महासाथीच्या करारात केलेल्या वाटाघाटींमध्ये G7 गटाचा सदस्य नसलेल्या देशांच्या किती गरजा ध्यानात घेतल्या गेल्या आहेत?
हा लेख Raisina Edit 2023 या लेखमालेचा एक भाग आहे.
___________________________________________________________________________
महासाथीच्या कराराबद्दल सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींबद्दल आपल्याला फार काही माहीत नाही. महासाथीमुळे आलेला सामूहिक थकवा आणि सध्याच्या COVID-19 साथीच्या आजाराबाबत राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि जागतिक उपक्रमांची संख्या माहिती नसल्यामुळे सध्या तरी आपल्याला माफ केलं जाऊ शकतं.
कोरोनाची महासाथ संपली अशी घोषणा करण्याची शर्यत सर्वांत श्रीमंत देशांनी सुरू केली आहे. असं असलं तरी विशेषत: कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये या साथीचे आरोग्य क्षेत्रात, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातही विनाशकारी परिणाम दिसत आहेत. भविष्यातील साथीच्या आजारांना तोंड देण्यासाठी जागतिक स्तरावर बहुपक्षीय उपक्रम घेण्यात येत आहेत. यामध्ये जागतिक बँकेद्वारे व्यवस्थापित महासाथ निधी, आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कार्य गट (2005), 100 दिवसांचे मिशन, महासाथीचा करार आणि बरेच काही समाविष्ट आहे.
यातील बहुतेक प्रयत्न श्रीमंत देशांमध्ये सुरू आहेत आणि श्रीमंत देशातील नागरी सेवक, तज्ज्ञ आणि वकिलांनी ते चालवले आहेत यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
शिवाय साथीच्या रोगामुळे जागतिक स्तरावर उत्तर विरुद्ध दक्षिण अशी असमानता पुन्हा वर आली आहे. हे लक्षात घेता जागतिक स्तरावरच्या प्रशासकीय सुधारणा, आरोग्य समानता, नैतिकता आणि मानवी हक्कांचे मुद्दे उठवणारे काही आवाज मोठ्या प्रमाणावर 7 (G7) गटात उमटत आहेत. अमेरिकेसारख्या देशात याचं प्रमाण मोठं आहे.
यापैकी भविष्यातील अनेक उपक्रम परस्परसंबंधित आहेत. जागतिक आरोग्य आणीबाणीसाठी वैज्ञानिक संशोधन, वित्तपुरवठा, उत्पादन आणि व्यापार, आंतरराष्ट्रीय कायदा, मानवाधिकार/नीतीमत्ता आणि यासारख्या असंख्य क्षेत्रांमध्ये जागतिक स्तरावर एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत या कल्पनेला यामुळे पुष्टी मिळते.
या वैविध्यपूर्ण प्रयत्नांमध्ये, सर्व देशांसाठी समान अशा कायदेशीररित्या बंधनकारक वाटाघाटी आवश्यक आहेत. जागतिक स्तरावर तसेच देशपातळीवर याची अमलबजावणी करण्यासाठी एक ठराविक कार्यप्रणाली आवश्यक आहे.
जगातल्या बहुतांश देशांनी सध्याच्या साथीच्या रोगातील सर्वात परिणामकारक धडे व्यापकपणे ओळखून ते स्वीकारले आहेत की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. भविष्यात अशा साथीचे संकट आले तर आपण आधीच्या महासाथीतून काही शिकलो आहोत की नाही हे कळायलाही मार्ग नाही.
एखाद्या करारामुळे खरोखरच जागतिक सहकार्य आणि शिस्तपालनाची जाणीव होणार असेल तर G7 गटात नसलेल्या देशांच्या, विशेषतः गरीब देशांच्या गरजा किती चांगल्या प्रकारे ओळखल्या गेल्या आहेत ते पाहायला हवे.
युरोप मटेरियल कौन्सिलनुसार साथीच्या रोगांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा प्रस्ताव प्रथम त्याचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये पॅरिस पीस फोरममध्ये मांडला होता. 2021 च्या सुरुवातीला G7 गट आणि युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी या कल्पनेला मान्यता दिली आणि पाठिंबा दिला.
त्यानंतर याच्या अमलबजावणीसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे (WHO) लक्ष गेले. या संघटनेने विविध साथीच्या रोगांशी संबंधित समस्यांवर विचार करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांचा कार्यगट स्थापन केला आणि त्यानंतर नोव्हेंबर 2021 च्या अखेरीस जागतिक आरोग्य असेंब्लीचे (WHA) विशेष सत्र आयोजित केले.
विशेष सभेच्या अखेरीस यावर एक सहमती झाली की, यासाठी एका नवीन आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर साधनाची गरज आहे. साथीच्या रोगाचा प्रतिबंध, तयारी आणि प्रतिसाद यासाठी संपूर्ण-सरकारचा आणि संपूर्ण-समाजाचा दृष्टिकोन विकसित करणे आवश्यक आहे. तसेच यासाठी निधीचीही गरज आहे.
