मध्यावधी निवडणुका आणि डेमोक्रॅट्सची सज्जता

मध्यावधी निवडणुका अवघ्या एका आठवड्यावर आलेल्या असताना महागाई, इंधन दरवाढ आणि अन्नधान्याच्या सर्वोच्च किंमती पाहता मतदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. याचाच परिणाम म्हणून डेमोक्रॅट्स हाऊस ऑफ कॉमनवरील नियंत्रण गमावतील व फक्त सिनेटमध्ये टिकून राहतील अशी चिन्हे आहेत. रिपब्लिकन उमेदवार त्यांच्या षड्यंत्र सिद्धांतासह “लोकशाहीला धोका” निर्माण करत आहेत व गेल्या  निवडणूकीत गडबड झाल्याचा कांगावा करून यूएस कॅपिटलमध्ये वादळ निर्माण करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे, हे संदेश मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यात डेमोक्रॅट्सना आलेले अपयश हे समस्येचे मूळ आहे. वाढत्या किंमती आणि महागाईमुळे मतदार अधिक चिंतेत आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांचे अप्रुवल रेटिंग ४०-४२ टक्के इतके कमी आहे. पुढील काळातील निवडणुक धामधुमीच्या पार्श्वभुमीवर व  आतापर्यंतच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत ते फारच मागे आहेत असे मानण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे स्पर्धात्मक शर्यतींमध्ये, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अनेक उमेदवार बायडन यांना स्टार अटरॅक्शन म्हणून मानण्यास तयार नाहीत. या कामासाठी माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना पसंती दिली जात आहे. त्यांचे कर्मचारी व्हिडिओ बनवण्याच्या आणि निधी उभारण्याच्या कामात व्यस्त झाले आहेत.

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या रो विरुद्ध वेड या खटल्यात गर्भपाताचा फेडरल अधिकार संपुष्टात आला व त्यामुळे लोकांच्या मनात मोठ्याप्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला. याचाच परिणाम म्हणुन डेमोक्रॅटिक पक्षाला संसदेत आपले कमी बहुमत टिकवून ठेवण्याचा आशावाद होता.

काही आठवड्यांपूर्वी, गर्भपाताचा फेडरल अधिकार संपुष्टात आणणाऱ्या रो विरुद्ध वेड या अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या संतापाच्या पार्श्वभुमीवर डेमोक्रॅटिक पक्षाला सभागृहात आपले बहुमत टिकवून ठेवण्याचा आशावाद होता. न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्यांमध्ये गर्भपाताचे अधिकार अधिनियमित करण्यात, प्रस्तावित करण्यात आणि अन्यथा संपुष्टात आणण्यात व्यस्त असलेल्या रिपब्लिकन लोकांविरुद्ध त्यांचा रोष दर्शविण्यासाठी त्यांनी मोठ्या संख्येने मतदान करण्यासाठी नोंदणी केली. महिलांचा यात मोठा सहभाग होता.

मे महिन्यात टेक्सासमधील उवाल्डे येथे झालेल्या शालेय हत्याकांडानंतर बंदूक नियंत्रणाची मागणी आणि हाऊस सिलेक्ट कमिटीची ६ जानेवारीची सुनावणी हे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या भुमिकेला बळ देणारे इतर मुद्दे आहेत. ६ जानेवारी २०२१ रोजी यूएस कॅपिटलवर हल्ला करण्यासाठी समर्थकांना उद्युक्त करण्यात माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हात होताच पण त्याहीसोबत त्यांनी निवडणुकीच्या निकालांबद्दल सक्रियपणे शंका पेरल्या हे स्थापित करण्याचा समितीचा प्रयत्न होता केला. ट्रम्प-समर्थित रिपब्लिकन्स निवडून येणे हा अमेरिकन लोकशाहीला धोका आहे हे मतदारांना पटवून देण्याचा डेमोक्रॅट्सचा प्रयत्न आहे.

पण आता परिस्थिती काहीशी बदललेली आहे. आधी गर्भपाताचा अधिकार हा मुद्दा जरी गाजत असला तरी आता मात्र लोक इंधनाच्यी किंमती व मंदीने चिंतेत आहेत. एक वर्षापूर्वी वॉशिंग्टनमध्ये घडलेल्या घटनांपेक्षा मतदारांना त्यांच्या स्वत:च्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या समस्यांबद्दल अधिक काळजी वाटते, असे तज्ञांचे मत आहे. परिणामी,  डेमोक्रॅट्सनी  त्यांच्या राजकीय जाहिरातींमध्ये युक्तिवाद न वापरल्यामुळे लोकशाहीच्या “अस्तित्वाचा” मुद्दा आता मागे पडत चाललेला आहे. पुढच्या वर्षीच्या अपेक्षित मंदीच्या सततच्या चर्चेसह वाईट आर्थिक बातम्या प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर दिसत आहेत. यापैकी कोणतीही बातमी अमेरिकन मतदारांना दिलासा देणारी नाही. परिणामी, बायडन यांचे मेजर टॅक्स, हवामान बदल आणि आरोग्य सेवा इ. विधेयकांबाबतचे मोठे निर्णय अस्पष्ट राहिले आहेत.

तेलाच्या किंमती स्थिर करण्यासाठी आणि अस्थिरता कमी करण्यासाठी बायडन यांना यूएस स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमधून अधिकाधिक तेल सोडण्यास भाग पाडले गेले आहे.

