Author : Ayjaz Wani

Originally Published द चायना क्रॉनिकल्स Published on Aug 14, 2023 Commentaries 0 Hours ago

मध्य आशियावरील आपल्या नियंत्रणाची व्याप्ती वाढवत असताना शी जिनपिंग यांच्या वर्चस्वाच्या आकांक्षांचा वारू भरधाव दौडत आहे.

मध्य आशियावर चीनचा वाढता प्रभाव

द चायना क्रॉनिकल्स या मालिकेतील हा १३६ वा लेख आहे.

__________________________________________________________________

शी जिनपिंग यांच्या सत्ताकाळात चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची अल्पसंख्याकांबाबतची धोरणे कठोर होणार असे दिसत आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि त्यांच्याशी मजबूत संबंध असलेल्या देशांमध्ये विशेषतः मध्य आशियामध्ये याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. शी यांच्या हुकूमशाही राजवटीत शिनजियांगमधील मुस्लिम समाज कम्युनिस्ट पार्टीचे पहिले लक्ष्य ठरला असून या समाजाबाबतीत मानवी हक्कांचे गंभीररीत्या उल्लंघन करण्यात आले आहे आणि उच्च तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन त्याच्यावर पाळतही ठेवण्यात आली. शिनजियांग या प्रांताचा इतिहास पाहता या प्रांताचे मध्य आशियाशी पारंपरिकरीत्या दृढ सांस्कृतिक संबंध आहेत. शी यांच्या सत्ताकाळात आर्थिक शोषणात वाढ झाली आणि मूळ नागरिक असलेल्या वीगर मुस्लिमांना प्रवाहाबाहेर ठेवण्यात आले. यामुळे या प्रदेशातील केंद्राचा वर्चस्ववाद आणि विभाजनवादात आणखी भर पडली.

चीन आणि मध्य आशिया

पूर्वीच्या सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर चीनच्या दृष्टीने शिनजियांग प्रांताच्या सुरक्षेसाठी ‘मध्य आशिया प्रजासत्ताक’ (सीएआर) महत्त्वपूर्ण ठरले. शिनजियांग हे युरेशिया, युरोप आणि रशिया या बाजारपेठांसाठी प्रवेशद्वारही ठरले. लेफ्टनंट जनरल लिऊ योझ्यू यांच्या मते ‘सीएआर’मधील हायड्रोकार्बनचे समृद्ध स्रोत ‘हे चीनमधील सध्याच्या नागरिकांना स्वर्गलोकाने दिलेला केकचा एक समृद्ध तुकडा आहे.’ चीन सरकारने पाइपलाइन, रेल्वेमार्ग आणि रस्ते बांधून या भागातील प्राचीन ‘सिल्क रूट’चे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात वाढ केली. न ठरवलेल्या सीमांचा प्रश्न विश्वासाच्या मार्गाने सोडविण्यासाठी चीनने रशियाच्या मदतीने १९९६ मध्ये ‘शांघाय फाइव्ह’ची स्थापना केली. सन २००१ मध्ये उझबेकिस्तानच्या प्रवेशानंतर ‘शांघाय फाइव्ह’चे ‘शांघाय सहकार्य संघटने’त (एससीओ) रूपांतर झाले. ही संस्था चीनची पहिली बहुपक्षीय संघटना होती आणि चीनने आपल्या व्यापारी अर्थव्यवस्थेसाठी व अस्थिर शिनजियांगच्या सुरक्षेसाठी या संघटनेचा फायदा करून घेतला. या संघटनेच्या माध्यमातून मध्य आशिया प्रजासत्ताकाला वीगर संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील वीगर कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी उद्युक्त केले.

लेफ्टनंट जनरल लिऊ योझ्यू यांच्या मते ‘सीएआर’मधील हायड्रोकार्बनचे समृद्ध स्रोत ‘हे चीनमधील सध्याच्या नागरिकांना स्वर्गलोकाने दिलेला केकचा एक समृद्ध तुकडा आहे.

