-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1872 results found
मध्य आशियावरील आपल्या नियंत्रणाची व्याप्ती वाढवत असताना शी जिनपिंग यांच्या वर्चस्वाच्या आकांक्षांचा वारू भरधाव दौडत आहे.
आर्थिक मंदी, इंधन दरवाढ आणि लॅकलस्टर मेसेजिंग या बाबी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विरोधात कार्यरत आहेत.
मेगासिटीमध्ये सुशासन देण्यासाठी दिल्ली महानगरपालिकेच्या त्रिभाजनाच्या बाजूने आणि विरोधात युक्तिवाद केले जात आहेत.
महाराष्ट्रातल्या महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अमलबजावणी झाली नसल्यामुळे महापालिका निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
कोरोनाला रोखण्यासाठी, तसेच यानंतर येणाऱ्या अटळ आर्थिक मंदीची तीव्रता कमी करण्यासाठी जगातील सर्व देशांमध्ये परस्पर सहकार्य असणे, अत्यावश्यक बाब ठरणार आहे.
जेंडर बजेट म्हणजेच लिंगाधारित आर्थिक नियोजन करताना सध्याचा असमतोल विचारात घेणारा व गरजांवर आधारित दृष्टिकोन हवा.
महासाथीच्या करारात केलेल्या वाटाघाटींमध्ये G7 गटाचा सदस्य नसलेल्या देशांच्या किती गरजा ध्यानात घेतल्या गेल्या आहेत?
पिछले दशकों में महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण से जुड़े तमाम क़ानूनों और विधायिका एवं कार्यपालिका में उनके प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के बावज़ूद उन्हें बदस्तूर तम�
शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि लैंगिक असमानता या संबंधीच्या आव्हानांना तोंड देऊन, आर्थिक प्रगतीसाठी आणि सामाजिक उन्नतीकरता भारताला आपल्या मनुष्यबळ क्षमतेचा उपयोग करता येईल.
अनावश्यक खर्च कमी करून, कमी कामगिरी करणाऱ्या एसओईमध्ये सुधारणा करून आणि अर्थव्यवस्थेत विविधता आणूनच मालदीव त्याच्या आर्थिक समस्या कमी करू शकणार आहे.
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
संपूर्णपणे EU विरुद्ध EU सदस्य राज्यांचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन एक विरोधाभास दर्शवितो ज्याचे निराकरण करणे कठीण होईल.
लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या चीनने संपादन केलेल्या महत्त्वाने, व्यवहारात सहभागी नसलेल्या तिसऱ्या पक्षाला जी किंमत चुकवावी लागते, त्याचे व्यवस्थापन करण्याबाबत फ्रान्स क�
अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और तेल एवं गैस के साथ ही अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की जो पेशकश की है, उससे व्यापारिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा.
मोदी के नेतृत्व में भाजपा का दृष्टिकोण यही दर्शाता है कि भारत को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देखा जाए.
जगभरातील आर्थिक निर्बंधाचा इतिहास पाहिला तर, फायद्याऐवजी नुकसानच अधिक होते. सत्ताधा-यांना निर्बंधांचा काही फरक पडत नाही पण, लोकांना त्याची मोठी झळ पोहचते.
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
जग अत्यंत संकटात आहे कारण एकामागून एक येणाऱ्या जागतिक आव्हानांना हाताळण्यासाठी राष्ट्रे सुसज्ज नाहीत .
सत्तेचे ध्रुव बदलल्याने, नजीकच्या भविष्यात राज्यांना त्यांचे हितसंबंध पुढे ढकलण्यासाठी अधिक नाविन्यपूर्ण होण्यास भाग पाडले जाईल.
युक्रेनच्या संकटामुळे दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक गोंधळ वाढला आहे.
ग्लोबल साउथच्या अनेक देशांच्या आर्थिक संकटांमुळे, जागतिक नेतृत्वाची पोकळी आणि युद्धातील तांत्रिक बदलांमुळे कठोर शक्तीचे पुनरुत्थान हे गेल्या एका वर्षातील महान शक्ती �
युक्रेनला हे युद्ध जिंकण्यासाठी, यशस्वी राजनैतिक आणि लष्करी दृष्टिकोन, स्थिर आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि भागीदारांची मदत आवश्यक आहे.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संकटावर दक्षिण आशियाई देशांच्या सध्याच्या प्रतिसादांना इतिहासाने रंग दिला आहे.
