Author : Harsh V. Pant

Originally Published NDTV Published on Oct 15, 2023 Commentaries 0 Hours ago
मोदींचा फ्रान्स दौरा : भूतकाळ साजरा करताना भविष्यासाठी तयारी

भविष्याबाबत वाढत्या अनिश्चिततेसह जागतिक व्यवस्थेतील परिवर्तनाचा हा क्षण आहे. या अनिश्चित वातावरणात नेव्हिगेट करण्यासाठी, नवीन भागीदारी आणि नवीन प्लॅटफॉर्म आकार घेत आहे. राष्ट्रे त्यांच्या सभोवतालचे जग समजून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. अशा वेळी भारत जगाच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. आज जगातील सर्व प्रमुख शक्तींना भारतासोबत मजबूत भागीदारी करण्याची इच्छा आहे. भारतीय राजनैतिक क्रियाकलाप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यस्त कॅलेंडर उदयोन्मुख आंतरराष्ट्रीय वातावरणात नवी दिल्लीच्या वाढत्या केंद्रस्थानाची साक्ष देत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेच्या यशस्वी दौऱ्यानंतर, पंतप्रधान मोदी या आठवड्यात फ्रान्सच्या राष्ट्रीय दिन – बॅस्टिल डे निमित्त प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

ही भेट त्यांच्या द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारीच्या 25 वर्षांचा उत्सवच म्हणायला हरकत नाही. कारण मोदींना मॅक्रॉन यांनी ग्रँड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान केला होता. 269 सदस्यीय भारतीय तिरंगी सेवा दलाने बॅस्टिल डे परेडमध्ये भाग घेतला. या दिमाखदार सोहळ्यामध्ये सारे जहाँ से अच्छा चा सुर गुंजला आणि भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) तीन राफेल लढाऊ विमाने फ्रेंच विमानांसह फ्लायपास्टमध्ये सामील झाली.

भारतीय राजनैतिक क्रियाकलाप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यस्त कॅलेंडर उदयोन्मुख आंतरराष्ट्रीय वातावरणात नवी दिल्ली केंद्रस्थानी असल्याची साक्ष देत आहे.

भारत आणि फ्रान्समधील संबंध काळाच्या कसोटीवर उभे राहिले आहेत. फ्रान्सने काश्मीरपासून अणुऊर्जेपर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय विवादित आणि फूट पाडणाऱ्या विषयांवर भारताच्या भूमिकेचे नेहमीच समर्थन केले आहे. युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा देणारा व्हेटो पॉवर असलेला फ्रान्स हा पहिला देश होता. गेल्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीला गती मिळाली आहे. अणुचाचण्यांनंतर जेव्हा पाश्चिमात्य देशांनी भारतावर निर्बंध लादले, तेव्हा फ्रान्स त्या बँडवॅगनमध्ये सामील झाला नाही. भारत-फ्रान्स संबंधांची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे दोन्ही देशांनी या मैत्रीला 21 व्या शतकाशी जुळवून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. अनेक जागतिक मुद्द्यांवर पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा समान दृष्टिकोन याची पुष्टी देत आला आहे. दोन्ही नेते कोणत्याही भागीदारीत धोरणात्मक स्वायत्ततेला खूप महत्त्व देताना दिसत आहेत. नाटोचा सदस्य असूनही फ्रान्सने रशियाबाबत भारताप्रमाणेच व्यावहारिक दृष्टिकोन दाखवला आहे. भारताच्या महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी अनेकदा फ्रान्सचा तत्काळ पाठिंबा देखील द्विपक्षीय भागीदारीची ताकद दर्शवितो. मोठ्या भू-राजकीय अशांततेच्या काळात फ्रान्ससोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींचे मॅक्रॉनसोबतचे वैयक्तिक बंध हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे.

