हा लेख रायसीना एडिट २०२२ या मालिकेचा भाग आहे.
______________________________________
गेल्या अनेक वर्षांपासून स्प्लिंटरनेट किंवा जागतिक इंटरनेटच्या विखंडनाबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. आपण जे मुक्त आणि जागतिकदृष्ट्या कनेक्टेड असलेले इंटरनेट वापरतो त्यातील काही भागांवर सरकार किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नियंत्रण असते याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. खरेतर चीन, इराण आणि रशिया यांसारख्या अनेक देशांनी पूर्वीच या दिशेने पावले उचलली असली तरी हे देश आजच्या घडीला जागतिक इंटरनेटपासून पूर्णपणे डिस्कनेक्ट झालेले नाहीत.
युक्रेन युद्धापूर्वी रशिया आणि चीन नव्या टॉप-डाउन इंटरनेट प्रोटोकॉलबद्दल वाटाघाटी करत होते. या प्रोटोकॉलनुसार इंटरनेट प्रदात्यांना कोणतीही वेबसाइट किंवा अॅप ब्लॉक करता येऊ शकते. अशा प्रोटोकॉलमुळे विविध नेटवर्कचे इंटरनेट राष्ट्रीय सीमांवर विभागले जाण्याची तसेच इंटरनेटवरील कंटेंटवर सरकारचे नियंत्रण राहण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. यात चीनचा विशेष उल्लेख करणे गरजेचे आहे. सध्या चीनमध्ये बर्‍याच ऑनलाइन सेवा या देशी कंपन्यांकडून दिल्या जात आहेत. चीन हा देश ऑनलाइन सेन्सॉरशिपसाठी ओळखला जातो. म्हणूनच या सेन्सॉरशिपला ‘ग्रेट फायरवॉल ऑफ चायना’ म्हणून ओळखले जाते. खरेतर यामुळे जागतिक इंटरनेटपासून चीन पूर्णतः डिस्कनेक्ट होऊ शकतो. मोठ्या आपत्तींच्या काळात या दृष्टीने चीन पावले उचलेलही.
पण आताच्या घडीला तरी चीनी मालाची विक्री जगभर होत असल्याने तो जागतिक इंटरनेटपासून डिस्कनेक्ट होणे पसंत करणार नाही. म्हणूनच सध्या चीन त्याच्या गरजेनुसार जागतिक इंटरनेट गव्हर्नंस नियमावली विकसित करण्यावर भर देत आहे. गरज पडल्यास चीन प्रमाणेच पावले उचलण्याची क्षमता इराणमध्येही आहे असे दिसून आले आहे.
२०२० मध्ये चालू असलेल्या तथाकथित ‘टेक वॉर’ दरम्यान, अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव चिनी अॅप्सवर बंदी घातल्याची घोषणा केल्यानंतर प्रादेशिक आणि राजकीय दुफळी माजवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामुळे आक्रमकता वाढून हुकुमशाहीला खतपाणी मिळेल अशी भिती व्यक्त केली जात होती. अर्थात यातून अमेरिका, रशिया, चीन आणि यूरोपियन युनियन यांच्यात फुट पडतील असे संकेतही देण्यात आले होते. अमेरिका हा देश इंटरनेट व माहितीच्या मुक्त प्रवाहामुळे ग्रँड सायबर कॅन्यन म्हणून ओळखला जातो. पण या प्रकरणामुळे जागतिक इंटरनेटला अमेरिकेपासूनच मोठा धोका आहे असे आरोप करण्यात आले होते.
असे असले तरी, एकाच आर्किटेक्चरवर वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून देशांच्या पलीकडे एक संपूर्ण स्प्लिंटरिंग अद्याप आलेले नाही. जर जगभरातील लोकांनी किंवा प्रशासनांनी तांत्रिकदृष्ट्या विसंगत प्रोटोकॉलचा वापर केला तर हे होण्याची शक्यता जास्त आहे. प्रत्येक देशाचा दुसर्‍या देशाशी जोडून घेण्यात काही ना काही स्वार्थ असतो म्हणूनच अशा प्रकारची पावले उचलण्यासाठी देश चालढकल करतात.
२०१९ मध्ये रशियात ‘सोव्हरिन इंटरनेट’ कायदा अंमलात आणला गेला तसेच आवश्यकतेनुसार जागतिक इंटरनेटपासून देशातील कनेक्शन खंडित करण्याच्या दृष्टीने तथाकथित ‘रुनेट’चीही चाचणी करण्यात आली. अशाप्रकारे अलिकडच्या काळात रशियाने आपल्या ऑनलाइन क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. तरीही, स्वतःच्या अटींवर ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी रशियन फेडरेशनला अजूनही अधिक वेळ आणि गुंतवणूकीची आवश्यक आहे, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. रशिया हा देश सरकारी प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ओळखला जातो. असे असले तरी जागतिक ऑनलाइन कंटेंट आणि सेवांचा अॅक्सेस अजूनही या देशाला महत्त्वाचा वाटतो. म्हणूनच रशियाने समाजमाध्यमे आणि फायनॅन्शिअल गेटवेजच्या सेवांमध्ये खंड पडू दिलेला नाही.
