तैवानमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मिळालेला जनादेश हा चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात आहेत आणि ते अधिकाधिक लोकशाहीच्या बाजूचे आहेत.
तैवानमध्ये नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत स्वातंत्र्याचे समर्थक असणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पीपल्स पार्टी (डीपीपी) च्या नेत्या त्साई इंग-वेन यांची दुसऱ्यांदा निवड झाली. चीनसोबत तैवानचा सुरू असलेला संघर्ष पाहता, ११ जानेवारी २०२० रोजी झालेली ही निवड म्हणजे ऐतिहासक घटना आहे. त्साई यांनी या दुसऱ्या निवडणुकीत ५७.१% मते मिळवून स्पष्ट बहुमत मिळविले.
२०१६ मध्ये पहिल्यांदा त्साई तैवानच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या. तेव्हापासून चीनने त्साईचे परराष्ट्र संबंध कसे मर्यादीत राहतील यासाठी ठोस प्रयत्न करणे सुरु केले. त्साई यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत तैवानशी राजनीतिक संबंध ठेवणाऱ्या सहकाऱ्यांची संख्या कमी होऊन ती १५ वर आली. ‘डीपीपी’च्या त्साई यांना अध्यक्षपदी निवडून दिल्याबद्दल शिक्षा म्हणून बीजिंगने तैवानच्या राजनयिक सहकाऱ्यांना दूर ठेवण्यासाठी आपल्या आर्थिक आणि वित्तीय सामर्थ्याचा पुरेपूर वापर केला. परंतु, त्यांच्या दुसऱ्यांदा झालेल्या विजयावरून हे स्पष्ट होते की, शी जिंगपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने तैवानबाबत घेतलेल्या आक्रमक आणि कठोर भूमिकेला जशासतसे उत्तर मिळाले आहे.
चीन आपल्या प्रदेशाचा इंचभर भू-भाग देखील गमावणार नाही भूएकत्रीकरणासाठी लष्करी सामर्थ्याचा वापर करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, अशा प्रकारची विधाने शी जिंगपिंग सातत्याने करत आहेत. परंतु तैवानच्या जनतेला त्साई यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास असून त्यांना चीनच्या लष्करी सामर्थ्याची जरादेखील पर्वा नाही, हे निवडणुकांच्या या निकालावरून स्पष्ट होते. म्हणूनच आपल्या विजयोत्सवाच्या भाषणात त्साई जे काही म्हणाल्या त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही. त्साई म्हणाल्या की, “बीजिंगचे अधिकारी आता लोकशाही तैवान म्हणजे काय हे समजून घेतील. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आमचे सरकार धमक्या आणि दहशतीला अजिबात घाबरत नाही.”
दुसऱ्यांदा झालेल्या या निवडणुकांनी चीन-तैवान संबंधाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. तसेच तैवान प्रश्न हाताळण्यात नेमके कुठे चूक झाली, यावर चीनच्या नेत्यांनी थोडे आत्मपरीक्षण करणे देखील आवश्यक आहे. गेल्या चार वर्षात, जर त्साई पुन्हा निवडून आल्या तर या दोन देशांतील आंतर-संबंधावर नकारात्मक परिणाम होतील, हे बीजिंगने वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. म्हणून त्साई यांच्या विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणाऱ्या अमेरिका, जपान, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनच्या अधिकाऱ्यांविरोधात बीजिंगने आपला राग आणि असहजता व्यक्त केली यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंज शुआंग यांनी जाहीर केलेल्या निवेदनात, “या विजयावर चीनच्या वतीने तीव्र असंतोष आणि ठाम विरोध व्यक्त केला जात आहे.” आणि “चीनशी राजनयिक संबंध असणारे देश आणि तैवान यांच्यामधील कोणत्याही प्रकारच्या कार्यालयीन देवाणघेवाणीला आमचा विरोध आहे,” असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. सगळ्यात गमतीशीर बाब म्हणजे, त्साई यांनी ‘एक-चीन धोरणा’ला संमती दिलेली नाही आणि बीजिंगच्या आक्रमक भुमिकेमागे हाच एकमेव मुलभूत घटक आहे. त्साई यांनी “१९९२चा करार” स्वीकारण्यासही नकार दिला आहे.
