पुलवामा अतिरेकी हल्ल्यानंतर चीनच्या दहशतवादविषयक भूमिकेविषयी भारतात आणि जगभरात असंतोषाची भावना व्यक्त झाली. चीनच्या भूमिकेमागील कारणांचा परामर्श घेणारा हा लेख.
पुलवामा येथे CPRF जवानांच्या ताफ्यावर १४ फेब्रुवारी रोजी हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात एक अभूतपूर्व संतापाची लाट आणि भावनिक उद्रेक भारतीय जनतेत उसळल्याचे अनुभवास मिळाले, ज्याची तुलना २६/११ च्या हल्ल्यानंतर आणि त्या आधीच्या कारगील युद्धावेळी निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी होऊ शकते. पाकिस्तानस्थित जैशे-ए-मोहम्मदने (JeM) त्वरित या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. पाकिस्तान सरकारने मात्र या हल्ल्यामागे पाकिस्तान सरकारचा, जैशचा किंवा इतर कोणत्याही पाकिस्तानी संघटनेचा हात असल्याचे वारंवार नाकारले. यामुळे पाकिस्तान विरोधी संतापाची लाट इतकी तीव्र झाली की, क्रिकेटच्या मैदानातील पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे भूतपूर्व कर्णधार आणि सध्याचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे पोस्टर आणि त्यांची जतन केलेली स्मृतीचिन्हे काढून टाकण्यात आली.
त्यानंतर या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने २६ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानच्या बालाकोट येथील अतिरेकी संघटनाच्या तळावर हवाई हल्ले केले. त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने भारताचे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना पकडले आणि लागलीच त्यांची सुटका देखील केली. यानंतरच्या घडामोडींना वेग आला आणि परिस्थिती पूर्णतः पालटली. पाकिस्तानवर युनायटेड स्टेट्स, सौदी अरेबिया आणि इतरांकडून दबाव वाढल्याने पाकिस्तान शांत झाला आणि वरकरणी तरी शांतता प्रस्थापित झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. पाकिस्तानने देखील दहशतवादी संघटनेच्या व्यवस्थापकांना स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु भूतकाळात देखील अशा वारंवार घटना घडल्या आहेत आणि त्यांची पुनरावृत्तीदेखील झालेली आहे.
याच दरम्यान, चीनच्या बाबतीत देखील तितक्याच प्रमाणात असंतोष दिसून आला. हे नेमके का घडत आहे, यामागे पुष्कळ कारणे आहेत. याबाबतीत असा एक युक्तिवाद करण्यात येतो की, दहशतवादाच्या प्रश्नावर चीनचे तीन वेगवेगळे दृष्टीकोन आहेत, हे दृष्टीकोण वेगवेगळ्या घटकांवर अवलंबून आहेत. एक म्हणजे शिन-जियांग येथील अंतर्गत दहशतवाद, दुसरा, त्यांच्या अंतर्गत दहशतवादाला पूरक असा पाकिस्तानात जोपासला गेलेला दहशतवाद आणि तिसरा त्यांचा भू-राजकीय दृष्टीकोन. राष्ट्र-प्रायोजित दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी आणि ‘जैश-ए-मोहम्मद’वर बंदी यावी म्हणून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ठरावावर चीनच्या सह्या मिळवण्यासाठी चीन मधील हा अंतर्विरोध उघड करणे गरजेचे आहे. या विरोधाभासामुळेच चीनला जागतिक पटलावर स्वतःची एक उदयोन्मुख जबाबदार राष्ट्र म्हणून हव्या असणाऱ्या ओळखीची सुप्त इच्छादेखील उघड होते.