फ्रान्स हा भारताचा प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून उदयास आला असून पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान या भागीदारीला नवे आयाम प्राप्त झाले आहेत. किंबहुना रशिया-युक्रेन युद्धाने भारताला एका राष्ट्रावरील आपल्या अत्याधिक सामरिक अवलंबित्वाचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या देशांसोबत संरक्षण भागीदारी वाढविण्यावर तसेच संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यावर भारत भर देत आला आहे. यामध्ये फ्रान्ससारखे देश महत्त्वाचे ठरतात; ते केवळ अत्याधुनिक संरक्षण उपकरणे पुरवण्यासाठीच तयार नाहीत तर त्यांचे तंत्रज्ञान सामायिक करून सह-उत्पादन आणि सह-विकासाला प्रोत्साहन देतात. P75 कार्यक्रमांतर्गत तीन अतिरिक्त पाणबुड्या बांधण्यासाठी माझगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड आणि नेव्हल ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार तसेच सफारान आणि डीआरडीओ (संरक्षण संशोधन आणि विकास) यांच्यातील लढाऊ विमान इंजिनच्या संयुक्त विकासाला समर्थन देऊन प्रगत वैमानिक तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्याचा रोडमॅप संस्थेकडे भारत-फ्रेंच संरक्षण भागीदारी पुन्हा परिभाषित करण्याची क्षमता आहे. उच्च तंत्रज्ञान संरक्षण सहकार्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी भारत पॅरिसमधील आपल्या दूतावासात DRDO चे तांत्रिक कार्यालय स्थापन करणार आहे.

जगातील प्रमुख देशांसोबत भारत संरक्षण भागीदारी वाढविण्यावर तसेच संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यावर नेहमीच भर देत आला आहे.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा भारत आणि फ्रान्सचा समान चिंतेचा भाग आहे. त्यामुळे इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारत-फ्रान्स सहकार्याचा रोडमॅप लाँच केल्याने ही प्रतिबद्धता अधिक कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. या भूगोलातील दोन्ही देशांचे हित लक्षात घेता ते इतर समविचारी राष्ट्रांसोबत नवीन व्यासपीठे तयार करण्यात हातमिळवणी करत आहेत. जिथे फ्रान्स ऑस्ट्रेलिया आणि भारतासोबत एक आघाडी मजबूत करत आहे. तिथे अरबी समुद्रात फ्रान्स, संयुक्त अरब अमिराती आणि भारत हे तिघे एकत्र येत आहेत. फ्रान्सहून परतताना पंतप्रधान मोदींच्या यूएई दौऱ्याचाही खोलवर परिणाम झालेला दिसत आहे.

मोदींनी फ्रान्समध्ये भारताचा युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) तसेच फ्रेंच शैक्षणिक संस्थांमधून (मास्टर्स आणि त्याहून अधिक) पदवीधारक असलेल्या भारतीयांसाठी पाच वर्षांच्या वैधतेचा शॉर्ट-स्टे शेंजेन व्हिसा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. कुशल व्यावसायिकांची गतिशीलता ही आता भारताच्या विस्तीर्ण पश्चिमेशी संलग्नतेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणून उदयास येत आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसाची व्याप्ती वाढवण्याचा फ्रान्सचा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा युरोपीय देश ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा सारख्या देशांशी स्पर्धा करत आहेत. परदेशात जाणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी आकर्षित करत आहेत. ब्लू इकॉनॉमी आणि ओशन गव्हर्नन्सपासून ते अक्षय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सेमीकंडक्टर्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञानापर्यंत, भारत आणि फ्रान्ससाठी एकत्र काम करण्यासाठी व्याप्ती वाढवत आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रेंच व्यावसायिक नेत्यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारताच्या विकास कथेचा भाग होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतिमानता आता जागतिक कॉर्पोरेट दिग्गजांना भारताकडे आकर्षित करत आहे. अलीकडच्या काळात, भारताने विविध राष्ट्रांसोबत मुक्त व्यापार करार (FTAs) त्यांना पुढे नेले आहेत. युरोपियन युनियन देखील भारतासोबत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या एफटीएवर आकर्षण मिळविण्यासाठी उत्सुक आहे. फ्रान्सचे नेतृत्व याबाबतीत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भारत आणि फ्रान्स त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे साजरी करत असताना, मोदींच्या भेटीने पुढील 25 वर्षांसाठी या संबंधांची चौकट तयार केली आहे. दोन्ही राष्ट्रांमधील राजकीय संबंध नवी दिल्ली आणि पॅरिससाठी सहकार्याचे नवीन मार्ग उघडत आहे.

हे भाष्य मूळतः NDTV मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.