नवीन निर्बंध लागू करत चीनच्या चिप उद्योगाला चाप

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटोनी ब्लिंकन आणि कोषागार सचिव जेनेट येलेन यांच्या भेटीनंतर, प्रश्न उद्भवतो तो असा की, अमेरिका नेमके काय करत आहे? एकीकडे ते चीनला तंत्रज्ञानाची निर्यात करण्यावरील निर्बंध आवळत आहेत, तर दुसरीकडे ते म्हणत आहेत की, हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेतून चालवलेले हे विशिष्ट लक्ष्य धोरण आहे आणि उभय देशांमधील मोठ्या संबंधांवर याचा परिणाम होत नाही किंवा करू नये.

प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र, अमेरिका चिप बंदी केवळ लष्करी उपयोजनांना लक्ष्य करत नाही तर आर्थिक शक्ती म्हणून चीनचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि काहींनी याची तुलना ‘युद्धाची कृती’ अशी केली आहे. अमेरिकेने त्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत आणि जपान व नेदरलँड्स सारख्या प्रमुख सहयोगी देशांना त्यांच्या कृतीत सहभागी होण्यासाठी राजी करण्यातही ते यशस्वी झाले आहेत आणि आता अमेरिका चीनला कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधीच्या चिप्सची निर्यात करण्यावर अधिक निर्बंध लादण्याची तयारी करत आहे, ज्याचा उद्देश चीनच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता तयार करण्याच्या ताकदीवर परिणाम करणे हा आहे. या निर्णयाचा एन्विडिया आणि ‘एएमडी’सारख्या अमेरिकी कंपन्यांवर विपरित परिणाम होईल, जे अशा चिप्सचे उत्पादन आणि विपणन करतात. चीनमधील अमेरिकेच्या गुंतवणुकीवर निर्बंध घालण्यासाठी कार्यकारी आदेश जारी करण्याची शक्यताही अमेरिका तपासत आहे.

चिनी कुशल व मेहनती असतात आणि ते चीनच्या धोरणांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत, ज्यामुळे सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील वाढत्या अनागोंदीत भर पडत आहे. चीनने याआधीच अमेरिकी चिप कंपनी मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीजच्या विरोधात कारवाई केली आहे आणि चिप्सच्या निर्मितीसह उच्च-तंत्र उपयोजनांच्या श्रेणीतील दुर्मिळ धातू जेरॅनियम आणि गॅलियमच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. १ जुलै रोजी, चीनने सरकारच्या तपास शक्तींचा विस्तार करणारा नवीन हेरगिरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. अलिकडच्या काळात, त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेचा हवाला देत, चीनने चीनमध्ये काम करणाऱ्या अनेक अमेरिकी कंपन्यांची चौकशी केली आहे.

त्यांच्या चिप्स आणि विज्ञान कायद्याद्वारे, अमेरिकेने संकेत दिले आहेत की, ते आपल्या सेमीकंडक्टर उद्योगातील सर्वात धोरणात्मक घटक मायदेशात किंवा मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये स्थापित करू इच्छित आहेत. परंतु ज्या कंपन्यांना पुन्हा आपल्याकडे आकर्षित करता येईल, अशी आशा आहे, त्यांच्यासाठी चीनमध्ये मोठी बाजारपेठ आहे जी कार, स्मार्टफोन, डिशवॉशर आणि कॉम्प्युटर यांच्या चिप्सची प्रमुख बाजारपेठ आहे आणि अनेक अमेरिकी कंपन्या नफ्याकरता त्यावर अवलंबून आहेत आणि सध्या ते चिनी व्यवसाय सोडत नाहीत. एकूणच, जागतिक सेमीकंडक्टर विक्रीत चीनचा वाटा एक तृतीयांश आहे. जपान आणि नेदरलँड्स, ज्यांच्या प्रमुख कंपन्या प्रगत चिप उत्पादन मशीन बनवण्यात गुंतलेल्या आहेत, त्यांना अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घालण्याकरता राजी केले आहे.

