महामारीकडून जागतिक सहकाराकडे?

काळ मोठा कठीण आहे. कोरोना व्हायरसने जगभरात धुमाकूळ घालून आपले राक्षसी रूप दाखवून दिले आहे. अशा परिस्थितीतही काही शहाणे, जाणते लोक आपल्याला सहकाराचे मूल्य काय असते याची जाणीव करून देत आहेत. सहकाराची भावना जपणे किती गरजेचे आहे हे सांगत आहेत. आणि त्याचे म्हणणे योग्यही आहे. ते जेवढे लवकर सर्वांना कळेल, तेवढे मानवतेचे नुकसान टळणार आहे.

‘कोविड १९’ चा अधिक प्रसार होऊ द्यायचा नसेल, उपचारासाठी प्रभावी पद्धत विकसित करायची असेल, प्रत्येक दारावर धडका देणाऱ्या अटळ आर्थिक मंदीची तीव्रता कमीत कमी करायची असेल, तर जगातील सर्व देशांमध्ये परस्पर सहकार्य असणे ही आज काळाची गरज आहे. पण तिथेही एक अडचण आहे… आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परस्पर सहकार्याची आजच्या घडीला तीव्र गरज असतानाच, सहकार्याची ही साखळी आज कधी नव्हे इतकी क्षीण झाली आहे. जोपर्यंत यामागील मूळ कारणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाय केला जात नाही, तोवर काही ठोस हाती लागणार नाही.

लोप पावत चाललेली बहुपक्षीय सहकार्याची भावना पुन्हा जागृत करण्यासाठी भारत सध्या उत्तम भूमिका बजावू शकतो. ते स्थान आपण मिळवलेय, असा एक विश्वास आज निर्माण झालेला दिसतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाला सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. चालू वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये नेमके काय होणार, हाही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. अशा परिस्थितीत समविचारी देशांना सोबत घेऊन बहुपक्षीय सहकार्याला बळकटी देण्यासाठी भारत प्रयत्न करू शकतो. या बाबतीत भारत अगदी जगाचेही नेतृत्व करू शकतो.

कोरोनानंतरच्या काळात चीन हा एका वेगळ्याच संकटाशी झुंजत आहे. चीनच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशावेळी एक शेवटचा प्रयत्न म्हणून भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा विचार करू शकतो. चीनचा वाढता एकतर्फी साहसवाद हाताळण्यात भारताला मोलाची भूमिका बजावता येईल. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये स्वत:ला सहभागी करून घेण्याच्या आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नीतीनियम व तत्त्वांना बांधील राहण्याच्या आश्वासनाची चीनला आठवण करून देता येईल.

बहुपक्षीय गोंधळ

जगभरातील विविध देशांच्या परस्पर संबंधांमध्ये असलेली धुसफूस ही काही नवी बाब नाही. विविध प्रश्नांवर वाटाघाटी करणे, दोन देशांमधील वादात समेट घडवून आणणे आणि जागतिक व्यापारात पारदर्शकता जपणे ही जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO – World Trade Organization) तीन प्रमुख कार्ये मानली जातात. डब्लूटीओच्या या कार्यामध्ये शिथिलता येणे किंवा ती पूर्ण ठप्प होणे हे देशादेशांमधील वाढत्या दरीचे द्योतक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची (WHO) रसातळाला गेलेली विश्वासार्हता हे अलीकडच्या काळातील आणखी एक निदर्शक आहे.

शांतता आणि समृद्धी तथा विकास हे परस्परपूरक आहेत. या दोन्ही गोष्टी नेहमी हातात हात घालून चालतात. जागतिक महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या बहुराष्ट्रीय व्यवस्थेची ही मूलभूत धारणा होती. वाढते आर्थिक सहकार्य आणि विकासातील सहभाग हा परस्परांमधील आत्मीयता वाढवण्याबरोबरच शांतता निर्माण करण्यास साहाय्यभूत ठरेल, असे समविचारी व एकाच उद्दिष्टासाठी काम करणाऱ्या देशांनी गृहित धरले होते. अर्थात, राज्यकारभाराची व्यवस्था पूर्णपणे वेगळी असलेले देश त्या बहुराष्ट्रीय व्यवस्थेचा भाग नव्हते. शीतयुद्धाच्या काळातील सोव्हिएत रशिया व त्यांच्या प्रभावाखालील देश हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.

