हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबईतील मच्छीमारी करणारा समाज म्हणजे कोळी समाज गेल्या १७ महिन्यांपासून दुहेरी दाहक वास्तवाला सामोरा जात आहे. कारण एकीकडे साथरोग आणि दुसरीकडे हवामानात होणारे टोकाचे बदल यांमुळे त्यांच्या जगण्यावरच परिणाम झाला आहे.
मुंबईच्या समुद्रकिनारी असलेल्या वस्त्यांमध्ये सुमारे पाच लाख कोळी बांधव वास्तव्यास आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यातील ७६ हजार ३४५ घरे मच्छीमारीवर थेट अवलंबून आहेत, तर सुमारे दहा लाख लोकांना मच्छीमारीतून अप्रत्यक्ष लाभ होतो. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ६५ कोटी रुपयांच्या मदतनिधीमुळे ५४ हजार ५७३ घरांना लाभ मिळू शकेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
हवामान बदलामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्यात येते; परंतु या समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि गरजा भागविण्यासाठी एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवण्याची अधिक गरज आहे.
सन २०१९ च्या दुसऱ्या सहामाहीत हवामान बदलाने या असुरक्षित समाजाची कसोटी पाहण्यास सुरुवात केली होती. त्या वेळी म्हणजे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत अनुक्रमे ‘क्यार’ आणि ‘महा’ ही चक्रीवादळे येऊन थडकली होती. खरे तर हा मच्छीमारी करण्याचा काळ असतो. पण मच्छीमारांना समुद्रात जाणेच शक्य झाले नाही. त्या पाठोपाठ थंडी सुरू झाली आणि थंडीच्या मोसमात मासे मिळण्याचे प्रमाण कमी होते.
या सर्व काळानंतर मार्च २०२० पासून साथरोगाला सुरुवात झाली आणि त्यामुळे लॉकडाऊन करण्यात आला. सुरक्षित वावराच्या नियमांमुळे बाजारपेठा बंद झाल्या. नंतर एकीकडे टोकाचे हवामान आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात मच्छीमारी झाल्याने एकूणच जाळ्यात मासे अडकण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले.
माशांची मागणी व पुरवठा यांच्यात मोठी तफावत निर्माण झाल्याने वाहतूक खर्च वाढला. त्यामुळे मध्यस्थ अथवा वितरकांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. रॉकेल, पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किंमतीत वाढ झाल्याने त्याचा मच्छीमार आणि वितरक दोघांवरही परिणाम झाला आणि त्यामुळे बाजारपेठेच्या चक्रावरही मोठा परिणाम झाला.
साथरोगाच्या दुसऱ्या लाटेत बचतच शिल्लक राहिली नसल्यामुळे अधिक व्याजदराने देण्यात येणाऱ्या कर्जांची संख्या वाढली. याचा परिणाम म्हणजे पुरवठा साखळी विस्कळित झाली. त्यामुळे मागणी कमी झाली आणि ‘सीफूड’च्या किंमतीत घट झाली. साथरोगाच्या काळातच देशाच्या पश्चिम समुद्रतटावर पुन्हा एकदा नैसर्गिक आपत्ती येऊन कोसळली. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात निसर्ग चक्रीवादळ आले आणि चालू वर्षी मे महिन्यात तौक्ते हे चक्रीवादळ येऊन थडकले.
गेल्या वर्षी साथरोगाच्या पहिल्या लाटेत जून आणि जुलै महिन्यात मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊ नये, यासाठी सरकारने दर वर्षीप्रमाणेच वार्षिक बंदीचा आदेश काढला होता. मच्छीमार समाजाच्या उपजीविकेवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने बंदीचा अवधी बराच कमी केला. महाराष्ट्र सरकारनेही मच्छीमारीच्या बोटीचा प्रकार विचारात घेऊन प्रत्येक कुटुंबासाठी दहा हजार ते ४० हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली.
साथरोगामुळे मच्छीमार समाजाच्या एकूणच सामाजिक रचनेवरच लक्षणीय परिणाम झाला. कोळी महिलांना दुहेरी समस्यांशी सामना करावा लागला. एकीकडे लिंगभेदामुळे उभी राहिलेली आव्हाने आणि दुसरीकडे साथरोगामुळे निर्माण झालेला उपजिविकेचा प्रश्न, असे चित्र दिसू लागले. आंबेडकर विद्यापीठ, आयआयटी मुंबई आणि शिवाजी विद्यापीठांसारख्या संस्थांमधील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साथरोगामुळे महिलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे.
साथरोगपूर्व काळापासून कोळी महिलांना आर्थिक आणि मानसिक या दोन्ही दृष्टीने मदत करणारे काही अनौपचारिक मदतगट आहेत. पण मच्छीमारांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेकडून सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांवर टीका करण्यात आली आहे. कारण या मागण्या केवळ मच्छीमार पुरुषांना डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्या आहेत. जमिनीवर राहून व्यवस्थापन करणाऱ्या मच्छीमार महिलांच्या संघर्षाकडे त्यांनी डोळेझाक केली आहे.
