अनावश्यक खर्च कमी करून, कमी कामगिरी करणाऱ्या एसओईमध्ये सुधारणा करून आणि अर्थव्यवस्थेत विविधता आणूनच मालदीव त्याच्या आर्थिक समस्या कमी करू शकणार आहे.
या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, मालदीवने २०२३ च्या राज्य अर्थसंकल्पाला मंजूरी दिली. हा अर्थसंकल्प अंदाजे ४२.८ अब्ज एमव्हीआर (व अंदाजे २.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर) इतका आहे. ५.८ अब्ज एमव्हीआर (अंदाजे ३७६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) हे उर्वरित २०२२ साठी पूरक बजेट म्हणून मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय, पर्यटन वस्तू आणि सेवा करात (टीजीएसटी) ४ टक्के आणि वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) २ टक्के इतकी नवीन करवाढ पुढील वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या सार्वजनिक आणि बाह्य कर्जांसह कमी होत चाललेल्या परकीय चलन साठ्याशी झुंजत असल्याने, कर वाढीतून एमव्हीआर ३.१४ अब्ज इतका (अंदाजे २०४ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) महसूल अपेक्षित आहे आणि मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात पुढील वर्षी एकूण एमव्हीआर ३२.१ अब्ज (अंदाजे २ अब्ज अमेरिकन डॉलर) महसूल निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु, मुख्यत्वे पर्यटनावर अवलंबून असलेला देश म्हणून, टीजीएसटीमध्ये अचानक वाढ केल्याने विपरित परिणाम होण्याचीही शक्यता आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या हे स्पष्ट झाले आहे की, सरासरी पर्यटन कर दर हा देशातील पर्यटकांच्या संख्येशी नकारात्मकरित्या संबंधित आहे. याशिवाय, अर्थव्यवस्थेचे पर्यटनावरील प्रचंड अवलंबित्व तिच्या सध्याच्या आर्थिक संरचनेशी व असुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहे.
जागतिक बँकेद्वारे घेण्यात आलेल्या सार्वजनिक खर्चाच्या आढाव्यामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक, पगार आणि देशाच्या ७० टक्के आरोग्यसेवेला वित्तपुरवठा करण्यासारख्या उदार अनुदानांच्या विस्तारामुळे देशाचा सार्वजनिक खर्च वाढलेला आहे असे दिसुन आले आहे.
मालदीवच्या सार्वजनिक कर्ज बुलेटिननुसार, केंद्र सरकारने जून २०२२ मधे एमव्हीआर ८६ अब्ज इतके थकबाकी कर्ज घेतले आहे. यात एमव्हीआर ३२.३ अब्ज (अंदाजे 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर) बाह्य कर्ज समाविष्ट आहेच पण त्यासोबतच सार्वजनिक कर्जाची रक्कम त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५९ टक्के इतकी आहे. अर्थसंकल्पीय तुटीच्या तुलनेत आधीच वाढलेला सार्वजनिक खर्च आणि एकूण महसुलात नकारात्मक रीतीने संतुलन राखणे हे अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवणारे ठरत आहे. जागतिक बँकेद्वारे घेण्यात आलेल्या सार्वजनिक खर्चाच्या आढाव्यामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक, पगार आणि देशाच्या ७० टक्के आरोग्यसेवेला वित्तपुरवठा करण्यासारख्या उदार अनुदानांच्या विस्तारामुळे देशाचा सार्वजनिक खर्च वाढलेला आहे असे दिसुन आले आहे. गेल्या दशकात (२०११-२०२०) अर्थसंकल्पीय तूट सातत्यपूर्ण आहे आणि आजही हा कल कायम आहे.