चीनवरील निर्बंधांचा अमेरिकी कंपन्यांवर तात्काळ परिणाम होतो. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीज- ज्यांच्या चिप्स महत्त्वपूर्ण माहिती हाताळणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये वापरण्यास चीनने प्रतिबंधित केले होते, ते म्हणतात की, या बदललेल्या परिस्थितीचा त्यांच्या जगभरातील महसुलाच्या सुमारे एक अष्टमांश भागावर परिणाम होऊ शकतो. मायक्रोननेच स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या कंपनीद्वारे विकल्या जाणार्‍या सर्व उत्पादनांना आणि सेवांना समर्थन देण्यासाठी येत्या काही वर्षांत शियानमध्ये ६०० अमेरिकी डॉलर्स दशलक्ष गुंतवणूक करण्याची त्यांची योजना आहे.

सेमीकंडक्टरवरील नियंत्रणामुळे काही बदलेल अथवा नाही याविषयी गंभीर शंका आहेत. चिप्स थोड्याशा लहान असल्याने आणि सहजपणे लपवल्या जाऊ शकत असल्याने त्यांची आधीच मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत आहे आणि होऊ शकते. रशियाने आणि चीनने स्थापन केलेल्या शेल कंपन्या काही प्रमाणात कायदेशीर अमेरिकेच्या निर्बंधांना बायपास करून पर्याय शोधण्यास सक्षम आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांना बायपास करण्यासाठी चिनी त्यांच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून नवनवे शोध घेत आहेत. परिणामी, प्रशासन चिनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपन्यांना क्लाउड सेवा भाड्याने देण्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहे, कारण त्यांनी अशा व्यवस्थेचा उपयोग प्रगत चिप्सच्या निर्यातीवर घालण्यात आलेल्या बंदीला बायपास करण्यासाठी केला आहे.

असे संबंध तोडून वेगळे होणे ‘अत्यंत कठीण आणि अधिक खर्चाचे’ आहे आणि उद्योगात सहयोग हा सर्वोत्तम मार्ग आहे, असे ‘एएसएमएल’चे उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ फॉक्वेटसारख्या आघाडीच्या उद्योजकांनी सांगूनही ही सर्व पावले उचलली जात आहेत. एएसएमएल सात-नॅनोमीटरपेक्षा कमी पातळीच्या चिप्ससाठी आवश्यक असलेल्या अत्यंत अतिनील किरणांच्या लिथोग्राफी एक्सरे यंत्रांचा एकमेव निर्माता आहे.

चिप उद्योग हा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि परस्परांशी जोडला गेलेला आहे आणि हा उद्योग- अमेरिकेतील रचना, तैवान आणि दक्षिण कोरियामध्ये उत्पादन, चीनमध्ये भाग जोडणे, वेष्टण व चाचणी करणे आणि नेदरलँड उच्च श्रेणीतील उपकरणांचे उत्पादन करणे, अशा जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे, जो विविध प्रदेशांतील क्षमतांवर आधारित आहे. त्यामुळे सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वावलंबन हे सोपे काम नाही. खरोखरच, २०२२ मध्ये, निक्की एशियाच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, जागतिकीकृत सेमीकंडक्टर उद्योगाचा आराखडा एकाच देशात किंवा प्रदेशात पुनरुत्पादित करणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे, निव्वळ तोटा हा जागतिक उद्योगाचाच असू शकतो, जो मोठ्या प्रमाणात उपयोजनांकरता सेमीकंडक्टरवर अवलंबून असतो.

निक्कीच्या मते, निर्बंध केवळ सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळींच्या दृश्यमान टोकाशी संबंधित आहेत. परंतु उत्पादनाच्या मागे उपकरणे व रसायने, वापराच्या वस्तू, वायू व धातू यासारख्या कच्च्या मालाच्या इतर वस्तूंचा पुरवठा करणारे जाळे आहे, ज्याची अत्यंत जटिल उद्योगाला आवश्यकता आहे. तैवानची बडी कंपनी ‘टीएसएमसी’चे संस्थापक मॉरिस चँग यांचे वाक्य उद्धृत करतो, ते म्हणतात “जर तुम्हांला अमेरिकेत संपूर्ण सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी पुन्हा स्थापित करायची असेल, तर तुम्हांला ते शक्य होणार नाही. तुम्ही शेकडो अब्ज डॉलर्स खर्च केल्यानंतरही तुम्हांला पुरवठा साखळी अपूर्ण असल्याचे आढळेल.”