अ) स्थानिक दृश्य : स्थानिक स्तरावर चीन जबरदस्त मोहीम मोठ्याप्रमाणावर चालवत असून त्यासोबतच “धार्मिक मूलतत्त्ववाद, जातीय मतभेद आणि हिंसक भेदभाव” या तीन दुष्ट शक्तींविरोधात प्रचार यंत्रणा राबवत आहे. त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा अंतर्गत सुरक्षेचे बजेटच सातत्याने वाढत आहे. गेल्या दशकात यामध्ये अतिशय वेगाने वाढ झाली आहे. या वृत्तीमुळे २०१८ पर्यंत चीनच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या बजेट मध्ये २००७च्या तुलनेत तिप्पट वाढ झाली आहे. झिंजियांगच्या बाबतीत प्रांतीय सुरक्षा बजेट 2007 आणि 2017 च्या दरम्यान 5.45 अब्ज आरएमबीवरून 57.9 5 अब्ज आरएमबीपर्यंत म्हणजे दहापटीने वाढले आहे. लोकेशन ट्रॅकींग, फोनमधील डाटा मिळवणे आणि संभावित व्यत्यय आणण्याच्या हेतूने सर्च हिस्ट्रीच्या पॅटर्नची माहिती ठेवण्यासाठी एक व्यापक यंत्रणा त्यांनी उभारली आहे. झिंजियांगमध्ये त्यांनी “री-एज्युकेशन सेंटर” किंवा ज्याला स्थानबद्ध शिबिर केंद्रे म्हणता येतील अशा केंद्रांचे एक व्यापक जाळे उभे केले आहे. जिथे एक दशलक्षहून अधिक उईघ्यूर्सन ताब्यात घेण्यात आले.
ब) पाकिस्तानी विरोधाभास: चीन हा पाकिस्तानचा मुख्य सहकारी आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीन आणि पाकिस्तानला जोडण्याचा मुख्य दुवा असलेला बेल्ट्स अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्पाचा मुख्य लाभार्थी पाकिस्तान आहे, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर (सीपीईसी) हे बीआरआय प्रकल्पातील मुख्य भाग असल्याचे घोषित केले जात आहे. इतर उद्देशांव्यतिरिक्त CPEC हा शिंजियांगमधील अतिरेकी आणि त्यांचे पाकिस्तानमधील विचारवंत आणि त्यांचे हस्तक यांच्यातील दुवा विस्कळीत करण्यासाठी पाकिस्तानला दाखवण्यात आलेले गाजर आहे हे आत्ता व्यापक स्तरावर मान्य केले जात आहे. गेल्या पाच वर्षात शिंजियांगमध्ये ज्या काही दहशतवादी घटना घडल्या आहेत, त्यांचे प्रमाण शिंजियांगच्या दक्षिण भागातच जास्त आहे, याची दाखल घेतली पाहिजे. कारण, चीनची ही सीमा रेषा पाकव्याप्त काश्मीर आणि अफगाणिस्तानच्या सीमारेषांशी लागून आहे. चीनने सुसंगत विकासाचे जे चित्र सातत्यपुर्वक निर्माण केले आहे त्याला आणि चीनी प्रशासनाचे मुख्य ध्येय असलेल्या स्थैर्य राखण्याच्या उद्देशापुढे शिंजियांगमधील अशांतता आव्हान उभे करीत आहे. विकासातील सातत्य आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्याच्या दुहेरी उद्दिष्टांना त्यांनी नेहमी प्रोत्साहन दिले आहे. CPEC हा त्याच उद्दिष्टांचे एक नैसर्गिक विस्तारित रूप आहे.
परिणामतः CPEC हा चीनसाठी दहशतवादाच्या संदर्भात दुटप्पी भूमिका घेण्याचे कारण होऊ शकत नाही, तर ते जे म्हणतील तेच पाकिस्तान करेल असा विश्वास त्यांना पाकिस्तानी व्यवस्था करेलच या त्यांच्या विश्वासाचे ते लक्षण आहे आणि त्याची गरज देखील आहे. चीन पाकिस्तानला दहशतवादाच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय दबावापासून संरक्षण देत नाहीये, कारण तो CPEC साठी नवा पांढरा हत्ती ठरेल. याउलट CPEC म्हणजे चीन दृढमूल करू पाहात असलेल्या गाढ विश्वासू प्रतिमेचेचे द्योतक आहे, ज्यामुळे चीनला दक्षिण आशिया आणि त्यापलीकडे देखील स्वतःच्या स्वारस्यानुसार ध्येयधोरणे राबवताना पाकिस्तानला आपल्या बाजूने पुढे करता येईल त्यासाठी याची आवश्यकता आहे.
