कोविडची महासाथ : चीनमधला डेटाचा गैरवापर

  The China Chroniclesचीनचा दस्तावेज या लेखमालेमधला हा 129 वा लेख आहे.

______________________________________________________________

चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या पोलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीच्या मे महिन्यामधल्या बैठकीत राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चीनच्या शून्य कोविड धोरणावर भर दिला.

यावर्षी शांघाय आणि इतर ठिकाणी लॉकडाऊनमुळे असंतोष असला तरी स्थायी समितीने आपलं शून्य कोविड धोरण यशस्वी ठरल्याचे घोषित केलं. वुहानची लढाई आपण ज्या पद्धतीने जिंकली तसंच शांघायचंही रक्षण करू, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

शांघायच्या लॉकडाऊनचं उदाहरण पाहिलं तर इथला महिनाभराचा बंद आणि अन्नटंचाईमुळे लॉकडाऊन आणि शून्य कोविड धोरण याबद्दल तीव्र मतभेद उफाळून येण्याचा धोका आहे.  

जिंगआन जिल्ह्यात तर याचा निषेध म्हणून रहिवाशांनी भांडी आणि थाळ्या वाजवल्या. काहींनी त्यांच्या बाल्कनीमधून निषेधाची गाणी गायली. चीन सरकारने रहिवाशांना ड्रोन पाठवून सूचना दिल्या. तुमच्या इच्छा, स्वातंत्र्याला आवर घाला, खिडक्या उघडू नका किंवा गाऊही नका, असे आदेशच ड्रोन पाठवून काढण्यात आले. ड्रोनच्या या नाट्यानंतर तर नागरिकांचा असंतोष आणखीनच उफाळून आला आणि त्यांनी बाल्कनीत येऊन गाणी गायली.

चिनी कम्युनिस्ट पार्टीने कोरोनाची महासाथ आटोक्यात आणण्यासाठी जे युद्धपातळीवर प्रयत्न केले त्याचा लोकांवर उलटा परिणाम झाला. चीनमध्ये असलेले कोणत्याही प्रकारचे मतभेद लपवण्यासाठीच कोविडचा एक हत्यार म्हणून वापर केला गेला.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये, चीनमधल्या शहरांमध्ये हेल्थ कोड यंत्रणा राबवण्यात आली. कोविडचा प्रसार रोखणं आणि त्यावर नियंत्रण मिळवणं हे त्याचं उद्दिष्ट होतं.

यासाठी नागरिकांना त्यांचं राष्ट्रीय पातळीवरचं ओळखपत्र आणि फोन नंबरची नोंदणी करावी लागणार होती. त्याचबरोबर त्यांचं आरोग्य आणि त्यांनी केलेले प्रवास याची इत्यंभूत माहिती देणारी उत्तरं तयार ठेवावी लागत होती.

 QR कोडचे रंग

या माहितीच्या आधारे यंत्रणेकडून एक QR कोड दिला जातो. हिरव्या रंगाचा QR कोड मिळाला तर नागरिकांना मुक्तपणे फिरण्याची मुभा दिली जाते पण पिवळ्या रंगाचा QR कोड असेल तर सात दिवसांचं क्वारंटाइन सक्तीचं केलं जातं आणि लाल रंगाचा QR कोड म्हणजे 14 दिवसांचं सक्तीचं क्वारंटाइन फर्मावलं जातं.

कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी जायचं असेल तर हा हेल्थ कोड आवश्यक असतो. अशा प्रकारची डिजिटल संरचना ही काही चीनसाठी नवी नाही.1990 पासूनच चिनी कम्युनिस्ट पार्टीने माहितीचं केंद्रीकरण करून संपूर्ण चीनसाठी एकच धोरण आणि एकच नियंत्रण केंद्र स्थापन केलं आहे.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर अशा हेल्थ कोडचा उपयोग करून नागरिकांच्या अनुभवांचं एकत्रिकरण केलं जातं आणि त्याद्वारे नागरिकांसाठी एक प्रणाली बनवली जाते.

तरीही ही QR कोड यंत्रणा काही खास आणि विशिष्ट आहे. अशा प्रकारचे QR कोड WeChat आणि Alipay यासारख्या लोकप्रिय अॅप्समध्ये टाकलेले आहेत. त्यामुळे ते जवळजवळ प्रत्येकाच्या फोनमध्ये आणि डिजिटल उपकरणांमध्ये आले.

अलीकडेच उघड झालेल्या एका महितीमुळे चीनचं सरकार आणि खाजगी कंपन्या यांच्यामधलं माहितीच्या बाबतीतलं साटंलोटं समोर आलं आहे.   