केरळसारख्या समुद्रकिनारी राज्यांकडून मुंबईतील मच्छीमारांना कोरडा शिधा देण्यात आला, तर तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी मच्छीमारीसाठी वार्षिक बंदीच्या काळाच्या नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात आर्थिक मदत देऊ केली. महाराष्ट्र सरकारनेही ‘बचत और सहुलियत’ योजनेची व्याप्ती वाढवून मच्छीमारी बंदीच्या काळाची नुकसान भरपाई त्यात समाविष्ट केली.
या योजनेअंतर्गत जर एखाद्या मच्छीमाराने १५०० रुपये जमा केले, तर त्याला अथवा तिला केंद्र व राज्य दोन्ही सरकारांकडून आणखी १५०० रुपये मिळणार आहेत; परंतु जागृतीचा अभाव असल्याने वेगवेगळ्या स्रोतांकडून करण्यात येणारी बचत कमी झाली व या योजनेचा लाभ खूपच कमी मच्छीमारांनी घेतला. महाराष्ट्र सरकारकडून अंतर्गत मच्छीमारी, मत्स्यपालन आणि सागरी मत्स्यपालन करणाऱ्या विशिष्ट गटांसाठी ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ देण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कर्जे मिळू शकतात. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून गेल्या म्हणजे २०२० या वर्षात या योजनेचे चार लाख लाभार्थी झाले होते.
समाज आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी केलेल्या प्रयत्नांमधून साथरोगकाळात जगण्यासाठी कोळी समाजाला मदत झाली. वितरक आणि बाजारपेठा उपलब्ध नसल्याने मच्छीमार सहकार संस्थांकडून मासे लोकांपर्यंत थेट पोहोचविण्यास सुरुवात झाली. या संस्थांनी व्यवसाय करण्याचा आपला दृष्टिकोनही बदलला. पुरवठा आधारित विक्रीऐवजी मागणी आधारित विक्रीवर लक्ष केंद्रित केले. याचा अर्थ, त्यांच्याकडे जी मागणी येते, त्याचीच ते विक्री करतात.
स्टार्ट-अपशी संबंधित मच्छीच्या विक्रीतही वाढ झाली. ही स्टार्ट-अप मच्छीमार समुदायाला मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि साथरोगादरम्यान निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी मदत करीत आहेत. उदाहरणार्थ, ‘न्यूमर ८’ या डिजिटल स्टार्ट-अपकडून मच्छीमारांना हवामानासंबंधातील माहिती देण्यात येते आणि हमखास मासे मिळण्याची ठिकाणे शोधण्यातही त्यांना मदत करण्यात येते. यामुळे मच्छीमारी करणे थोडे सुलभ होते.
कोळी समाजाला जी मदत करण्यात आली, ती प्रामुख्याने आर्थिक स्वरूपाची होती. मात्र, राज्य सरकार आणि मुंबई शहर महापालिकेकडून ही संधी घेऊन मच्छीमारांच्या सर्वसमावेशक प्रगतीची योजना आखणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे त्यांच्या उपजिविकेच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतील.
हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम हाताळण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्थापना करण्यात आलेल्या समितीत मच्छीमार समाजातील सदस्यांचा समावेश करायला हवा. देशाच्या समुद्रतटांवरील तापमानात वाढ झाल्यामुळे माशांच्या संख्येवर गंभीर परिणाम झाला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग राज्य सरकारला चक्रीवादळ, जोरदार पाऊस किंवा अनियमित भरतीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी योजना आखण्यात मदत करू शकतो. अशा प्रकारच्या योजना नुकसान कमी करतीलच. शिवाय आर्थिक नुकसान भरपाईच्या माध्यमातून मच्छीमारांना सुरक्षा देऊ करील.
देशाच्या अन्य काही भागांमध्ये ज्या पद्धतीने उपजीविका वैविध्यीकरण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते, त्याच पद्धतीने सरकार कार्यक्रम सुरू करू शकते. त्यामुळे आर्थिक प्राप्तीसाठी एकाच क्षेत्रावर अवलंबून राहणे कमी होऊ शकेल. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमुळे स्व-मदत गट स्थापन करण्यासाठी महिलांना आर्थिक मदत देऊ करतील आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे लाभ मिळवून देऊन उपजीविकेसाठी त्यांना अन्य पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतील.
महाराष्ट्रातील दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये काही स्व-मदत गटांनी त्यांचे स्वतःचे काही कार्यक्रम सुरू केले. हे कार्यक्रम पर्यावरण जतन करण्यासाठी उपयुक्त असून पर्यावरणपूरकही आहेत; तसेच वर उल्लेख केलेल्या स्टार्ट-अपसारख्या स्टार्ट-अपना सरकारकडून मदतही दिली जाऊ शकते. मच्छीमार समाजाला आणि त्यांच्या कामाला मदत करणे, हे या स्टार्ट-अपचे उद्दिष्ट असते.
नियोजन प्रक्रियेत मच्छीमारी क्षेत्रातील सर्व संबंधित घटक आणि त्यांच्या सदस्यांचा समावेश करून या समाजाचे सक्षमीकरण करता येऊ शकते. त्यामुळे हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनाना सामोरे जाणे त्यांना शक्य होऊ शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