क) नाकबुली : म्हणूनच भारताच्या संदर्भात बोलताना चीन कोणतीही एक बाजू घेण्याची टाळाटाळ करतो. रशिया, चीन आणि भारत यांच्या त्रिपक्षीय विधानात, “दहशतवादाला जन्म देणारी जमीन” गाडून टाकण्याची घोषणा केली जाते. परंतु, दुसऱ्या बाजूला, ते असेही म्हणतात की, “संयम दाखवण्याची गरज आहे,” आणि दहशतवाद “एक गुंतागुंतीची बाब असून ….(जे आवश्यक आहे) त्याची लक्षणे आणि त्यामागची करणे शोधण्याची गरज आहे.” स्पष्टपणे जाणवणारी ही तटस्थता पाकिस्तानच्या सीमेपलीकडील दहशतवादा बद्दलच्या मौना इतकीच गंभीर आहे.
वस्तुतः गेल्या चार वर्षात चीनने, भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान मध्यस्थी करण्याची तयारी अनेकदा दर्शवली आहे, यावरून हे दिसून येते की, दक्षिण आशियामध्ये चीनचे प्राधान्यक्रम आत्ता बदलले आहेत. शांततेसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करण्याची तीव्र इच्छा आणि मदत करण्याची महत्वाकांक्षा यावरून चीनला कुणीही आमंत्रित केले नसतानाही एक महत्वपूर्ण भूमिका पार पडण्याची त्यांची इच्छा आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते.
असे सगळे संदर्भ असताना, भारतासमोर नेमके कोणते पर्याय आहेत, असे प्रश्न उपस्थित करणे रास्त ठरते. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे, आपण एक बेजबाबदार शासक आहोत अशाप्रकारची कोणतीही चर्चा आपल्याबाबत होणार नाहीं याबद्दल चीन सतर्क आहे. जागतिक व्यासपीठावर चीनच्या असणाऱ्या या दुहेरी भूमिकेवर प्रकाशझोत टाकण्याचे काम भारत करू शकतो, कारण आपल्याला जबाबदार जागतिक भागीदार म्हणून स्वीकारले जावे अशी चीनची जबरदस्त इच्छा आहे. परिस्थिती बदलत असल्याचे जेंव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेंव्हा पर्यावरण बदलाच्या बाबत त्यांनी अशीच भूमिका घेतली. फ्रान्स पुरस्कृत UNSC ठरावाच्या बाबतीत जर चीनने पुन्हा तांत्रिक दावा केल्यास ती एका कोपर्यात ढकलली जाऊ शकते. ऑक्टोंबर आणि डिसेंबर २०१८ मध्ये चीन आणि भारत यांच्या मध्ये झालेल्या “सांस्कृतिक सौहार्द”विषयक गप्पांनंतर जो गोंधळ निर्माण झाला आणि वूहान एकमत म्हणून ज्या गोष्टीं प्रकाशझोतात आल्या त्यांच्या उभारणीसाठी काम करणे गरजेचे आहे. चीनने भारताच्या मूलभूत चिंतेला परस्पर संवेदना म्हणून संबोधित करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ‘वुहान’मधील यश हे निरर्थक असल्याचेच सिद्ध होईल.
(डॉ. अविनाश गोडबोले हे चीनविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक असून ओ.पी. जिंदाल विद्यापीठात चीनविषयक अभ्यासाचे प्राध्यापक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
