गलवानमधील जून २०२० मध्ये झालेल्या संघर्षाने चीन-भारत संबंधांमध्ये एक मोठा बदल घडून आला आहे. याचे परिणाम दोन्ही राष्ट्रांमधील विकसित होत असलेल्या गतिमानतेवर दिसून येणार आहे.
गलवानमधील जून २०२० मध्ये झालेल्या संघर्षाने चीन-भारत संबंधांमध्ये एक मोठा बदल घडून आला आहे. याचे परिणाम दोन्ही राष्ट्रांमधील विकसित होत असलेल्या गतिमानतेवर दिसून येणार आहे. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, भारतीय अधिकाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंधांचे कठोर मूल्यमापन केले आहे. मार्च २०२३ मध्ये झालेल्या जी२० बैठकीच्या वेळी, भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी त्यांचे चिनी समकक्ष, किन गँग यांना दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंध “अस्वाभाविक” आहेत, असे सांगितले आहे. त्यानंतर एका महिन्यातच या विषयी बोलताना, सीमेवरील चीनच्या कृतीने दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंधांच्या “आधाराचे उल्लंघन” केले आहे, असे भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते. गलवान चकमकींमध्ये हिंसेची पातळी कायम राहिली नसली तरी, चीनने डिसेंबर २०२२ मध्ये एलएसीच्या पूर्वेकडील अरुणाचल प्रदेशातील तवांग प्रदेशातील ‘स्थिती एकतर्फी बदलण्याचा’ प्रयत्न केला आहे.
काही वर्षांपूर्वी अशाप्रकारे संबंध बिघडण्याची कल्पनाच करणे काहीसे कठीण होते. २०१४ ते २०१९ च्या दरम्यान, २०१७ मध्ये डोखलाममध्ये भारतीय लष्कर आणि पीएलए यांच्यात झालेला स्टँडऑफ टाळण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी जवळपास १८ वेळा शी जिनपिंग यांच्याशी दोन सैन्यांमधील संवाद मजबूत करण्याच्या उद्देशाने संवाद साधला होता. निरोगी व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध हे राजकीय विवादांचे निराकरण करण्यात उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतात, या विचाराने २०१८ च्या वुहान समिटकडे पाहिले गेले. २०१९ मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी जिनपिंग यांना तामिळनाडूच्या मल्लापुरम येथे अनौपचारिक शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले. या शिखर परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी व्यावसायिक देवाणघेवाण सुधारण्याचा आणि उत्पादन भागीदारी स्थापन करण्याचा संकल्प केला.
निरोगी व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध हे राजकीय विवादांचे निराकरण करण्यात उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतात, या विचाराने २०१८ च्या वुहान समिटकडे पाहिले गेले.
भारताच्या दृष्टीकोनातून, २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील स्टँडऑफ हा चीनशी संलग्न होण्याच्या भारताच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर केलेला वार म्हणून पाहिले गेले. आताच्या घडीला, दोन आशियाई महासत्तांमधील संबंधांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सेफ्टी नेट नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांनी एका दशकाहून अधिक काळ पीपल्स लिबरेशन आर्मीची देखरेख करणारी संस्था सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) च्या प्रमुखपदी काम केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वामध्ये, क्षि यांनी युद्धात वापरली जाणारी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचे आधुनिकीकरण करून पीएलएची सज्जता वाढवली आहे. लष्कराच्या तुकड्यांची पुनर्रचना आणि कमांड थिएटरची पुनर्रचना करण्याव्यतिरिक्त, चीनने स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्सच्या स्थापनेसह स्पेस आणि सायबरस्पेस सारख्या नवीन आघाड्यांवर प्रवेश केला आहे. पीएलएने अभियांत्रिकी, संप्रेषण आणि ड्रोन ऑपरेशनमधील पदवी असलेल्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी आपली भरती धोरण देखील स्वीकारले आहे. पूर्व चीन समुद्रावरील एअर डिफेन्स क्षेत्र, दक्षिण चीन समुद्रातील बेटांचे रिक्लेमेशन, तसेच भारतासोबत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर वाढलेली आक्रमकता आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमध्ये चीनच्या आक्रमकतेसह व अनेक आघाड्यांवरील विस्तारासह पीएलएमधील परिवर्तन टप्प्याटप्प्याने पुढे जात आहे.