आपल्यावर अवलंबून असलेल्या देशाच्या असहाय्यतेचा स्वत:च्या फायद्यासाठी शस्त्र म्हणून वापर करण्याच्या उद्देशाने जगातील कुठलीही बहुराष्ट्रीय संस्था वा संघटना स्थापन झालेली नव्हती. सर्वांचे कल्याण हाच प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश होता. द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय व्यापारी संबंधांतून जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यासाठी (उदा. बौद्धिक संपदा हक्कांची पायमल्ली करणे, तंत्रज्ञानाचा अनाठायी मारा करणे, अनुदान) काही देशांनी, खासकरून चीनने नियमांचा सर्रास गैरवापर केला. किंबहुना नियमांमधील पळवाटांचा फायदा घेतला. या चिनी नीतीवर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने टीका होत आहे. मात्र, जागतिक पुरवठा साखळीचा शस्त्र म्हणून वापर करणे किती घातक असू शकते, याचे अधिक भयावह दर्शन कोरोनाच्या साथीने आपल्याला घडवले आहे.

कोरोना मृत्यूंची संख्या (काही देशांत महाप्रलय आल्याप्रमाणे) वाढत आहे. मृत्यूंचे हे तांडव रोखण्यासाठी अनेक देशांनी महत्त्वाच्या औषधांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. ही भूमिका आदर्श नक्कीच नाही. उलट, काही प्रमाणात नियमबाह्य आहे. मात्र, आपल्याच देशामध्ये औषधांचा पुरेसा साठा नसताना असा निर्णय घेतला जाणे अपरिहार्य आहे. कोविड १९ च्या आजाराशी लढताना सर्वच देशांना मास्क, व्यक्तिगत संरक्षक साधने (पीपीई), व्हेंटिलेटर्स व अन्य गोष्टींचा तुटवडा भासत आहे. चाणाक्ष चीनने ही संधी ओळखून गरजू देशांना ही उत्पादने निर्यात करण्याची तयारी दाखवली.

उदाहरणार्थ, जेव्हा युरोपीयन युनियनने निर्यातीवर निर्बंध घातले, तेव्हा सर्बियाच्या विनंतीवरून चीन पुढे सरसावला. मात्र, चीनची कोरोना व्हायरस रणनीती एवढ्या पुरतीच मर्यादित नाही. चीन त्याही पुढे गेला आहे. त्यामुळेच चीनकडून आयात केलेले रॅपिड टेस्ट किट्स सदोष असल्याची तक्रार भारतानं करताच चीनने उलट भारतावरच टीकास्त्र सोडले. भारताचे वर्तन बेजबाबदार असल्याचा आरोप चीनने केला. चीनने कोरोना व्हायरसच्या संकटावर इतक्या सहज आणि लवकर मात कशी केली, याबाबत स्वतंत्र चौकशी करण्याचे संकेत ऑस्ट्रेलियाने देताच चीनने त्या देशाला गंभीर आर्थिक परिणामांची धमकी दिली.

सदोष किट्सच्या वापराचा हा धोका लक्षात येतो न् येतो तोच युरोपियन युनियनमधील देशांसह भारताला आणखी एक धोका समोर दिसतो आहे. तो म्हणजे, चीन एखाद्या शिकाऱ्याप्रमाणे आपल्या कंपन्या गिळंकृत करील की काय हा! कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वच देशांना असे कटू अनुभव येत आहेत. अनेक गोष्टी शिकायला मिळत आहेत. इतरांच्या अपरिहार्यतेचा शस्त्र म्हणून उपयोग करणे हा केवळ आता पुस्तकी सिद्धांत राहिलेला नाही, तर तो नित्याचा व्यवहार झाला आहे. शिवाय तो वेगाने सर्वमान्य होतो आहे. हा व्यवहार थेट आपल्या जगण्या-मरण्यावर परिणाम करणारा ठरू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर, विविध देशांचे प्रमुख व आंतरराष्ट्रीय संघटना वारंवार सहकार्याचे आवाहन करत आहेत. मात्र, त्यांची ही आर्जवे व्यर्थ जात असल्याचे चित्र आहे.

परिवर्तनाच्या दिशेने

कुठलीही बहुपक्षीय व्यवस्था वा यंत्रणा स्वत:हून कधीच टिकून राहत नाही. ही व्यवस्था ज्या नियमांवर आधारलेली आहे, त्या नियमांचे पालन होणे गरजेचे आहे. तिची उद्दिष्ट्ये व नीतीमूल्यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले गेले पाहिजे. त्यात काही अंतर्विरोध निर्माण होत असल्यास किंवा संस्थेच्या मूल्यांपासून कोणी दूर जात असल्यास त्यावर उपाय करणे आवश्यक आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बहुराष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनेबद्दल सर्व देशांमध्ये विश्वास निर्माण होणे गरजेचे आहे. आपण सर्वांच्या हितासाठी बांधील आहोत हे नव्याने अधोरेखित केले पाहिजे. जगातील एक महासत्ता असलेली अमेरिका गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून फटकून राहते आहे. पण हेकेखोरी किंवा दंडेली हा जागतिक संकटाशी लढण्याचा मार्ग असू शकत नाही, हे अमेरिकेने शब्दांतून आणि कृतीतूनही दाखवून देणे अपेक्षित आहे. जागतिक स्थैर्य, शांतता आणि समृद्धीसाठी आवश्यक असलेली पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, हे अमेरिकेने दाखवून दिले पाहिजे.