तेल आणि नैसर्गिक वायू परत मिळवण्यासाठी चीनने पाइपलाइन बांधल्या आणि या भागातील बाजारपेठांमध्ये स्वस्त तयार मालाचा पाऊस पाडला. कर्जपुरवठा करून आणि लवचिक अटी घालून गुंतवणूक करून चीनने मध्य आशिया प्रजासत्ताकाच्या कम्युनिस्ट नेतृत्वाला मदतही केली. किर्गिस्तानने १९९४ मध्ये ७.४ दशलक्ष आणि १९९८ मध्ये आणखी १४.७ दशलक्ष कर्ज घेतले. सन २००५ मध्ये उझबेकिस्तानला ६०० दशलक्ष डॉलरचे कर्ज मिळाले. २००९ मध्ये चीनने कझाकस्तानबरोबर तेलाच्या करारासाठी दहा अब्ज डॉलरच्या कर्जावर सही केलीच, शिवाय संघटनेतील सदस्य देशांच्या संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या मदतीसाठी शांघाय सहकार्य संघटनेला दहा अब्ज डॉलरचे कर्जही दिले. त्याचप्रमाणे २०११ मध्ये चीनने तुर्कमेनिस्तानला ४.१ अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले. एवढेच नव्हे, तर चीनने या भागातील राजकीयदृष्ट्या प्रभावी व्यक्तींवर नियंत्रणही मिळवले आणि आपल्या साम्राज्यवादी हितसंबंधांना पोषक ठरेल असा समाजातील एक वर्ग निर्माण करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा अवलंब केला.

शी यांचे मध्य आशियातील धोरण

चीनअंतर्गत आपली उद्दिष्टे कशी पूर्ण करायची याची चांगलीच कल्पना शी यांना होती. त्यामुळे त्यांनी त्या अनुसार परराष्ट्र धोरणाचीही फेररचना केली. मात्र अशी कृती करण्यापूर्वी त्यांनी परराष्ट्र धोरणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी मजबूत पाया घातला. त्यांनी आशिया पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हसारख्या चीनकेंद्रित जागतिक संस्था उभारल्या आणि शांघाय सहकार्य संघटनेत चीनचे स्थान भक्कम केले.

चीनने मध्य आशियामध्ये ताजिकिस्तानातील धोरणात्मक वाखन कॉरिडॉर येथे एक लष्करी तळ स्थापन केला. चीनच्या ‘मार्च वेस्ट’ धोरणाच्या अनुषंगाने हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा घटक बनला. सन २०१३ च्या सप्टेंबर महिन्यात शी यांनी कझाकस्तानमध्ये ‘शतकातील प्रकल्प’ म्हणून बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) सुरू करण्याची घोषणा केली. चीनला जागतिक स्पर्धक बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा वापर करण्याचे बहुआयामी धोरण आखले. चीनमध्ये तयार झालेला माल जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये पोहोचविण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये सहभागी असलेल्या देशांमध्ये चीनप्रती अनुकूलता असावी, यासाठी आपल्या आर्थिक वर्चस्वाचा वापर केला. मध्य आशिया प्रजासत्ताकासाठी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह ही आंतरखंडीय दळणवळण प्रकल्पांमधील प्रदेशानुषंगाने असलेले अडथळे दूर करण्याचा आणि जागतिक व्यापारामध्ये पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येण्याची ही संधी होती.

शिनजियांग प्रांतात शी यांची पकड घट्ट होत असताना मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक धोरणांचा आढावा घेण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आणि २०१४ पासून पाळत ठेवण्यात वाढ करण्यात आली. चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीने वीगर, कझाक आणि उझबेक यांच्यासह दहा लाखांपेक्षाही अधिक मुस्लिमांना तुरुंगात ठेवण्यासाठी बाराशेपेक्षाही अधिक कारागृहे उभारली. या मुस्लिमांना अटक करताना बुरखा घातला किंवा दाढी लांब वाढवली अशी क्षुल्लक कारणे देण्यात आली. मध्य आशियात वीगर मुस्लिमांची लोकसंख्या तीन लाखांपेक्षाही अधिक आहे. दुसरीकडे शिनजियांगमध्ये १,८१०,५०७ कझाक, १,९६,३२० किर्गिझ व अनेक उझबेक लोक होते आणि या क्षेत्रात वीगर मुस्लिमांची संख्याही लक्षणीय होती. या अल्पसंख्याकांना चीन सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या गैरवागणुकीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले किंवा हा प्रदेश सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. शी यांनी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत चीनच्या चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाचा आणि मध्य आशिया प्रजासत्ताकामधील गुंतवणुकीचा वापर त्यांच्या देशातील मूळ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या अन्याय्य वागणुकीविरोधात वाढणाऱ्या असंतोषाला काबूत ठेवण्यासाठी केला. चीनच्या छळातून निसटलेल्या वीगर आणि कझाक मुस्लिमांना मध्य आशियाई देशांनी ताब्यात घेतले आणि त्यांची पुन्हा चीनकडे रवानगी केली. जागतिक पातळीवर मध्य आशिया प्रजासत्ताकाने शी यांना त्यांच्या शिनजियांग व अन्य अल्पसंख्याकबहुल प्रदेशांसाठीच्या धोरणांची पाठराखण करून मदतच केली.