जिनपिंग यांनी पीएलए आणि पीपल्स सशस्त्र पोलीस (पीएपी) यांना एकात्मिक रणनीती तयार करण्याचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी राखीव दल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२२ मध्ये, भूमी सीमा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून सीमा सुरक्षा सुधारण्यासाठी नागरिकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यासोबतच लोकसंख्येचे पुनर्वसन, भारत-चीन सीमेवरील निर्णायक पायाभूत सुविधा सुधारणे व समुदायाची भावना आणि चिनी राष्ट्राप्रती निष्ठा दृढ करण्यासाठी राजकीय शिक्षण सुधारणे यावरही भर देण्यात आला आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पीएलए आणि पीपल्स सशस्त्र पोलीस (पीएपी) यांना एकात्मिक रणनीती तयार करण्याचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी राखीव दल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्याच वेळी, चीनच्या अंतर्गत समस्यांमुळे एक्स्टर्नल अडव्हेंचरीजमला प्रोत्साहन मिळते आहे परिणामी त्याचा फायदा राज्यकर्त्यांना आपली सत्ता बळकट करण्यासाठी करता येणार आहे. जिनपिंग यांना अर्थव्यवस्थेतील मंदी व मे महिन्यात १६ ते २४ या वयोगटासाठी २०.८ टक्क्यांवर पोहोचलेल्या बेरोजगारीच्या वाढत्या लाटेचा सामना करावा लागत आहे. शक्तीचा संकेत देण्यासाठी आणि त्यांच्या पदाशी निगडीत अंतर्गत आव्हाने दूर करण्यासाठी, क्षि हे एक्स्टर्नल अडव्हेंचरीजमचा वापर करू शकतात. १९६२ च्या युद्धात पराभूत झालेल्या भारताप्रती आक्रमक पवित्रा घेऊन माओने आपल्या विनाशकारी ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ मोहिमेचे अनुसरण केले होते हे या निमित्ताने विसरता कामा नये. चीनमध्ये देशांतर्गत राजकारण हे सुप्रीम मानले जाते व त्याचा भारतासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांवर सतत प्रभाव पडणार हे स्पष्ट आहे.
२०२३ मध्ये, चीनचे संरक्षण बजेट २२५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्यामुळे क्षि यांना भारत-चीन सीमेवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पीएलएच्या तैनातीला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच सत्तेत टिकून राहण्यासाठी शक्ती वाढवता आली. सीमेजवळील आपल्या सैन्यासाठीच्या निवासस्थानांचा विस्तार करण्याबरोबरच, चीनने अलीकडेच शिनजियांग आणि तिबेटला जोडणाऱ्या नवीन रेल्वे मार्गावर काम सुरू करण्याचे वचन दिले आहे. हा नवीन रेल्वे मार्ग भारत दावा करत असलेल्या चीन-प्रशासित अक्साई चिन प्रदेशामधून जाणार आहे. अक्साई चिनमधून जाणारा व चीन शिनजियांग आणि तिबेटला जोडणारा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग तयार करण्याची योजना आखण्यात येत आहे. या मार्गामुळे सैन्य तैनात आणि मजबुत करण्याची क्षमता सुधारणार आहे.
सीमेवर चीनच्या पायाभूत सुविधा विकास योजनेवर भारत सरकार लक्ष ठेवून आहे. २०१३ मध्ये, भारताच्या तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांनी या सुविधा भारताच्या तुलनेत चांगल्या असल्याचे कौतुक केले होते. पारंपारिकपणे, नवी दिल्लीने एलएसीवर वाढणारा तणाव टाळण्यासाठी आणि हल्ल्यासाठी तत्पर राहण्यासाठी सीमेवर महत्त्वाची सुविधा विकसित करण्यापासून भारताने परावृतीचे धोरण स्विकारले आहे.
