वाढत्या लोकसंख्येच्या भोवऱ्यात चीन

काही दिवसांपूर्वी चीनी यान मंगळवार दाखल झाले ही बातमी आली, पण त्याचबरोबर दुसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे चीनच्या दशवार्षिक जनगणंनेंची आकडेवारी जाहीर झाली. चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने अर्थात ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ या संस्थेने ही आकडेवारी मंगळवारी ११ मे रोजी जाहीर केली. १९८० ते १९९५ दरम्यान चीनच्या लोकसंखेमुळे देशाला सर्वाधिक फायदा झाला. आता त्याच्यामुळेच चीनला सामाजिक, राजकीय, आणि आर्थिक दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. चीनने १९८० मध्ये लागू केलेल्या ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ किंवा एक पाल्य धोरण यामुळे चीनच्या लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होत आहे आणि वयोवृद्ध लोकसंख्या वाढत आहे.

जनगणनेचे काम गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये पूर्ण झाले, या आकडेवारीनुसार लोकसंखेत ५.३८ टक्के इतकी वाढ झाली असून, २०१० मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार चीनची लोकसंख्या १.३४ अब्ज इतकी होती. ती १.४१ अब्ज इतकी झाली आहे. पण उपलब्ध असलेल्या अहवालामुळे लोकसंख्या कमी झाली असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. पण एकंदरितच चीनमधील संशयास्पद वातावरणामुळे लोकसंख्येत वाढ झाली असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. आधीच्या जनगणंनेच्या तुलनेत लोकसंख्या वाढीच्या वार्षिक दरात ०.०४ टक्के इतकी घट झाली आहे. चीनमध्ये १९५३ पासून जनगणनेला सुरुवात झाली, तेव्हापासून सगळ्यात कमी लोकसंख्या वाढीच्या दाराची नोंद झाली आहे. यामुळे लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीनला लवकरच मागे टाकेल.

आकडेवारीनुसार २०२० या वर्षात चीनमध्ये १.२ कोटी इतकी नवजात बालक जन्माला आली आणि हे सलग चौथे वर्ष आहे ज्यामध्ये कमी जन्मदारची नोंद झाली आहे. कोविड१९ च्या प्रादुर्भावमुळे एका वर्षात जन्मदर १८ टक्क्यांनी कमी झाला, पण १९८७ मध्ये जन्मदर अडीच कोटी इतका होता आणि त्यानंतर तो कमी होत गेला. चीनी महिलांची प्रजनन क्षमता सध्या १.३ इतकी आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर २.१ टक्के इतका स्थिर राहील. जपानची प्रजनन क्षमता गेल्या वर्षी १.३६ टक्के इतकी होती, तर युरोपची साधरणपणे १.५ टक्के होती.

१९८०च्या मध्यापासून चीनने एका कुटुंबात एकच मूल या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबाजवणी सुरू केली. याचा दुष्परिणाम असा झाला की, एकाच मुलाला परवानगी असल्याने लिंगचाचणी करून गर्भपात केले गेले, यामुळे स्त्री पुरुष गुणोत्तरावर परिणाम झाला. आताच्या जनगणनेनुसार चीनमध्ये ७२.३३४ कोटी पुरुष तर ६८.८४४ कोटी स्त्रिया असे प्रमाण आहे. अलीकडच्या दशकात हे प्रमाण सुधारत आहे, यामुळे पण काही सामाजिक समस्या पण निर्माण झाल्या आहेत. एक कुटुंब एक मूल या धोरणात २०१६ मध्ये बदल करण्यात आला आणि दोन मुलांना परवानगी देण्यात आली. पण दोन मुलांच्या संगोपनाचा खर्च बघता, अनेक जोडप्यांनी एका मुलाचाच निर्णय घेतला. सुशिक्षित चीनी महिला उशिरा लग्न करत होत्या त्याचे प्रमाण पण २०१४ पासून कमी झाले.

प्राध्यापक लियांग यांनी याबाबत सूचना केली आहे, नवीन बाळ जन्माला आल्यावर त्याच्या पालकांना १० लाख युआन म्हणजेच १५६,०० अमेरिकी डॉलर इतके बक्षीस जाहीर करावे. प्रजनन दरात वाढ व्हावी आणि २.१ होण्यासाठी चीनने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातिल १० टक्के खर्च करणे आवश्यक आहे. चीन सरकार सगळी बंधने शिथिल करण्याची शक्यता आहे, पण अभ्यासकांच्या मते बालसंगोपनासाठी सहाय्य देणे, कर कमी करणे आणि आर्थिक अनुदान देणे याची अधिक आवश्यकता आहे. याशिवाय निवृत्तीचे वय वाढण्याची पण आवश्यकता आहे, पुरुषांसाठी निवृत्तीचे वय ६० तर महिलांसाठी ५० आहे.

