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांच्या संधींवर आणि स्वरूपावर परिणाम होत असतो. त्यापैकी बहुतेक संधी या पुरुष-प्रधान आहेत. डिलिव्हरी एजंट्सच्या नोकऱ्या आणि मोठ्या बांधकाम साइट्सवर महिलांना फारशा संधी मिळत नाहीत.

शिवाय शहरांमध्ये घरांची संख्या वाढल्यामुळे स्त्रिया आपला बहुतेक वेळ घरकाम आणि कुटुंबीयांची काळजी घेण्याच्या कामात घालवत आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरी करण्यासाठीही कमी वेळ मिळतो.

या परिस्थितीत महिला व्यावसायिकांवर दुहेरी कामाचा भार पडतो. याचा त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. शिवाय शहरी स्त्रियांना लग्नानंतर काम करण्यापासून परावृत्त करण्याच्या सामाजिक प्रवृत्तीमुळेही त्यांना पुरेशा संधीच मिळत नाहीत.

डेटा हे सूचित करतो की महिलांचा कामांमधला सहभाग 10 टकक्यांनी जरी वाढला तरी भारताच्या GDP मध्ये 18 टक्क्यांची वाढ होईल आणि ती 770 दशलक्ष अमेरिकी डाॅलर्सपर्यंत पोहोचेल.

पुरुषांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळायला शिकवणे, कामाची ठिकाणे महिलांसाठी अनुकूल बनवणे, महिलांना नेतृत्वाच्या पदांवर पदोन्नती देणे आणि नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेमध्ये विविधता आणणे या गोष्टी ही परिस्थिती सुधारण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतात. 

शहरी प्रशासनात महिलांची भूमिका

शहर नियोजन आणि प्रशासनात महिलांचा सहभाग सध्या अत्यंत कमी आहे.  शहरांची रचना आणि देखभाल कशी केली जाते यावरही त्याचा गंभीर परिणाम होतो आहे. नेतृत्वाच्या पदांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याने सगळ्यांना सामावून घेणारी धोरणेही बनवली जात नाहीत.

एखाद्या व्यवस्थेमध्ये महिला शीर्षस्थानी असल्या तर समाजावर त्याचा खूप चांगला परिणाम होतो. अशा महिला इतर महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतात. ज्यांनी समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे काम केले त्यांचे पुतळे उभारून स्त्रियांच्या कर्तृत्वाचा उत्सव साजरा केला तर अनेक स्त्रियांना प्रेरणा मिळू शकते.

अॅथेना, बोगोटा, नैरोबी, डाकार आणि सॅन फ्रान्सिस्को सारख्या शहरांमध्ये महिला नेतृत्व करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वामुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक-आर्थिक बदल झाले आहेत आणि शाश्वत विकासाचं उदाहरण घालून दिलं गेलं आहे. 

लैंगिकदृष्ट्या संवेदनशील पायाभूत सुविधा विकसित करणे

स्थापत्य आणि शहर नियोजन कार्यालयांमध्ये जागतिक स्तरावरील सर्वोच्च पदांपैकी केवळ 10 टक्के महिला आहेत. महिला शहर नियोजन संस्थेच्या बाहेर असल्यामुळे शहर नियोजनात महिलांच्या गरजा आणि त्यांच्यासमोरच्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते.

स्वच्छतेच्या योग्य सोयींचा अभाव, अपुरे पथदिवे, चालण्याचे आणि सायकलिंगचे सुरक्षित मार्ग आणि विरंगुळ्याच्या ठिकाणांचा अभाव यामुळे महिला शहरांच्या सामाजिक जीवनापासून दूर जातात.

जागतिक स्तरावरावरची आकडेवारी पाहिली तर तीनपैकी एका महिलेला सुरक्षित शौचालये उपलब्ध नाहीत. महिलांसाठी स्वच्छतागृहे आणि स्तनपानासाठी जागा उपलब्ध असतील तर महिलांचा सार्वजनिक जीवनातला सहभाग वाढू शकतो.

जागतिक स्तरावर 10 पैकी आठ घरांमध्ये, कुटुंबासाठी पाणी साठवण्याची जबाबदारी महिलांवर असते. त्यामुळे स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता सुधारली तर महिलांचे आरोग्य देखील सुधारेल.

धोरणकर्त्यांनी शहरी विकासासाठी स्त्रीवादी दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. स्त्रीवादी शहरे ही स्त्रिया आणि इतर लैंगिक अल्पसंख्याकांचे गट, जाती, वर्ग, वयोमर्यादा, अपंग इत्यादींच्या समस्या समजून घेण्याचा आणि त्यावर उपाय काढण्याचा प्रयत्न करतो.

स्त्रीवादी शहरीकरणाच्या धर्तीवर शहरांची निर्मिती करणे म्हणजे सुटसुटीत आणि सगळ्यांना वापरता येतील अशी क्षेत्रे विकसित करणे,  पादचाऱ्यांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करणारे सर्वसमावेशक रस्ते आणि इतर गंभीर शहरी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हाच आहे.

15 मिनिटांच्या शहराची संकल्पना म्हणजे जिथे आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट 15 मिनिटांच्या चालण्यायोग्य अंतरावर उपलब्ध असेल. ही संकल्पना भारतातील नियोजनकर्त्यांनाही आकर्षित करत आहे. तथापि पुण्यातले मगरपट्टासारखे भाग पाहिले तर ही संकल्पना फक्त कागदावरच राहिली आहे, असे म्हणाले लागेल.

निष्कर्ष

 शहरातल्या जागा लैंगिक मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी जागतिक भागीदारी निर्माण करणे फलदायी ठरू शकते. भारताकडे G20 चे अध्यक्षपद असल्यामुळे भारताला हे करणे शक्य आहे. 20 देशांमधील शहरी धोरणकर्त्यांना महिलांच्या हक्कांवर विचारमंथन करण्यासाठी आणि लिंग-समावेशक विकास प्रक्रिया विकसित करण्यासाठी तसेच शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडा सर्वांगीणपणे साध्य करण्यात हे अध्यक्षपद भारतासाठी उपयोगी   ठरू शकते.