अलिकडच्या वर्षांत सीमेवर पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत भारतीय धोरणात्मक विचारांमध्ये बदल घडून आला आहे. भारताच्या बाजूने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्याने सैन्याच्या हालचाली सुकर होणार आहेत, असा भारतीय रणनीतीकारांचा विश्वास आहे. एकट्या लडाखमध्ये, बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन हे २०२३ मध्ये ५४ प्रकल्प पूर्ण करण्याची योजना आखत आहे. यात मुख्यतः मोटरवे आणि पूल बांधणे यांचा समावेश आहे. एजन्सीने २०२१ आणि २०२२ मध्ये या प्रदेशात यांसारखे ४५ प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ अंतर्गत, भारत-चीन सीमेवरील जवळपास ३००० गावांना चांगले रस्ते, ऊर्जा प्रकल्प आणि मोबाईल-फोन कनेक्टिव्हिटी मिळू शकणार आहे.
अक्साई चिनमधून जाणारा व चीन शिनजियांग आणि तिबेटला जोडणारा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग तयार करण्याची योजना आखण्यात येत आहे. या मार्गामुळे सैन्य तैनात आणि मजबुत करण्याची क्षमता सुधारणार आहे.
भारताच्या अरूणाचल प्रदेशावर चीनने दावा करत तो तिबेटचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. या सीमाक्षेत्रात होणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास हे याच बाबीशी निगडीत आहे. या भागातील जीवनमानात सुधारणा केल्यास भारतीय रहिवाशांना सीमा भागातून स्थलांतरित होण्याऐवजी तेथेच राहण्यास प्रवृत्त करण्यात येईल. यातून भारताची सीमा सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडता यावर काय परिणाम होईल हे येणारा काळच ठरवणार आहे.
सीमेवर चीनची युद्धखोरी आणि पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी हे त्याच्या क्षमतेचे प्रमाण दर्शवणारे आहे. याला भारताने अनेक मार्गांनी प्रतिसाद दिला आहे. २०२० च्या गलवान खोऱ्यातील चकमकीपासून, नवी दिल्लीने लडाखमध्ये सैन्याच्या तैनातीला आणि एन्हान्स्ड ऑपरेशनल लॉजिस्टिकला चालना दिली आहे. यंत्रीकृत आणि आर्मर्ड रेजिमेंट्स सुमारे ५ ते १२ पर्यंत वाढल्या आहेत आणि राहण्याची ठिकाणे, लष्करी चौक्या आणि तोफा पोझिशनसह पाळत ठेवण्यासाठी आणि जाणण्यासाठी प्रगत उपकरणे यातही वाढ झाली आहे.
चीनच्या वाढत्या युद्धखोरीला भारतानेही भारतीय लष्करातील निर्णय घेणार्‍या संस्थांची मोठी पुनर्रचना करून प्रतिसाद दिला आहे. २०१९ मध्ये, मोदी सरकारने सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या विशिष्ट हेतूने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यासोबतच, आंतर-सेवा एकत्रीकरण आणि नागरी-लष्करी समन्वय सुकर करण्यासाठी लष्करी व्यवहार विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे महत्त्वाचे बदल घडवून आणल्यानंतर जवळपास चार वर्षांनी, थिएटर कमांड स्ट्रक्चर अखेर आकाराला येत आहे. थिएटर कमांड्ससह, सैन्याच्या वेगवेगळ्या शाखा युनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर अंतर्गत कार्य करतात. विशेषत: पुन्हा सक्रिय झालेल्या चिनी धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, युद्ध क्षमता वाढविण्यासाठी लढाऊ क्षमतांना एकत्रित केले जाते.
रशिया आणि चीन एकमेकांच्या जवळ येत असल्याने, बीजिंगशी संघर्ष झाल्यास भारतासमोर आव्हान निर्माण होऊ शकते, असा तज्ञांनी युक्तिवाद केला आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात ही आव्हाने वाढत असताना, मोदी सरकार स्वदेशी संरक्षण औद्योगिक पाया तयार करण्याचे काम करत आहे. भारत हा २०१८ आणि २०२२ दरम्यान शस्त्रास्त्रांच्या जगातील सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक होता आणि भारताची सध्याची संरक्षण प्रतिबद्धता संयुक्त उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर भर देणारी आहे, असे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटचा डेटा दर्शवितो.
