नव्या कायद्यांआडून चीनची सागरी दंडेलशाही

साधारणपणे २०१३ पासून बीजिंग हळूहळू आंतरराष्ट्रीय कायदा सुव्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचे काम करीत आहे. आपल्या कुटील कारस्थानांच्या संरक्षणार्थ ते आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे लचके तोडत आहे. समुद्रातील जागेवर एखादा देश ऐतिहासिक हक्क सांगून आपला दावा सांगतो. चीन सुद्धा याच मार्गाचा अवलंब करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या समुद्र कायद्यानुसार (UNCLOS) हद्दीबाहेरील खडक, दगड आणि बेटावर ताबा प्रस्थापित करण्याचा दीर्घकालीन कार्यक्रम राबवित आहे. या दृष्टीने बीजिंगने अनेक आघाड्यांवर पद्धतशीरपणे कारवाई सुरू केली आहे.

या कायद्यानुसार चीनने दावा केलेल्या बेटावर इतर देशांनी बांधकाम केल्यास किंवा परकीय देशांच्या जहाजांना एखाद्या क्षेत्रात शिरण्यापासून मज्जाव करण्यासाठी निर्वासित क्षेत्र तयार करण्याच्या हेतूने तटरक्षक दलास हाताने चालणारी जहाजावरून डागण्यात येणारी किंवा हवेतून मारा करता येईल, अशी शस्त्रे वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शिवाय चीनने देशाच्या सार्वभौम आणि सुरक्षेचे कारण पुढे करून आपल्या कार्यक्षेत्रात लंगरबंद केलेल्या परकीय जहाजांच्या तपासणीची मुभा तटरक्षक दलाला दिली आहे.

अलीकडील काळात मंजूर केलेला आणि तटरक्षक दलात द्वारे वापरण्यात येणारा नवीन कायदा चीनच्या महत्त्वकांक्षेचा कळस ठरला आहे. सात वर्षांपूर्वी अनेक नागरिक सागरी कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था विलीन करून ‘कोस्टगार्ड ब्युरो’ची निर्मिती केली होती. २०१८ मध्ये त्याला लष्कराचा एक भाग बनविला. चीनचे समुद्र तट रक्षक दल पूर्व व दक्षिण समुद्र आणि पिवळ्या समुद्रामध्ये सदैव सक्रिय असून शेजारच्या देशातील मासेमारी करणाऱ्या जहाजांना धमकविण्याचे तसेच बुडविण्याचे उद्योग करत असते व चिनी जहाजांचे ते पाठीराखे आहेत जेव्हा एखादे परकीय जहाज चिनी जहाजांना आडवे गेले की ते  त्या वादात लगेच उडी घेतात. त्याशिवाय ते दहा हजार टन ‘हायक्सन ०९’ सारखे त्या भागातील सर्व जहाजापेक्षा मोठे जहाज बनवण्यात गुंतले आहेत, अशी जहाजे नौदलात दुसऱ्या देशांच्या जहाजांना हुसकावून लावण्यासाठी वापरतात.

बऱ्याच सागरी वैशिष्ट्यांवरील क्षमता एक हाती नियंत्रित करण्यासाठी व त्यास बळकट करण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. एखाद्याच्या वागण्यात त्याच्या क्षमतेच्या वापरामुळे जोपर्यंत विसंगती येत नाही तोपर्यंत आमच्याकडून बळाचा वापर केला जाणार नाही असे बीजींग कडून दिलेले अधिकृत आश्वासन म्हणजे दुपटीपणाचे एक उत्तम उदाहरण होय.

गेल्या काही वर्षापासून दक्षिण चीन समुद्र हा शेजारी इतर तीन समुद्रांनी पेक्षा जास्त अस्थिर स्वरूपाचा बनला आहे. या समुद्रकिना-या मध्ये चीन व अमेरिकेतील प्रतिकूल सहभाग हा तणावाचे मुख्य कारण बनला आहे. कधीकधी या किनारी देशांमध्ये होणारे वाद बीजिंगची गुंडगिरी, आक्रमकता आणि कायदेशीररित्या स्थापित हक्क आणि कार्यकक्षा यांचे उल्लंघन करण्याच्या तुलनेत किरकोळ आहेत.

माशांचे साठे उपसण्याच्या कठोर स्पर्धेसह व प्रतिस्पर्धी सागरी प्रादेशिक सार्वभौमत्वाबद्दल न संपणाऱ्या गोंधळामुळे दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर लागू असलेल्या अलिखित नियम-आधारीत नियमावलीस आव्हान निर्माण केले आहे. परिणामी  दक्षिण चीन समुद्र हा जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे.  दक्षिण चीन समुद्र हा इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाच्या अगदी मध्यभागी आहे आणि चीनच्या संदिग्ध अस्तित्वामुळे व वाढत्या पदचिन्हांमुळे मोठ्या प्रमाणात जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे.

बर्‍याच देशांमधील तटरक्षक दलाला विशेष अधिकार दिले गेले आहेत, ज्यात कायद्याची अंमलबजावणी (व्हिएतनाम) साठी स्फोटकांचा वापर करण्यापासून ते नागरी कमांडपासून सशस्त्र दलात (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि मलेशिया) अधिकार बदलण्यापर्यंतचे असू शकते. काही विशेष अधिकार आणि कमांडिंग ऑथॉरिटीमधील बदल युद्ध काळात किंवा अत्यंत विचित्र परिस्थितीत लागू होणारे उपाय आहेत.

चीनने मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यात फरक हा आहे की या व्याख्येमुळे देशाला अतिरेकी परिस्थिती मानणार्‍या गोष्टीची व्याप्ती अनावश्यकपणे विस्तारली आहे; सामान्यत: संकट आणि युद्धाच्या वेळी लागू केले जाणारे उपाय साधारण परिस्थितीनुसार देखील परवानगी दिले गेले आहेत. परिणामी, कायदा वेगळ्या पद्धतीने हाताळला जाऊ शकतो व परिस्थिती सहजपणे चिघळत जाईल. “कार्यक्षेत्रातील समुद्र” याचा उलगडा अस्पष्ट आहे परंतु युएनसीएलओएसने स्थापन केलेल्या मर्यादेपलीकडे असलेल्या समान पाण्याची वारंवार उदाहरणे एक धोकादायक परिस्थितीकडे दर्शवितात जिथे नऊ-डॅश लाइनमधील सर्व वाहिन्या चीनी तटीच्या रक्षकांसाठी फायदेशीर होऊ शकतात.

• China Military
• China
• Coast Guard law of China
• South China Sea

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.