-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
2638 results found
गेल्या २८ वर्षात चीन आणि कझाकिस्तान मधले आर्थिक नातेसंबंध चांगलेच दृढ झाले आहेत. पण आता याचीच भिती कझाकी जनतेला वाटत आहे.
CPEC मध्ये काबुलचा संभाव्य समावेश नवी दिल्लीसाठी सार्वभौमत्व आणि धोरणात्मक चिंता वाढवतो.
सार्स आणि करोना यांच्या काळातील तुलना करताना एक लक्षात ठेवायला हवे की, सार्स काळाच्या तुलनेत २०२० मधील चिनी अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची आहे.
चीनच्या ऊर्जा विषयक वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांच्या कर्जासाठी- तेल- धोरणातून, लवचिक जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी तयार करण्याची चीनची गरज चीन-रशिया या उभय देशांतील �
श्रीलंकेची कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया मंदावली आहे, कारण बीजिंगने निष्क्रिय दृष्टिकोनातून त्यांच्या बँक आर्थिक धोरण हितसंबंधावर आधारित निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित केले
कुपोषणासारख्या भीषण समस्येला तोंड देताना चीनने केलेल्या उपाययोजनांतून भारताने काय घ्यावे याचा उहापोह करणारा लेख.
चीनी राजसत्तेविरोधात सुरू झालेले बेधडक लिखाण, हे चीनच्या मुक्या जनतेला पुन्हा एकदा आवाज उठवण्याची ताकद देईल का? हे पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावीच लागेल.
कोरोनाचा विषाणू चीनी प्रयोगशाळेतून बाहेर पडल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे राजकीय जागतिक पातळीवर परिणाम चीनला भोगावे लागतील.
विजेची वाढती मागणी, सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचं रक्षण हा समतोल साधण्यासाठी भारताला वीजनिर्मितीच्या आधुनिक पर्यायांवर भर द्यावा लागेल.
चीन आपल्याच देशात वाढत असलेल्या कोविड संसर्गाबाबत फारशी माहिती देत नसल्यामुळेच, याबाबतीत चीनने नेमकी आणि स्पष्ट माहिती द्यावी अशी जागतिक समुदायाची मागणी आहे.
चीनमध्ये कोविड प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, भारतातील अँटी-कोविड औषधांची लोकप्रियता देखील वाढलेली दिसते.
कोविडच्या काळात सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात गोळा केलेल्या माहितीचा चीनचं सरकार संघर्ष टाळण्यासाठी गैरवापर करत असल्याचा आरोप होतो आहे.
खुद शी भी तीसरे कार्यकाल के लिए इच्छुक हैं और अभी तक उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया है. लेकिन अब जो शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि उनका इंटरनल सिक्योरिटी पर पूरा निय�
अब तक जो पॉलिसी रही है, उस पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि चीन को लेकर भारत में एक तरह का अंतर्द्वंद्व चल रहा है कि उसके साथ किस तरह के संबंध बनाए जाएं.
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के निवेश में वर्ष 2019 के बाद से पांच फीसद की गिरावट आई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में बांग्‍लादेश के वित्‍त मंत्र�
चीन-भारत सीमेवरील प्रचलित तणाव हे दोन आशियाई शेजारी देशांमधील व्यापक धोरणात्मक स्पर्धेचे लक्षण आहे.
चीनच्या घटत्या लोकसंख्येचा सकारात्मक परिणाम होतो परंतु सध्याच्या कामगारांच्या वाढत्या उत्पादकतेने त्याची भरपाई करणे आवश्यक आहे.
तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी, जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.
‘युआन वांग ५’चे वाजतगाजत करण्यात आलेले स्वागत पाहता श्रीलंकेतील चीनचा दूतावास भारताच्या सुरक्षेच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सुरू असलेला छुपा संघर्ष आणि तणाव SCO आणि BRICS पासून ते संयुक्त राष्ट्रसंघापर्यंतच्या सीमेपलीकडे विस्तारले आहे. त्यामुळे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहे�
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
गुआंशी हा चीनच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. हे वैयक्तिक संबंध आणि सामायिक जबाबदाऱ्यांद्वारे परस्पर देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर आधारित आहे.
गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.