थिएटर कमांड्ससह, सैन्याच्या वेगवेगळ्या शाखा युनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर अंतर्गत कार्य करतात. विशेषत: पुन्हा सक्रिय झालेल्या चिनी धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, युद्ध क्षमता वाढविण्यासाठी लढाऊ क्षमतांना एकत्रित केले जाते.
भारताने आपल्या सीमेवर आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि फ्रान्ससारख्या राष्ट्रांसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवले आहे. ८० टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह लढाऊ विमानांचे इंजिन विकसित करण्यासाठी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेससोबत करारावर स्वाक्षरी करून भारताने युध्दामध्ये वापरली जाणारी विमान तसेच हेलिकॉप्टरसाठी इंजिनच्या सह-विकासावर फ्रान्ससोबत करार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रान्स दौऱ्यापूर्वी, भारताने अतिरिक्त २६ राफेल विमाने आणि तीन स्कॉर्पीन-क्लास पाणबुड्या खरेदीचा मार्ग मोकळा केला आहे. या घडामोडींमुळे चीनला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपले वर्चस्व राखणे अधिक कठीण होणार आहे. जूनमध्ये यूएस काँग्रेसच्या संयुक्त बैठकीत मोदींनी आपल्या भाषणात, दोन प्रमुख विषयांद्वारे भारत चीनच्या आव्हानाचा कसा सामना करणार आहे याकडे लक्ष वेधले आहे. मुक्त आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत बोलताना त्यांनी येथील संघर्षाचे वातावरण व त्याचे परिणाम अधोरेखित केले आहेत. तर दुसरीकडे, त्यांनी युनायटेड स्टेट्ससोबत भागीदारी करून आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत भारताच्या स्थानासाठी मार्ग मोकळा केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की चीन ही अमेरिका आणि भारताला एकत्र आणणारी प्रेरक शक्ती आहे.
भूतकाळातील संकोच दूर करून, लष्करी माहिती, रसद, सुसंगतता आणि सुरक्षा यांवर चार पायाभूत करार करून युनायटेड स्टेट्सबरोबर संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्याच्यादृष्टीने भारत हे संबंध पुढे नेण्याचा विचार करत आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादन, अंतराळ संशोधन आणि संयुक्तपणे जेट इंजिन तयार करण्याचा करार हे भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्याची क्षेत्रे आहेत. चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्याच्या प्रयत्नात भारत अमेरिकेच्या कौशल्यासह आपले तांत्रिक शस्त्रागार तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. लष्करी हार्डवेअरचे स्वदेशीकरण आणि या क्षमता निर्माण करण्यात खाजगी क्षेत्राचा अधिक सहभाग याद्वारे तंत्रज्ञानाचा पाया देखील मजबूत केला जात आहे. भारतीय निर्मितीचे पहिले सी२९५ हे लष्करी वाहतूक विमान २०२६ पर्यंत उड्डाणासाठी सज्ज होणार आहे.
अनेक दशकांत प्रथमच, भारताची अर्थव्यवस्था चीनच्या तुलनेत अधिक आश्वासने आणि क्षमता दाखवत आहे. आशिया विकास बँकेच्या निरीक्षणानुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर ६.७ टक्के तर चीनचा जीडीपी वाढीचा दर ४.५ टक्के इतका असणार आहे. लष्करी आधुनिकीकरण तसेच युनायटेड स्टेट्स आणि फ्रान्स सारख्या भक्कम भागीदारांशी असलेल्या संलग्नतेमुळे भारतात अधिक राजकीय स्थिरता आहे. या मेट्रिक्सच्या आधारे इतक्यात कोणताही निष्कर्ष काढणे हे कदाचित योग्य ठरणार नसले तरी चीनला सामोरे जाण्यासाठी लांब पल्ल्याची तयारी करण्याची आपली क्षमता भारताने दाखवून दिली आहे.
हा लेख मूळतः दक्षिण आशियाई व्हॉईसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
PREV
