राष्ट्रीय पोषण महिना: कुपोषणाचा भस्मासूर रोखण्यासाठी

सप्टेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा हा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो. उत्तम आरोग्य, विकास आणि आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पोषणाचे महत्व लोकांना कळावे यासाठी या सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. १९७३ मध्ये या संकल्पनेची सुरुवात अमेरिकन डायटेटिक असोसिएशनने सुरु केली. पोषणाचे महत्व पटवण्यासाठी तेथे ‘नॅशनल न्युट्रिशन वीक’ साजरा केला जात असे. १९८२ मध्ये भारतात निरोगी आणि शाश्वत जीवनशैलीसाठी पोषणाचे महत्व सांगणारी ही संकल्पना स्वीकारण्यात आली. या संकल्पने अंतर्गत पुढे राष्ट्रीय पोषण अभियान सुरु करण्यात आले. त्यात २०२२ पर्यंत कुपोषणमुक्त भारत हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. तसेच पाच वर्षाखालील मुलांची चांगली वाढ व्हावी, त्यांच्यातील कमी जन्मवजनाची समस्या २ टक्क्यांनी कमी व्हावी आणि अॅनिमिया ३ टक्क्यांनी कमी व्हावा ही ध्येये ठरविण्यात आली. पोषण अभियान सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी सप्टेंबर हा महिना, ‘पोषण महिना’ म्हणून पाळला जाऊ लागला.

नवजात अर्भक आणि लहान मुलांना मिळणारे स्तनपान ४१.८ टक्क्यांनी, तर योग्य वेळी पूरक आहार ४५.९ टक्क्यांनी घटले आहे. फक्त ११.३ टक्के मुलांना किमान पुरेसा आहार मिळतो, अशी भीषण आकडेवारी आहे.

जागतिक पातळीवरील ग्लोबल हंगर इंडेक्सनुसार, भारत ११६ देशांच्या यादीमध्ये १०१ क्रमांकावर आहे. भारताची ही घसरण भुकेच्या प्रश्नाबद्दल परिस्थिती ‘गंभीर’ हो असल्याचे स्पष्टपणे दाखवते आहे. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (२०१९-२१) पाच वर्षाखालील मुलांमधील कुपोषणाची भीषण आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार ३५.५ टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे, १९.३ टक्के मुलांची वाढ काळजी करावी अशा पद्धतीने थांबली आहे तर ३२.१ टक्के मुले कमी वजनाची आहेत. अॅनिमिया या आजाराचे प्रमाण पाच वर्षाच्या मुलांमध्ये ६७.१ टक्के एवढे तर पुनरुत्पादक वयोगटातील महिलांमध्ये ५७ टक्के एवढे भयंकर आहे. नवजात अर्भक आणि लहान मुलांना मिळणारे स्तनपान ४१.८ टक्क्यांनी, तर योग्य वेळी पूरक आहार ४५.९ टक्क्यांनी घटले आहे. फक्त ११.३ टक्के मुलांना किमान पुरेसा आहार मिळतो, अशी भीषण आकडेवारी आहे.

‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज’ या सर्वेक्षणानुसार भारतातील पाच वर्षांखालील मुलांच्या होणाऱ्या एकूण मृत्यूंपैकी ६८.२ टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे होतात. तसेच आता हे सिद्ध झाले आहे की, बालपणी जर बाळाची वाढ खुंटली तर त्याचा भावी पिढ्यांवर कायमस्वरूपी परिणाम होतो आणि त्यामुळे आर्थिक उत्पादकता कमी होते. पाच वर्षाच्या मुलांमधील या वाढ खुंटण्याच्या प्रक्रियेमागे दोन बाळांच्या जन्मामधील अंतर, स्तनपानाचा कालावधी, गर्भधारणेच्या वेळचे आईचे वय आणि तिचे शिक्षण हे घटक कारणीभूत असल्याचे, देशांतर्गत एका अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे.

कुपोषणाच्या समस्येवरील उपाय

कुपोषणाच्या प्रश्नाशी लढण्यासाठी भारताने १९७५ मध्ये एकात्मिक बाल विकास उपक्रम आणि १९९५ मध्ये मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (आता पंतप्रधान पोषण योजना) सुरू केली. या कुपोषणाच्या समस्येचा अथिक कार्यक्षमतेने सामना करण्यासाठी १९९३ मध्ये राष्ट्रीय पोषण धोरण आणले गेले. यातून थेट आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही कार्यपद्धती राबविल्या गेल्या. २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणून मानवी जीवनात अन्न आणि पौष्टिक पदार्थांबाबत सुरक्षा प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्या अंतर्गत लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्न मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली. या साऱ्या उपाययोजना करून पाच वर्षाखालील मुलांमधील कुपोषण हा आज चिंतेचा विषय बनला आहे.