चीन ताइवान संघर्ष के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या उसका अगला निशाना कौन. क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है. भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह सवाल लाजमी है. ऐसे में चीन की आक्रा
चीन के किसी भी हमले से निपटने के लिए ताइवान ने बाकायदा अभ्यास भी शुरू कर दिया है. ताइवान के इस अभ्यास से यही निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि चीन कभी भी हमला कर सकता है. उधर ताइव�
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध होगा. अगर यह युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका जापान और पश्चिमी देशों की क्या भूमिका होगी. क्या यह जंग अब चीन और ताइवान से आगे �
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
भारत ने पहली बार ताइवान का जिक्र करके चीन के दुखती रग पर जोरदार पलटवार किया. भारत ने से ताइवान जलडमरूमध्‍य में चीन की ओर से किए जा रहे व‍िनाशकारी हथियारों के जमावड़े का उल्‍�
ताइवान बनाम चीन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है. आखिर वह किस महाविनाशक हथियारों के दम पर चीन को चुनौती देता है. आइए जानते हैं
पूर्वी आणि दक्षिण आशिया आणि भारतला देखील एक स्पष्ट संदेश चीन कडून देण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे असा की ; चीनमध्ये एकतर्फी बदल झाल्यास लष्करी धमकीसाठी तयार रहण्याची चेताव�
तैवानच्या प्रतिसादाचे स्वरूप तपासण्यासाठी पीपल्स लिबरेशन आर्मीने अलीकडे लष्करी कवायती केल्या आहेत.
तैवानमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मिळालेला जनादेश हा चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात आहेत आणि ते अधिकाधिक लोकशाहीच्या बाजूचे आहेत.
चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने कितीही नियोजनपूर्ण आक्रमक पवित्रा घेतला तरी, त्यांना अद्याप आत्मविश्वास आणि युद्धकौशल्य यांच्याआधी बऱ्याच गोष्टी मिळवाव्या लागतील.
अमेरिका आणि चीन या दोघांनी तैवानच्या मुद्द्यावर परस्परांमधील संबंध पूर्ववत केले तर, ती जागतिक भू-राजकारणातील सर्वात मोठी घडामोड ठरेल.
अमेरिका -चीन संबंध पूर्ववत होण्याची शक्यता, जी आशा ट्रम्प प्रशासनाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर चीनला होती, ती दोन दिवसांच्या अलास्का बैठकीनंतर मावळली आहे.
गलवानमधील जून २०२० मध्ये झालेल्या संघर्षाने चीन-भारत संबंधांमध्ये एक मोठा बदल घडून आला आहे. याचे परिणाम दोन्ही राष्ट्रांमधील विकसित होत असलेल्या गतिमानतेवर दिसून येणा�
उभरते अंतरराष्ट्रीय ख़तरों एवं जनभावना के बढ़ते प्रभाव की वजह से अब युद्ध क्षेत्र भी तेजी से बदल रहा है. ऐसे में सैन्य कूटनीति में भी बदलाव आ गया है. आज पारंपरिक संघर्ष अथवा
चीन दक्षिण चीन समुद्रावर अधिकार गाजवू पाहत असून, या भागातून जाणाऱ्या जहाजांना त्यांची इत्यंभूत माहिती चीनला द्यावी लागणार आहे.
दक्षिण चीन समुद्रात कोणत्याही एका देशाची बाजू घेऊन इतरांची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा तटस्थ भूमिका निभावणे रशियासाठी सोयीचे आहे.
चीन इस बात पर जोर देता है कि दलाई लामा उसकी हुकूमत की अनुमति के बिना ‘पुनर्जन्म’ नहीं ले सकते.
पुलवामा अतिरेकी हल्ल्यानंतर चीनच्या दहशतवादविषयक भूमिकेविषयी भारतात आणि जगभरात असंतोषाची भावना व्यक्त झाली. चीनच्या भूमिकेमागील कारणांचा परामर्श घेणारा हा लेख.
२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
एकदा तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित केले, की पिपल्स लिबरेशन आर्मीला भारताकडे पाहून घेण्यास आणि वादग्रस्त भूभाग परत मिळवण्यास मोकळे रान मिळेल, असा मतप्रवाह आहे.
2020 के बाद से लद्दाख में चीन की गतिविधियां दोनों देशों के बीच बनी आम समझ अथवा सहमति का उल्लंघन हैं. इसके चलते दोनों देशों के बीच चल रहा सीमा विवाद पुन: द्विपक्षीय संबंधों के के�
चीनी सिव्हिलायझेशन स्टेटची संकल्पना भारतातील हिंदुत्ववादी, अमेरिकेतील ट्रम्पवादी, युरोपातील राष्ट्रवादी, रशियातील पुतिनवादी अशा सर्वांना आकर्षित करू शकते.
अमेरिकेने घातलेल्या बंदीमुळे “चीनला कायमचे थांबवता येणार नाही”, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची आगेकूच कायम राहावी, म्हणून त्यांना चीनला रोखायचे होते.
चीनमध्ये त्यांनी दावा केलेल्या क्षेत्रातील अतिक्रमणविरोधात त्यांच्या तटरक्षक दलाला शस्त्रवापरासह अन्य उपाययोजना करण्याची मुभा देणारा कायदा करण्यात आला आहे.