चिप्सच्या पलीकडे, २०२२ मध्ये ६९० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या किमतीच्या व्यापारात प्रतिबिंबित झालेले महत्त्वपूर्ण अमेरिका-चीन आर्थिक संबंध शिल्लक राहतात. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, जेक सुलिव्हन यांच्या शब्दात, अमेरिका त्यांच्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाचे संरक्षण करण्यासाठी ‘मर्यादित क्षेत्रात राहून, त्याला उच्च संरक्षण देण्याचा’ प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्या तंत्रज्ञानाचे संरक्षण करणे हा परिस्थितीचा एक पैलू आहे, तर इतर क्षेत्रातील चिनी तंत्रज्ञान शक्तीचा प्रभाव कमी करणे ही दुसरी बाब आहे.

एक मुद्दा म्हणजे हुआवे, जी अमेरिकी निर्बंधांचे पहिले लक्ष्य होती, अनेक पाश्चात्य देशांनी त्यांचे फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान अवरोधित केले असताना, ती आफ्रिका आणि इंडोनेशियासारख्या आशियातील काही भागांत चांगल्या स्थितीत आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२२ मध्ये या कंपनीच्या नफ्यात ७० टक्के घसरण झाल्यानंतर, अँड्रॉइड नाकारलेल्या कंपनीने नवीन ‘ऑपरेटिंग सिस्टीम’ आणली आहे. ही कंपनी जागतिक कॉर्पोरेट्समध्ये संशोधन आणि विकासाबाबत सर्वाधिक खर्च करणाऱ्यांपैकी एक आहे.

अलीकडे, युरोपीय युनियनच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचे आयुक्त थियरी ब्रेटन यांनी अधिक देशांना त्यांच्या फाइव्ह-जी नेटवर्कमधून ‘हुआवे’ आणि ‘झेडटीइ’सारख्या कंपन्यांना काढून टाकण्याचे आवाहन केले. जून २०२३ पर्यंत, २७ युरोपीय युनियन देशांपैकी फक्त १० देशांनी कंपनीला तिचे जाळे पसरवण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. आणखी एक क्षेत्र जिथे चिनी तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व प्रभावित होत आहे, ते ड्रोनचे क्षेत्र आहे. ‘डीजेआय’सारख्या कंपन्या आज नागरी ड्रोनच्या जागतिक बाजारपेठेत जबरदस्त नेतृत्व करणाऱ्या कंपन्या बनल्या आहेत. याशिवाय, चीन ड्रोन उद्योगांचा प्रमुख ग्राहक म्हणूनही उदयास आला आहे. अधिकृत स्तरावर, ‘डीजेआय’वर अमेरिकी सरकारने बंदी घातली आहे, तरीही वैज्ञानिक संशोधन, शोध आणि बचाव आणि शेती यांसारखी अनेक क्षेत्रे आहेत, जिथे त्यांचा वापर केला जातो आणि काही घटनांमध्ये त्यांच्या वापरावर बंदी घातल्याने समस्या निर्माण होत आहेत. अनेक राजकारण्यांनी त्यांच्यावर बंदी घालण्यासाठी कंबर कसली आहे, तरीही त्यांना बदलून दुसरी कंपनी आणणे खूपच महाग असेल. यापूर्वीच असे केलेल्या अमेरिकेतील राज्यांपैकी एक म्हणजे फ्लोरिडा, ज्याचे राज्यपाल रॉन डीसँटिस पुढील वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन नामांकन शोधत आहेत.

गेल्या आठवड्यात ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये प्रकाशित झालेल्या मूल्यांकनात असे नमूद केले आहे की, जर उच्च तंत्रज्ञानातील आव्हानांवर मात करणारा एखादा देश असेल तर तो चीन असेल. खरे तर, अमेरिकेकरता एक धोका असा आहे की, निर्बंध प्रत्यक्षात ‘दीर्घकालीन वाढीस चालना’ देऊ शकतात. चीनची ४०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स वार्षिक चिप आयात आवक करण्यास चिनी सेमीकंडक्टर उद्योगास भाग पाडणे हे अंतिम बदल घडवून आणणारे ठरू शकते. नियंत्रणे ‘चीनला कायमस्वरूपी थांबवू शकत नाहीत’, ती मूलत: अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना आगेकूच करता यावी, म्हणून चीनला रोखण्यासाठी होती. ते होईल की नाही हे काळच सांगेल.

मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.