पेमेंट अॅप्सचा डेटा

शांघाय पोलिसांच्या दस्तावेजामध्ये असलेली असुरक्षित अशी माहिती एका अज्ञात हॅकरने उघड केली. त्यामध्ये बाहेरच्या स्रोतांमधून गोळा केलेली माहितीही होती. यात मालाची डिलिव्हरी करणाऱ्या आणि पेमेंट अॅप्सचा समावेश होता. गंमत म्हणजे चीनने आपल्या टेक कंपन्यांवर लगाम घालण्यासाठी जगातला सर्वात कठोर असा माहितीच्या गुप्ततेचा नियम बनवला आहे आणि तरीही माहितीची ही देवाणघेवाण होते आहे.

अशा पद्धतीने नागरिकांचा माग काढण्यासाठीच्या अॅपमध्ये माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नेमके काय धोके आहेत हे आपण तपासून पाहिलेलेच नाहीत, असं यात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी सांगायला सुरुवात केली होती.

एका तज्ज्ञाने मे 2020 मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात म्हटलं होतं, ‘कोविड 19 च्या महासाथीच्या काळात लोकांचा ठावठिकाणा सांगणारी माहिती उपयुक्त ठरू शकते पण त्याचवेळी जर राजकीय संकट उद्भवलं तर मात्र हीच माहिती कायद्याचं राज्य, लोकशाही आणि मानवाधिकार या सगळ्यावरच गदा आणू शकते.’

हेनानमध्ये काय घडलं?

तज्ज्ञांची ही भीती जून 2022 मध्ये खरी ठरली. हेनान प्रांताकडे जाणाऱ्या निदर्शकांना जागीच अडवण्यात आलं. त्यांच्या आरोग्याविषयीचे QR कोड लाल झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला धोका आहे असं सांगून त्यांना निदर्शनांपासून मज्जाव करण्यात आला.

हेनानमधल्या चार ग्रामीण बँकांमध्ये असलेल्या त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षेच्या हमीसाठी या निदर्शकांनी मोर्चा काढला होती. या बँकांमधली खाती चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने तपासाच्या कारणासाठी गोठवली होती. त्यामुळे निदर्शकांमध्ये निषेधाचं वातावरण होतं. पण त्यांना आरोग्याच्या कारणांमुळे मोर्चे काढण्याची परवानगी नाकारण्यात आली.  तज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिक अशा दोघांनीही सत्तेच्या या उघडउघड दुरुपयोगाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.  कोरोनाची महासाथ आटोक्यात आणण्यासाठीच्या हेल्थ कोडचा वापर अन्य कारणांसाठी केला गेला तर ते कायद्याचं उल्लंघन असेल. हा कोड सामाजिक स्थैर्य संहितेमध्ये विकसित केला गेला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. आरोग्यप्रणालीच्या उद्देशाला यामुळे हरताळ फासला जाईल आणि ते कायद्याचं उल्लंघन ठरेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.  

जिनपिंग तिसऱ्यांदा सत्तेत?

सामाजिक स्थैर्य आणि सर्वांचा विकास हे शी जिनपिंग यांच्या चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. जिनपिंग आता पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा सत्तेत येतील, अशी शक्यता आहे.

चीनमध्ये वैयक्तिक माहिती संरक्षण आणि डेटा सुरक्षा कायदे करण्यात आले आहेत. या कायद्यांच्या आधारे हेनान आणि शांघायच्या अधिकाऱ्यांना खोटे आरोग्य कोड करणे आणि मोठ्या प्रमाणात माहिती उघड करणे यासाठी जबाबदार धरलं पाहिजे. तरीही केंद्र सरकार अशी कृत्यं थांबवण्यासाठी काहीच कारवाई करताना दिसत नाही.  शी जिनपिंग यांची पुन्हा निवड व्हावी यासाठीच या गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जातं आहे. केंद्र सरकार स्वत:च बनवलेल्या कायद्यांचं आणि नियमांचं संरक्षण करायला बांधील राहिलेलं नाही, ही सगळ्यात चिंतेची बाब आहे.

सरकारच्या अवाढव्य यंत्रणांनी कोरोनाच्या महासाथीच्या सुरुवातीपासूनच प्रचंड माहिती संकलित केली आहे. पण या माहितीचा वापर कसा आणि कुठपर्यंत करायचा याला काही मर्यादा घालण्याची आवश्यकता आहे. असं केलं नाही तर याचा वापर नागरिकांचे अधिकार दडपण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

चीनमधले दीर्घकाळ चाललेले लाॅकडाउन, सरकारी यंत्रणांकडून झालेलं माहितीचं गैरव्यवस्थापन आणि माहितीचा गैरवापर यामुळे एकच प्रश्न उपस्थित होतो. देशाला स्थैर्य तर हवं पण नागरिकांना त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे हा खरा प्रश्न आहे.