युक्रेनवरील आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाने माहिती क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने पाश्चात्य सेवा आणि माहिती प्रदात्यांचा देशातील प्रवेश कमी करण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलली आहेत, तसेच स्थानिक मीडियावरही कठोर सेन्सॉरशिप आणली आहे. यासोबतच सरकारच्या विरोधातील किंवा प्रतिकूल सामग्रीच्या वितरणाला आळा घालण्यासाठी कायदा लागू करण्यात आला आहे.
या हालचालींमुळे रशियातील इंटरनेट खंडित होण्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. रशियन नागरिकांचा फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सारख्या ऑनलाइन सेवांचा वापर गेल्या काही आठवड्यांपासून मर्यादित करण्यात आलेला आहे.
सरकार व्यवसायांना त्यांच्या वेब होस्टिंग आणि व्यवसाय सेवा रशियन सर्व्हरवर हलवण्याचे निर्देश देत आहे. जागतिक इंटरनेटपासून तोडून घेण्याची रशियाची खरंच क्षमता आहे का? याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. जर खरंच रशियाने असे पाऊल उचलले तर या भूकंपाचे परिणाम जागतिक इंटरनेटवर दिसून येतील, अशी चिंता जगभर व्यक्त केली जात आहे. अगदी थोडक्यात सांगायचे तर, अशाप्रकारे जागतिक इंटरनेटपासून रशियाने अलग व्हायचे ठरवले तर यासाठी रशियासोबत जगाचीही पूर्णतः तयारी झालेली नाही.
रशियाला आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अलग करण्याच्या उद्देशाने जगातील वेगवेगळे देश या मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर लादलेल्या कठोर निर्बंधांना तीव्र करत असल्याचे म्हटले जात आहे. युक्रेनवरील सुरुवातीच्या हल्ल्यापासूनच जागतिक स्तरावर सरकार आणि कॉर्पोरेशन्सकडून उचलण्यात येणार्‍या पावलांमुळे रशियाला डिजिटल अलगीकरणात ढकलले जात आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाची निर्यात करण्यावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने तंत्रज्ञानावर निर्बंध आणणे हे याचेच एक उदाहरण आहे. ईयू आणि इतर देशांनी रशियाच्या इंटरनेटवरील आऊटलेट्सवर बंधने आणलेली आहे. त्यात काही साइट्सवर बंदी घालण्यात आली असून सर्च इंजिनवरील सातत्याने दिसणारा कंटेंट हटवण्यात आला आहे.
युक्रेनियन डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स अँड नंबर्स (आयसीएएनएन) ला रशियाविरुद्ध इंटरनेट गव्हर्नन्स निर्बंध लादण्यासाठी केलेली विनंती ही सर्वात प्रमुख प्रस्तावांपैकी एक आहे. अर्थात या प्रस्तावाला आयसीएएनएन (आणि आरआयपीई) ने मंजूरी दिलेली नाही. मल्टीस्टेकहोल्डर गव्हर्नन्स तज्ज्ञांच्या एका गटाने मार्च २०२२ मध्ये इंटरनेट गव्हर्नन्सच्या तत्त्वांवरील शिफारशी जारी करून इंटरनेट गव्हर्नन्समधील अंतर दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या गटाने दिलेल्या प्रस्तावात प्रभावी, अचूक तसेच कमी जोखीम व कमी खर्चातील इंटरनेट बंधनांचा समावेश आहे. युक्रेनवरील आक्रमणामुळे मल्टिस्टेकहोल्डर इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नन्ससाठी एक नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे.
मार्च शिफारशींच्या नोंदीनुसार, या युक्रेनियन प्रणीत निर्बंधांमुळे संबंधित सायबर संरक्षण उपायांची अंमलबजावणी करण्यास इतर देश प्रवृत्त होतील ज्यामुळे कदाचित फूट पडण्याची भीती आहे. डोमेन नेम रिझोल्यूशनच्या दृष्टीने परदेशी नेमसर्व्हर्सवरील अवलंबित्व कमी करणे किंवा आधीच प्रशासित असलेल्यांशी स्पर्धा करणारे पर्यायी मार्ग तयार करणे, हे याचेच एक उदाहरण आहे. म्हणूनच दीर्घकालीन परिणाम रोखण्यासाठी या प्रशासकीय आव्हांनाचे वेळीच निराकरण होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे रशियावर निर्बंध लादून भविष्यातही अशी पावले उचलली जाऊ शकतात हे ठळकपणे दिसून आले आहे. अनेक इंटरनेट आणि टेक कंपन्यांनी रशियातून स्वेच्छेने माघार घेतलेली आहे. अॅपल पे, गूगल पे आणि क्रेडिट कार्ड सेवप्रदात्यांनी रशियातून माघार घेणे पसंत केले आहे याचा परिणाम ई- कॉमर्स आणि क्लाऊड स्टोरेजवर तसेच रशियन जनतेच्या माहिती वापरावरही दिसून येणार आहे. यातून परकीयकरणाचा धोका अधिक संभवतो आहे.
