भू-राजकीय वास्तविकता भारताला नाटोच्या जवळ आणू शकते

परराष्ट्र धोरण हा एक विचित्र वाटणारा प्रकार आहे, जिथे राष्ट्रांच्या सर्वोत्तम योजना देखील इतर देशांच्या योजनांवर अवलंबून, तयार आणि विघटित केल्या जातात. अनेक राष्ट्रांना मित्र आणि शत्रू यांना आश्चर्यचकित करत असताना दीर्घकालीन गृहीतकांना आव्हान देणे आवडते. परिणामी राष्ट्रांनी स्वतःसाठी परराष्ट्र धोरण किंवा योजना आखल्या नाहीत तर इतरांसाठी त्याचा नेमका उपयोग काय असेल. दुसरीकडे धोरण करताना असे वाटते की ती या धोरणाचे चालक आहेत परंतु बाह्य घटक या गोष्टीला आकार देताना दिसतात. या ठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे, स्ट्रक्चरल वास्तविकता वैयक्तिक पूर्वानुभव आणि वैचारिक प्राधान्यांच्या पलीकडे जाते.

पूर्वानुभावाच्या अनेक चांगल्या कारणांमुळे भारताचा सामरिक समुदाय रशियाबद्दल भावनिक असल्याचे आपण पाहतो. जेव्हा पाश्चिमात्य देशांनी भारताला टाळले आणि बहिष्कृत केले, अशा वेळेस सोव्हिएत युनियन ठाम भूमिका घेत भारताच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. सोवियत युनियन ने नवी दिल्लीच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आकांक्षांना धोरणात्मक संरक्षण प्रदान केले आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध काळाच्या कसोटीवर टिकून राहिले आहेत. सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतरही, शीतयुद्धाच्या समाप्तीपासून सर्व भारतीय नेत्यांनी रशियाशी मजबूत संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अगदी माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्यापासून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर्यंत सर्वांनी दोन्ही राष्ट्रीय परस्पर हिताच्या क्षेत्रात काम करत राहतील याची खात्री करण्यासाठी संबंधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूकच केली आहे.

नवी दिल्लीच्या सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नानंतरही रशिया सोबतच्या संबंधांचा आलेख खाली आलेला दिसतो आहे याचे कारण प्रामुख्याने रशियाने केलेल्या निवडीला देता येईल. रशियाच्या निवडीचा मुद्दा लक्षात घेतल्यास रशियाची आर्थिक अडथळ्यातून बाहेर पडण्याची असमर्थता,चीनशी संधान साधने आणि युक्रेन विरोधाची आक्रमकता ही प्रमुख कारणे म्हणता येतील. या सर्व गोष्टी रशियाचा सामरिक कमकुवतपणा उघड करत आहेत. अशा परिस्थितीत रशिया-भारत यांच्यातील भागीदारी मजबूत बनवण्याची शक्यता कमी आहे. भारतीय धोरणात्मक घटकातील बरेच लोक रशियाचे
भारतासाठीचे सामरिक महत्त्व जाणून घेतात परंतु, भारतीय धोरणकर्त्यांनी केलेल्या सर्व प्रयत्नांना हे संबंध नकार देतात.

याउलट भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये कमालीचा फरक दिसून येतो. भारतीय धोरणकर्ते अनेकदा अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहण्याविषयी बोलतात. हे भारतीय धोरणात्मक स्वायत्ततेचे बॅरोमीटर आहे. दुसरीकडे अमेरिकन दबावाचा वास्तविक प्रतिकार करणे हा सन्मानाचा मुद्दा मांडला आहे. बर्लिनची भिंत पडल्यापासून वॉशिंग्टनशी एकसंघता जोपासताना भारतीय नेतृत्व अमेरिकेच्या जवळ जाताना सावधपणाची भूमिका घेत आहे. नागरी अनु कराराच्या समर्थनार्थ माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पक्षाने रॅली काढण्यासाठी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देण्याची धमकी दिल्याचे आपल्याला आठवत असेलच.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये घोषित केले होते की, जेव्हा भारत-अमेरिका संबंधांचा प्रश्न आला तेव्हा “इतिहासाचा संकोच” संपला होता. वॉशिंग्टनसोबत मजबूत भागीदारी निर्माण करण्यात ते खरोखर यशस्वी झाले आहेत. परंतु या उल्लेखनीय अभिसरणानंतरही, अमेरिकेशी औपचारिक युती हा प्रश्नच उरला नाही. त्याला भारतात राजकीय पाठिंबा दिसत नाही.