ग्लोबल साउथ म्हणजेच दक्षिणेकडचे आर्थिकदृष्ट्या विकसित नसलेले देश रशिया- युक्रेन युद्धाला पाठिंबा देत नसले तरी त्याच्या जागतिक परिणामांसाठी ते नाटो आणि पश्चिमात्य राष�
चीनमधील सीपीसीच्या अलीकडील धोरणांमुळे युरोपियन देश गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक नाही आहे. हा मार्ग बदलण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही.
पश्चिम आणि पूर्व युरोपमधील विभाजनाने चीनशी संबंधित मुद्द्यांवर विश्वासार्ह धोरणात्मक नेता म्हणून EU च्या उदयास तडजोड केली आहे.
नाटो के नेता रूस की चिंताओं पर बातचीत के प्रति इच्छुक थे लेकिन वे नाटो के विस्तार को प्रतिबंधित करने सहित मास्को की प्रमुख मांगों पर रियायतें देने के लिए तैयार नहीं थे. संघ�
सध्याचे रशिया-चीन-पाकिस्तान यांच्यातील वाढते आर्थिक-राजनैतिक संबंध हे भारतासहीत साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारे आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आनुषंगिक आर्थिक निर्बंधांचा नकारात्मक परिणाम जगाच्या विविध भागांमध्ये दिसून आला आहे, ज्यामुळे नवी आव्हाने वाढली आहेत.
सीमापार आतंकवाद से निपटने में आने वाली सबसे बड़ी समस्या यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. और नई दिल्ली इस मामले में सीधे पाकिस्तानी फौज के �
इस लेख में 2023-24 के लिए भारत के रक्षा बजट की समीक्षा की गई है. यह भारत के नवीनतम रक्षा आवंटन के लिए आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है और विकास के कारकों, रक्षा बलों के बीच संसाधन�
श्रीलंकेचे संकट कमी करण्यासाठी भारताकडून वाढत्या मदतीमुळे नवीन राष्ट्राध्यक्ष द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते.
महिला आणि लहान मुलांमधील कुपोषण रोखण्यासाठी यावर्षी राष्ट्रीय पोषण महिन्याचे निमित्त साधून जिल्हा स्तरावर विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
.jpg)
जेलेंस्की ने यह भी सुझाया है कि अगर भारत स्विस शिखर सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो तो वह शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है. बहरहाल, युद्ध बदस्तूर ज
ऐसे हालात बनाने होंगे, जिसमें हमारी वर्कफोर्स सिर्फ देश की GDP में योगदान ही न दे, बल्कि सही मायने में रोजगार भी पाए.
साथीच्या रोगाच्या प्रारंभासह, भारतातील शहरी अनौपचारिक कर्मचार्‍यांना सध्याच्या उपजीविकेच्या संकटाचा, विशेषतः महिलांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये लिंग-समावेशक हमी मू�
जगभरातील महिलांचे राजकारणात प्रतिनिधित्व कमी असल्यायाचे दिसून येत आहे. मात्र हे चित्र आता बदलण्याची गरज आहे.
असुरक्षित शहरी लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी शहर नियोजन आणि विकास संस्थांनी पावले उचलली पाहिजेत.
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने अर्थात ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ या संस्थेने ही आकडेवारी मंगळवारी ११ मे रोजी जाहीर केली. १९८० ते १९९५ दरम्यान चीनच्या लोकसं�
वाहनों की भीड़ और अपर्याप्त पार्किंग सुविधाएं भारत के बड़े और महानगरीय शहरों के लिए लगातार बड़ी हो रही चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से गतिशीलता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है.
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता�
ट्रकिंग क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विश्व स्तर पर, ऑन-रोड बेड़े में ट्रकों की हिस्सेदारी केवल 4 प्रतिशत है लेकिन वे 27 प्रतिशत ग्रीनहा