युक्रेनमधील युद्ध आणि ओपेक प्लस देशांनी नोव्हेंबरपासून तेल उत्पादनात कपात करण्याची घोषणा केल्याने संकटात भर पडली आहे. तेलाच्या किंमती स्थिर करण्यासाठी आणि अस्थिरता कमी करण्यासाठी बायडन यांना यूएस स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमधून अधिकाधिक तेल सोडण्यास भाग पाडले गेले आहे.

व्हाईट हाऊसने यावर्षी सुमारे १६५ दशलक्ष बॅरल क्रूड सोडले आहे. यास रिपब्लिकन टाळता येण्याजोग्या कारणांमुळे झालेला राष्ट्रीय मालमत्तेचा धोकादायक ऱ्हास म्हणून पाहतात. बायडेन यांच्यामुळे होणाऱ्या त्रासाचे भांडवल करून, काही रिपब्लिकन उमेदवारांनी युक्रेनला दिलेल्या अमेरिकेच्या सतत समर्थनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मे महिन्यात ५० टक्के अमेरिकन्स युक्रेनच्या पराभवाबद्दल अत्यंत चिंतित होते. तर पुढे ही टक्केवारी ३८ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे, असे प्यू रिसर्च सेंटरच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.

काँग्रेसचे रिपब्लिकन नेते केविन मॅकार्थी यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की त्यांचा पक्ष जिंकल्यास ते युक्रेनला “कोरा धनादेश” देणार नाही कारण “मंदीचा फटका बसलेल्या” लोकांना ते नको आहे. रशियाने फेब्रुवारीमध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून युक्रेनसाठी द्विपक्षीय समर्थनासह अमेरिकेने ६० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक आणि लष्करी मदत खर्च केली आहे. मात्र याबाबत लोकांमध्ये असंतोष दिसून येत आहे.

आत्तापर्यंत अमेरिकेच्या मतदारांनी मध्यावधी निवडणुकांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाला पसंती दिलेली नाही हा इतिहास आहे. परंतु यावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाची भुमिका लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वर्षाला १२५,००० अमेरिकन डॉलरपेक्षा कमी कमावणार्‍यांसाठी १०,००० अमेरिकन डॉलरपर्यंतचे विद्यार्थी कर्ज रद्द करण्याच्या बिडेनच्या ऑगस्टच्या घोषणेला लोकांनी संतप्त प्रतिसाद दिलेला होता. या निर्णयामुळे करदात्यांवर ४०० अब्ज अमेरिकन डॉलरचा बोजा पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने व्हाईट हाऊसला दिलासा देऊन विद्यार्थी कर्जमुक्तीच्या रोलआउटला रोखण्यासाठी आणीबाणीची याचिका नाकारली असली तरी हे प्रकरण अपील प्रक्रियेत जाण्याची अपेक्षा आहे.

अमेरिकन लोकांनी श्रीमंतांना मोठ्या प्रमाणात देण्यात आलेली कर सूट स्वीकारली आहे परंतु गरीबांना देण्यात आलेल्या सरकारी मदतीवर त्यांचा आक्षेप आहे, ही राजकारण आणि मेसेजिंगच्या वास्तव जगाची सत्यस्थिती आहे.

रिपब्लिकन अध्यक्ष नियमितपणे कंपन्याना देत असलेल्या “कॉर्पोरेट हँडआउट्स”ला कधीही कोणताही विरोध झालेला नाही. म्हणूनच या प्रतिक्रियेने डेमोक्रॅट आश्चर्यचकित झाले आहेत. अमेरिकन लोकांनी श्रीमंतांना मोठ्या प्रमाणात देण्यात आलेली कर सूट स्वीकारली आहे परंतु गरीबांना देण्यात आलेल्या सरकारी मदतीवर त्यांचा आक्षेप आहे, ही राजकारण आणि मेसेजिंगच्या वास्तव जगाची सत्यस्थिती आहे.

महाविद्यालयात अजिबात न गेलेल्या व विद्यार्थी कर्ज माफीमुळे विद्यापीठात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना फायदा मिळाला म्हणुन असंतुष्ट असणाऱ्या लोकांच्या नाराजीचा फायदा रिपब्लिकन्सच्या राजकीय जाहिरातींनी घेतला आहे. येथे खरा मुद्दा अमेरिकेतील उच्च शिक्षणाचा अवाजवी खर्च हा आहे. परंतू, यावर उपाय काढणे म्हणजे, बर्‍याच उच्चपदस्थ भागधारकांना धक्का पोहोचवणे हे आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला ते हाताळायचे नाही.

जर अपेक्षेप्रमाणे कनिष्ट सभागृह रिपब्लिकन्सच्या ताब्यात गेल्यास आणि सिनेट डेमोक्रॅट्सच्या अधीन राहिल्यास, पुढील दोन वर्षांत वॉशिंग्टनमध्ये देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरण दोन्ही आघाड्यांवर अधिक गडबड होणार हे स्पष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, निवडणुकांवर देखरेख ठेवणाऱ्या खालच्या स्तरावरील  राज्य सचिव पदांवर जर ट्रम्प यांच्या सारख्या विचाराचे लोक आले तर परिस्थिती अधिक बिकट होणार आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की रिपब्लिकनांपैकी ६१ टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत गडबड करण्यात आली होती. त्यामुळे असा विचार करणारे लोक आता निवडणुकीला उभे आहेत.

वरीलपैकी कोणतीही बाब अमेरिकन लोकशाहीसाठी आणि तिच्या आरोग्याची चिंता करणाऱ्यांसाठी चांगली नाही.