रशियामधील प्रमुख क्रेडिट कार्ड प्रदात्यांनी तेथील ऑपरेशन्स बंद केली आहेत. परिणामी सरकारी सेन्सॉरशिपला बगल देण्याच्या दृष्टीने खाजगी नेटवर्किंग अॅप्स साइट्सवर पैसे भरणे रशियन नागरिकांसाठी अशक्य झाले आहे. मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकल सारख्या प्रमुख यूएस टेक कंपन्यांनी तेथे सॉफ्टवेअर विकणे बंद केले आहे. अमेरिका आणि युरोपिय देशांनी ही पावले उचलल्यामुळे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर उत्पादनासाठी रशियाला चीनची मदत घ्यावी लागेल, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. असे असले तरी रशियन टेक क्षेत्रातून व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांचे निर्गमन आणि त्यामुळे निर्माण होणारा रोजगाराचा प्रश्न हा आजही दुर्लक्षित आहे.
रशिया पूर्णतः जागतिक इंटरनेटपासून अलग झालेला नाही. पण जर अशाप्रकारे एखादा देश जागतिक इंटरनेटपासून अलग झाल्यास याचा त्या देशावर काय परिणाम होऊ शकेल हे पाहणे महत्वाचे आहे. रशियावरील निर्बंध, कंपन्यांनी घेतलेली माघार आणि रशियाने अवलंबलेले उपाय यातून काही नवे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. या सर्वांचा परिणाम जागतिक इंटरनेटवर कदाचित तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपीही दिसून येऊ शकेल. या आव्हानातून या आधीच निर्माण झालेली दरी अजूनच खोल होण्याची भीती आहे. कदाचित यातून धडा घेऊन काही देश स्वावलंबनाला प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जागतिक स्तरावर, नजीकच्या भविष्यकाळात स्वत:च्या धोरणात्मक स्वार्थापोटी काम करणार्‍या बहुतेक देशांसाठी जागतिक इंटरनेटपासून संपूर्ण अलग होणे हा सर्वात अनुकूल पर्याय आहे असे आतातरी वाटत नाही. जगाशी जोडून घेणे आणि जागतिक ई-कॉमर्समधून फायदा मिळवणे हे राज्यांच्या हिताचे असणार आहे.
ट्रेंडलाइन्सच्या निरीक्षणानुसार काही देश आपल्या देशांतर्गत माहितीच्या प्रवाहावर अधिक नियंत्रण आणण्यास तसेच आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गव्हर्नांससंबंधीच नियम लागू करण्यास उत्सुक आहेत. या संघर्षादरम्यान देशांनी स्वत:वर लादलेल्या आणि लागू केलेल्या दोन्ही उपायांचे संयोजनामुळे जागतिक विचारसरणीत बदल दिसून येणार आहे. चीन, रशिया आणि इराणसारख्या देशांनी जागतिक इंटेरनेटपासून विलग होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असते तरी हे युक्रेन युद्ध कदाचित इतर अनेक राज्यांसाठी एक वेक-अप कॉल ठरणार आहे.
धोरणात्मक नियोजनाच्या दृष्टीने, आता देशांतर्गत संकट आल्यास जागतिक नेटवर्कपासून पूर्णपणे डिस्कनेक्ट होण्यासाठी धोरणात्मक अयशस्वी-सुरक्षित पर्याय तयार करण्याची गरज अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हा पर्याय तयार करण्यासाठी, जागतिक परिसंस्थेवरील असे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान आणि इंटरनेट क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी राज्यांना राष्ट्रीय संरचनांमध्ये वेळ द्यावा लागेल तसेच गुंतवणूकही करावी लागणार आहे. एकुणातच, यूक्रेनवरील आक्रमणापूर्वीच स्पष्टपणे दिसून आलेले टेक्नॉलॉजिकल डिकपलिंग, तंत्रज्ञान-राष्ट्रवाद आणि देशांतर्गत पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या जागतिक प्रवृत्तींमध्ये आणखी वाढ होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