आकृती: मालदीव सरकारचा महसूल आणि खर्च (२०११-२०२१) (लाख रुफिया, वार्षिक टक्केवारी बदल)
तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी मालकीच्या उपक्रमांमध्ये (एसओई) संचालन खर्च भांडवली इंजेक्शन म्हणून निधी दिल्याने वाढीव खर्चासाठी अतिरिक्त जागा निर्माण झाली आहे. २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत (क्यु १) मागील वर्षाच्या तिमाहीच्या तुलनेत एसओईच्या एकूण नफ्यात १३ टक्क्यांनी घट झाली. २०२१ च्या दुसर्‍या, तिसर्‍या आणि चौथ्या तिमाहीत एसओइच्या एकूण निव्वळ नफ्यात सुधारणा झाली असली तरी, बहुतेक कंपन्यांचा तोटा उच्च परिचालन खर्चामुळे झाला आहे. अड्डू इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (एआयए) आणि मालदीव स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएससीएल) हे नियमितपणे नोंदवलेले गेलेले काही तोट्यात चालणारे एसओइ आहेत. ओव्हरहेड्स व्यवस्थापित करण्यात अकार्यक्षमता आणि पुरेसा महसूल निर्माण करण्यात आलेली असमर्थता यामुळे निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्या एसओइच्या निव्वळ नफ्यात घट झाली आहे.
मालदीवची अर्थव्यवस्था २०१६ ते २०२० च्या दरम्यान देशाच्या जीडीपीच्या सरासरी १८.९ टक्के योगदान देणाऱ्या पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्याखालोखाल वाहतूक आणि दळणवळण, घाऊक आणि किरकोळ व्यापार आणि बांधकाम या क्षेत्रांचा क्रमांक लागतो. इतर स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेट्स (एसआयडीएस) प्रमाणेच, मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला त्याच्या पर्यटन क्षेत्रातील बाह्य धक्क्यांचा थेट परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. देशाच्या महसुलासाठी पर्यटनावर जास्त अवलंबून राहणे टाळण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे विविधीकरण केल्याने आर्थिक असुरक्षिततेचा धोका कमी होऊ शकतो. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासारख्या इतर क्षेत्रांद्वारे देशाच्या जीडीपीमधील योगदानामध्ये १९७८ मधील २२ टक्क्यांवरून २०१७ मध्ये ४.६ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाल्यामुळे हे अति-निर्भरता अधिकच स्पष्ट होते आहे. परंतु, मत्स्यव्यवसाय हा देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा परकीय चलन आणणारा व्यवसाय असल्याने आजही हे क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जात आहे. मुख्य निर्यात क्षेत्र असण्याव्यतिरिक्त, मासेमारी हा व्यवसाय एकूण श्रमशक्तीच्या सुमारे ३० टक्के लोकसंख्येला रोजगार देऊन देशाच्या रोजगारामध्ये महत्त्वपुर्ण योगदान देतो आहे.
मत्स्यव्यवसाय हा देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा परकीय चलन आणणारा व्यवसाय असल्याने आजही हे क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जात आहे.
कोविड-१९ महामारीमुळे पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आणि देशाला कमी महसूल मिळाला. परिणामी, याप्रकारे आर्थिक असुरक्षिततेचा आणि अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्याच्या अक्षमतेचा प्रत्यक्ष परिणाम देशाने अलीकडेच पाहिला आहे. २०२० दरम्यान, मालदीवच्या एक चतुर्थांश लोकांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत, जीडीपी २९.३ टक्क्यांनी घट झाली आहे आणि अर्थव्यवस्था ३० टक्क्यांनी संकुचित झाली. कोविड काळात देशाच्या सीमा बंद झाल्यामुळे पर्यटन क्रियाकलापांमध्ये झालेली घसरण मोठ्या प्रमाणात घसरत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला जबाबदार आहे. तसेच, देशाच्या एकुण निर्यातीपैकी ९८ टक्के वाटा असलेला, मत्स्य उद्योगाने या एका वर्षामध्ये मोठी घसरण पाहिली आहे. मासळीची मागणी आणि दरात मोठी घसरण होण्यासोबतच मार्च २०२० मध्ये मासळी निर्यातीच्या मूल्यात ४६ टक्के घट नोंदवली गेली आहे.
मालदीवने आर्थिक धक्क्यांबाबत अशी असुरक्षितता अनेकदा पाहिली गेली आहे. २००४ मध्ये हिंदी महासागरातील त्सुनामीमुळे मालदीवला मोठा फटका बसला होता. तेव्हा करण्यात आलेल्या नोंदीनुसार झालेले नुकसान ७४० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतके होते आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम पर्यटन क्षेत्रावर केंद्रित झालेला होता. त्याचप्रमाणे, २००८ च्या आर्थिक संकटाने मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याचा मोठा फटका पर्यटन क्षेत्राला बसलेला होता.
