तैवानवरून चीन-अमेरिका आमनेसामने

अमेरिकेतील नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे प्रशासन स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, ज्या मुद्द्यांची सोडवणूक प्राधान्याने करायची आहे, त्या मुद्द्यांवरून आपण किंचितही मागे हटलो नाही किंवा आपले प्राधान्यक्रम बदललेले नाही, असे चीनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वॉशिंग्टन डीसीमधील नवीन यंत्रणा चीनसोबत वाटाघाटी करताना कोणतीही घाई न करता, संयमी धोरण अवलंबू शकते. तर हाँगकाँग आणि तैवानसारखे मुद्दे मार्गी लावणे, हेच चीनचे एकमेव लक्ष्य आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून चीनचा तैवानच्या मुद्द्यावर अधिक जोर असल्याचे दिसून येते. हवाई हल्ले आणि लष्करी कारवायांच्या माध्यमातून युद्ध सराव केल्यानंतर, चीनने तैवानला, स्वातंत्र्याची मागणी करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे एकप्रकारे ‘युद्ध’च आहे, असा थेट इशाराच दिला आहे. ”तैवानमधील सद्य परिस्थिती आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्यात आली,” (आगीशी खेळणारे स्वत:च त्या आगीत जळून खाक होतील.) असे चीनच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले. ‘स्वतंत्र तैवान’ संघटनांना हा थेट इशारा होता.

गेल्याच महिन्यात जगाला त्याची प्रचिती आली. चीनने तैवानच्या हवाई तळावर हवाई हल्ले केले. त्यात एकाच वेळी १५ विमाने सामील होती. प्रत्युत्तरादाखल तैवानच्या हवाई दलाने विमानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात केली. चीनने आपले सार्वभौमत्व आणि लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी या बेटावरील देशाच्या दृढनिश्चयाला कमी लेखता कामा नये, असे तैवान सरकारने स्पष्ट केले.

अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंनी धमकीसत्र सुरू असतानाच, बायडन प्रशासनाने तैवानच्या संरक्षणासाठी मदत करण्यास कटिबद्ध असल्याचे ठासून सांगतानाच, तैवानवरून इतकी आदळआपट करण्याची आवश्यकता नाही, असे निक्षून सांगितले. बायडन यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडे, चीनकडून करण्यात येणारा बळाचा वापर आणि अनुचित कारवाया, हाँगकाँगमध्ये कठोर कारवाई, शियानजियांगमधील मानवाधिकाराचे हनन, तैवानसह क्षेत्रात कारवाया आदी मूलभूत प्रश्नही जोरकसपणे मांडले. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांचा सतर्क दृष्टिकोन बाजूला ठेवून, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने, तैपेईसोबत घनिष्ठ संबंध निर्माण केले. शस्रांची विक्री वाढवली. तैवान स्ट्रेटच्या माध्यमातून अमेरिकी नौदलाच्या जहाजांची संख्या वाढवली. चीनकडून वारंवार धमक्या येत असतानाही तैपेईच्या अधिकाऱ्यांशी नियमितपणे उच्चस्तरीय संवाद साधून, अमेरिका-तैवान संबंधांना एका उंचीवर नेऊन ठेवले होते.

खरे तर, ट्रम्प सरकारच्या अखेरच्या काही दिवसांत तैवान आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या संपर्कावरील दीर्घकाळ असलेले निर्बंध अमेरिकेचे सचिव माइक पॉम्पिओ यांनी हटवले. अलीकडच्या काही वर्षांमधील तैवानबाबत हा एक महत्वाचा धोरणात्मक बदल आहे. त्यांनी रेडिओवर दिलेल्या एका मुलाखतीत अमेरिकेच्या दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या ‘वन-चायना’ धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. तैवान हा चीनचा भाग नाही, असे ते या मुलाखतीत म्हणाले. चीनने तात्काळ एक इशारा देणारे परिपत्रक जारी केले. देशाच्या प्रमुख हिताला बाधा आणि चीनच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या या कृतीमुळे तीव्र प्रतिक्रियेला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा चीनने दिला.

तैवानच्या अध्यक्ष त्साय-इंग-वेन यांनी नववर्षानिमित्ताने संबोधित करताना, एक संदेश दिला होता. त्यांनी सूचवले की ‘तैवान स्ट्रेटमधील संबंध स्थिर करणे आता दोन्ही देशांकरिता केवळ एकच मुद्दा राहिला नाही, तर संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी ही चिंतेची बाब आहे. ‘कोविड १९ महामारीच्या काळात चीनच्या कारवायांमुळे त्यांच्याबद्दल नकारात्मक सूर उमटत असताना, जगभरात तैवानबाबत प्रचंड सहानुभूती आहे. ही चीनसाठी चिंतेची बाब आहे.’ कारण जगभरातील सध्याचे वातावरण त्साय यांना औपचारिकरित्या स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यास प्रोत्साहित करू शकते. तसेही तैवान हे स्वतंत्र राष्ट्र असल्याचे त्यांनी वारंवार म्हटले आहे, त्यामुळे कोणतीही औपचारिक घोषणा अनावश्यक ठरते.

चीनकडून त्साय यांना नियमितपणे लक्ष्य केले जात आहे. मात्र त्यांना जेवढ्या धमक्या दिल्या जात आहेत, तितके त्यांचे तैवानमधील राजकीय वजन वाढत आहे. त्साय या चिनी कम्युनिस्ट पक्षासमोर जबरदस्त ताकदीने उभ्या राहिलेल्या होत्या. गेल्या वर्षी त्या पुन्हा निवडून आल्या. तैवानला जगभरातून प्रचंड सहानुभूती मिळत आहे. अशावेळी अमेरिकेचे पूर्वीचे अतिसावध धोरण पुन्हा अवलंबणे बायडन यांना खूपच कठीण जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे, ‘तैवानला चीनसोबत एकत्र यावं लागेल आणि ते होईलच,’ असे शी जिनपिंग यांनी ठणकावून सांगितले. एकीकरण ही चिनी नागरिकांना मोठी उभारी देण्यासाठी अपरिहार्य गरज आहे, असा दावा त्यांनी केला.

म्हणूनच, अमेरिका आणि चीन या दोघांनी तैवानच्या मुद्द्यावर परस्परांमधील संबंध पूर्ववत केले तर, ती जागतिक व्यवस्थेच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम करणारी; तसेच जागतिक भू-राजकारणातील सर्वात मोठी घडामोड ठरेल.

• International Affairs
• China
• Taiwan
• United States

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.