याचा अर्थ असा होतो का, की तैवानचे संपूर्ण तैवानीकरण झालेले आहे आणि तेथील लोक स्वतःला चीनी नाही तर तैवानी समजू लागलेत? यावरून हे दिसून येते का, की अलीकडे हॉंगकॉंग मध्ये करण्यात आलेल्या निदर्शनाने, तैवानला ‘एक देश दोन-प्रणाली’ या सूत्रामुळे त्यांना चीनशी एकत्रीकरण करणे भाग पडेल हा स्पष्ट संदेश मिळाला आहे? त्साई यांची तैवानच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा झालेल्या निवडीतून तैवान मधील वाढत्या राष्ट्रवादाचे संकेत मिळतात का?
हे सगळे प्रश्न लक्षात घेता आणि निवडणुकींचा निकाल पाहता कोणीही हाच निष्कर्ष काढेल की, तैवानमधील सव्वादोन कोटी लोकांना चीनच्या वाढत्या प्रभावाला वैतागले आहेत. “एक-देश दोन-प्रणाली” हे सूत्र त्यांना अजिबात मान्य नाही. तैवान म्हणजे हॉंगकॉंग नाही आणि त्यांचा देश एक उदयोन्मुख लोकशाही देश आहे यावर, तिथल्या नागरिकांचा विश्वास आहे. चीनशी अधिकाधिक एकात्मकता साधणे तिथल्या नागरिकांना अजिबात मान्य नाही. कारण, यासाठी त्यांना त्यांच्या स्वातंत्र्याची किंमत मोजावी लागेल.
या निकालावरून हे स्पष्ट होते की, तैवानी लोकांचा जनादेश हा चीनच्या वाढत्या आक्रमकते विरोधात आहेत आणि ते अधिकाधिक लोकशाहीच्या बाजूचे आहेत. म्हणूनच अनेक लोक या निवडणुकीत आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी तैवानला परत गेले, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
चीनने अवलंबलेली दहशतीची रणनीती हवा तो परिणाम साधण्यात अपयशी ठरली. म्हणूनच चीनने तैवानशी आंतर-संबंध राखण्यासाठी कोणते नवे धोरण आखले पाहजे आणि अवलंबले पाहिजे यावर आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या निकालामुळे चायनीज कम्युनिस्ट पक्षाच्या देशांतर्गत प्रतिमेवर काही परिणाम होणार नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अंतर्गत शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी, चीनी स्वप्न आणि एकत्रीकरणाची कल्पना अत्यंत महत्वाची आहे. तसेच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (सिपीसी)चे भवितव्य देखील यावरच अवलंबून आहे.
चीनसाठी तैवान हा एक मुख्य प्रश्न आहे. हा उपखंड स्वांतत्र्याकडे आगेकूच करत असल्याबद्दलचा थोडासा जरी संकेत मिळाला तरी, ‘सिपीसी’ने अजून आक्रमक भूमिका घ्यावी यासाठी त्यांच्यावरील अंतर्गत दबाव वाढेल. चीनने तैवानबाबत आणखी राष्ट्रवादी दबाव आणि आक्रमकता वाढवली तर, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनी अधोरेखित केले त्याप्रमाणेच चीनसाठी ही डोकेदुखी ठरणार आहे. अर्थात, ‘सिपीसी’साठी हा सर्वांत महत्वाचा प्रश्न आहे म्हणून बीजिंगने तैवान बाबत थोडा सूक्ष्म दृष्टीकोन स्वीकारणे गरजेचे आहे. गेल्या सत्तर वर्षात चीनमध्ये जसे बदल झालेत, त्याचप्रमाणे तैवान देखील बदलला आहे, हेच यावरून सूचित होते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