हे दस्तावेज बारकाईने पाहिले तर असे दिसते की काही सदस्य राष्ट्रांना, या साधनांमध्ये इतर प्रकारच्या आरोग्य आणीबाणीचा तसेच मध्यम ते दीर्घकालीन परिणामांचा समावेश असावा, असे वाटत होते.
दिलेल्या निर्देशांनुसार WHO ने एक आंतर-सरकारी वाटाघाटी संस्था (INB) स्थापन केली. ही सर्व सदस्य राष्ट्रांसाठी आणि सहयोगी सदस्यांसाठी खुली होती. ‘WHO अधिवेशन, करार किंवा साथीच्या रोगाचा प्रतिबंध, तयारी आणि प्रतिसाद यावरील इतर आंतरराष्ट्रीय साधने’ तयार करण्यासाठी आणि वाटाघाटी करण्यासाठी या संस्थेने पुढाकार घ्यावा, असे ठरले.
2022 मध्ये WHO ने सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून, त्यात चांगली पारदर्शकता पाळून सल्लामसलत, सार्वजनिक सुनावणी आणि INB बैठका घेतल्या.
विशेष सत्राच्या सूचनेनुसार या यंत्रणेचा मसुदा तयार करण्याचा आणि वाटाघाटी करण्याचा कालावधी वेगवान असेल. मे 2024 पर्यंत WHA ची बैठक होईल तेव्हा एक मसुदा तयार झालेला असेल.
याचा अर्थ असा की 2023 या वर्षात आदर्शवादी विचार आणि सर्वसमावेशक माहितीच्या संकलनाचे प्रयत्न होतील आणि त्याला वास्तविक राजकीय वाटाघाटींचे स्वरूप येईल. त्याआधी डिसेंबर 2022 मध्ये एक संकल्पनात्मक शून्य मसुदा सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आला.
साथीच्या करारामध्ये कोणत्या गोष्टींना वाव आहे आणि नेमकं काय धोक्यात आहे? ते बघुया.
सर्वप्रथम 2021 WHA द्वारे एका नवीन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाला सुरुवातीला समर्थन देण्यात आले आणि त्याचा पाठपुरावाही करण्यात आला.
विद्यमान आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर साधने, कार्यपद्धती आणि निकष हे कोविडसारख्या महासाथीला जलद, प्रभावीपणे किंवा निष्पक्षपणे प्रतिसाद देण्यासाठी देशांना आणि जागतिक प्रणालीला मदत करण्यात अपुरे आहेत हे मान्य केले गेले. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमावली (IHR) च्या अपुरेपणावर लक्ष केंद्रित केले गेले. संसर्गजन्य रोग जेव्हा देशांच्या सीमा ओलांडून जगभर पसरतात तेव्हा अशा प्रकारची नियमावली त्याच्या नियंत्रणासाठी अपुरी पडते.
IHR प्रथम 1969 मध्ये स्वीकारण्यात आले. यात फक्त सहा संसर्गजन्य रोगांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. त्यातही सार्वजनिक आरोग्य जोखीम (जैविक, रासायनिक, रेडिओलॉजिकल इ.) कव्हर करण्यासाठी त्यात अनेक वेळा सुधारणा केली गेली आहे.
याची शेवटची उजळणी 2005 मध्ये झाली होती आणि विशिष्ट कालावधीतील घटनांच्या विस्तृत श्रेणीबद्दल WHO ला सूचित करण्याच्या देशांच्या जबाबदारीवर स्पष्टपणे लक्ष केंद्रित केले होते.
असे असले तरी WHA ने आता दोन कार्यकारी गट तयार केले आहेत. यापैकी एक गट कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या तातडीच्या समस्यांवर लक्ष देतो आणि IHR मध्ये सुधारणांवर काम करतो. तर दुसरा गट महासाथीच्या कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी आहे. दोन्ही गट मे 2024 मध्ये त्यांचा मसुदा दस्तऐवज WHA कडे सादर करणार आहेत.
या दोन गटांच्या विषयांमध्ये खूपच सरमिसळ आहे आणि अनेक देशांकडे ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी राजनैतिक संसाधने नाहीत.
काही टीकाकारांच्या मते, IHR तांत्रिक स्वरूपाची आहे तर महासाथीचा करार वेगळा आहे. कारण तो अधिक राजकीय आहे. शिवाय यात आंतरराष्ट्रीय मदत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि जागतिक निधी यासारख्या समस्यांचे निराकरण केले आहे.
ही पुनरावृत्ती समजून घेण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे आता WHA आणि जागतिक आरोग्य क्षेत्रावर राजकीय आरोप झाले आहेत. तसेच आरोग्य निर्धारक आणि आर्थिक सुरक्षा हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत हे आता जागतिक नेत्यांनी ओळखले आहे. आपल्या देशाचे हित साधण्यासाठी एकापेक्षा दोन संधी मिळणे चांगलेच आहे हेही ते जाणून आहेत.