पाच वर्षाच्या मुलांमधील या वाढ खुंटण्याच्या प्रक्रियेमागे दोन बाळांच्या जन्मामधील अंतर, स्तनपानाचा कालावधी, गर्भधारणेच्या वेळचे आईचे वय आणि तिचे शिक्षण हे घटक कारणीभूत असल्याचे, देशांतर्गत एका अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे.

या वर्षी सुरू झालेल्या पाचव्या राष्ट्रीय पोषण महिन्याचे उद्दिष्ट हे ‘सुपोषित भारत’ ही संकल्पना पूर्ण करणे हे असून, त्यासाठी ‘जन आंदोलना’चे रुपांतर ‘जन भागीदारी’मध्ये करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. कुपोषणाला थेट भिडण्यासाठी लोकांनी यात मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. महिला आणि बालकल्याण विभाग आणि राज्यांचे विभाग आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी सर्वांगीण पोषणाचे महत्व या विषयावर जागृतीचे काम करत आहेत. त्यासाठी दरवर्षी एक संकल्पना स्वीकारली जाते. या वर्षी जन भागीदारीच्या उपक्रमांतर्गत सरपंच आणि ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या ‘पोषण पंचायती’ची संकल्पना ठरविण्यत आली आहे. त्यात महिला आणि स्वास्थ्य, मुले आणि शिक्षणासही पोषण, लिंगभावना आधारित जलसंधारण, आदिवासी भागात महिला आणि मुलांसाठी परंपरागत खाद्यपदार्थ अशा उपक्रमांचे नियोजन करण्यात येत आहेत. या पोषण कार्यक्रमात सहभागी असलेले विविध विभाग, खाती यांच्यात समन्वय साधण्यासाठीही यात विशेष भर देण्यात आला आहे.

या पोषण महिन्याचा एक भाग म्हणून पंचायत पातळीवर अनेक उपक्रम सुरू झाले आहेत. पोषण पंचायत समित्या कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. त्यात अंगणवाडी सेविका, मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या (आशा वर्कर्स) आणि सहाय्यक परिचारिका यांचा समावेश आहे. त्यांच्या माध्यमातून ग्राम आरोग्य आणि पोषण दिनानिमित्त अंगणवाडी केंद्रावर माता आणि बालक पोषणांबाबतच्या समस्या सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्य आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीद्वारे ‘स्वस्थ बालक स्पर्धा’ आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच किशोरवयीन मुलींसाठी अॅनिमिया तपासणीसाठी आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सुदृढ माता आणि मुलांसाठी आदिवासी भागात पोषण-उद्यान किंवा पोषण वाटिका विकसित करणे, पावसाचे पाणी संवर्धन तसेच पारंपारिक खाद्यपदार्थ विकसित करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. ‘अम्मा की रसोई’ किंवा ‘आजीचे स्वयंपाकघर’ या उपक्रमातून पारंपारिक पौष्टिक पाककृतींना स्थानिक सणांशी जोडले जाईल. या साऱ्या उपक्रमामध्ये महिला आणि बालकल्याण विभाग, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभाग, आशा सेविका, सहाय्यक परिचारिका, प्राथमिक आरोग्य केंद्रा, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, शाळांचे विभाग, साक्षरता विभाग, पंचायत राज विभाग, विविध बचत गट या साऱ्यांचे समन्वय साधून सुपोषणाबद्दल जागर केला जाईल.

पोषण महिन्यानिमित्त किशोरवयीन मुलींसाठी अॅनिमिया तपासणीसाठी आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच महिला आणि स्वास्थ्य, मुले आणि शिक्षणासही पोषण, लिंगभावना आधारित जलसंधारण, आदिवासी भागात महिला आणि मुलांसाठी परंपरागत खाद्यपदार्थ अशा उपक्रमांचे नियोजन करण्यात येत आहेत.

कुपोषणाच्या प्रश्नावर प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी गर्भधारणेपासून मूल पाच वर्षाचे होईपर्यंत आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रियेमध्ये समन्यवयाची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये येणारे सर्व सामाजिक आणि सास्कृतिक अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न गरजेचे आहेत. त्यात सामाजिक वर्तनात बदल यावा आणि उत्तम संवाद साधता यावा असे वातावरण निर्माण करावे लागेल. कुपोषण दूर करणाऱ्या कार्यक्रमांचे सुयोग्य नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी आणि त्याचे कठोर परिक्षण हेही तेवढेच गरजेचे आहे. बालकांचे कुपोषण रोखणे हे राष्ट्रीय विकास धोरणाचा भाग बनले पाहिजे. हे सारे उपक्रम एका महिन्याचा कार्यक्रम न ठरता बालके, गरोदर महिना, स्तनपान करणाऱ्या महिला यांच्या पोषण आहारात सुधारण्यासाठी वर्षभर सातत्याने कार्यरत राहायला हवे.