तथापि, संरचनात्मक बदलांमध्ये प्रकट करण्याचे स्वतःचे अनेक मार्ग आहेत. भारतातील अनेकांनी अमेरिकेशी हातमिळवणी करणे पसंत केले असते, तरीही बदलत्या जागतिक आणि प्रादेशिक शक्ती संतुलनाने एक धोरणात्मक वास्तव निर्माण केले आहे. ज्याकडे नवी दिल्ली दुर्लक्ष करू शकत नाही. चीनचा उदय आणि त्याच्या आक्रमकतेमुळे भारत-अमेरिका मजबूत भागीदारी ही खरी गरज बनली आहे.

इंडो-पॅसिफिकमधील क्षेत्रीय देशांसाठी क्वाड चा पुन्हा उदय होणे आणि त्याची सातत्यपूर्ण गती ही या प्रदेशातील शक्ती बदलांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी यंत्रणा आणि साधने तयार करण्याच्या धोरणात्मक अत्यावश्यकतेचा दाखला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नाटोसोबतच्या भारताच्या सहभागावरील चर्चेकडे लक्ष दिले पाहिजे.

अलीकडेच, यूएस सिनेटचे इंडिया कॉकसचे सह-अध्यक्ष मार्क वॉर्नर आणि जॉन कॉर्निन यांनी घोषित केले की, ते भारताला ‘नाटो प्लस फाइव्ह’ संरक्षण दर्जा देण्यासाठी कायदा आणतील. युनायटेड स्टेट्स आणि चिनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) यांच्यातील धोरणात्मक स्पर्धेवरील हाऊस सिलेक्ट कमिटीने शिफारस केल्यानंतर हे लक्षात आले की नाटो प्लसमध्ये भारताचा समावेश केल्याने जागतिक सुरक्षा मजबूत होईल आणि चिनी आक्रमणाला आळा बसेल. याला नवी दिल्लीकडून तीव्र प्रतिसाद मिळाला, ज्याने घोषित केले की,नाटो टेम्पलेट भारताला लागू होत नाही. हे निश्चितपणे खरे आहे की, या क्षणी नाटोशी कोणत्याही प्रकारच्या भारताच्या सहभागावरील कोणतीही चर्चा नॉन-स्टार्टर असेल. आतापर्यंतच्या परंपरे कडे पाहता नवी दिल्ली लष्करी युती करत नाही. कदाचित भारत कधीही त्यात प्रवेश करण्याची शक्यताही नाही. पण ज्याप्रमाणे अमेरिका भारतासारख्या भागीदारासोबत काम करण्याची गरज वाटत आहे. वॉशिंग्टनशी व्यवहार
करण्याची सवय असलेल्या पारंपारिक करार मित्राच्या साच्यात बसत नाही, त्याचप्रमाणे भारतानेही हे ओळखले पाहिजे की आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये संरचनात्मक वास्तव इतर सर्व गोष्टींना मागे टाकत आले आहे.

चीनने भारताविरुद्ध आपला ठाम आणि आक्रमक परराष्ट्र धोरण अजेंडा सुरू ठेवल्यास, नवी दिल्लीचे पर्याय त्यानुसार विकसित करावे लागतील. वैचारिक कठोरपणामुळे भारताचा भूतकाळ चांगला होता असे म्हणता येणार नाही मात्र भारताला भविष्यात त्यामुळे मदत मिळण्याची शक्यता नसल्याचे दिसते. सर्व भारतीय धोरणात्मक समुदायाच्या इच्छेसाठी वॉशिंग्टन पासून दूर राहण्याच्या परराष्ट्र धोरणातील ओढाताण आणि दबाव यामुळे भारत अमेरिका भागीदारी भारतासाठी सर्वात परिणामकारक ठरली आहे याची पावती गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीदरम्यान मिळाली आहे. आणि हा ट्रेंड असाच चालू राहिला तर भूतकाळातील इतर अनेक शिबोलेथ वर धूळ बसलेली दिसेल. नाटोला भारताचे ‘नाही’ हे देखील त्यापैकी एक असू शकते.

हा लेख मुळतः लाइव्ह मिंटमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.