या देशाचा जीडीपी मुख्यतः त्याच्या तृतीयक क्षेत्रावर विशेषत: पर्यटनाद्वर अवलंबून आहे. अशाप्रकारे, भौगोलिक आकार आणि वेगळेपणामुळे मुख्यतः अन्न आणि कपड्यांच्या वस्तूंची आयात करणारी आयात-आधारित अर्थव्यवस्था असल्याने मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेची रचना देशाला आर्थिक असुरक्षिततेकडे जाण्यास प्रवृत्त करणारी आहे.
टीजीएसटी १२ टक्क्यांवरून १६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयामुळे मालदीवच्या पर्यटन स्पर्धात्मकतेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. मालदीव ट्रॅव्हल एजन्सी आणि टूर ऑपरेटर आणि इतर संबंधित संघटनांनी कर वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या करवाढी अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. देशात पर्यटनाच्या मागणीची एकूणच अस्थिरता असली तरी, विद्यमान पर्यटन कर दर वाढल्याने चीन, युनायटेड किंगडम, इटली, रशिया आणि फ्रान्स या पाच मुख्य बाजारपेठांमधून येणाऱ्या पर्यटकांच्या दरावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. २०१९ मध्ये, वरील पाच देशांतील सुमारे ४३.२ टक्के पर्यटकांनी मालदिवला भेट दिली आहे. मटाटोने केलेल्या सर्वेक्षणात सरकारने प्रस्तावित कर दरानुसार पुढे गेल्यास २०२३ मध्ये पर्यटकांच्या आगमनात १० टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे. टीजीएसटीमधून १३६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कमवण्याच्या प्रयत्नाचे नकारात्मक परिणाम अधिक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मटाटोने केलेल्या सर्वेक्षणात सरकारने प्रस्तावित कर दरानुसार पुढे गेल्यास २०२३ मध्ये पर्यटकांच्या आगमनात १० टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.
एमव्हीआर ४२.८ अब्जचा (अंदाजे २.७ बिलियन अमेरिकन डॉलर) ‘२०२३ राज्य अर्थसंकल्प’ एमव्हीआर ३७ अब्ज (अंदाजे २.४ बिलियन अमेरिकन डॉलर) च्या मंजूर ‘2022 राज्य अर्थसंकल्प’ पेक्षा एमव्हीआर ५.८ अब्जाने (अंदाजे ३७६ दशलक्ष डॉलर) जास्त आहे. २०२२ साठी नोंदविण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तूट एमव्हीआर ९.८ अब्ज (अंदाजे ६३६ दशलक्ष डॉलर) इतकी आहे, जी जीडीपीच्या ११.२ टक्के आहे. भारताकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे २०२३ मध्ये तूट एमव्हीआर ८.१ अब्ज (अंदाजे ५२६ दशलक्ष डॉलर) पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. असे असले तरी, २०२४ मध्ये अशा अनुदानांच्या अनुपस्थितीत, अर्थ मंत्रालयाने अंदाजपत्रकीय तुटीत जीडीपीच्या ९.८ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जोपर्यंत संरचनात्मक समस्यांचे निराकरण केले जात नाही तोपर्यंत तुटीचा कल काही काळ चालू राहील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था वर्षानुवर्षे सार्वजनिक खर्च आणि मर्यादित महसुलासह बजेट तूट सातत्य राखण्यासाठी प्रयत्न करते आहे. मोठ्या ऑपरेटिंग खर्चासह एसओई देखील समस्येचा भाग आहेत. या व्यतिरिक्त, पर्यटन व त्याच्या महसुलावरील अवलंबित्वामुळे देशाला बाह्य धक्के आणि आर्थिक जोखमीचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे, टीजीएसटी दरवाढीद्वारे महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक खर्च कमी करून, कमी कामगिरी करणाऱ्या एसओईमध्ये सुधारणा करून आणि अर्थव्यवस्थेत विविधता आणूनच मालदीव त्याच्या आर्थिक समस्या कमी करू शकणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