तथापि, अमेरिकेने WHA 2022 मधील कराराला प्रोत्साहन देऊन IHR पुनरावृत्तीची व्याप्ती समाविष्ट केली आहे. IHR कार्य गटाने केवळ तांत्रिक सुधारणांच्या ठरलेल्या संचाचा पाठपुरावा केला पाहिजे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मे 2023 मध्ये होणारी WHA बैठक ही एक प्रतिबंधात्मक युक्ती म्हणून टिकेल की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.
महामारी कराराची व्याप्ती ही IHR आणि सध्याच्या जागतिक प्रशासन प्रणालीच्या अपुरेपणाकडे लक्ष देण्यापासून ते निधीवर केंद्रीत संपूर्ण-सरकारी आणि संपूर्ण-समाज दृष्टिकोनाच्या आकांक्षेपर्यंत पसरलेली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे दस्तावेज आणि साधनांच्या वैशिष्ट्याप्रमाणे या मसुद्यात अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे. यामध्ये परस्परविरोधी नैतिक तत्त्वे आणि इतर संकल्पनाही आहेत. देशांचे सार्वभौमत्व, जागतिक सहकार्य, प्रत्येक जीवनाचे समान मूल्य, प्रत्येक माणसाचा आरोग्याचा मानवी हक्क, सीमांच्या पलीकडे जाऊन एकमेकांवर अवलंबून असलेली सुरक्षा,पुराव्यांवर आधारित निर्णय आणि सर्वसमावेशक आरोग्य असे अनेक मुद्दे यात आहेत.
याचा मुख्य गाभा हा साथीच्या रोगांबद्दलच्या माहितीचे सामायिकीकरण आणि संबंधित लाभांबद्दल आहे. जागतिक पुरवठा साखळी आणि साथीच्या रोगाचा प्रतिकार करण्यासाठीच्या उत्पादनांची संचरना आणि आरोग्य प्रणाली मजबूत करणे, जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका स्पष्ट करणे, सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली आणि साक्षरता, संबंधित संसाधनांसाठी शाश्वत वित्तपुरवठा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे साथीच्या रोगाचा प्रतिबंध, सज्जता आणि प्रतिसादांसाठी जबाबदारीचे स्तर ठरवणे असे मुद्दे यात आहेत. साथीच्या रोगाच्या प्रसार झाला तर आरोग्य यंत्रणा सक्षम करणे ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.
2023 दरम्यान याबद्दलचा मसुदा करार विकसित होईल. विशेषत: मे मध्ये WHA च्या बैठकीत हे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर INB आणि उप-INB मसुदा गटाच्या अनेक बैठकांमध्ये गैर-सरकारी यंत्रणा आणि इतर नेटवर्कही आपापलं योगदान देतील.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे या वैचारिक मसुद्यात तत्त्वे, संकल्पना आणि विषयांचा एक विस्तृत संच मांडण्यात आला आहे. पण यात देशांचे विशिष्ट अधिकार आणि कर्तव्यांची कोणतीही ठोस मांडणी करण्यात आलेली नाही. ही मांडणी वेगवेगळ्या देशांच्या क्षमतेनुसार करावी लागेल.
यामध्ये काही मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. महामारी ही संकल्पना नेमकी काय आहे? ती कधी सुरू होते किंवा संपते? किंवा साथीच्या रोगाची सुरुवात आणि शेवट घोषित करण्याचा अधिकार कोणाला असावा? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे अपेक्षित आहेत.
जागतिक समानता आणि मानवी हक्क आहेत हे ही यात सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ज्या देशांमध्ये राहणीमानाचा दर्जा कमी आहे आणि मध्यम उत्पन्न असलेले गट जास्त आहेत त्या देशांवर साथीच्या रोगांचा जास्त नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
अशा देशांना यात योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे की नाही आणि कराराच्या मसुद्यात त्या देशातल्या लोकांच्या गरजा प्रतिबिंबित झाल्या आहेत की नाही हेही तेवढे स्पष्ट नाही. या वाटाघाटी प्रक्रियेत रचनात्मकपणे सहभागी होण्यासाठी नागरी समाजाला अत्यंत कमी वाव आहे.
तथापि WHA 2022 मध्ये यापैकी काही देशांनी हे दाखवून दिले की जेव्हा ते खरोखरच असहमत असतीत तेव्हा सर्वसाधारण सभेला कमकुवत करू शकतात. WHA मधील काही गैर-G7 देशांचा हा नवा आत्मविश्वास इतरांपर्यंतही पोहोचेल आणि 2023 च्या साथीच्या कराराच्या वाटाघाटी अधिक प्रभावी ठरतील, अशी आशा आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