या मुस्लिमांना अटक करताना बुरखा घातला किंवा दाढी लांब वाढवली अशी क्षुल्लक कारणे देण्यात आली. मध्य आशियात वीगर मुस्लिमांची लोकसंख्या तीन लाखांपेक्षाही अधिक आहे.

या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लोकशाहीवादी गाभा गटाने शिनजियांगमधील मानवाधिकार परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेला ठरावाचा मसुदा सादर केला. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या ४७ सदस्यांच्या परिषदेने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ठरावाचा मसुदा फेटाळला. ठरावाच्या मसुद्याच्या बाजूने केवळ १७ सदस्यांनी मतदान केले, तर १९ सदस्यांनी त्या विरोधात मतदान केले. कझाकस्तान आणि उझबेकिस्तान यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वीगरसंबंधीच्या मुद्द्यावर अलिप्त धोरण स्वीकारले होते आणि चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीच्या शिनजियांगमधील कृत्यांचे समर्थन केले होते. या देशांनीही ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. शी जिनपिंग यांनी एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान सप्टेंबरमध्ये या दोन मोठ्या मध्य आशियाई देशांना भेट दिली. त्यानंतर या देशांनी चीनप्रती अनुकूलता दर्शवली. कोव्हिड १९ साथरोगानंतरच्या काळातील आपल्या पहिल्या परदेशदौऱ्यात शी यांनी उझबेकिस्तान आणि किरगिस्तानसमवेत ४.१ अब्ज डॉलरचा नवा रेल्वेमार्ग करारावर सङ्या केल्या.

शी जिनपिंग यांनी चीनच्या परराष्ट्र धोरणासंबंधातील डेंग शाओपिंग यांचा सावध दृष्टिकोनही बाजूला सारला आणि ‘आपल्या क्षमता गुप्त राखा व संधीची संयमाने वाट पाहा,’ हे आपले धोरणही मागे घेतले. याउलट शी यांनी जगावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि अमेरिकेसह पाश्चात्य देश ज्या गोष्टीकडे नकारात्मकदृष्ट्या पाहतात, त्या हुकूमशाहीचा वापर केला. शी यांच्या नेतृत्वाखालील चीनच्या तडजोड न करण्याच्या दृष्टिकोनामुळे पाश्चात्य लोकशाही देशांनी धोरणात्मक नाकाबंदी करण्याचे धोरण अवलंबले.

चीनकडून मात्र ते ब्लॅकमेल करण्याचा, ताब्यात ठेवण्याचा आणि नाकाबंदी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जातो. रशिया व युक्रेन दरम्यानच्या युद्धामुळे प्रादेशिक एकात्मता, व्यापार आणि रशियामार्गे दळवळणाचा मार्ग यांविषयीची मध्य आशिया प्रजासत्ताकातील देशांची चिंता वाढली आहे.

शी जिनपिंग यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी आपल्या एकनिष्ठ अंतर्गत गट अधिक भक्कम करीत ऐतिहासिकरीत्या तिसऱ्यांदा निवडणूक जिंकली. अर्थात, शी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात शिनजियांग व तिबेटमधील व्यापार, तंत्रज्ञान आणि मानवी हक्क यांसंबंधाने आणि तैवानमधील संघर्षाच्या अनुषंगाने अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांशी अपरिहार्यपणे संघर्ष होऊ शकतो. अमेरिका आणि चीनमधील या वाढत्या शत्रुत्वाला बायडन सरकारकडून ‘निर्णायक दशक’ असे संबोधले जाते. चीनकडून मात्र ते ब्लॅकमेल करण्याचा, ताब्यात ठेवण्याचा आणि नाकाबंदी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जातो. रशिया व युक्रेन दरम्यानच्या युद्धामुळे प्रादेशिक एकात्मता, व्यापार आणि रशियामार्गे दळवळणाचा मार्ग यांविषयीची मध्य आशिया प्रजासत्ताकातील देशांची चिंता वाढली आहे. मध्य आशियातील काही देशांनी तर रशियावर टीका करून युक्रेनला मानवतावादी तत्त्वातून मदतही पाठवली आहे. अशा आव्हानात्मक, संघर्षात्मक भू-राजकीय आणि भूधोरणात्मक परिस्थितीत मध्य आशियाचे भौगोलिक केंद्रस्थान आणि ताकद कमी होत असलेला रशिया शी यांना या प्रदेशात स्वतःला पूर्वीपेक्षा अधिक बलवान होण्यास मदतच करील.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.