त्याचबरोबर, समविचारी देशांनी मोठ्या हुशारीने परस्परांशी समन्वय साधून तातडीने काही धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. अर्थात, हे सारे एका रात्रीत होणार नाही. शिवाय, त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जागतिक उत्पादन साखळीमध्ये निश्चितच मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ होणार आहे. एवढेच नव्हे तर, त्यामुळे जागतिक आर्थिक अवकाशही आक्रसला जाणार आहे. परिणामी आपली समृद्धी कमी होईल. पण आपण अधिक सुरक्षित सुद्धा होऊ.

तिसरे म्हणजे, विभक्त होण्याची गरज प्रतिपादित करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय संकल्पनेत काही देशांना इतरांपासून अंतर ठेवावे लागणार आहे तर काहींना जास्तीत जास्त जवळीक साधावी लागणार आहे. नव्यानं उभ्या राहणाऱ्या या बहुराष्ट्रीय संस्था, संघटनांचे सदस्यत्व सार्वत्रिक असणार नाही. त्याऐवजी लोकशाही, सर्वसमावेशकता, उदारमतवाद, पशू कल्याण हक्क अशी समान मूल्ये जपणाऱ्या देशांमध्ये परस्परसंबंध अधिक दृढ होतील.

भारताची भूमिका काय असेल?

आपल्या देशाबरोबरच एकंदरीत जागतिक समुदायाचे हित जपण्यासाठी भारताने समविचारी देशांशी सहकार्याचा हात पुढे करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर्मनी व फ्रान्सच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेल्या बहुराष्ट्रीय आघाडीशी जुळवून घेऊन भारत काम करू शकतो. या आघाडीला नवा आकार देताना त्यांच्या अजेंड्यातही बदल घडवून आणता येणार आहे. एकाच वेळी विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही देशांच्या गटांसोबत काम केल्याने भारताचा आवाज आणखी मजबूत होऊ शकेल.

या तातडीच्या लाभांच्या पलीकडे जाऊन भारताला एक मोठी भूमिका बजावता येऊ शकते. कोविड १९ प्रकरण चीनने ज्या पद्धतीने हाताळले, ज्या पद्धतीने लपवाछपवी आणि गैरप्रकार केले गेले. त्यामुळे चीनबाबत जागतिक जनमत कलुषित झाले आहे. एखाद्या महासत्तेची क्षमता व प्रामाणिकपणाबद्दल इतका अविश्वास निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. चेर्नोबिलच्या दुर्घटनेनंतरही असे घडले नव्हते.

चीन या संकटातून कदाचित वेगाने सावरेल. त्याची आर्थिक आणि लष्करी ताकद ‘जैसे थे’ राहील. मात्र, एक विश्वासू सहकारी म्हणून चीनच्या प्रतिमेला मोठा तडा गेला आहे. चीन आणि उर्वरीत जगातील बहुतांश देशांमध्ये निर्माण झालेली अविश्वासाची ही दरी इतक्या सहजासहजी सांधता येणार नाही. आर्थिक मदतीची रणनीती आणि प्रतिमा निर्मितीच्या छुप्या प्रचारमोहिमांचाही चीनला फायदा होणार नाही. या सगळ्या घडामोडींनंतर चीनशी हळूहळू संबंध तोडणे, त्याला एकाकी पाडणे यातच खरंतर शहाणपणा आहे, मात्र या दिशेने तातडीने काहीही हालचाली न होणे हे चिंताजनक आहे.

जागतिक व्यापारात कमीत कमी जोखीम पत्करणारा चीन अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने आपली भूमिका बदलण्याची शक्यता आहे. चीन आणि उर्वरीत जगामध्ये निर्माण झालेली अविश्वासाची पोकळी भरून काढणाऱ्या आघाडीचे नेतृत्व भारत करू शकतो. कधी प्रोत्साहन तर कधी निर्बंधांच्या माध्यमातून चीनला आंतरराष्ट्रीय नियमांशी बांधून ठेवता येऊ शकते. इथे राजकीय आणि आर्थिक धोरणांचा हुशारीने वापर केला गेला पाहिजे. डोकलाम आणि भारतीय बाजारपेठेत एकाच वेळी घुसखोरी करता येणार नाही, हे चीनला दाखवून दिले पाहिजे.

• International Affairs
• United Nations
• Multilateralism
• Coronavirus
• International affairs
• Marathi
• National affairs
• Post-Covid World

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.