या परिस्थितीमध्ये दुसरे आव्हान म्हणजे वाढती ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या. २०२० च्या जनगणनेनुसार चीनमध्ये ६० आणि त्यापेक्षा अधिक असलेली लोकसंख्या २६.४ कोटी इतकी आहे. २०१० च्या जनगणनेच्या तुलनेत हेच १८.७० टक्के अधिक आहे, यामध्ये १३.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अंदाजानुसार या लोकसंख्येत २०२५ पर्यंत ३० कोटी इतकी वाढ होईल आणि २०३३ पर्यन्त ४० कोटी इतकी. नानखाइ विद्यापीठाचे प्राध्यापक युआन शिन यांच्यानुसार, अधिक वयाची लोकसंख्या असणे हा लोकसंख्या वाढीचा ऐतिहासिक नियम आहे, ज्यामध्ये बदल करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे चीन आणि चीनी नागरिकांनी या परिस्थितीला शांतपणे तोंड देणे गरजेचे आहे, असे त्याचे मत आहे.

येत्या काही दशकात एक कुटुंब एक मुल या धोरणातर्गत जन्माला येणार्‍या बालकांना पालकांचे वाढते वय अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. चीनमध्ये एका सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा आहे, ज्यामध्ये ज्या नागरिकांना कोणाचा आधार नाही असे नागरिक त्यांच्या कुटुंबावर किंवा सरकारवर अवलंबून आहेत. यामुळे कुटुंबावरील भार अजून वाढेल, तसेच या परिस्थितीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना असणारा कौटुंबिक आधार पण कमी होत आहे. त्याचबरोबर ६० आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या नागरिकांची संख्या अधिक असेल, साधारणपणे लोकसंख्येच्या एक तृतियांश इतके ज्येष्ठ नागरिक असतील, यामुळे सामाजिक सेवांवर सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थापन यावर परिणाम होईल.

याआधीच ईशान्य चीनमधील अधिक आणि गरीब लोकसंख्या असलेल्या राज्यात निवृत्तीवेतनच्या समस्या आहेत. ही राज्ये सधन आणि तरुण लोकसंख्या असलेल्या राज्यांकडून मदत मागत आहेत. इतर देशांपेक्षा चीनमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे, ही खरी समस्या आहे. आता पर्यन्त अमेरिका आणि चीन मध्ये ३८ हे मध्यम वय आहे. पण २०५० पर्यन्त अमेरिकेत हेच वय ४१ असेल तर चीनमध्ये मध्यम वय ४६ असेल. हेच वय जपान आणि कोरियामध्ये ५० असेल तर भारतात ३७ इतके असेल.

जनगणंनेच्या आकडेवारीनुसार चीनमध्ये ९०.२ कोटी लोकसंख्या म्हणजे साधारण ६४ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहते. तर ५१ कोटी म्हणजे ३६ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. या आकडेवारीनुसार शहरीकरणाची प्रक्रिया सतत सुरू आहे आणि गेल्या दशकात शहरातील लोकसंख्येत १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. चीनच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा पूर्व चीनची लोकसंख्या ४० टक्के इतकी आहे, तर मध्य चीनची लोकसंख्या २६ टक्के आहे, ईशान्य चीनची ७ टक्के आहे आणि पश्चिम चीनची २७ टक्के आहे. आकडेवारीमधील अजून एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे २५.३ कोटी इतकी म्हणजे १८ टक्के लोकसंख्या ० ते १४ या गटातील आहे. ८९.४ कोटी म्हणजे ६३ टक्के इतकी लोकसंख्या १५ ते ५९ या वयोगटातील आहे, तर ६५ पेक्षा अधिक वय असलेली लोकसंख्या १९.१ कोटी म्हणजे १४ टक्के इतकी आहे.

चीनची लोकसंख्येची परिस्थिती ही अभ्यासकांसाठी चिंतेचा विषय असेल, पण चीन सरकारने यामधून शक्य असेल तो मार्ग काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढते कर्ज, अमेरिकेबरबर सुरू असलेले व्यापार युद्ध, आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यात चीनचे राजकीय नेतृत्व या समस्यांना तोंड देत आहे. एक कुटुंब एका मुल या धोरणात सरकारने बदल केला आहे, पण त्याचबरोबर ही समस्या सोडवण्यासाठी इतरही प्रयत्न सुरू आहेत. पण चीनची वाढती ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या यामुळे चीनच्या बचतीवर परिणाम होत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी देशांतर्गत वस्तूंचा खप किंवा उपभोग वाढवा यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

चीन सारख्या विकसनशील देशात लोकसंख्या कमी होणं ही समस्या असू नये. यामुळे पर्यावरणावरील भार कमी होईल, आणि यामुळे दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल, बेकरी कमी होईल, उत्पन्नात वाढ होईल, महिलांचा मनुष्यबळात सहभाग वाढेल आणि पर्यायणे जीवनमान सुधारेल. अजून एक समस्या म्हणजे, चीनमध्ये अधिक असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मदत केल्याने काय फायदा होणार आहे. यांत्रिकीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा अंतर्भाव केला गेला आणि लोकसंख्या कमी झाली तरी वयोवृद्ध लोकसंख्येला पोसावे लागणार आहे. चीनच्या सरकारी धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या लोकसंख्येच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी धोरणात बदल करणे गरजेचे आहे.

• Development
• China
• Demography
• POPULATION CONTROL
• population decline

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.